UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 10 March 2017

:: राष्ट्रीय ::

प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016

लोकसभा में आज प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 पर विचार करने के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा में इसे पहले ही पारित किया जा चुका है।
सदन में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने विचार के लिए रखते हुए कहा कि गर्भवती एवं शिशु के जन्म के कल्याण का विषय अत्यंत गंभीर मामला है। श्रम हालांकि समवर्ती सूची में आता है लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों की देखरेख, पोषण आदि के बारे में प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसूति प्रसुविधा विधेयक 1961 में संशोधन किया गया है और महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसका लाभ खान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
दत्तात्रेय ने कहा कि इसमें प्रसूति लाभ को बेहतर बनाने हुए मतृत्व अवकाश की अवधि को दो बच्चों तक 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है।
विधेयक में दो बच्चों के बाद प्रसूति अवस्था में मातृत्व लाभ 12 सप्ताह रहने की बात कही गई है। इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि नियोक्ता एवं कर्मचारी की सहमति से गर्भवर्ती महिला घर से भी काम संपादित कर सकती हैं।

भारत में मिला शुतुरमुर्ग का पहला डीएनए फॉसिल

मध्य प्रदेश से प्राप्त अंडे के शेल से वैज्ञानिकों ने डीएनए फॉसिल को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस शोध को आठ मार्च को प्रसिद्ध जर्नल "प्लॉस वन" में प्रकाशित किया गया है। डीएनए से इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत में शतुरमुर्ग अफ्रीका से आए थे।
35 हजार साल पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे से वैज्ञानिकों ने डीएनए फॉसिल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।
डॉ. वाजपेयी ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण शोध है, जिसे आईआईटी रुड़की, हैदराबाद की सेंटर फॉर मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किया गया है। शोध करने वाली टीम में डॉ. सुनील वाजपेयी के साथ-साथ नीरज राय, गिरिराज कुमार, पारुल अग्रवाल, कुमार स्वामी थंगाराज व विकास प्रूथी शामिल थे।
वैज्ञानिकों ने इसके लिए कंफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी (सीएलएसएम) का सहारा लिया।

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राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया न्यूनतम वेतन विधेयक

दिल्ली में न्यूनतम वेतन देने में अनियमितता बरतने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले आप सरकार के न्यूनतम वेतन (संशोधन) विधेयक 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेज दिया है।
दिल्ली सरकार ने 2015 में न्यूनतम वेतन (संशोधन) बिल विधानसभा में पारित करके केंद्र के पास भेजा था। जिसमें न्यूनतम वेतन न देने वालों के खिलाफ छह महीने की सजा एवं 500 रुपये के जुर्माने के प्रावधान को बदलकर उल्लंघन करने वालों को तीन साल की सजा एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

:: अंतरराष्ट्रीय ::

राष्ट्रपति पद से हटाई गईं पार्क गेन-हुई

साउथ कोरिया की संसदीय कोर्ट ने वहां की राष्ट्रपति पार्क गेन हुई को उनके पद से हटा दिया है। उनपर सैंमसंग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वहां के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है।
पार्क गेन हुईं वहां की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वह शीत युद्ध के वक्त के तानाशाह पार्क चुंग-ली की बेटी हैं।
पार्क पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। नोर्थ कोरिया की न्यूक्लियर शक्ति को हद में करने के लिए उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था।
सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स के उपाध्यक्ष ली (48) ने राष्ट्रपति की एक गुप्त सहयोगी को चार करोड़ अमेरिकी डालर की रिश्वत दी ताकि सरकार की नीतियों को अनुकूल बनाया जा सके।

:: अर्थव्यवस्था ::

9,000 करोड़ के ऋण निपटान पर बैंकों से बात के लिए तैयारः माल्या

शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में एक—मुश्त निपटान को लेकर बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।
माल्या ने टिवटर पर कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एक बारगी निपटान के लिये नीतियां हैं। सैकड़ों कर्जदारों ने अपने ऋण का निपटान किया है। आखिर हमें इसकी सुविधा से इनकार क्यों किया जाना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो पेशकश की थी, उसे बैंकों ने बिना विचारे खारिज कर दिया। मैं निष्पक्ष आधार पर मामले के निपटान के लिये बातचीत को तैयार हूं।
उन्होंने आगे कहा, उम्मीद है कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और बैंकों तथा हमें मामले का निपटान करने के लिये बातचीत का निर्देश देकर इन चीजों पर विराम लगाएगा।
माल्या ने यह भी कहा, उन्होंने अदालत के हर आदेश का पालन किया और अब ऐसा लगता है कि सरकार बिना निष्पक्ष सुनवाई के उनको दोषी ठहराने पर तुली है।
उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी द्वारा उनके खिलाफ आरोप सरकार का उनके खिलाफ रूख को साबित करता है।
माल्या के ऊपर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।

सस्ती वाई-फाई सेवा के लिए बनेंगे पीडीओ

टेलीकॉम नियामक ट्राई ने वाई-फाई उपकरण पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। साथ ही सस्ती दरों पर सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक डाटा ऑफिसों (पीडीओ) और एग्रीगेटरों का विचार रखा है।
ट्राई का कहना है कि पीडीओ स्थापित करने के लिए एक नई रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। इस रूपरेखा के तहत पीडीओ को पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों (पीडीओए) के साथ समझौते में सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।
नियामक का मानना है कि इन कदमों से पब्लिक हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ेगी। साथ ही देश में इंटरनेट सेवाएं और यादा किफायती होंगी।
ट्राई का सुझाव है कि वाई-फाई पहुंच बिंदुओं के लिए उपकरण पर लागू आयात शुल्क को लेकर वाणिज्य मंत्रलय के साथ समन्वय बैठाते हुए पुनर्विचार होना चाहिए। इससे इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की लागत में कमी आएगी।