UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 06 March 2017

:: राष्ट्रीय ::

‘नोटबंदी से सस्ती होंगी सौर बिजली की दरें’

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक अग्रणी कंपनी का मानना है कि नोटबंदी से सौर बिजली की दरें और कम होंगी, क्योंकि नोटबंदी की वजह से बैंकों से कर्ज मिलना सस्ता हुआ है।
सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी ‘सनसोर्स एनर्जी’ के अध्यक्ष कुशाग्र नंदन का कहना है कि पिछले महीने नीलामी में सौर बिजली की दरें पहले से ही गिरकर तीन रुपये प्रति यूनिट हो चुकी हैं
देश में कृषि क्षेत्र को सबसे सस्ती दरों पर बिजली मिलती है, वहीं आवासीय उपयोग की बिजली की दरें चार से आठ रुपये प्रति यूनिट हैं और वाणिज्यिक उपयोग की बिजली छह से 14 रुपये प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध है।
सरकार ने 2022 तक देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
नोएडा स्थित कंपनी सनसोर्स की स्थापना अमेरिका के शिक्षा प्राप्त कुशाग्र और आदर्श दास ने मिलकर की।
कुशाग्र और आदर्श ने 2010 में सरकार द्वारा सौर ऊर्जा योजना की घोषणा के तहत यह कंपनी शुरू की और आज सोलरसोर्स 100 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनी बन चुकी है। कुशाग्र का कहना है कि उनका लक्ष्य 2020 तक कंपनी का कारोबार बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने की है।

नौ सेनामें आईएनएस विराट का 06-03-2017 अंतिम दिन

करीब 6 दशक तक सेवा देने के बाद भारतीय नौसेना का विमानवाहक युद्धपोत, ‘आईएनएस विराट’06-03-2017 शाम रिटायर हो जाएगा।
एनडीटीवी के मुताबिक नेवी चीफ सुनील लांबा ने कहा कि अगर चार माह के भीतर इसका कोई खरीदार नहीं मिलता है तो युद्धपोत को तोड़कर टुकड़ों में बेचा जाएगा।
आध्र प्रदेश सरकार ने संकेत दिए हैं कि उनकी इच्छा इस पुराने शिप का म्यूजियम बनाने की थी, लेकिन इस योजना में 1000 करोड़ रुपए की भारी रकम लगेगी।
आईएनएस विराट ने 30 साल तक नौसेना में सेवा देने से पहले 27 साल तक रॉयल नेवी में सर्विस दी थी।
सबसे अधिक समय तक सेवा देने के लिए INS विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार है। इस विमानवाहक युद्धपोत ने 1989 में श्रीलंका में शांति अभियान के दौरान अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा 2001 में हुए संसद हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी इसका इस्तेमाल किया गया था।
आईएनएस विराट को सेवा से हटाए जाने के बाद हमारे पास दो विमान वाहक पोत कम हो जाएंगे क्योंकि आईएनएस विक्रांत को पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है। INS विक्रांत को करीब 18 साल पहले रिटायर किया गया था।

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अटारी में लहराया गया सबसे ऊंचा तिरंगा

पाकिस्तान से महज कुछ ही दूरी पर स्थित भारत-पाक अटारी सीमा पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया गया।
05-03-2017 को यहां 360 फुट ऊंचे फ्लैगमास्ट का उद्घाटन किया गया।
ये तिरंगा 120 लंबा और 80 फुट चौड़ा है। झंडे के पोल का वजन 55 टन है और इसके निर्माण पर 3.50 करोड़ रुपए का खर्च आया है।
यह पंजाब सरकार के अमृतसर सुधार न्यास प्राधिकरण की परियोजना थी। यह तिरंगा इतना ऊंचा है कि इसे पाकिस्तान के लाहौर से भी देखा जा सकता है।
इससे पहले देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय झंडे का खिताब झारखंड के रांची में लगे 293 फुट के तिरंगे को मिला हुआ था।

:: अंतरराष्ट्रीय ::

नये यात्रा प्रतिबंध आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में कुछ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के प्रवेश को अस्थायी तौर पर रोकने और राष्ट्र के शरणार्थी कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिये एक संशोधित शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में हैं।
संघीय अदालत द्वारा इस बाबत ट्रंप के शुरूआती प्रयासों पर रोक लगाने के बाद से ही नये आदेश पर काम जारी है लेकिन प्रशासन लगातार इसे टाल रहा था ताकि वह उन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सके जिनकी यात्रा प्रतिबंध को लागू करने के लिए जरूरत होगी।
संशोधित आदेश में प्रतिबंधित देशों की उस सूची से इराक का नाम हटाया जा सकता है जिनके नागरिकों के अमेरिकी यात्रा पर आने पर 90 दिन का प्रतिबंध लगा हुआ है। पेंटागन और विदेश मंत्रालय ने व्हाइट हाउस पर इस बारे में फिर से विचार करने का दबाव बनाया था क्योंकि इस्लामिक स्टेट समूह से लड़ने में इराक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

:: अर्थव्यवस्था ::

जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन में एग्रीकल्चर और छोटे व्यापारियों को मिलेगी छूट

केंद्र और राज्य सरकारों ने यह फैसला किया है कि के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत पंजीकरण में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी। वहीं 20 लाख तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इस तरह की छूट दी जाएगी।
जीएसटी परिषद ने आयुक्त स्तर के अधिकारियों को भी सशक्त बनाया है। काउंसिल इन अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वो करदाताओं को किश्तों में कर भुगतान करने की अनुमति दे सकते हैं, ताकि करदाताओं को किसी भी तरह की कर संबंधी समस्या न हो।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बनी जीएसटी काउंसिल में राज्यों के प्रतिनिधि (राज्य वित्तमंत्री) भी शामिल हैं, ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (IGST) बिलों को पुनरीक्षित किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगले हफ्ते शुरू होने वाले बजट के दूसरे सत्र में इन्हें पेश कर दिया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि राजस्व के लिहाज से 20 लाख रुपए के छूट की सीमा हर राज्य के लिए मान्य होगी। हालांकि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपए तक है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया, “20 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी, जबतक कि वो स्वेच्छा से इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिस्सा बनने को राजी नहीं होते हैं।”