UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 04 November 2020
UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 04 November 2020
::National::
तीन और राफेल फाइटर जेट्स आएंगे भारत
- चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता जा रहा है। इसी कड़ी में तीन और राफेल जेट आज (बुधवार) शाम भारत पहुंच जाएंगे। इसी के साथ भारत के पास 8 राफेल जेट हो जाएंगे। इसी के साथ भारतीय वायु सेना (IAF) और ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
- वायुसेना ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में संचालन की भूमिका में राफेल को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पांच राफेल का पहला बैच 28 जुलाई को पहुंच गया था। 10 सितंबर को इस फाइटर जेट्स को आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया था।
- भारत ने 59 हजार करोड़ रुपए में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था, जो साल 2022 के मध्य तक मिल जाएंगे। जनवरी में तीन और मार्च में तीन राफेल भारत पहुंचेंगे। इसके बाद अप्रैल में 7 राफेल फाइटर जेट्स भारत पहुंचेंगे। इस तरह अप्रैल तक भारत को कुल 21 राफेल मिल जाएंगे। इनमें से 18 विमान गोल्डन एरो स्क्वॉड्रन में शामिल किए जाएंगे जबकि तीन विमानों को उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार में हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किए जाने की संभावना है।
न्यायालय ने निजी जासूसों के कामकाज से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
- उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया, जिसमें केन्द्र सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई थी कि जब तक कोई संहिताबद्ध कानून अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक वह निजी जासूसों के कामकाज और अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी करे। याचिका में सरकार को गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई भारतीय नागरिकों की निजी जानकारियों का दूसरे देशों को हस्तांतरण रोकने के लिये एक तंत्र बनाने का निर्देश देने की भी अपील की गई थी। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा से कहा, ''कृप्या आप इस याचिका को वापस ले लें या फिर हम इसे खारिज कर देंगे।'' मखीजा ने दलील दी थी कि निजी एजेंसियों द्वारा जासूसी विनियमित नहीं है और इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। हालांकि बाद में उन्होंने याचिका वापस ले ली। हरियाणा में रहने वाली एक महिला ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली स्थित कंपनी के निदेशक दो निजी जासूसों ने किसी भी प्राधिकरण की अनुमति के बिना उनकी निजी जानकारी हासिल की और उसे अमेरिका में स्थित एक व्यक्ति को भेज दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक अमेरिकी नागरिक ''धोखाधड़ी से हासिल की गई जानकारी'' का वहां एक अदालती मुकदमे में इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने मखीजा से कहा, ''आप हमें बताएं कि हम कैसे एक निजी निकाय को परमादेश रिट जारी कर सकते हैं। क्या हम ऐसे लोगों को रिट जारी कर सकते हैं। '' याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गृह मंत्रालय को परमादेश रिट जारी की जा सकती है। इसे विनियमित करने के लिये कोई कानून नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ''यह मेरे (याचिकाकर्ता के) निजी जीवन में दखलअंदाजी है।'' याचिका में केन्द्र सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई थी कि जब तक कोई संहिताबद्ध कानून अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक वह निजी जासूसों के कामकाज और अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देश तय करे।
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::international::
सराह मकब्राइड होंगी अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर राज्य सीनेट सदस्य
- मोक्रेट उम्मीदवार सराह मकब्राइड ने डेलावेयर से राज्य सीनेट की सीट पर जीत हासिल की है और शपथ लेने के बाद वह देश की पहली ट्रांसजेंडर राज्य सीनेटर (राज्य सीनेट की सदस्य) बन जाएंगी। मकब्राइड ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी स्टीव वाशिंगटन को हराकर यह जीत हासिल की।
- मकब्राइड ने कहा कि मुझे लगता है कि आज रात के नतीजे से पता चलता है इस डिस्ट्रिक्ट के निवासी खुले विचारों वाले हैं और वह उम्मीदवारों की नीयत को देखते हैं न कि उनकी पहचान को। यह मैं हमेशा से जानती थी। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि डेलावेयर या देश में कहीं और मौजूद एक एलजीबीटीक्यू बच्चा इन नतीजों को देखकर समझ पाएगा कि हमारा लोकतंत्र उनके लिए भी है।
- मकब्राइड ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अधीन वाइट हाउस में काम किया था और उन्होंने 2016 में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाषण दिया था। ऐसा करने वाली वह पहली ट्रांसजेंडर थीं। लंबे समय तक राज्य सीनेटर रहे हैरिस मकडॉवेल के सेवानिवृत्त होने के बाद डेलावेयर की सीट खाली हो गई थी जिस पर मकब्राइड ने जीत हासिल की है।
::Economy::
सरकार की इस स्कीम में आसानी से मिलेगा Loan
- केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर इमरजेंसी क्रे़डिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को एक महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत अब MSMEs के लिए 30 नवंबर तक आसानी से लोन उपलब्ध रहेगा।
- सरकार ने मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद के चलते यह निर्णय लिया। सरकार का इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने का टारगेट था, जो पूरा नहीं हो पाया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत ECLGS स्कीम को लॉन्च किया था, जो अक्टूबर अंत तक लागू थी। अब इस स्कीम को 30 नवंबर 2020 तक या 3 लाख करोड़ रुपए की रकम स्वीकृत होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाने का फैसला किया गया है। जो लोग अभी तक इस स्कीम में लोन के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब इसका लाभ मिलेगा।
- ECLGS स्कीम की घोषणा MSME, व्यापार उद्यमों, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए पर्सनल लोन और मुद्रा लोन लेने वालों को 29 फरवरी 2020 तक उनके क्रेडिट बकाया के 20 प्रतिशत सीमा तक पूरी तरह से गारंटी युक्त और कोलेट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
- 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपए बकाया लोन लेने वाले और 250 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले उधारकर्ता इस योजना के तहत पात्र हैं। इस स्कीम के तहत ब्याज दर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 9.25 प्रतिशत और NBFC के लिए 14 प्रतिशत तय की गई हैं। इस स्कीम के तहत चार वर्षों के लिए लोन प्रदान किया जाता है।
बैंकों की ओर से सेवा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र का कड़ा रुख, कहा - कोई बैंक नहीं लेगा सर्विस चार्ज
- कुछ सरकारी बैंकों की ओर से बैंकिंग सुविधाओं के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने वाली अटकलों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा बेसिक सैविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी बुनियादी बचत खातों पर किसी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है।
- बैंक ऑफ बड़ोदा ने एक नवंबर 2020 से नकदी जमा और निकासी को लेकर कुछ नियम में बदलाव किए हैं। बैंक ने बिना किसी शुल्क के जमा राशि और निकासी की सीमा पांच से घटाकर तीन कर दी है।
- कोविड-19 के बाद देश में जो हालात हैं, उसे देखते हुए बैंक ने इस बदलाव को वापस ले लिया है।
- वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि किसी भी बैंक ने इस तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। इधर रिजर्व बैंक इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में साफ-साफ कहा है कि सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों से अपनी लागत के आधार पर लेवी चार्ज करने की छूट दी गई है।
Sports
बेल ने ईपीएल में 7 साल 266 दिन बाद किया गोल, टोटेनहैम ने ब्राइटन को 2-1 से हराया
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गेरेथ बेल (73वें मिनट) के निर्णायक गोल की मदद से टोटेनहैम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में ब्राइटन को 2-1 से पराजित किया।
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बेल 70वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरे थे। उन्होंने तीन मिनट में ही गोल कर दिया।
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बेल का यह अक्तूबर 2012 के बाद ईपीएल में पहला गोल है।
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टीम की ओर से पहला गोल हैरी केन (13वें मिनट) ने पेनाल्टी पर किया। ब्राइटन के लिए एकमात्र गोल तारिक लैंपटे ने (56वें मिनट) ने किया। इस जीत से टोटेनहैम (14) अंकतालिका में लिवरपूल (16)के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
