UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 21 January 2019

एसबीआई ने विदेश से जुटाए १.२५ अरब डॉलर –

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी बाज़ारो से १.२५ अरब डॉलर करीब८७५० करोड़ रुपए जुटाए है
बांड्स के माध्यम से क़र्ज़ जुटाने की योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली बैंक को दुनिया भर के १२२ एकाउंट्स से ३.२ अरब डॉलर करीब २२४०० करोड़ का अतिरिक्त निवे प्रस्ताव आया

साउथ इंडियन बैंक का लाभ २७ फीसद गिरा

निजी क्षेत्र के कर्जदाता साउथ इंडियन बैंक के मुनाफे में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान २७ फीसद की गिरावट आई इस गिरावट की वजह से अक्टूबर से दिसंबर , २०१८ तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा ८३८५ करोड़ रुपए रह गया
जबकि समीक्षाधीन इकाई में बैंक की कुल आय बढ़कर १९२१९३ करोड़ पर पहुंच गयी

आइसीएसआइ के अध्यक्ष बने रणजीत पांडेय

कंपनी सेकेट्री की शीर्ष संस्था आइसीएसइ ने एस रणजीत पांडेय को प्रेसिडेंट के रूप में चुना है और आशीष गर्ग को वाइस चैयरमेन चुना गया है

पहली परमाणु पनडुब्बी लांच हुई

१९५४ में आज ही दिन दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी को अमेरिका क्र कनेक्टिकट शहर में लांच किया गया था
यह ऐसी पनडुब्बी थी जो चार से पांच महीनो तक बिना सतह पर आये पानी के अंदर रह सकती थी
इसका नाम यूएसएस नॉटिलस था

ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी

२१ जनवरी १९२४ में कंज़र्वेटिव के बाद ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी लेबर पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी
रैक्ज़े मक्डोनल्ड इस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने थे
२७ फरवरी ,१९९० को इस पार्टी का गठन हुआ था मौजूदा समय में पार्टी के सदस्यों की संख्या पांच लाख से ज्यादा है

भारत में कॉपीराइट कानून लागू हुआ

किसी ने बेहतरीन गीत गाए, किसी ने फिल्म बनाई ,किसी ने कम्प्यूटर प्रोग्राम तैयार किए प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन विधाओं को अक्षुण्ण रखना चाहता है कोई और उसके कार्यो की नक़ल करे , वह ऐसा नहीं चाहता यह खासियत उसका विशेषाधिकार बन जाता है
कानून द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की गई है भारत में ये कानून कॉपीराइट कानून ,१९५७ के रूप में जाना जाता है
जिसे २१ जनवरी १९५८ में देश में लागू किया गया था
इस कानून का उल्लंघन करने पर ६ महीने की जेल व पचास हज़ार का जुर्माना हो सकता है
इसमें अब तक ६ संशोधन हो चुके है इससे पहले भारत में कॉपीराइट अधिनियम - १९१४ लागू था

दूसरे कार्यकाल के लिए ज़ोर आज़माइश करेंगे अफगान राष्ट्रपति गनी

अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपना नामांकन भर दिया |
दूसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए गनी ने अपने धुर विरोधियो के साथ गठबंधन भी किया है|
देश में २० जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जाना है |
पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार मोह्हमद हनीफ अतमर के अलावा १९९२ से १९९६ के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे और ‘काबुल का कसाई ‘ कहे जाने वाले गुलबुद्दीन हिकमतयार भी राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल है |

तमिलनाडु में होगा देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा

भारत ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन की राह में एक कदम और आगे बढ़ाया है |
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ देश के दूसरे औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया |
इसे तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा नाम दिया गया है |
इस रक्षा गलियारे में कुल ३०३८ करोड़ रुपए का निवेश होगा |
सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा यहाँ सबसे ज्यादा निवेश किया जायेगा
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा यहाँ क्रमशः २३०५ करोड़ ,१४०.५ करोड़ और १५० करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा |
निजी क्षेत्र की टीवीएस ,डाटा पैटर्न और अल्फ़ा डिज़ाइन क्रमशः ५० करोड़ ,७५ करोड़ , १०० करोड़ का निवेश करेंगी |
रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार लॉकहीड मार्टिन ने भी यहाँ निवेश की इच्छा जताई है |

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सीबीआइ को मिल सकता है इस हफ्ते नया मुखिया

अफसरों की आपसी लड़ाई कि चलते सुर्खियों कि केंद्र में रहे सीबीआइ को इस हफ्ते नया मुखिया मिल सकता है |
देश की प्रमुख जांच एजेंसी के मुखिया का चुनाव करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी की बैठक होगी |
एनआइए के महानिदेशक वाई सी मोदी रेस में सबसे आगे है |
इस बैठक में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस गोगोई या उनका प्रतिनिधि और लोकसभा में कोंग्रेस कि नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे |
बैठक में जिन नामो पर चर्चा होने की संभावना है उनमे १९८२ बैच के आईपीएस अधिकारी जे के शर्मा और परमिंदर राय शामिल है |
ये दोनों ही अधिकारी वरिष्ठता क्रम में तो सबसे ऊपर है , लेकिन सीबीआइ में काम करने का इनका अनुभव कम है |
इस महीने की ३१ तारिख को सेवानिवृत होने जा रहे राय हरियाणा कैडर कि अधिकारी है |
वह फिलहाल राज्य सतर्कता ब्यूरो कि महानिदेशक है , यही जिम्मेदारी उन्हें सीबीआइ प्रमुख के योग्य बनती है |
सीबीआइ मुखिया कि लिए प्रमुख दावेदारों में गृह मंत्रालय में विशेष सचिव ( आतंरिक सुरक्षा ) कि पद पर तैनात १९८३ बैच की अधिकारी रीना मित्रा भी शामिल हैं |
वह पांच वर्षो तक सीबीआइ में भी तैनात रही हैं और मध्य प्रदेश में लम्बे समय तक राज्य सतर्कता विभाग में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामलो की जांच में अहम् भूमिका निभा चुकी हैं |
अगर मित्रा का चयन होता है तो वह सीबीआइ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी |
एनआइए के महानिदेशक और १९८४ बैच के असम -मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई सी मोदी भी सीबीआइ प्रमुख के पद की दौड़ में है|
यहाँ तक की इस पद की रेस में वह सबसे आगे बताये जा रहे है |
वह २००२ गुजरात में हुए दंगो की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दाल का २०१० से २०१२ तक हिस्सा भी रह चुके है |
गुजरात कि पूर्व मंत्री हरेन पांडेय की हत्या की जांच करने वाली सीबीआइ टीम में भी वे शामिल थे |
१९८४ बैच के उत्तर प्रदेश कैडर कि आईपीएस अधिकारी और बीएसएफ कि महानिदेशक रजनीकांत मिश्रा को भी इस पद के लिए दावेदारों में माना जा रहा है
इस पद की रेस में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस कि मौजूदा अध्यक्ष और १९८४ बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी जावीद अहमद भी शामिल है |
अहमद कि पास सीबीआइ में १३ वर्षो तक काम करने का लम्बा अनुभव भी है |
वह १९९४ से लेकर २००२ तक एसपी से डीआईजी तक कि पद पर काम कर चुके हैं |
जबकि , २००९ से २०१४ तक सीबीआइ में संयुक्त निर्देशक रहे हैं | वह उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं |

जीएसटी रिटर्न नहीं भरा तो नहीं मिलेगा इ – वे बिल

अप्रैल- दिसंबर , २०१८ में कर चोरी के ३६२६ मामले आए सामने |
समय पर वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी ) रिटर्न दाखिल नहीं करने वालो कि लिए अब कारोबार आसान नहीं रह जायेगा |
लगातार ६ महीनो तक की अवधि तक के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारी जब इ-वे बिल निकलना चाहेंगे , तो सिस्टम खुद ब खुद ही उन्हें बिल जारी
करने से इंकार कर देगा |
इसका मकसद जीएसटी चोरी रोकना है| जीएसटी नेटवर्क ( जीएसटीएन ) ऐसा आईटी सिस्टम तैयार कर रहा है |
यह सिस्टम तैयार हो जाने कि बाद उन सभी कारोबारियों के लिए इ - वे बिल निकालना असंभव हो जायेगा , जिन्होंने लगातार दो तिमाहियों का जीएसटी रिटर्न फाइल नही किया होगा|
जैसे ही यह सिस्टम विकसित हो जायेगा , इससे सम्बन्धित अधिसूचना जारी कर दी जायेगी |