UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 02 August 2020

::राष्ट्रीय::

One Nation One Ration कार्ड योजना में शामिल हुए ये 4 नए राज्य

देश के 24 राज्यों में फिलहाल एक देश-एक राशन कार्ड (One Nation One Ration card) योजना लागू हो गई है.
ज्यादातर राज्यों में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है. बाकी बचे राज्यों को भी मार्च 2021 तक जोड़ने की योजना है.
देश 4 और राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को अपनाया है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अलावा जिन 3 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हुई है. उनमें उत्तराखंड, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं.
अब इन राज्यों में रहने वाले बाकी राज्यों के लोग अपने गृह राज्य के राशन कार्ड के जरिए सरकारी राशन की दुकान से अपना आवंटित अनाज ले सकेंगे. इस तरह कुल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को अपना लिया है. सरकार के मुताबिक, बाकी अन्य राज्य भी 31 मार्च 2021 तक इस योजना में शामिल हो जायेंगे.
फिलहाल 24 राज्यों के साथ आने से सरकार ने इस योजना के जरिये करीब 65 करोड़ (80 फीसदी) लाभार्थियों तक पहुंच बना ली है. एक देश एक राशन कार्ड के लाभार्थी किसी भी राज्य में हों, वो अपने एक राष्ट्रीय राशन कार्ड के जरिये, NFSA( नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) के तहत राशन ले सकते हैं.

राष्ट्रीय ध्वज की रचना

1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखें. उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिल कर "नेशनल फ्लैग मिशन" की स्थापना की.
वहीं वैकेंया महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे. ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह लेना बेहतर समझा. गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बनेगा.
, पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग के की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बना कर लाए पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है.
राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर तरह-तरह के वाद-विवाद चलते रहे थे.
भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था. राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा "झंडा वेंकैया" के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया. 4 जुलाई, 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया था.

::अन्तर्राष्ट्रीय::

दूसरे देशों से कलर टीवी के आयात पर प्रतिबंध

सरकार ने चीन को एक और झटका देते हुए रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरे देशों खासकर चीन से रंगीन टीवी के आयात को हतोत्साहित करना है।
डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। अब इसे मुक्त (free) से प्रतिबंधित (restricted) कैटगरी में डाल दिया गया है।
किसी सामान को प्रतिबंधित (restricted) कैटगरी में डालने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले को इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) से लाइसेंस लेना होगा।
डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है। भारत में सबसे अधिक टीवी सेट चीन से ही आयात किए जाते हैं।
भारत में टीवी उद्योग लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 36 प्रतिशत से अधिक चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से आयात के रूप में आ रहा है. आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करने के लिए टीवी सेटों के आयात पर यह प्रतिबंध लगाया गया है.
यह आयात प्रतिबंध 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर से अधिक की स्क्रीन आकार वाले रंगील टेलीविजन सेट के साथ ही 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन आकार वाले एलसीडी टेलीविजन सैट भी प्रतिबंध की श्रेणी में हैं.

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::अर्थव्यवस्था::

अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, सरकार ने नई योजना को दी मंजूरी

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री (Union Minister for MSME) नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है. ‘
खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन’ (Khadi Agarbatti Aatmanirbhar Mission) नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है. इस प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय के समक्ष रखा गया था.
निजी सार्वजनिक मोड पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई यह योजना इस मायने में अद्वितीय है कि बहुत कम निवेश में ही यह स्थायी रोजगार का सृजन करेगा और निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके बिना किसी पूंजी निवेश के अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी.
इस योजना के तहत, केवीआईसी सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा जो व्यापार भागीदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे.
केवीआईसी ने केवल स्थानीय रूप से भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनों की खरीद का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है.
केवीआईसी मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में बाकी 75% की वसूली करेगा.
व्यापार भागीदार कारीगरों को अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा और उन्हें काम के आधार पर मजदूरी का भुगतान करेगा. कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदार के बीच साझा की जाएगी, जिसमें केवीआईसी लागत का 75% वहन करेगा, जबकि 25% व्यापार भागीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा.

::विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी::

UAE ने रचा इतिहास, पहला मंगल मिशन HOPE हुआ लॉन्च

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अरब स्पेस मिशन (Arab Space Mission) ने मंगल ग्रह के लिए अपना मार्स मिशन 'होप' (Hope probe) सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है.
समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, लॉन्चिंग के दौरान एक लाइव फीड में रॉकेट की मानव रहित जांच करते हुए दिखाया गया, जिसे अरबी में "अल-अमल" के रूप में जाना जाता है.
दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र (Tanegashima Space Centre) से इसे प्रक्षेपित किया गया.
सऊदी अरब अमीरात का मंगल के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन जापान से लॉन्च हुआ. इस प्रोजेक्ट को होप नाम से डब किया गया.
ये विमान मानवरहित है. संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय की निदेशक सिमोनिटा डी पिप्पो ने कहा कि यूएई हमेशा भविष्य के लिए तत्पर है, यह हमारा अद्भुत साथी है. वियना से स्काइप पर दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि यूएई वास्तव में अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मुख्य खिलाड़ी बन रहा है.

::खेल कूद::

फीफा अपने सदस्यों को देगा 15 करोड़ डॉलर का वायरस राहत कोष

विश्व की सर्वोच्च फुटबॉल संस्था फीफा कोरोना वायरस के कारण वित्तीय परेशानियों से जूझ रहे सदस्य फुटबॉल संघों की मदद के लिए 15 करोड़ डॉलर देगा।
फीफा ने कहा कि 2019 और 2020 के लिए सभी परिचालन कोष अगले कुछ दिनों में 211 सदस्य संघों में वितरित कर दिया जाएगा।
फीफा ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्रीय संघ को 500,000 डॉलर मिलेंगे। पिछले महीने फीफा ने फुटबॉल सहायता कोष गठित करने की घोषणा की थी