आई.ए.एस. अभ्यर्थियों के लिए दैनिक समसामयिकी (करंट अफेयर्स) Current Affairs for IAS Exams - 17 February 2017

राष्ट्रीय

केजरीवाल द्वारा लाया गया विधेयक केंद्र सर्कार द्वारा वापस

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के विधायकों की सैलरी से जुड़े एक विधेयक को वापस लौटा दिया है।
इस बिल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की थी। गृह मंत्रालय ने बिल वापस लौटाने का साथ इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार से और जानकारी मांगी है।
केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के माध्यम से इस बिल को यह कहते हुए वापस भेज दिया है कि दिल्ली सरकार 'वैधानिक प्रक्रिया' के तहत इस बिल को दोबारा सही फॉर्मेट में भेजे।
साल 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार ने विधानसभा में विधायकों के वेतन वृद्धि का विधेयक पेश किया था, जो पास भी हो गया था। बिल के पास होते ही विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी का इजाफा हो गया, लेकिन केंद्र की मंजूरी के इंतजार में लटका पड़ा है।
इसमें विधायकों की सैलरी 88 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ विधायकों का यात्रा भत्ता भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर तीन लाख सालाना करने का प्रावधान किया। इस बिल के अनुसार, दिल्ली के विधायकों को बेसिक सैलरी- 50,000, परिवहन भत्ता- 30,000, कम्यूनिकेशन भत्ता- 10,000 और सचिवालय भत्ते के रूप में 70,000 रुपये प्रति महीने का प्रावधान था।

पलानीसामी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

वीके शशिकला के समर्थक इडाप्पडी के पलानीसामी गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई जिससे अन्नाद्रमुक महासचिव के खिलाफ कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम की बगावत से राज्य में शुरू हुई राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गई।
पलानीसामी पिछले नौ महीने में इस शीर्ष पद पर काबिज होने वाले तीसरे व्यक्ति हैं।
राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने राजभवन में एक सादे समारोह में 63 वर्षीय पलानीसामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल के प्रमुख बने हैं।
उन्होंने उन्हें 124 समर्थक विधायकों की सूची सौंपी थी। उनके पास 234 सदस्यीय विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त है।

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SC में जजों की संख्या बढ़कर हुई 28

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पांच नए न्यायाधीशों को शपथ दिलायी गई है।
जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है उनमें मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा, केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहन एम शान्तनगौधर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता और कनार्टक हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर हैं।

चर्चा में

विकास स्वरूप

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को गुरुवार को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।
वर्ष 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ने वर्ष 2015 में यह अहम जिम्मेदारी संभाली थी। विकास स्वरूप वर्तमान में अतिरिक्त सचिव हैंI
स्वरूप के उपन्यास क्यू एंड ए पर ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर बन चुकी है।वह वर्ष 2000 से 2003 के बीच लंदन में पदस्थापित थे और इसी दौरान उन्होंने अपना पहला उपन्यास क्यू एंड ए लिखा था। उनका उपन्यास 43 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने टाइम, न्यूजवीक, द गार्जियन, द टेलीग्राफ (ब्रिटेन), द फिनांसियल टाइम्स :ब्रिटेन: और लिबरेशन समेत कई पत्र-पत्रिकाओं के लिए भी लिखा है।
विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान विभाग के संयुक्त सचिव गोपाल बागले स्वरूप का स्थान लेंगे।

अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तानी वायुसेना में 16 नए जेएफ-17 थंडर जेट शामिल

पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना में 16 नए जेएफ-17 थंडर जेट शामिल किए हैं। इस जेट को चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।
पंजाब प्रांत में एटोक इलाके के कामरा स्थित पाकिस्तान वैमानिकी परिसर में गुरुवार को जेएफ-17 थंडर जेट वायुसेना के हवाले किए गए।
रक्षा मंत्री आसिफ इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जेएफ-17 पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ मानी जाती है और इस श्रेणी के 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान उसके पास पहले से ही मौजूद हैं।
आसिफ ने कहा कि सरकार वायुसेना की संचालन तैयारियों में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है।

हिटलर जैसा हू-ब-हू दिखनेवाला शख्स हुआ ऑस्ट्रिया से गिरफ्तार

ऑस्ट्रियन पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो हू-ब-हू हिटलर जैसा दिखता था और नाज़ी तानाशाह के गृह शहर के आसपास घूम रहा था।
इस पच्चीस वर्षीय ऑस्ट्रियन शख्स को उत्तरी शहर ब्रूनो में उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया गया जहां पर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। अपने आपको हैराल्ड हिटलर कहनेवाले इस शख्स को पुलिस ने 1947 ऑस्ट्रियन कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया है जिसके तहत नाज़ी विचारधार को प्रचारित करना अवैध है।
यह मध्य जनवरी में ब्रुनेई आया हुआ था।

विज्ञानं एवं प्रौदयोगिकी

चीन द्वारा तैयार किया जा रहा सोलर ड्रोन

सौर ऊर्जा से संचालित अपने सबसे बड़े सोलर ड्रोन का परीक्षण चीन जल्द ही कर सकता है।
चीन का यह नव निर्मित सोलर ड्रोन अब जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े सोलर ड्रोन की सूची में दूसरे पायदान आ जाएगा। चीन के एकेडमी ऑफ एयरोस्पेस एयरोडायनेमिक (सीएएए) के ड्रोन प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर शी वेन ने इस नए ड्रोन के बारे में जानकारी दीI
उन्होंने बताया कि इस सोलर ड्रोन के पंखों की लंबाई 40 मीटर से भी ज्यादा है। यह लंबाई चीन के प्रसिद्ध यात्री विमान बोइंग 737 से भी अधिक है। बोइंग के पंखों की कुल लंबाई 34 मीटर है, यानी सोलर ड्रोन के पंख बोइंग के पंखों से 6 मीटर ज्यादा लंबे हैं। न का यह नव निर्मित सोलर ड्रोन अब जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े सोलर ड्रोन की सूची में दूसरे पायदान आ जाएगा।
इस तरह के ड्रोन 20 से 30 किमी की सीमित ऊंचाई तक ही पहुंचने में सक्षम होते हैं, लेकिन यह ड्रोन सामान्य से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह 150 से 200 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। सोलर ड्रोन का उपयोग आपदा, मौसम की निगरानी और संचार के लिए किया जा सकता है। चीन का यह ड्रोन 2020 तक देश की सेना के काम आ सकेगा।

अर्थव्यवस्था

पीएफ और पेंशन की सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया है। ईपीएफओ ने खाता धारकों और पेंशनरों को 31 मार्च तक अपना आधार नंबर या उसके लिए आवेदन का सबूत जमा करने का निर्देश दिया है।
इस समय ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से चार करोड़ खाताधारक और 50,000 पेंशनर जुड़े हैं।
सरकार ने यह फैसला आधार एक्ट-2016 की धारा-7 के तहत किया है जिसमें सरकारी सब्सिडियों और अन्य लाभों के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है।
नए नोटिफिकेशन के तहत अगर कोई खाता धारक अपना आधार नंबर नहीं दे पाता है तो उसके खाते में सरकार मिलने वाली सहायता बंद हो जाएगी। हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है। इस पर सालाना 850 करोड़ रुपये का खर्च आता है.
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है।