UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 13 January 2019

पहली हिंदू सांसद तुलसी 2020 में ट्रंप को देंगी चुनौती

अमेरिकी सदन की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा है कि वह 2020 के राष्ट्रपति चुनावों की दावेदार होंगी।
सांसद एलिजाबेथ वारन के बाद 37 वर्षीय गबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दूसरी महिला दावेदार हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में चुनौती देने के लिए अब तक 12 से ज्यादा डेमोक्रेटिक नेताओं ने दावेदारी की घोषणा की है।
हवाई से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 4 बार की डेमोक्रेट सांसद गबार्ड ने कहा, ‘चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा जल्द कर दूंगी।’ गबार्ड ने बचपन में ही हिंदू धर्म अपना लिया था और वह भारतीय-अमेरिकियों के बीच खासी लोकप्रिय हैं।
अगर वह निर्वाचित होती हैं तो वह सबसे युवा एवं अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी।
इसके अलावा वह पहली गैर ईसाई एवं पहली हिंदू होंगी जो शीर्ष पद पर काबिज होंगी।

फूलका को सम्मानित करेंगे राजनाथ

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ‘आप’ के पूर्व नेता एच एस फुलका और कार्यकर्ता शायरा बानू को एक कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे।
फूलका को पिछले तीन दशक से अदालत में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने और बानू को 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सम्मानित किया जाएगा।
यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के आवास अशोका रोड पर आयोजित होगा।

दसवें गुरु के सम्मान में सिक्का जारी करेंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती के मौके पर रविवार को उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी इस मौके पर कुछ गिने-चुने लोगों को अपने निवास पर संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री 5 जनवरी, 2017 को पटना में गुरु गोबिंद सिंह की 350वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए थे।
इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था।

आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के आरक्षण को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी।
संविधान संशोधन के जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
यह ‘विशेष प्रावधान’ निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में उनके दाखिले से जुड़ा है।
हालांकि यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त होगा और हर श्रेणी में कुल सीटों की अधिकतम 10 फीसदी सीटों पर निर्भर होगा।
इससे जुड़ा विधेयक 9 जनवरी को संसद से पारित किया गया था।

किशाऊ डैम परियोजना : नहीं हुआ एमओयू साइन

छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के बीच किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर शनिवार को एमओयू साइन नहीं हो पाया।
बताया जा रहा है कि इसके लिए अब अलग से तारीख का ऐलान किया जाएगा।
जिन छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस परियोजना के लिए हस्ताक्षर होने थे उनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
ये सभी राज्य वे हैं जहां से यमुना नदी होकर बहती है।
बताया जा रहा है कि गडकरी के भाजपा की राष्ट्रीय परिषद बैठक में व्यस्त होने के कारण कार्यक्रम टाला गया।

के राजेश चंद्र बने एसएसबी के डीजी

आईपीएस अधिकारी के राजेश चंद्र ने शुक्रवार को ‘सशस्त्र सीमा बल’ के नये महानिदेशक (डीजी) का पद संभाल लिया।
अर्द्धसैनिक बल ‘सशस्त्र सीमा बल’ नेपाल और भूटान से लगती भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करता है।
चंद्र 1985 बैच के बिहार काडर के आईपीएस अधिकारी हैं।
वह अपने ही बैच के वरिष्ठ अधिकारी एसएस देसवाल का स्थान लेंगे, जिन्हें आईटीबीपी का प्रमुख बनाया गया है।

एफबीआई ने शुरू की जांच, व्हाइट हाउस ने नकारा

एफबीआई ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के लिए काम कर रहे थे या नहीं।
गौरतलब है कि ट्रंप ने मई 2017 में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के तत्कालीन प्रमुख जेम्स बी कोमी को अचानक निलंबित कर दिया था जो राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप के अभियान में रूसी सरकार के कथित हस्तक्षेप की जांच कर रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि एफबीआई ने ट्रंप के खिलाफ जांच शुरू की थी।
कानून लागू करने वाली एजेंसियां यह पता लगाना चाहती थीं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानबूझकर रूस के लिए काम किया या अनजाने में वह मॉस्को के चंगुल में फंस गए।
रिपोर्ट में कहा गया, ‘सार्वजनिक रूप से इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया है कि ट्रंप ने गुप्त रूप से रूसी सरकार के अधिकारियों से कोई सम्पर्क किया या उनसे को निर्देश लिया।’ बहरहाल व्हाइट हाउस ने खबर को बकवास करार दिया है।
व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा, ‘यह बकवास है।
जेम्स कॉमी को पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते निलंबित किया गया और उनके डिप्टी एंड्रयू मैककेबे जो उस समय के प्रभारी थे, सब जानते हैं कि वह महा झूठे हैं, जिसे एफबीआई ने निलंबित किया था।
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जिन्होंने रूस और अन्य विदेशी विरोधियों को अमेरिका को प्रभावित करने दिया उससे अलग राष्ट्रपति ट्रम्प वास्तव में रूस के साथ कठोर रहे हैं।’
एफबीआई ने ट्रंप के खिलाफ जांच के सिलसिले में कोई टिप्पणी नहीं की है।

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तालिबान के हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों की मौत

दक्षिणी कंधार प्रांत में विद्रोहियों द्वारा एक चौकी पर किए गए हमले में सुरक्षा बलों के 5 कर्मी मारे गये।
एक अफगान अधिकारी ने यह जानकारी दी।
प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता अजीज अहमद अजीज ने बताया कि स्पिन बोलडक जिले में शनिवार को हुए हमले में 2 अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गये।
उन्होंने बताया कि झड़प में तालिबान के 7 विद्रोही मारे गये और 6 अन्य घायल हो गये।
तालिबान के प्रवक्ता कारी युसूफ अहमदी ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।
तालिबान विद्रोही अफगान बलों को निशाना बनाते हुए लगभग रोज हमले करते हैं।

असम के लिए सरकारी समिति के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

असम समझौते के तहत केंद्र द्वारा नामित समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए एमपी बेजबरुआ ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है जिससे नौ सदस्यीय समिति को झटका लगा है।
बेजबरुआ इस उच्च स्तरीय समिति के पांचवे सदस्य हैं जिन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार किया है।
उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है।
गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति को पहले से ही छोड़ चुके लोगों में असम साहित्य सभा के दो अध्यक्ष -नागेन सैकिया और रोंगबोंग तेरांग, शिक्षाविद् मुकुंद राजबंग्शी और प्रभावशाली अखिल असम छात्र संघ का एक प्रतिनिधि शामिल है।
असम विधानसभा और स्थानीय निकायों में असमिया लोगों के लिए सीटें तय करने को सरकार की ओर से समिति गठित की गई थी।
असम समझौते के छठे उपबंध में कहा गया है कि असम के लोगों की पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षा और प्रचार करने के लिए उन्हें ‘संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय मुहैया कराए जाए।’

पाक सुप्रीमकोर्ट ने पानी पर लगाया शुल्क

पाकिस्तान के सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक एक लीटर भूजल निकालन पर एक रुपया अदा करें।
एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
‘द डॉन’ की एक खबर के अनुसार अदालत ने यह आदेश बिना कोई शुल्क दिए भूमिगत जल का दोहन कर उसकी बिक्री करने तथा इंसानों द्वारा उसका उपयोग किए जाने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होने से जुड़े मामले में स्वत: संज्ञान पर दिया। इस प्रक्रिया से एकत्र किए गए राजस्व का इस्तेमाल दायमेर-बाशा और मोहमंद बांध बनाने में किया जाएगा।
खबर के अनुसार चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में प्रांतीय सरकारों तथा इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रीय प्रशासन से खाते खोलने को कहा है, ताकि इसमें धनराशि जमा की जा सके।

अगले हफ्ते पाकिस्तान जाएंगी संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष

संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्ष मारिया फर्नेंडा एस्पिनोसा अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगी।
देश के साथ विश्व निकाय के संबंध मजबूत करने के मकसद से वह यह दौरा करेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि पाकिस्तान के आमंत्रण पर एस्पिनोसा 18 से 22 जनवरी तक देश का दौरा करेंगी।
सितंबर में पदभार संभालने के बाद से एशिया-प्रशांत क्षेत्र का यह उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा। इक्वाडोर की पूर्व विदेश मंत्री एस्पिनोसा को जून में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था।
संस्थान के 73 साल के इतिहास में वह चौथी महिला अध्यक्ष हैं।
उनके कार्यालय ने बताया कि महासभा की अध्यक्ष, ‘पाकिस्तान एवं संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंधों को मजबूत करने, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और महासभा की 73वें सत्र की प्राथमिकताओं पर पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा रखती हैं।’
दौरे के दौरान एस्पिनोसा पीएम इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र, नागरिक समाज एवं महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगी।