UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 06 August 2020

::National::

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 पर एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित किया .
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार' सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है..
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनईपी (NEP) कमेटी के सदस्यों के साथ ही प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों सहित कई प्रसिद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे. इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अलग-अलग सत्र होंगे.
29 जुलाई को मंत्रिमंडल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) का नाम पहले शिक्षा मंत्रालय ही होता था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बदलकर इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था. राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुछ सहयोगी संगठनों की मांग थी कि नाम वापस शिक्षा मंत्रालय रखा जाए. नई शिक्षा नीति बनाने वाली कमेटी ने भी MHRD की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन (MoE) यानी शिक्षा मंत्रालय नाम करने का प्रस्ताव दिया था. पहली शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसके बाद 1992 में इसमें बदलाव किया गया था.

दिल्ली में नई Electrical Vehicle Policy

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी (Electrical Vehicle Policy ) लॉन्च कर दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा. उन्होंने कहा, 'यह पॉलिसी पूरे देश की सबसे प्रोगेसिव पॉलिसी है शायद दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हैं, उनमें एक बहुत अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है.'
नई पॉलिसी के तहत,
इंसेंटिव- नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर
1. दो पहिया- ₹ 30,000 तक
2. कार- ₹1.5 लाख
3. ऑटो रिक्शा- ₹30,000
4. ई-रिक्शा- ₹30,000 तक
5. मालवाहक वाहन- ₹30,000 तक
- केंद्र सरकार अपनी स्कीम के तहत जो दे रही है यह इंसेंटिव उसके ऊपर होंगे.
- Scrapping इंसेंटिव भी मिलेंगे. यानी अगर आप अपना पुराना पेट्रोल या डीजल का वाहन एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे, इस तरह का इंसेंटिव पूरे देश में पहली बार दिल्ली में दिया जा रहा है.
- इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए सरकार लोन पर ब्याज में छूट देगी.
- सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन का रोड टैक्स और फीस पूरी तरह से माफ होगी.
- सरकार चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क बनाएंगी. एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है. योजना है कि हर तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन मिले. चूंकि यह नई टेक्नोलॉजी है इसलिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी कामों के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको इस में नौकरियां मिल सके.
- राज्य के स्तर पर स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाया जा रहा है, सभी खर्चे इस फंड से होंगे.
- दिल्ली के स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे और एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल बनाया जाएगा जो इसको लागू करेगा.

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::International::

डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट जैसी लोकप्रिय चीनी ऐप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया.
ट्रंप ने दो अलग-अलग कार्यकारी आदेशों में कहा कि प्रतिबंध 45 दिन में लागू होगा.
उल्लेखनीय है कि भारत टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है. भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध लगाया था. भारत ने 106 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है. भारत के इस कदम का ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सांसदों ने स्वागत किया था.
ट्रंप ने कहा कि चीन की कंपनी बाइटडांस लिमिटेड के मालिकाना हक वाली वीडियो साझा करने वाली मोबाइल ऐप्लीकेशन टिकटॉक अपने उपयोगकर्ताओं की काफी जानकारी हासिल कर लेती है.
राष्ट्रपति ने कहा कि टिकटॉक उस सामग्री को भी कथित रूप से सेंसर करता है, जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूप से संवेदनशील समझती है, जैसे कि हांगकांग में प्रदर्शनों संबंधी सामग्री और उइगर एवं अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ चीन के व्यवहार से जुड़ी सामग्री को हटा दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि टिकटॉक का इस्तेमाल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लाभ पहुंचाने वाली दुष्प्रचार मुहिमों के लिए भी किया जा सकता है.
ट्रंप ने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए इस आदेश के तहत आज से 45 दिन बाद इस ऐप्लीकेशन पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा.
ट्रंप ने एक अन्य कार्यकारी आदेश में कहा कि ऐसा बताया जाता है कि चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के मालिकाना हक वाली संदेश भेजने वाली, सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संबंधी ऐप ‘वीचैट’ के अमेरिका समेत दुनियाभर में एक अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं.
भारत ने देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए 29 जून को टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र सहित चीन से संबंधित 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था.
29 जून को जारी प्रतिबंधित सूची में वी-चैट, वीगो लाइव, हैलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल- शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्ट्री और शी-इन शामिल थे.

::Economy::

अप्रैल-जून तिमाही में बिजनेस को लेकर उम्मीद न्यूनतम स्तर पर, 2009 के वित्तीय संकट से ज्यादा खराब रैंकिंग: रिपोर्ट

कोरोनावायरस महामारी के कारण देश में कारोबारी भावना में अनिश्चितता बढ़ रही है। इस कारण कैलेंडर ईयर 2020 की अप्रैल-जून तिमाही में बिजनेस को लेकर उम्मीद रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गई है।
अप्रैल-जून तिमाही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कंपोसिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स 49.40 फीसदी पर आ गया है। यह 2009 के वित्तीय संकट के मुकाबले निचले स्तर पर चला गया है। इस इंडेक्स में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 37 फीसदी की गिरावट आई है।
डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह का कहना है कि इस समय कंपोसिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स 2009 के वित्तीय संकट के मुकाबले 7 फीसदी ज्यादा गिर गया है।
अरुण सिंह के मुताबिक देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्रीयल और सर्विस सेक्टर में सभी गैर-जरूरी गतिविधियां रूक गई हैं। इस कारण नेट सेल्स और नए ऑर्डर्स में उम्मीद का स्तर 18 साल से कम पर आ गया है।
सर्वे में नेट प्रॉफिट की उम्मीद 48 फीसदी रिकॉर्ड की गई है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 21 फीसदी कम है। नए ऑर्डर्स को लेकर उम्मीद 24 फीसदी रह गई है जो 2019 की अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले 39 फीसदी कम है।

::Science and tech::

कोरोना मरीजों का नेशनल क्लीनिकल रजिस्टर

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की तादादा बढ़ रही है। इसको देखते हुए सरकार अब पुख्ता तैयारी करने जा रही है। सरकार देश भर में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या का लेखा-जोखा रखने जा रही है। इसके तहत देश भर में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए एक नेशनल क्लीनिकल रजिस्टर बनाने की तैयारी चल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) इसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है।
देश भर के अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का रियल टाइम डाटा एकत्र करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने, महामारी की प्रगति में रुझान का विश्लेषण करने और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(AIIMS) के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद(ICMR), नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है जो शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को कोरोना मरीजों के इलाज में सुधार के लिए जांच उपचारों की प्रभावशीलता, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और सबूत उत्पन्न करने में मदद करेगा।
इसका उद्देश्य अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से जुड़ी जानकारी,जैसे कि डाटा क्लीनिकल और प्रयोगशाला सुविधाएं, उनकी संख्या, मौतों की संख्या, उपचार परिणाम, अन्य लोगों के बीच सभी आयु समूहों में जटिलताओं को इकट्ठा करना है।