UPSC परीक्षा ​: दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 05 April 2017

:: राष्ट्रीय ::

योगी आदित्‍य नाथ कैबिनेट ने लिए किसानों के हित में बड़े फैसले

• उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो करोड से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रूपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया।

• इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36359 करोड रूपये का बोझ आएगा।

• ‘उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92. 5 प्रतिशत यानी 2. 15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘….उनका रिण माफ किया गया है। कुल 30, 729 करोड रूपये का कर्ज माफ किया गया है क्योंकि ये किसान बडा रिण नहीं लेते इसी अंदाज से एक लाख रूपये तक का रिण उनके खाते से माफ किया जाएगा।’’

• साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके, जिससे वह रिण गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गया और उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया। ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5630 करोड रूपये माफ किया गया है। ‘‘इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36, 359 करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया गया है।’’

असम में बनेगा उत्तर पूर्व का पहला एक्सप्रेस हाईवे

• केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर पूर्व का पहला एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट असम में ब्रह्मापुत्र नदी के सामानांतर बनाया जाएगा।
• इस पर करीब 40 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर होगी।
• गुवाहाटी में नामामि ब्रह्मापुत्र सामारोह के समापन समारोह में इसकी घोषणा करते हुए गडकरी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से इस आधुनिक सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
• ब्रह्मापुत्र नदी की ड्रेजिंग से प्राप्त रेत और मिट्टी का प्रयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाएगा।
• इस सड़क पर वाहन बहुत तीव्र गति से चल सकेंगे। गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार असम में सदिया से लेकर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक ब्रह्मापुत्र नदी में ड्रेजिंग कराएगी। इसके लिए बांग्लादेश सरकार के साथ जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है।
• उन्होंने कहा कि ब्रह्मापुत्र नेशनल वाटरवे-टू चटगांव बंदरगाह तक जाएगा। इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ेगा।

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यूपी सरकार किसान से सीधे खरीदेगी गेहूं

• गेहूं की सरकारी खरीद में पहली बार उत्तर प्रदेश सारे रिकार्ड तोड़ सकता है। राज्य की नई सरकार ने किसानों से उनकी उपज की सीधी खरीद करने का फैसला लिया है।

• केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के लिए मात्र 30 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने अपना खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 80 लाख टन कर दिया है। इसमें 10 लाख टन एफसीआई और बाकी 70 लाख टन राज्य एजेंसियां करेंगी।

• मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उपज की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ की रमन सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की खरीद प्रणाली को अपनाने की बात कही थी। उसी तर्ज पर रबी खरीद सीजन में गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने का फैसला किया गया है।

• राज्य में आमतौर पर 20 से 30 लाख टन गेहूं की खरीद होती रही है, जो इस बार 80 लाख टन तक हो सकती है।

• गेहूं की कुल पैदावार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 40 फीसद होने के बावजूद सूबे में सरकारी खरीद बहुत कम है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है।

• पंजाब व हरियाणा के किसानों के समृद्ध होने के पीछे उनकी उपज की उचित मूल्य पर बिक्री होती है। उनकी देखादेखी मध्य प्रदेश में गेहूं व छत्तीसगढ़ में धान की पूरी खरीद होती है।

• राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों को गेहूं की सरकारी खरीद की निगरानी करने को कहा है, ताकि बिचौलियों की धांधली से किसानों को बचाया जा सके।

• चालू रबी खरीद सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों को उपज का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जाएगा, जो आधार नंबर से जुड़े होंगे।

अमेरिका परिवार नियोजन पर यूएन को नहीं देगा पैसा

• अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) को दिया जाने वाला सहयोग बंद करने का फैसला किया है।
• यूएनएफपीए 150 से ज्यादा देशों में परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है।
• यूएस सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन बॉब कॉर्कर को लिखे पत्र में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यह अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली सहायता में पहली कटौती है।
• जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मेक्सिको सिटी पॉलिसी को बहाल करने के बाद इस कटौती का रास्ता प्रशस्त हुआ था। ट्रंप ने कूटनीतिक और विदेशी सहायता के बजट में 28 फीसद की कटौती का प्रस्ताव रखा है।

:: अंतरराष्ट्रीय ::

द. कोरिया, अमेरिका, जापान करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास

• उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान इसी सप्ताह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। इस तरह का यह पहला सैन्य अभ्यास हैI
• इसमें तीनों देश के विध्वंसक पोत हिस्सा लेंगे।
• योनहैप न्यूज एजेंसी ने सियोल के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि तीन दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और जापान के पास जेजू द्वीप के करीब होगा।
• इसका मकसद उत्तर कोरियाई पनडुब्बी से बढ़ते खतरे को माकूल जवाब देने का है। वह पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास कर रहा है।
• नौसैनिक अभ्यास में दक्षिण कोरियाई विध्वंसक पोत कांग जिम चान, बैलिस्टिक मिसाइल रोधी प्रणाली से लैस अमेरिकी विध्वंसक पोत यूएसएस मैककैम्पबेल और जापानी विध्वंसक पोत सावगिरी हिस्सा लेंगे।

:: चर्चा में ::

बीपी कानूनगो

• भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार बीपी कानूनगो ने संभाल लिया है। कानूनगो ने आर गांधी की जगह ली है। उनकी यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गई है। 11 मार्च को केंद्र सरकार ने इस नियुक्ति को अपनी मंजूरी प्रदान की थी।

• कानूनगो का जन्म 5 मई 1959 को हुआ था।

• यह डिप्टी गवर्नर बनने से पहले रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक थे।

• भारतीय रिजर्व बैंक में कानूनगो के अलावा तीन अन्य डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, एसएस मुंद्रा और एनएस विश्वनाथन हैं।

• डिप्टी गवर्नर के तौर पर कानूनगो मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी निवेश एवं परिचालन विभाग, सरकार और बैंक खाते विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, विधि विभाग और परिसर विभाग का कार्यभार देखेंगे।

• वर्ष 1982 में कानूनगो ने आरबीआई के साथ अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने बैंक के विभिन्न विभाग जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग निगरानी, मुद्रा प्रबंधन, सरकार और बैंक खाते और सार्वजनिक ऋण में काम किया है। कानूनगो ने रिजर्व बैंक के जयपुर और कोलाकाता रीजनल ऑफिस में प्रमुख की भूमिका भी निभाई है। साथ ही मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बैंक ओम्बड्समैन की जिम्मेदारी भी निभाई है।

• बीपी कानूनगो ने एग्जीेक्यूिवट डायरेक्टर के तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आंतरिक ऋण प्रबंधन और सरकार और बैंक खाते का काम देखा है। कानूनगो ने कानूनी पढ़ाई के अलावा उत्कल विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

:: अर्थव्यवस्था ::

NPA से निपटने को आरबीआई को मिलेंगी और ज्यादा शक्तियां

• सरकार कानून के तहत एक योजना बना रही है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को एनपीए के साथ पहले की तुलना में और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।
• यह बैंकों के बैड लोन की समस्या को हल करने की विस्तृत योजना का एक हिस्सा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो अर्थव्यवस्था को अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने से रोक रहा है।
• केंद्र इस संबंध में एक अध्यादेश जारी कर सकता है जिसमें आरबीई को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह एनपीए से निपटने के लिए बैंकों को आदेश दे सके। क्योंकि संसद के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम संशोधन में अभी समय लग सकता है।
• पुनर्निर्मित कानून (reworked law) भी भारतीय रिजर्व बैंक को निरीक्षण पैनल स्थापित करने के लिए सक्षम बनाता है, जो एनपीए मामलों की जांच कर रही एजेंसियों की कार्रवाई से बैंकर्स को ढाल प्रदान करेगा।
• वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान बैड लोन 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़कर 31 दिसंबर 2016 तक 6.07 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया था।

केन्द्र को लक्ष्य से ज्यादा मिला TAX, राजस्व 18% बढ़ा

• वित्त वर्ष 2016-17 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष (डायरेक्ट और इनडेयरेक्ट) टैक्‍स कलेक्शन लगभग 18 प्रतिशत बढ़कर 17.10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

• वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के टैक्स कलेक्शन के अंतिम आंकड़े 04-04-2017 को जारी किए। इसके अनुसार, कुल टैक्‍स कलेक्शन 17.10 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि संशोधित लक्ष्य 16.97 लाख करोड़ रुपये और बजट लक्ष्य 16.25 लाख करोड़ रुपये था।

• राजस्व विभाग के आंकड़ों में बताया गया है कि मार्च 2017 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.47 लाख करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में 14.2 प्रतिशत अधिक है। अप्रत्यक्ष कर संग्रह भी 22 प्रतिशत बढ़कर 8.63 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

• डायरेक्ट टैक्‍स कलेक्शन के मामले में वित्त वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इसमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन 13.1 प्रतिशत और व्यक्तिगत इनकम टैक्स कलेक्शन 18.4 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि रिफंड के आंकड़ों को शामिल करते हुए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन 6.7 प्रतिशत और व्यक्तिगत इनकम टैक्स 21 प्रतिशत बढ़ा है।

• वित्त वर्ष के दौरान आयकर विभाग ने 1.62 लाख करोड़ रुपये का कुल रिफंड दिया जो वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में 32.6 प्रतिशत अधिक है। अप्रत्यक्ष करों-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क-का संग्रह 22 प्रतिशत बढ़कर 8.63 लाख करोड़ रुपये पर रहा। संशोधित अनुमान की तुलना में यह 1.35 प्रतिशत अधिक रहा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह 2.86 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.83 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस प्रकार इसमें 33.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

• सर्विस टैक्स कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रुपये से 20.2 प्रतिशत बढ़कर 2.54 करोड़ रुपये पर और सीमा शुल्क संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये से 7.4 प्रतिशत बढ़कर 2.26 लाख करोड़ रुपये पर रहा।

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