UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 09 September 2020

::National::

आंध्र प्रदेश सरकार ने की 'वाईएसआर चेयुता स्कीम 2020' की शुरुआत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने वाईएसआर चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है।
इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आंत्रेप्रोन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
इस स्कीम के तहत 45-60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
राज्य की एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।

कोरोना वायरस: बच्चों के टीकाकरण में संक्रमण बना रुकावट

बच्चों को जन्म के बाद लगाए जाने वाले टीके देने में मुश्किल आ रही है.
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण पूरे दक्षिण एशिया में करीब 40 लाख 50 हजार बच्चों को नियमित टीकाकरण नहीं हो पाया है. कोविड-19 से पहले भी ऐसी स्थितियां थीं लेकिन अब ज़्यादा चिंताजनक हो गई हैं.
यूनिसेफ ने चिंता जाहिर की है कि अगर बच्चों को समय से टीका या वैक्सीन नहीं दिया गया तो दक्षिण एशिया में एक और स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है.
दुनिया के लगभग एक चौथाई (40.5 लाख) बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या पूरे वैक्सीन नहीं लगे है, वो दक्षिण एशिया में रहते हैं.
इनमें से करीब 97 प्रतिशत बच्चे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं.
कोरोना वायरस (कोविड-19 )के चलते कई देशों में टीकाकरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसके पीछे कई कारण हैं. जैसे कुछ देशों में टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है. वहीं, माता-पिता भी बच्चों को अस्पताल ले जाने से डर रहे हैं.
इसके अलावा टीकों के निर्माण पर भी लॉकडाउन का असर पड़ा है. दक्षिण एशिया के यूनिसेफ रीजनल ऑफिस में रीजनल हेल्थ एडवाइज़र पॉल रटर का कहना है, “लॉकडाउन में यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है और उड़ाने रद्द होने के कारण कुछ देशों में वैक्सीन का स्टॉक भी तेज़ी से कम हो रहा है. वैक्सीन के निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं.”

::International::

नेपाल पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 5वीं संयुक्त आयोग की बैठक के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गए है। नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और नेपाल में भारत के राजदूत नीलांबर आचार्य ने उनका स्वागत किया।
भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक 21- 22 अगस्त को काठमांडू में हो रहा है। डॉ एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे और अपने संबंधित प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे।
नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त आयोग की बैठक द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी, व्यापार और पारगमन, बिजली और जल संसाधन, संस्कृति, शिक्षा और आपसी हित के अन्य मामलों की समीक्षा करेगी।
भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना जून 1987 में हुई थी। इसकी बैठकें नेपाल और भारत में बारी-बारी से आयोजित की जाती हैं। आयोग की अंतिम बैठक अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री डॉ जयशंकर नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री श्री के पी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री भी डॉ जयशंकर के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

::Economy::

पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत पांच सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रम कॉरपोरेट भागीदार के रूप में सतत जलवायु कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन- आईएसए में शामिल होंगे।
आईएसए द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड- ओएनजीसी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड- आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड- बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड- एचपीसीएल और गेल इंडिया लिमिटेड आईएसए के कॉर्पस फंड में योगदान देंगे।
भारतीय तेल और गैस कंपनियां इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनकाल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये कंपनियां नवीकरणीय और जैव ईंधन जैसे हरित ऊर्जा निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी।
श्री प्रधान ने कहा कि सरकार इस सौर प्रणाली में बदलाव में भागीदार बनने के लिए उद्योग जगत के साथ-साथ तेल और गैस कंपनियों को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है।

रिज़र्व बैंक ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से संबंधित समाधान का रास्ता साफ किया; इस उद्देश्य के लिये 26 क्षेत्रों की पहचान की

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड संकट के कारण 26 क्षेत्रों में संकटग्रस्त परिसम्पत्तियों से संबंधित समाधान के लिए पांच वित्तीय अनुपात और क्षेत्र विशेष उपाय निर्दिष्ट किए हैं। संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक से जारी विज्ञप्ति के.वी. कामथ समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
समिति ने 4 सितम्बर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
रिजर्व बैंक से निर्दिष्ट 26 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, बिजली, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न और आभूषण, महत्वपूर्ण साजो-सामान, खनन, विनिर्माण, आवास और जहाजरानी क्षेत्र शामिल है।
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि कोविड महामारी का विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों पर अलग-अलग असर पड़ा है। ऋण देने वाली एजेंसिया अपने विवेक से, उधारीकर्ता पर असर की गम्भीरता के आधार पर समाधान योजना तय कर सकती हैं।

::Science and tech::

चीन ने प्रायोगिक पुन: प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

चीन (China) ने ऐसे प्रयोगात्मक अंतरिक्ष यान (Experimental Spacecraft) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इस मिशन की जानकारी गुप्त रखी गई है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अंतरिक्षयान को उत्तर-पश्चिम चीन के जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर (Jiuquan Satellite Launch Centre) से लॉन्ग मार्च -2F कैरियर रॉकेट पर लॉन्च किया गया.
हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP)ने बताया कि अंतरिक्ष मिशन को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था.
इन-ऑर्बिट ऑपरेशन की अवधि के बाद अंतरिक्ष यान चीन में एक पूर्व निर्धारित लैंडिंग साइट पर वापस आ जाएगा.
एक सैन्य सूत्र ने कहा कि प्रयोगात्मक अंतरिक्ष यान US X-37B के समान है. मालूम हो कि X-37B एक मानवरहित अंतरिक्ष विमान है, जो स्पेस शटल के छोटे संस्करण की तरह संचालित होता है.
इसे एक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाता है और वह खुद रनवे लैंडिंग के लिए वापस पृथ्वी पर आ जाता है.

::Sports::

एथलीटों के लय को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए विदेशी कोचों का अनुबंध बढ़ाया गया

एथलेटिक्स के हाई-परफोर्मेंस डायरेक्टर सहित नौ विदेशी कोच और सहायक कर्मियों का अनुबंध भारतीय खेल मंत्रालय ने बढ़ा दिया।
मंत्रालय उस प्रदर्शन को बनाए रखने और 2022 एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों और पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक के खेलों के लिए तैयारी करने के लक्ष्य से ये फैसला किया है। ताकि खिलाड़ियों की निरंतरता में कमी न आए।
जुलाई में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2021 तक 11 खेलों के 32 विदेशी कोचों के अनुबंधों को बढ़ाया है।
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हमारे एथलीटों के लिए आगे का रोड मैप अच्छा है, क्योंकि हम 2024 और 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए सही रास्ते पर हैं।"