UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 01 August 2020

::राष्ट्रीय::

हार्दिक सतीशचंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बनाए गए

प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव रहे हार्दिक सतीशचंद्र शाह (Hardik Satishchandra Shah) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) का निजी सचिव बनाया गया है.
शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के IAS हैं. यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश से मिली है.
गुजरात कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी शाह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में उप सचिव के तौर पर कार्यरत हैं. आदेश में कहा गया है कि शाह को को-टर्मिनस आधार पर प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है.
पीएमओ में भेजे जाने से पहले शाह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे.

आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला एसकेओसीएच(SKOCH) पुरस्कार

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए एसकेओसीएच (स्कॉच) गोल्ड अवॉर्ड मिला है।
66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का शीर्षक 'डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत' था और एमओटीए ने डिजिटल इंडिया एण्ड ई-गवर्नेंस-2020 प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया और अब 30 जुलाई 2020 को पुरस्कारों की घोषणा की गई।
यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ-साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है।
'डिजिटल इंडिया' के व्यापक दृष्टिकोण को आत्मसात करने और ई-गवर्नेंस के पोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमओटीए ने डीबीटी मिशन के मार्गदर्शन में सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया है।
इस पहल को 12 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता के द्वारा शुरू किया गया था।
2019-20 के दौरान, 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत करीब 2500 करोड़ रुपये 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 30 लाख छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजे गए।
यह पोर्टल वेब सेवाओं के माध्यम से राज्यों को डाटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है और राज्य ऑनलाइन प्रस्ताव, यूसी और एसओई ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
::अन्तर्राष्ट्रीय::

ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक

ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने महानगरों में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर काम करने परसहमति व्यक्त की है।ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के 6वें सम्मेलन के दौरान इनके बारे में चर्चा की गई।यह बैठक पर्यावरण के मुद्दे पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक के बाद आयोजित की गई।
राष्ट्र के लिए निर्धारित अपने योगदान (एनडीसी) के लक्ष्य तक पहुंचने में भारत द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य के बारे में चर्चा करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व ने भारत ने राष्ट्र के निर्धारित योगदान के संदर्भ में बढ़-चढ़कर काम किया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा, ‘हमने एनर्जी इंटेंसिटी में 25 प्रतिशत कमी की है और 78 जीडब्ल्यू अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है, साथ ही, वनाच्छादित क्षेत्र में लगभग 15,000 वर्गकिलोमीटर वृद्धि हुई है और वन्य क्षेत्र के बाहर वृक्षों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है’।
ब्रिक्स देशों की प्रमुख भूमिका पर जोर देते हुए, श्री जावड़ेकर ने कहा कि आपसी सहयोग और विकास हेतु सभी 5 देशों के लिए ब्रिक्स एक सबसे अच्छा मंच है। पर्यावरण मंत्री ने कहा, “सभी पांच देशों का उत्थान हो रहा है और उनके पास साझा करने के लिए अनेक अनुभव हैं तथा निश्चित रूप से इन अनुभवों से जलवायु पर केंद्रित हमारे प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सभी देशों को मदद मिलेगी”।
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स देशों की पहलों की सराहना की और ब्रिक्स सहयोग के लिए भारत के समर्थन की फिर से पुष्टि की। पर्यावरण मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान, कचरा प्रबंधन नियमावली, पेरिस समझौते के तहत राष्ट्र के लिए निर्धारित योगदान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, विद्युत वाहन, समुद्री कचरे, शहरी वनरोपण योजना, संसाधन दक्षता नीति सृजन के साथ-साथ अन्य प्रमुख पहलों के बारे में चर्चा की।
ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र कॉम्बैट डेजर्टीफिकेशन सम्मेलन के 14वें अधिवेशन के दौरान भारतीय नेतृत्व की सराहना की। श्री जावड़ेकर ने ब्रिक्स मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल को 2 से 13 सितंबर, 2019 के दौरान सीओपी-14 में शामिल होने और कॉम्बैट डेजर्टीफिकेशन तथा लैंड डेग्रडेशन के प्रयासों में योगदान करनेके लिए आमंत्रित किया।

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::अर्थव्यवस्था::

नितिन गडकरी ने बिहार में 3400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया शिलान्यास

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल परिवहन से जुड़ी करीब 3400 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गडकरी ने पश्चिमी चंपारण के बगहा में 366.62 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के लिए दो आरओबी मार्ग शामिल हैं.
गडकरी ने बगहा के वाल्मीकि नगर से हाजीपुर में गंगा के साथ गंडक नदी के संगम तक के लिए 300 किलोमीटर के राष्ट्रीय जलमार्ग की नींव भी रखी. मोतिहारी में गडकरी ने 2,540 करोड़ की लागत वाली तीन परियोजनाओं का उद्घान किया.
मोतिहारी में उन्होंने जिन तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 1,285 करोड़ रुपये की लागत वाले 83.24 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-227 ए का चौड़ीकरण कार्य, 1,254 लागत वाले 81.11 किलोमीटर लंबे एसएच-74 का चौड़ीकरण कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 28 एवं 28 ए पर 93.91 करोड़ की लागत से तीन गैन्ट्री गेट्स का पुनर्निर्माण कार्य शामिल है.
गडकरी ने मोतिहारी में आयोजित दो दिवसीय कृषि कुम्भ के समापन समारोह को संबोधित किया कि सड़क परियोजनाओं में से एक “राम जानकी मार्ग” का एक हिस्सा पूर्वी चंपारण से होकर गुजरता है जिसके परिणामस्वरूप जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक लाभ होगा. यह मार्ग अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से जोड़ता है.
गडकरी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के किसान के हित में लिए गए निर्णयों का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने गंगा को साफ करने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, 26,000 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की हैं और इस वर्ष मार्च तक नदी के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित किया जाएगा.

कृषि निर्यात पर 15वें वित्त आयोग के उच्च स्तरीय समूह का राज्यवार योजना बनाने का सुझाव

कृषि निर्यात पर 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह ने इसके लिए राज्यों के स्तर पर ही निर्यात योजनाएं बनाने का सुझाव दिया है। इसमें निजी क्षेत्र की अहम भूमिका तय करने की भी सिफारिश की गयी है, जहां केंद्र सरकार सुविधा प्रदान करने का काम करेगी।
कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) का गठन राज्यों को इसके लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रदर्शन के आधार पर लाभ इत्यादि के सुझाव देने के लिए किया गया था। राज्य ऐसी फसलों को बढ़ावा दें जिनसे आयात का विकल्प तैयार किया जा सके।
समूह के मुख्य सुझावों में 22 फसलों की मूल्य श्रृंखला पर गौर करना शामिल है। इसी के साथ समूह ने हितधारकों की भागीदारी तय करते हुए राज्यों के नेतृत्व में कृषि निर्यात की योजनाए बनाने का सुझाव भी दिया है। इसमें निजी क्षेत्र को एंकर भूमिका निभानी चाहिए जबकि केंद्र सरकार प्रक्रिया के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की भूमिका में हो।
समूह ने कृषि निर्यात को कोष और सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत प्रणाली विकसित करने का भी सुझाव दिया है।

::विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी::

NASA आज लांच करेगा मार्स मिशन, पहली बार मंगल ग्रह पर रोवर के साथ भेज रहा हेलिकॉप्टर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी(NASA) ने 30-07-2020 को अपना एक मंगल मिशन लांच करने जा रही है। इसके तहत पहली बार वह मंगल ग्रह पर रोवर(Rover) के साथ हेलिकॉप्टर भेजने जा रही है। इस अंतरिक्ष मिशन की खासियत ये होगी कि इसमें एक रोवर(Rover) होगा और दूसरा एक ड्रोन हेलिकॉप्टर(Drone Helicoptor)। रोवर जहां मंगल की सतह पर चलेगा तो ड्रोन हेलिकॉप्टर हवा में उड़कर डाटा इकट्ठा करेगा।
नासा अपनी अगली पीढ़ी के मंगल रोवर के साथ ड्रोन हेलिकॉप्टर भी साथ भेजेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी(नासा) का 2.4 अरब डॉलर का ये मिशन अमेरिकी समयानुसार सुबह 7:50 बजे लांच करने के लिए निर्धारित है और इसके अगले साल फरवरी में मंगल ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद है।
कार के आकार का छह पहियों वाला रोबोटिक रोवर, जो बोइंग-लॉकहीड के संयुक्त उद्यम यूनाइटेड लांच अलायंस से एटलस 5 रॉकेट को लांच करेगा, जो मंगल ग्रह पर एक मिनी हेलीकॉप्टर को तैनात करने और भविष्य के मानव मिशन के लिए चौथे उपकरण का परीक्षण करने के लिए निर्धारित है।
नासा(NASA) के इस मंगल मिशन का नाम मार्स रोवर परसिवरेंस(Mars rover Perseverance) है।परसिवरेंस मार्स रोवर 1000 किलोग्राम वजनी है जबकि, हेलिकॉप्टर का वजन 2 किलोग्राम है।
मार्स रोवर परसिवरेंस(Perseverance Mars Rover) और इंजीन्यूटी हेलिकॉप्टर(Ingenuity Helicopter) मंगल ग्रह पर कार्बन डाई ऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा वह ग्रह पर मौसम का अध्ययन करेंगे ताकि भविष्य में मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी हो सके।
::खेल कूद::

विश्व एथलेटिक्स ने की स्थगित प्रतियोगिताओं के नई तारीखों की घोषणा

विश्व एथलेटिक्स ने विश्व अंडर-20 चैम्पियनशिप नैरोबी-2020 और विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैम्पियनशिप मिंस्क 2020 की नई तारीखों की घोषणा कर दी हैं। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।
विश्व अंडर-20 चैम्पियनशिप अब टोक्यो ओलम्पिक के खत्म होने के एक सप्ताह बाद 17 से 22 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। वहीं विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैम्पियनशिप का आयोजन बेलारूस के मिंस्क में 23-24 अप्रैल 2021 को किया जाएगा।
विश्व अंडर-20 चैम्पियनशिप के नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर-2021 तक 16, 17, 18 और 19 साल पूरा करने वाले खिलाड़ी इस चैम्पियनशिप में हिस्सा ले सकते हैं।
विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैम्पियनशिप यांगझाऊ 2022 को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह प्रतियोगिता 20 मार्च 2022 को होनी थी लेकिन अब 27 मार्च 2022 को खेली जाएगी।