UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 11 January 2019

इतिहास सवर्ण आरक्षण बिल संसद से हुआ पास

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन (124वां) विधेयक-2019 को हरी झंडी दिखा दी है।
बुधवार को देर रात तक चली बहस के बाद इस एेतिहासिक बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े।
इससे पहले विपक्ष के कई प्रस्तावों को बहुमत से खारिज कर दिया गया।
इनमें से एक प्रस्ताव बिल को सलेक्ट कमेटी को सौंपने का भी था।
इस तरह बिल पर संसद की मुहर लग गयी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा।
इस आरक्षण का लाभ सभी धर्मों के उन गरीबों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित आरक्षण के दायरे से बाहर हैं।
इससे पहले कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने कहा कि वे बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार बताये कि इसे लाने में जल्दबाजी क्यों की गई।
कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि 8 लाख रुपए कमाने वाला परिवार गरीब है तो सरकार को 8 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स भी माफ कर देना चाहिए।
इस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे इस 8 लाख रुपए की सीमा को घटा-बढ़ा सकते हैं। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता
आनंद शर्मा ने बिल को अचानक लाए जाने पर सवाल उठाया।
शर्मा ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2014 के घोषणापत्र में जिक्र किया था।
उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में हार के कारण सरकार यह बिल लाई है।
सपा के रामगोपाल यादव ने ओबीसी को उनकी जनसंख्या के आधार पर 54 फीसदी आरक्षण देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए।
इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए भाजपा के प्रभात झा ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया।
इस बीच, पीएम मोदी ने विधेयक पास होने को संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि करार दिया।

अयोध्या विवाद : 29 से पहले गठित होगी नयी पीठ

रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई के लिए गठित सुप्रीमकोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के जस्टिस उदय यू ललित ने बृहस्पतिवार को खुद को इससे अलग कर लिया।
इस कारण सुनवाई शुरू नहीं हो सकी। अदालत अब 29 जनवरी से सुनवाई के लिए नयी संविधान पीठ गठित करेगी। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ सुबह जैसे ही इस मामले की सुनवाई के लिए एकत्र हुई, एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि जस्टिस ललित
1994 में उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से पेश हुए थे।
धवन की इस आपत्ति का पीठ ने संज्ञान लिया।
धवन ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर भी सवाल उठाया।
हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले के तथ्य, परिस्थितियों और इसके विशाल रिकाॅर्ड के मद्देनजर यह संविधान पीठ के गठन का पूरी तरह उचित मामला है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री सीलबंद कमरे में 50 सीलबंद बक्सों में रखे रिकाॅर्ड की जांच करेगी।
पीठ ने कहा कि यह रिकाॅर्ड बहुत ही ज्यादा है और कुछ दस्तावेज तो संस्कृत, अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी और गुरमुखी में हैं, जिनका अनुवाद कराने की आवश्यकता है।
यदि आवश्यक हो तो शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री इसके लिए आधिकारिक अनुवादकों की सेवाएं ले सकती है।

राफेल विरोध की कहानी बताये कांग्रेस : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है।
महाराष्ट्र के सोलापुर में बुधवार को एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताये कि राफेल के खिलाफ इस अभियान के पीछे की कहानी क्या है। आरोपों का आधार क्या है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्तावेस्टलैंट वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल राफेल की प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लिए काम कर रहा था।
मोदी ने कहा, ‘पिछली यूपीए सरकार के दौरान बिलौचिया संस्कृति प्रणाली का हिस्सा थी।
उन्होंने गरीबों का हक मारा और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया।’
मोदी ने कहा कांग्रेस को बताना चाहिए कि राफेल सौदे को लेकर आवाज उठा रहे उसके किस नेता के ताल्लुकात मिशेल के साथ हैं।
उधर, यूपी के आगरा में मोदी ने कहा, ‘शोषितों का बालू-मौरंग तक खाने वालों ने भ्रष्टाचार में साझेदारी का अभियान शुरू किया है।’
एक जनसभा में उन्होंने कहा, ‘एक दूसरे के घोटालों-घपलों को छिपाने के लिए सपा-बसपा हाथ मिला रहे हैं जो कभी आंख मिलाने को तैयार नहीं थे।
राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड को भी भुला दिया गया।
जांच एजेंसियां उनके काम का हिसाब मांग रही हैं तो ये चौकीदार के विरुद्ध ही साजिश रच रहे हैं।’
सोलापुर में अपने भाषण में पीएम ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस विधेयक का सहज तरीके से पारित होना

ऐसे लोगों को एक जोरदार जवाब है जो झूठ फैलाने में लगे हैं।

साथ ही यह भी कहा कि विधेयक से दलितों तथा जनजातीय समुदायों समेत पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने अन्य विकास कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 हजार घरों की निर्माण परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।

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ताईवान ने की नयी रूपरेखा वाले सैन्य अभ्यासों की घोषणा

ताइवान की सेना ने बुधवार को इस साल बड़े पैमाने पर नयी रूपरेखा वाले सैन्य अभ्यासों की घोषणा की।
ताइवान ने चीन द्वारा द्वीप पर कब्जा जमाने के लिए बल का इस्तेमाल करने के नये खतरों के बीच यह घोषणा की है।
आधिकारिक सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय के योजना प्रमुख मेजर जनरल येह क्यो-हुइ के हवाले से कहा कि ताइवान के सशस्त्र बल नियमित तौर पर ऐसे अभ्यास करते रहते हैं लेकिन इस बार के अभ्यास चीन के संभावित हमले के खिलाफ रक्षा करने के नये युद्ध कौशलों पर आधारित है।
चीन इस स्व शासित द्वीप पर अपना दावा जताता है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 जनवरी को ताइवान को दिए संदेश में बल का इस्तेमाल करने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बाहरी ताकतों का मुकाबला करने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

छोटे कारोबारियों को राहत, छूट लिमिट की दोगुनी : अब 40 लाख टर्नओवर पर जीएसटी

छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बृहस्पतिवार को छूट सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया।
जीएसटी छूट की यह सीमा अब 40 लाख रुपये होगी।
हालांकि केरल और छत्तीसगढ़ ने इसे 20 लाख रुपये ही रखने पर जोर दिया। इसलिये राज्यों को यह विकल्प दिया गया है कि वह 20 लाख अथवा 40 लाख में से कुछ भी रख सकते हैं।
उधर, पूर्वोत्तर राज्यों में छूट सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है।
इस बीच सूत्रों ने कहा कि यदि सभी राज्यों द्वारा छूट सीमा दोगुनी करने के फैसले को लागू किया जाता है तो इससे सालाना 5,200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।
इसके अलावा अब डेढ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का लाभ उठा सकेंगी।
यह व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी। पहले एक करोड़ रुपये तक के कारोबार को यह सुविधा प्राप्त थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कंपोजिशन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार के आधार पर एक प्रतिशत का कर देना होता है।
एक अप्रैल से अब इस योजना का लाभ डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले उठा सकते हैं।
इसके अलावा 50 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले सेवा प्रदाता और माल की आपूर्ति दोनों काम करने वाले कारोबारियों को भी जीएसटी कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
उन्हें छह प्रतिशत की दर से कर देना होगा। जेटली ने कहा कि इन दो कदमों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को राहत मिलेगी।
जेटली ने कहा कि कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वालों को सालाना सिर्फ एक कर रिटर्न दाखिल करनी होगी।
हालांकि, उन्हें हर तिमाही में एक बार कर का भुगतान करना होगा।

रीयल एस्टेट व लॉटरी पर मंत्री समूह करेगा विचार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि रीयल एस्टेट क्षेत्र की जीएसटी दर तय करने के मुद्दे पर एक सात सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है।
लाटरी को जीएसटी के दायरे में लाने के मामले में भी एक मंत्री समूह विचार करेगा।
बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य में एक प्रतिशत ‘आपदा’ उपकर लगाने की अनुमति भी दे दी।
केरल में पिछले साल भयंकर बाढ़ से जानमाल का काफी नुकसान हुआ।