UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 19 August 2020

::NATIONAL::

पीएम केयर्स फंड: सुप्रीम कोर्ट ने की एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज

पीएम केयर्स फंड को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को हरी झंडी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पीएम केयर्स फंड की राशि को कोरोना महामारी के मद्देनजर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड की राशि एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार इसकी राशि को उचित जगह ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीआरएफ एक वैधानिक निधि है, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या कॉरपोरेट एनडीआरएफ में योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, इस पर कोई वैधानिक बाधा नहीं हैं।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड एक अलग चैरिटी है जिसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना बमाने की कोई जरूरत नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि पीएम केयर्स फंड स्वैच्छिक फंड है जबकि एसडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में हैं। वहीं याचिकाकर्ता संगठन सीपीआईएल की ओर से कहा गया था कि पीएम केयर्स फंड एक फ्रॉड है। संवैधानिक फ्रॉड है। पीएम केयर्स फंड का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी द्वारा होता है लेकिन सरकार कह रही है कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर द्वारा कराया जाएगा।

सत्यपाल मलिक ने मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली

सत्यपाल मलिक ने बुधवार को मेघालय के 19वें राज्यपाल के रूप में यहां राजभवन में एक समारोह में शपथ ली। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिश्वनाथ सोमद्दर ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी में मलिक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
मलिक ने तथागत रॉय की जगह ली है, जिनका पांच साल का कार्यकाल मई में पूरा हो गया था। राष्ट्रपति भवन से मंगलवार को जारी बयान में बताया गया था कि गोवा के राज्यपाल का तबादला करके उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन ने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तथागत राय ने अपने पांच साल के कार्यकाल में तीन साल त्रिपुरा के राज्यपाल के तौर पर और बाकी दो साल मेघालय के राज्यपाल के तौर पर सेवाएं दी।
राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता लेकिन पारम्परिक रूप से इसे पांच साल माना जाता है। ऐसे कई उदाहरण भी हैं, जब राज्यपाल लंबे समय तक पद पर काबिज रहे। ई़ सी. एल. नरसिंहन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना के लगातार 12 साल तक राज्यपाल रहे थे।
सत्यपाल मलिक (73) पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी थी।
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::INTERNATIONAL::

चीनी LAC विवाद पर भारत के साथ अमेरिका, सीनेट में चीनी आक्रामकता के खिलाफ आलोचना प्रस्ताव पेश

अमेरिका के दो शक्तिशाली सीनेटरों के समूह ने गुरुवार को सीनेट में एक प्रस्ताव रखकर भारत के प्रति चीनी आक्रामकता की आलोचना की है। भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का लक्ष्य दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति बदलना था।
सीनेट में बहुमत की पार्टी रिपब्लिकन के व्हिप सीनेटर जॉन कोर्निन और खुफिया मामलों पर सीनेट की प्रवर समिति के रैंकिंग सदस्य सीनेटर मार्क वार्नर का यह प्रस्ताव चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों के बाद आया है। कोर्निन और वार्नर सीनेट इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष हैं।
कोर्निन ने कहा कि सीनेट इंडिया कॉकस के सह-संस्थापक के रूप में मुझे अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंधों का महत्व स्पष्ट रूप से पता है। सीनेटर ने कहा कि मैं चीन के खिलाफ खड़े होने और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र बनाए रखने में भारत की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं।

::ECONOMY::

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को 7500 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निमार्ण के लिए एक अरब डॉलर यानी करीब 7500 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
इस परियोजना को यह ऋण चार चरणों में अगस्त 2020 से मई 2025 के बीच दिये जायेंगे। इस परियोजना की पूरी लागत 3.94 अरब डॉलर है, जिसमें से भारत सरकार 1.89 अरब डॉलर की राशि देगी। इसके अतिरिक्त एडीबी के गरीबी उन्मूलन जापान फंड 30 लाख डॉलर का अनुदान देगा। यह राशि दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए होंगी।
82 किलोमीटर का यह रैपिड ट्रांजिट रेल नेटवर्क एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2021 के तहत तीन प्राथमिक रेल गलियारे में से एक है। इस परियोजना के तहत रेलवे ट्रैक, स्टेशन, रख-रखाव और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जानी है। इसका निमार्ण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जायेगा और यह मल्टी मॉडल हब होगा, जहां कई तरह के परिवहन के साधन एक साथ उपलब्ध होंगे।
दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां, गाजियाबाद, मेरेठ को जोड़ेगा। इसमें कुल 24 स्टेशन होंगे, जिनमें 21 उत्तर प्रदेश में होंगे और बाकी बचे दिल्ली में होंगे।

अप्रैल के बाद 1.89 करोड़ लोगों की नौकरियां गईं

कोरोना वायरस महामारी की वजह से अप्रैल से अब तक 1.89 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरी गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अप्रैल में 1.77 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। जबकि मई में केवल एक लाख नौकरियां गईं। इसमें कहा गया है कि जून में 39 लाख नई नौकरियों के अवसर भी बने हैं। सीएमआईई के सीईओ महेश व्यास ने कहा कि वेतनभोगी लोगों की नौकरी आसानी से नहीं जाती हैं लेकिन एक बार नौकरी छूट जाने पर बहुत मुश्किल से मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में 68 लाख दिहाड़ी मजदूरों को भी रोजगार से हाथ धोना पड़ा है।
भारत में बेरोजगारी दर गत 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में नौ सप्ताह के शीर्ष पर पहुंच गई। ये आकंड़े अर्थशास्त्रियों के इस तर्क के बिल्कुल सटीक बैठते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी में आई पिछली गिरावट कृषि गतिविधियों में गिरावट की वजह से थी और यह गिरावट अस्थाई प्रकृति की थी। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 9.1 फीसदी तक पहुंच गई जो 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 8.67 फीसदी पर थी।
सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है। यह पिछले नौ सप्ताह का सबसे तेज आंकड़ा है। गत 14 जून के बाद एक बार फिर बेरोजगारी दर ने इस स्तर को पार किया है। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक यह दर पूरे जुलाई महीने की सकल बेरोजगारी दर 7.43 फीसदी से भी ज्यादा है और कोविड 19 के देश में पैर फैलाने से पहले दर्ज मासिक बेरोजगारी दर से भी अधिक है।

::SPORTS::

हॉकी इंडिया ने बढ़ाया मदद का हाथ, अपने 61 बेरोजगार खिलाड़ियों को देगा वित्तीय सहायता

कोरोना संकट के बीच हॉकी इंडिया ने अपने खिलाड़ियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। हॉकी इंडिया ने कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से आर्थिक समस्या से जूझ रहे खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।
हॉकी इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 34 महिलाओं सहित 61 बेरोजगार खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा जिससे कि उनकी खेल गतिविधियों में वापसी में मदद हो सके। जिन खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं है उन्हें महामारी के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसका उन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस पहल के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
प्रेस विज्ञप्ति में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम के हवाले से कहा गया, ‘कोविड-19 के साथ मौजूदा लड़ाई का उन खिलाड़ियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए खेल गतिविधियां शुरू कर पाना मुश्किल है क्योंकि उनका परिवार वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।’
इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों को जरूरी वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। सीनियर और जूनियर पुरुष तथा महिला कोर संभावित खिलाड़ियों में लगभग 61 लोगों को इस पहल के तहत फायदा होगा जिसमें 30 जूनियर महिला, 26 जूनियर पुरुष, चार सीनियर महिला और एक सीनियर पुरुष टीम का कोर संभावित खिलाड़ी शामिल है।