UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 12 December 2018
UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 12 December 2018
:: राष्ट्रीय ::
'दुष्क र्म पीड़िताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए' -SC
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दुष्कुर्म पीड़िता की पहचान और नाम उजागर करने के मामले में देश की शीर्ष अदालत ने सख्तर रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि समाज में दुष्कपर्म पीड़िता के साथ अछूत की तरह व्य वहार किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र और संघ शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर बनाने का निर्देश दिया।
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जस्टिस मदन बी लोकुर ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी रूप में दुष्कर्म या यौन शोषण पीड़िता की पहचान उजागर नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों में पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली एफआईआर, जिसमें पीड़ित नाबालिग हो उसे सार्वजनिक न किया जाए। इसके साथ अदालत ने केंद्र-राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को रेप पीड़िताओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले में रेप पीड़िताओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनना चाहिए, जिससे दुष्क र्म संबंधित मामलाें का समाधान निकाला जा सके।
विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल
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नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार मणिपुर में विश्व का सबसे ऊँचा पुल बनाया जा रहा है. इस पुल के निर्माण कार्य की रफ़्तार बढ़ाने की घोषणा की गई. यह पुल मणिपुर की आइरिंग नदी पर बन रहा है.
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यह पुल 141 मीटर ऊंचा होगा, जो यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल से भी ऊँचा होगा. इस पुल के लिए पिलर तैयार किए जा चुके हैं.
मणिपुर रेलवे पुल की विशेषताएं
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रेल मंत्रालय ने 40 हजार करोड़ की लागत से रेल परियोजना का कार्य मणिपुर के जीरीबाम में शुरू कर दिया है. इसका निर्माण कार्य 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है.
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यह रेलवे पुल मणिपुर में 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम-तुपुल-इंफाल के बीच बिछाई जा रही नई ब्राड गेज लाइन के तहत बनाया जा रहा है.
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नई ब्राड गेज लाइन की कुल लंबाई 703 मीटर होगी. पुल में कुल 45 सुरंग होंगी.
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45 सुरगों में से 12 नंबर सुरंग की सबसे लंबी (10.80 किलोमीटर) होगी. यह पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे लंबी रेल सुरंग होगी.
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खभों के लिए ‘स्लिप फार्म’ तकनीक अपनाई गई है
परियोजना का लाभ
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परियोजना के पूर्ण होने से बिहार से किशनगंज के रास्ते एनजेपी के समीप से पांच राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम व नगालैंड तक आवागमन में आसानी हो जाएगी. पुल के बन जाने पर इन इलाकों से होकर रेल के जरिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीन की सीमा सहित म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं तक पहुंचने की सुविधा हो जाएगी.
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सुरजीत भल्ला ने दिया इस्तीफा
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अर्थशास्त्री और स्तंभकार सुरजीत भल्ला ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबोरॉय करते हैं। इनके अलावा इसमें रथिन रॉय, रतन वाटल, आशिमा गोयल और शमिका रावी अन्य सदस्य हैं।
शक्तिकांत दास होंगे RBI के नए गवर्नर
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पूर्व वित्तीय सचिव और वित्तीय आयोग के मौजूदा सदस्य शक्तिकांत दास को सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नया गवर्नर नियुक्त किया है।दास का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा।
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दास 2015 से 2017 के बीच आर्थिक मामलों के सचिव रह चुके हैं उन्होंने केंद्रीय बैंक के साथ काफी करीबी से काम किया है। फिलहाल वह 15 वे वित्तीय आयोग के सदस्य हैं। इसके अलावा वह जी-20 सम्मेलन में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं।
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सरकार ने शुरुआती तौर पर दास को वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी थी और बाद में उन्हें आर्थिक मामलों का सचिव बना दिया गया। मोदी सरकार के नोटबंदी के दौरान दास की अहम भूमिका थी। पूर्व RBI गवर्नर ऊर्जित पटेल के सोमवार को दिए अचानक इस्तीफे के बाद यह पद खाली हो गया था। वह आरबीआई के 25वें गवर्नर होंगे।
शक्तिकांत दास ?
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शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। उन्होंने इतिहास में एमए किया है और तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वो फिलहाल भारत के 15 वें वित्त आयोग और भारत के शेरपा जी -20 में सदस्य हैं। शक्तिकांत ने भारत के राजस्व सचिव, भारत के आर्थिक मामलों के सचिव और भारत के उर्वरक सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से मास्टर्स डिग्री ली है।
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उर्जित पटेल सितंबर 2016 में आरबीआई के 24वें गवर्नर नियुक्त किए गए थे। उन्हें रघुराम राज का कार्यकाल खत्म होने के बाद तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था।
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:: विज्ञान और प्रोद्योगिकी::
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चार मेडिकल उपकरणों को दवा की श्रेणी में रखा गया
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केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत चार मेडिकल उपकरणों को दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है. इस अधिसूचना के तहत ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलाईज़र, डिजिटल थर्मामीटर तथा ग्लूकोमीटर को दवाओं की श्रेणी में रखा गया है.
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मंत्रालय द्वारा इन चारों उपकरणों को ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम-1940 के तहत दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है. इस निर्णय से इन उपकरणों की गुणवत्ता और कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा. भारतीय दवा महा नियंत्रक जनवरी, 2020 से इन उपकरणों के आयात, विनिर्माण तथा बिक्री को रेगुलेट करेंगे.
प्रमुख तथ्य
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1 जनवरी, 2020 से इन उपकरणों का निर्माण अथवा आयात करने वाली कम्पनियों को हैं इन उपकरणों के लिए जरुरी अनुमति प्राप्त करनी होगी.
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इन सभी उपकरणों को मेडिकल उपकरण नियम, 2017 में बताये गये गुणवत्ता मानकों के तहत पंजीकृत कराना होगा. इन चार उपकरणों के साथ अब दवा की श्रेणी में रखी गयी उपकरणों की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गयी है.
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अब तक 23 मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता की देख-रेख डीजीसीआई द्वारा की जाती थी.
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अन्य मेडिकल उपकरण गुणवत्ता परीक्षण तथा क्लिनिकल ट्रायल के बिना बेचे जाते हैं.
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इससे पहले ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी ने इन चार उपकरणों को दवा की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी.
भारतीय दवा महानियंत्रक
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केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन के अंतर्गत भारतीय दवा महानियंत्रक विशिष्ट श्रेणी की दवाओं के लिए लाइसेंस को मंज़ूरी प्रदान करता है.
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डीजीसीआई भारत में दवा के उत्पादन, बिक्री, आयात तथा वितरण इत्यादि के लिए मानक तथा गुणवत्ता तय करता है.
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यह भारत में दवा की गुणवत्ता से संबधित विवाद के लिए अपीलीय प्राधिकरण का कार्य करता है.
नीति आयोग ने की कृत्रिम बौद्धिकता पर विश्व हैकथॉन
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नीति आयोग ने 07 दिसंबर 2018 को कृत्रिम बौद्धिकता पर विश्व हैकथॉन की शुरूआत की है.राष्ट्रीय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति में ‘कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए’ बहुत अहमियत रखती है. नीति आयोग ने एक विश्व हैकथॉन का आयोजन किया है.
उद्देश्य:
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इस आयोजन का लक्ष्य विकास में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को हल करने के लिए प्रौद्योगिकीय और नवाचार संबंधी उपाय सुझाए जाएंगे.
मुख्य तथ्य:
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नीति आयोग ने सिंगापुर आधारित एक कृत्रिम बौद्धिकता स्टार्टअप ‘पर्लिन’ के साथ मिलकर “कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए” की शुरूआत कर रहा है.
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इसके लिए नीति आयोग कृत्रिम बौद्धिकता एप्लीकेशंस के विकास के लिए छात्रों, स्टार्टअप और कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है.
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“कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए” की घोषणा कृत्रिम बौद्धिकता सम्मेलन में की गई थी, जिसका आयोजन नीति आयोग ने ओआरएफ के साथ मुंबई में नवंबर 2018 में किया था.
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यह हैकथॉन दो चरणों में चलेगा. पहला चरण 15 जनवरी 2019 को और दूसरा चरण 15 मार्च 2019 को समाप्त होगा. दूसरे चरण में केवल पहले चरण से चुने गए प्रतिभागी शामिल होंगे.
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निर्णायक मंडल में प्रौद्योगिकी और नीति ईको-प्रणाली क्षेत्र की हस्तियां शामिल हैं.
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निर्णायक मंडल में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, आईबीएम की एआई फाउंडेशन लैब के प्रमुख माइकल विटब्रॉक, सीकोइया कैपिटल के प्रौद्योगिकी निदेशक आनंदमय रॉय चौधरी, एक्सेल पार्टनर्स के प्रभाकर रेड्डी, इंटरनेशनल इनोवेशन कोर के सह-संस्थापक एवं शिक्षण निदेशक प्रोफेसर अनूप मलानी, टेल्कॉम के इनोवेशन मैनेजमेंट के एरी पुंटा हेंड्रास्वरा और पर्लिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोरजी सुन शामिल हैं.
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पहले चरण में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, कृषि, शहरीकरण और वित्तीय समावेश जैसे क्षेत्रों के संबंध में विचार आमंत्रित किए जाएंगे. दूसरे चरण में इन विचारों को विकसित किया जाएगा.
:: अर्थव्यवस्था ::
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आरबीआई ने इंडियन बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बताया कि उसने इंडियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना साइबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है।
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आरबीआई की ओर से 30 नवंबर 2018 को जारी रिलीज के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने इंडियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना बैंकों में साइबर सुरक्षा के ढांचे पर उसके परिपत्र का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। बैंक की ओर से यह उल्लंघन फर्जीवाड़ों के वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों की रिपोर्टिंग पर आरबीआई के दिशानिर्देशों से संबंधित है।
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"बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग के रुप में इंडियन बैंक पर दिशानिर्देशों का पालन कर पाने में असफल रहने के कारण जुर्माना लगाया गया है।" आरबीआई ने कहा यह कार्यवाही विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी दर के अनुमान को घटाकर 7.2% किया
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फिच रेटिंग्स ने भारत के वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की सकल घरेलु उत्पादन दर के अनुमान को 7.8% घटाकर 7.2% कर दिया है. फिच ने ज्यादा लागत और ऋण उपलब्धता में कमी के चलते अनुमान घटाया है.
2020-21 में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान:
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फिच ने कहा कि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमश: 7 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. फिच रेटिंग्स ने जून में 2019-20 के लिए 7.5% ग्रोथ का अनुमान जारी किया था. एजेंसी ने वर्ष 2019 के अंत तक रुपये के 75 प्रति डॉलर का स्तर छूने की आशंका जताई है. इस समय रुपया 71 रुपये प्रति डालर के आसपास चल रहा है.
बैंकिंग क्षेत्र अभी भी NPA:
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फिच ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र अभी भी एनपीए (NPA) के उच्च स्तर से जूझ रहा है, जबकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IL&FS के डिफॉल्ट्स के बाद लिक्विडिटी की कमी की समस्या झेल रहे हैं.
दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ:
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मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 7.1 फीसदी रही. जबकि पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में यह 8.2 फीसदी थी. वहीं, रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.4 प्रतिशत पर पूर्ववत रखा है.
ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट:
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फिच रेटिंग्स ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति के तंग होने, तेल आयात बिल बढ़ने और बैंकों के कमजोर बैलेंसशीट को भारत के लिए बड़ी चुनौतियां माना है.
फिच रेटिंग्स के बारे में:
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फिच रेटिंग्स विश्व की तीन सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है. इसके अतिरिक्त अन्य दो प्रमुख एजेंसियां मूड़ीज़ और स्टैण्डर्ड एंड पूअर्स हैं. इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है.
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इसका पूर्व स्वामित्व हेअर्स्ट कारपोरेशन के पास है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक किस्म की कंपनी होती है जो क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है. यह ऋणी द्वारा समय पर ऋण के भुगतान अथवा डिफ़ॉल्ट की सम्भावना की योग्यता का अनुमान लगाती है.
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क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग निवेशकों, ऋण निर्गमित करने वाली संस्थाओं, निवेश बैंक, दलालों-व्यापारियों और सरकार द्वारा किया जाता है.
::अंतर्राष्ट्रीय::
राष्ट्रपति ट्रंप को महाभियोग का डर
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के चुनाव अभियान के दौरान वित्तीय उल्लंघन के आरोपों को लेकर महाभियोग की चिंता है। डैमोक्रेट्स के सत्ता में आने के बाद उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
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सदर्न डिस्टि्रक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में अभियोजकों द्वारा बड़ी संख्या में कानूनी दस्तावेज दाखिल किए जाने के बाद से हाल के दिनों में ट्रंप पर महाभियोग चलाए जाने संबंधी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। इन दस्तावेजों में पहली बार यह आरोप लगाया गया कि ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने उनके निर्देश पर काम किया था।
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कोहेन पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान कानून तोड़ने का आरोप है। ट्रंप पर जांचकर्ताओं की टीम ने कई आरोप लगाए हैं। विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट मुलर 2016 के चुनावों में हुई ट्रंप की जीत की वैधानिकता को चुनौती देते हुए लंबे समय से जांच कर रहे हैं।
अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की अहम भूमिका: पाकिस्तान
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संभवत: पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि अफगानिस्तान में भारत के भी हित हैं और जंग से जर्जर इस मुल्क में शांति प्रक्रिया में भारत की अहम भूमिका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को नेशनल असेंबली में कहा, 'पाकिस्तान अकेले अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकता। यह क्षेत्र के देशों की साझा जिम्मेदारी है।'
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अफगानिस्तान में सेना के जरिये शांति स्थापित नहीं की जा सकती। अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तालिबान भी वार्ता से इस मसले का हल चाहता है। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्षों और भागीदारों से बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में भारत के भी अपने हित हैं। इसलिए शांति के लिए भारत का सहयोग भी जरूरी है।'
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में अफगान शांति वार्ता में मदद के लिए पाकिस्तान को पत्र लिखा था। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान तालिबान को बातचीत की टेबल पर लाकर 17 वर्षो से युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है।
भारत-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हैंड इन हैंड’ 2018
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सातवें भारत-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड-2018 का उद्घाटन समारोह चीन के चेंगडू में आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास इस महीने की 10-23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से 11 टुकड़िया और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बती मिलिटरी जिले से एक रेजिमेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व कर्नल पुनीत प्रताप सिंह तोमर, कंमाडिंग ऑफिसर, 11 सिखली और चीनी टुकड़ी का नेतृत्व कर्नल झोउ जुन करेंगे पीएलए के संयुक्त प्रशिक्षण के वरिष्ठ प्रतिनिधि मेजर जर्नल कुवांग देवांग ने दोनों देशों के कई अधिकारियों की मौजूदगी में परेड का निरीक्षण किया।
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इस अभ्यास के दौरान इंडोर कक्षाएं और आउटडोर प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत संबंध बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है। संयुक्त अभ्यास कंमाडर की क्षमता में बढ़ोतरी करना भी इस अभ्यास का लक्ष्य है ताकि दोनों देशों की सैन्य टुकड़िया कमान के अंतर्गत काम कर सकें। अभ्यास के दौरान संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत किसी देश में विघटनकारी/ आतंकवादी गतिविधियों के मुकाबले के लिए कार्रवाइयों का प्रशिक्षण भी शामिल होगा।
हेलीकॉप्टर घोटाले में मिशेल के हस्ताक्षर का नमूना लेने की सीबीआइ को मिली अनुमति
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अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के हस्ताक्षर का नमूना लेने की मंजूरी सीबीआइ को मिली है। आरोपित पक्ष की तरफ से पटियाला हाउस की विशेष अदालत में इसका विरोध नहीं किया गया। सीबीआइ ने अदालत में कहा था कि हस्ताक्षर के नमूने उन दस्तावेजों से मिलाए जाने हैं, जो बरामद किए गए हैं।
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क्रिश्चियन मिशेल को चार दिसंबर दुबई से लाया गया था। सीबीआइ ने साल 2017 सितंबर में इस घोटाले से संबंधित आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में क्रिश्चियन मिशेल के अलावा वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी सहित कई अन्य आरोपित नामजद हैं।
2023 को एफएओ परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी
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खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) परिषद ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्री य बाजरा-ज्वायर दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए उत्पालदन बढ़ेगा.वर्तमान में रोम में चल रहे एफएओ परिषद के 160वें सत्र ने प्रस्ताव को मंजूरी दी.
मुख्य तथ्य:
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पौष्टिक अनाजों की उपज और खपत को प्रोत्सा्हित करने के लिए भारत द्वारा 2018 को राष्ट्रीकय बाजरा-ज्वार वर्ष के रूप में मनाने की पृष्ठजभूमि में यह अंतर्राष्ट्री य स्वी कृति मिली है.
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केद्र सरकार द्वारा ज्वामर का न्यूोनतम समर्थन मूल्यू में भी वृद्धि की गई है. इस फसल में ज्वा8र, बाजरा, रागी आते हैं और इन्हेंल पौष्टिक अनाज माना जाता है.
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ज्वावर का न्यूरनतम समर्थन मूल्यै 1725 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
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बाजरे का न्यूटनतम समर्थन मूल्यथ 1425 रुपये प्रति क्विंटल से 1950 रुपये प्रति क्विंटल तथा रागी का न्यूलनतम समर्थन मूल्य 1900 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2897 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यनम से राज्यु सरकारों को न्यू नतम समर्थन मूल्यज पर किसानों से ज्वादर, बाजरा, मक्काू खरीदने की अनुमति दी गई है.
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एफएओ परिषद ने वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 के लिए संयुक्तर राष्ट्रे विश्वअ खाद्य कार्यकम (डब्यूपरि एफपी) के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्याता को भी स्वीनकृति दे दी है.
खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) परिषद के बारे में:
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खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की स्था पना 16 अक्टूबर 1945 में कृषि उत्पा दकता बढ़ाने और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिसति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तरर को उन्नकत बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी. विश्वन खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस), खाद्य का उत्पादन, खाद्य तक पहुंच सहित विश्वव खाद्य सुरक्षा विषयक नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के लिए संयुक्तव राष्ट्र् संघ तंत्र में एक मंच के रूप में कार्य करती है.
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भारत एफएओ और सीएफएस, दोनों का सदस्ये है. विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) डब्यू और एफएस कार्य-योजना के कार्यान्व्यन की प्रगति की निगरानी करती है. एफएओ का मुख्यालय रोम में स्थित है. वर्तमान में इस संस्था के 194 सदस्य हैं.
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एफएओ के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर थे. इस संगठन को सदस्य देशों के सम्मेलन द्वारा शासित किया जाता है. इसके वर्तमान महानिदेशक सेनेगल के जैक्स डियोफ हैं.
भारत और यूएई ने मुद्रा अदला-बदली समझौता किया
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भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने परस्पर मुद्रा अदला-बदली की व्यवस्था समेत दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये है.
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भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और यूएई के विदेशी मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नहयान के साथ व्यापक चर्चा के बाद ये समझौते किये गये.
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दो दिवसीय यात्रा पर यूएई आयी स्वराज का यूएई-भारत संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) से पहले यूएई के विदेश मंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया. व्यापक रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नहयान ने 12वें भारत-यूएई जेसीएम की सह-अध्यक्षता की. आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-यूएई संयुक्त आयोग का यह 12वां सत्र है.
समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य:
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समझौते में दोनों देशों ने सहमति बनाई है कि वे आपसी व्यापार में डॉलर के बजाय एक-दूसरे की मुद्रा में ही भुगतान कर पाएंगे. करेंसी स्वैप (अपनी मुद्राओं की अदला-बदली) को लेकर हुए इस समझौते से भारत को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से कच्चा तेल कम दामों में खरीदने में मदद मिलने की उम्मीद है.
दोनों नेताओं ने व्यापार, सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया. दूसरे समझौते से दोनों पक्ष अफ्रीका में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे.
द्विपक्षीय व्यापार:
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दोनों देश बड़े व्यापार भागीदार हैं और दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 50 अरब डालर है. भारत में होने वाले तेल आयात का यूएई छठा सबसे बड़ा स्रोत है. दो देशों के बीच मुद्रा अदला-बदली समझौता संबंधित देश को अपनी मुद्रा में कारोबार और आयात तथा निर्यात कारोबार के लिये अमेरिकी डालर जैसे तीसरे मानक मुद्रा को बीच में लाये बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान की अनुमति देता है.
अन्य जानकारी:
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यूएई के विदेश मंत्री के साथ स्वराज महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह और आधुनिक यूएई के संस्थापक शेख जायेद की जयंती के शताब्दी समारोह के मौके पर अबु धाबी में गांधी-जायेद डिजिटल संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगी. वह अबु धाबी में भारतीय समुदाय से भी आमने-सामने होंगी.
करेंसी की अदला-बदली क्या है?
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करेंसी अदला-बदली (करेंसी स्वैप) एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार की इजाजत देगा. इसके अतिरिक्त दोनों आयात एवं निर्यात के लिए भुगतान कर सकेंगे. इसके लिए अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरी बेंचमार्क मुद्रा को लाए बगैर पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान किया जा सकेगा.
विश्व बैंक द्वारा जलवायु परिवर्तन हेतु 200 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा
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विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए निवेश बढ़ाने की घोषणा की है. विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021-25 के लिए जलवायु परिवर्तन की मुसीबत से निपटने के लिए फंडिंग को दोगुना करने का निर्णय लिया है.
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विश्व बैंक द्वारा अब इस राशि को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर करने की घोषणा की गई है. विश्व बैंक ने राशि दोगुनी करने की घोषणा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के समिट में की थी. विश्व बैंक द्वारा जारी बयान में कहा गया कि लगभग 100 अरब डॉलर सीधे विश्व बैंक के फंड किए जाएंगे. इसके अलावा शेष राशि को विश्व बैंक की दो एजेंसी से जुटाया जाएगा.
मुख्य बिंदु
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जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों ने विकासशील देशों में निवेश करने पर सहमति जताई थी. वर्ष 2020 तक के लिए 100 बिलियन डॉलर दिए जाने हैं. वर्ष 2016 में 48.5 बिलियन डॉलर और 2017 में 56.7 बिलियन डॉलर दिए गए थे.
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200 में से 100 बिलियन डॉलर की रकम विश्व बैंक की तरफ से दी जाएगी. इसके अलावा बाकी पैसा वर्ल्ड बैंक की जुड़ी एजेंसियों से जुटाया जाएगा.
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विश्व बैंक के सीनियर डायरेक्टर जॉन रूमे के अनुसार यदि हम उत्सर्जन कम करने में नाकाम रहते हैं तो 2030 तक 10 करोड़ लोग गरीबी में पहुंच जाएंगे. अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका से 13 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं.
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विकासशील देशों के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों तक मदद पहुंचती रहे, इसके लिए विश्व बैंक एक ढांचा बनाना चाहता है. विश्व बैंक स्मार्ट खेती और पानी की उपलब्धता के लिए निवेश करेगा.
