UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 03 November 2020
UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 03 November 2020
::National::
रेलवे आरक्षण चार्ट बनने के बाद सीटों की बुकिंग पर मिलेगी किराये में छूट
- रेलवे ने अब एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को लुभाने की कोशिश की है। इन श्रेणियों में चार्ट बनने के बाद बची सीटों पर छूट को बरकरार रखने का एलान किया गया है। इससे आपातकाल में सफर करने वाले यात्रियों को थोड़े कम पैसे में कंफर्म सीट भी मिल जाएगी और रेलवे को खाली सीट से होनेवाले नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। अगले साल सितंबर तक के लिए इस योजना को विस्तार दिया गया है। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक यात्री विपणन (तृतीय) रोहित कुमार ने इस संबंध में सभी जोन को आदेश भी जारी कर दिया है।
- धनबाद, बोकारो और रांची के यात्रियों को फिलहाल रांची से हावड़ा जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में इस सुविधा का लाभ मिलेगा। शताब्दी एक्सप्रेस के चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में चार्ट बनने के बाद खाली सीट की बुकिग कराने पर 10 फीसद की रियायत मिलेगी।
- हालांकि रियायत सिर्फ मूल किराए में दी गई है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी और डायनमिक किराये में छूट लागू नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर धनबाद से रांची तक का एसी चेयर कार का किराया 485 रुपये है। इसमें मूल किराया 269 रुपये के साथ आरक्षण शुल्क 40, सुपरफास्ट शुल्क 45, जीएसटी 24 और डायनमिक किराया 107 रुपये शामिल है। यात्री को 10 फीसद रियायत केवल मूल किराए पर ही मिलेगी। यानी 27 से 30 रुपये तक ही बचत होगी।
निजी मदरसे कभी बंद नहीं किए जाएंगे, यह मुसलमानों को जिंदा रखेंगे
- असम सरकार ने सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है और इस संबंध में अधिसूचना के इस महीने जारी होने की उम्मीद है।
- कछार जिले में एक मदरसे की आधारशिला रखने के दौरान उन्होंने कहा कि क्या कोई मदरसा बंद हुआ है?
- ये मदरसे कभी बंद नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि इन मदरसों से मौलाना और काजी निकले हैं। इन मदरसों में मस्जिदों के इमाम पढ़े हैं।
- उन्होंने कहा कि इन्हें कभी भी बंद नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने घोषणा की थी कि सभी सरकारी मदरसे बंद होंगे क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष समाज में धार्मिक शिक्षा का समर्थन नहीं कर सकती। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया की थी।
- उन्होंने बताया कि सरकारी मदरसों से आकर कोई भी मस्जिद में शामिल नहीं हुआ। विपक्षी कांग्रेस और एआईयूडीएफ इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
- सरमा ने पूर्व में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं जिन पर सरकार 260 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च करती है।
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::international::
पुर्तगाल के सांसद दुआरते पचेको आईपीयू के अध्यक्ष निर्वाचित
- दुआरते पचेको को आईपीयू की शासी परिषद के 206वें सत्र (1 से 4 नवंबर 2020) के जारी वर्चुअल सेशन के दौरान पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान (अकमल सैदोव, लेजिस्लेटिव चैंबर के पहले डिप्टी स्पीकर) और कनाडा (सलमा अताउल्लाह, सीनेटर) को हराकर तीन साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है।
- पुर्तगाल के उम्मीदवार पचेको को 222 वोट मिले, जो 198 वोटों के बहुमत के आंकड़े से अधिक थे, जबकि पाकिस्तानी उम्मीदवार को केवल 52 वोट मिले।
- चुनाव ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षित रूप से आयोजित किए गए थे।
- पाकिस्तानी सीनेट के अध्यक्ष ने अपनी उम्मीदवारी के लिए व्यापक रूप से प्रचार किया था और प्रचार अभियान चलाने के लिए कुछ देशों की यात्रा भी की थी। उन्होंने अन्य तीन उम्मीदवारों से संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली।
- अध्यक्ष का चुनाव करते समय भू-राजनीतिक समूहों के बीच नियमित रोटेशन सुनिश्चित करना एक सामान्य प्रक्रिया है। पिछले बीस वर्षों में, आईपीयू की अध्यक्षता मिस्र (अरब समूह 1994-1997) के सांसदों, स्पेन (बारह प्लस समूह, 1997-1999), भारत (एशिया-पैसिफिक ग्रुप, 1999-2002) ,चिली (लैटिन अमेरिका का समूह और कैरिबियन, 2002-2005), मोरक्को (अरब समूह, 2011-2014), बांग्लादेश (एशिया-प्रशांत समूह, 2014-17) और मैक्सिको (2017-2020) के पास रही है। निवर्तमान राष्ट्रपति एक मैक्सिकन सांसद गैब्रिएला क्यूवास बैरोन हैं, जो अक्तूबर 2017 में चुने गए थे।
- आईपीयू की प्रत्येक सदस्य संसद के तीन संसद सदस्य शासी परिषद में प्रतिनिधित्व करते हैं और इस हिसाब से उनके तीन मत होते हैं, बशर्ते शिष्टमंडल में पुरुष और महिला दोनों हों। पुर्तगाल से दुआरते पचेको, पाकिस्तान से मोहम्मद संजरानी, उज्बेकिस्तान से अकमल सैदोव और कनाडा से सलमा अताउल्लाहजान आईपीयू प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए उम्मीदवार थे।
::Economy::
दूसरी श्रृंखला के तहत 16 राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार ने दिए 6000 करोड़ रुपये
- केंद्र सरकार ने 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के रूप में दूसरी श्रृंखला के तहत 6,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी।
- इससे पहले सरकार महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किस्त के रूप में कर्ज लेकर 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर चुकी है।
- अक्तूबर में केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया था। उनकी मांग थी कि केंद्र स्वयं कर्ज लेकर राज्यों की जीएसटी की क्षतिपूर्ति करे।
- वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र, राज्यों को जीएसटी संग्रह में 1.1 लाख करोड़ रुपये की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बाजार से किस्तों में कर्ज उठाएगा।
- मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, 'केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर उसे 16 राज्यों को जारी किया है। ये 16 राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा तीन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को भी राशि हस्तातंरित की गई है।
- केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिए थे। पहला वह जीएसटी क्रियान्वयन के कारण राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये 97,000 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक की विशेष खिड़की से ले या फिर कुल 2.35 लाख करोड़ रुपये (इसमें 1.38 लाख करोड़ रुपये कोविड संकट के कारण) बाजार से ऋण ले। इस राशि को संशोधित कर अब क्रमश: 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.8 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
रिलायंस के साथ सौदे के खिलाफ सिंगापुर मध्यस्थता अदालत का निर्णय लागू करने लायक नहीं: फ्यूचर रिटेल
- फ्यूचर रिटेल ने कहा कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के खिलाफ सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) का आपातकालीन निर्णय लागू करने लायक नहीं है। फ्यूचर ने कहा है कि इसको लागू कराने का वह प्रतिवाद करेगी।
- कंपनी ने कहा कि मध्यस्थता अदालत ने अमेजन की जिस याचिका पर फैसला दिया है, वह याचिका अमेजन ने एक ऐसे करार के मध्यस्थ-निर्णय उपबंध के आधार पर दायर की है, जिसमें फ्यूचर रिटेल शामिल नहीं है।
- किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि, 'एफआरएल को परामर्श दिया गया है कि एक आपात्पकालिक मध्यस्थ को भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के भाग एक के तहत कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए, आकस्मिक मध्यस्थता के समक्ष हुई कार्यवाही न्यायिक नहीं है।' कंपनी ने कहा कि बिना न्यायाधिकार क्षेत्र के किसी प्राधिकरण के द्वारा दिया गया आकस्मिक मध्यस्थता निर्णय भारतीय कानून के तहत औचित्यहीन है।
- वीके राजा की एकल न्यायाधीश पीठ ने अंतरिम मध्यस्थता फैसले में फ्यूचर रिटेल के द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने अथवा किसी प्रतिबंधित पक्ष से वित्तपोषण पाने को लेकर प्रतिभूति जारी करने से रोक दिया है। कंपनी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण वह गंभीर वित्तीय दिक्कतों से गुजर रही है। उसने कहा कि यह सौदा इन दिक्कतों से निकलने का उनके पास एकमात्र उपाय है।
:: SCIENCE AND TECH ::
चंद्रमा की सतह पर नासा ने खोजा पानी
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। चंद्रमा की सतह पर पानी सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में खोजी गई है। इस बड़ी खोज से न केवल चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को बड़ी ताकत मिलेगी। बल्कि, इनका उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए भी किया जा सकेगा। इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जरवेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (सोफिया) ने की है।
- सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित,पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं (H2O) का पता लगाया है। पहले के हुए अध्ययनों में चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता चला था, लेकिन पानी और करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले हाइड्रॉक्सिल (OH) की खोज नहीं हो सकी थी।
- नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है। नासा पहले से ही आर्टेमिस (Artemis) प्रोग्राम के जरिए 2024 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद की सतह पर 2024 तक इंसानों को पहुंचाना चाहता है। इसके जरिए चांद की सतह पर मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। चांद पर मौजूद इंसान उन क्षेत्रों का पता लगाएंगे जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है या जो अबतक अछूते रहे हैं।
Sports
ओडिशा सरकार ने फर्राटा धाविका दुती को समय से पहले दी पदोन्नति
- मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि फर्राटा धाविका दुती चंद को ओडिशा खनन निगम (ओएमसी) में समय से पहले पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न प्रमोशन) मिला है। इससे पहले वित्तीय सहायता के मामले में इस एथलीट और राज्य सरकार के बीच विवाद हुआ था।
- इससे पहले ओडिशा सरकार ने जुलाई में कहा था कि उसने 2015 से दुती को 4.09 करोड़ रुपये की सहायता दी है।
- दुती ने हालांकि इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि इसमें तीन करोड़ रुपये की राशि उन्हें एशियाई खेलों में पदक जीतने के एवज में मिली थी। राज्य सरकार का यह बयान दुती के बीएमडब्ल्यू कार बेचने के प्रस्ताव पर आया था। दुती ने हालांकि बाद में कहा था कि वह कार को प्रशिक्षण खर्च के लिए नहीं बल्कि इसलिए बेच रहीं है क्योंकि इसके रख-रखाव का खर्च काफी अधिक है।
