UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 09 March 2017

:: राष्ट्रीय ::

शहरी गरीबों के घर का किराया चुकाएगी सरकार, जल्द पेश होगी यह शानदार स्कीम

100 स्मार्ट शहरों में जल्द ही 2700 करोड़ रुपए की नई कल्याणकारी योजना शुरू की जाएगी जिसके अंतर्गत शहरी गरीबों के घर का किराया खुद मोदी सरकार देगी।
इस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को घर का किराया चुकाने के लिए वाउचर्स दिए जाएंगे। सरकार रेंट वाउचर्स के साथ नई रेंटल हाउजिंग पॉलिसी को भी जल्द ही गरीबी रेखा से नीचे वाले गुजर-बसर करने वाले लोगों के लिए पेश कर सकती है।
इस स्कीम को शहरी गरीबों के लिए लाया जा रहा है, जिससे मजदूरी करने के लिए आने वाले लोगों को मदद मिलेगी। इन रेंट वाउचर्स को शहरी निकायों की मदद से गरीबों में बांटा जाएगा।
किरायेदार इन वाउचर्स को मकान मालिक को देगा, इस वाउचर्स को किसी सिटीजन सर्विस ब्यूरो से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जा सकेंगा। वहीं अगर मकान का किराया वाउचर की वैल्यू से अधिक है तो किरायेदार को उसका भुगतान अपनी जेब से करना होगा।
रेंट वाउचर की वैल्यू शहर और कमरे के साइज के हिसाब से निकाय तय करेगा।
इसका पहला हिस्सा वित्त वर्ष 2017-18 में लागू किया जा सकता है।

फ्री गैस कनेक्शन और रक्षा कर्मियों की पेंशन के लिए आधार अनिवार्य

सरकार ने कई क्षेत्रों में आधार को अनिवार्य कर दिया है। खरीफ बुवाई के आगामी सीजन से फसल बीमा पॉलिसियों का लाभ उठाने के लिए आधार जरूरी होगा।
आधार कार्ड के बिना अब गरीब महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन नहीं पा सकेंगी।
इसके अलावा आधार से जुड़ने पर ही रक्षा कर्मियों को पेंशन दी जाएगी।
कृषि मंत्रालय ने ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्हें एक अप्रैल से शुरू हो रहे खरीफ सीजन से नए नियमों का पालन करने को कहा गया है।
निर्देश कहता है कि खरीफ 2017 से कृषि विभाग की ओर से लागू फसल बीमा स्कीमों का लाभ उठा रहे किसानों को अब साक्ष्य के तौर पर आधार कार्ड देना होगा या आधार सत्यापन की व्यवस्था से गुजरना होगा।
बैंकों को कहा गया है कि वे किसानों को लोन के आवंटन/नवीकरण/वितरण/जांच के समय आधार कार्ड देने के लिए राजी करें।

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:: अंतरराष्ट्रीय ::

ब्रिक्स सम्मेलन 2017

चीन ने कहा कि इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा इस समूह को विकासशील देशों के लिए ‘सबसे प्रभावशाली मंच’ बनाने के मकसद से इसको विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन सितम्बर महीने में चीन के शियामेन शहर में होगा।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक और विदेश मंत्रियों की पहली आधिकारिक बैठक की शुरुआत को लेकर बातचीत करते हुए राजनरीतिक एवं सुरक्षा सहयोग का प्रयास किया जाएगा।
ब्रिक्स में चीन के अलावा ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में वांग ने कहा, ‘हम मित्रों के समूह को व्यापक विस्तृत बनाएंगे और ब्रिक्स को विकासशील देशों के सहयोग का सबसे प्रभावशाली मंच बनाएंगे।’

:: अर्थव्यवस्था ::

कालाधन रखने वालों को एक और मौका

आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों से कर माफी योजना यानी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)' के तहत ईमानदारी से आय का खुलासा करने को कहा है। साथ ही यह चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर 77.25 प्रतिशत कर और जुर्माने के साथ अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।
विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा, ऐसी अघोषित आय का खुलासा नहीं करने पर जुर्माना, अभियोजन और प्रवर्तन की कार्रवाई सहित 77.25 की दर से कर, अधिभार तथा उपकर लगाया जाएगा। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) पेश की थी।
इसके तहत जिनके पास बेहिसाब नकद या बैंक खातों अथवा डाकघरों में जमा है, वे उसकी घोषणा कर सकते हैं और उन्हें 49.9 प्रतिशत कर तथा जुर्माना देना होगा।
अघोषित आय का एक चौथाई हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत चार साल के लिये बिना ब्याज वाले खाते में जमा करना होगा।
आयकर विभाग के पास आपकी अघोषित आय और संपत्ति की जानकारी है, आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक अपनी अघोषित आय और परिसंपत्तियों के बारे में पूर्ण तथा सही घोषणा कर गरीबों की सहायता करें।
इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले में पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी और इस योजना के अंतर्गत घोषित आय पर संपत्ति कर और अन्य किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। साथ ही इस प्रकार की घोषणा के लिये अभियोजन से मुक्ति होगी।

जीएसटी में सफलता की उम्मीद, सभी राज्यों ने कानून के प्रति दिखाया सकारात्मक नजरिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा बजट सत्र में ही वस्तु एवं सेवा कर कानून को लेकर सफलता की उम्मीद जताई हैiसभी राज्यों और दलों ने इसको लेकर सकारात्मक रवैया दिखाया है।”
केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी कानून को 1 जुलाई से पास किया जाना प्रस्तावित है।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की दसवीं बैठक में जहां क्षतिपूर्ति विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिया गया वहीं कुछ मुद्दों पर असहमति भी रही। बताया जाता है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों के विरोध के चलते जीएसटी काउंसिल को पिछली बैठक के मिनट्स में से कुछ बिन्दु हटाने पड़े। वैसे यह पहला मौका है जब काउंसिल में इस तरह राज्यों के ऐतराज के बाद उन बिन्दु्ओं को हटाया गया हो जिन पर आम राय बन चुकी है।
देश में एक जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में जीएसटी काउंसिल ने एक अहम कदम उठाया है। काउंसिल केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (आइजीएसटी) के विधेयकों के मसौदों पर मुहर लगा दी। काउंसिल अब 16 मार्च को होने वाली बैठक में राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीजीएसटी विधेयकों को अंतिम रूप देगी।
इसके बाद सरकार जीएसटी के लिए जरूरी चारों विधेयकों- सीजीएसटी, आइजीएसटी, यूटीजीएसटी और क्षतिपूर्ति विधेयकों को एक साथ कैबिनेट से मंजूरी दिलाएगी। फिर वह नौ मार्च से शुरू हो रहे संसद के दूसरे चरण में पेशकर पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं, इसके साथ-साथ राज्यों की विधानसभाएं भी एसजीएसटी को पारित कर सकेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 11वीं बैठक में आइजीएसटी व सीजीएसटी विधेयकों के मसौदे पर मुहर लगाई गईI

10 रुपये के नए नोट बाजार में जल्द आने की उम्मीद

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बताया कि वह जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज-2005 के तहत 10 रुपए के नए नोट जारी करेगा जिसमें सुरक्षा के फीचरों को पहले से बेहतर बनाया गया है।
आरबीआई ने बताया कि नए नोटों पर नंबर पैनल के इनसेट में अंग्रेजी का बड़ा 'एल' अक्षर होगा तथा पीछे की तरफ छपाई का वर्ष 2017 लिखा होगा।
इन पर केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा।
इन नोटों के दोनों नंबर पैनलों पर पहले तीन अंक/अक्षरों का आकार स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद के अंक बढ़ते आकार के क्रम में होंगे।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि पूर्व में जारी किए गए 10 रुपए के सभी बैंक नोट भी वैध बने रहेंगे।

:: खेल-कूद ::

महिला क्रिकेट के ब्रांड अम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर

भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी महिला विश्व कप 2017 को सफल बनाने की पैरवी करते हुए कहा कि जो महिलाओं का मैच नहीं देखता वह सच्चा क्रिकेट प्रेमी नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आज टूर्नामैंट का कार्यक्रम जारी किया गया। तेंदुलकर को इस अवसर पर आईसीसी महिला विश्व कप 2017 के लिए यूनिसेफ और ‘क्रिकेट फोर गुड एंबेसडर’ बनाया गया।