UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 21 August 2020

::National::

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020: रिपोर्ट

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आधार पर देश के सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों की लिस्ट जारी कर दी है. यह लिस्ट अलग अलग श्रेणियों में जारी की गई है. पहली लिस्ट में ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहीं दूसरी लिस्ट ऐसी है जिनकी आबादी 10 लाख से कम हैं.
100 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य
1- छत्तीसगढ़, 2- महाराष्ट्र, 3- मध्य प्रदेश, 4- गुजरात, 5- पंजाब, 6- आंध्र प्रदेश, 7- उत्तर प्रदेश, 8- ओडिशा, 9- राजस्थान, 10- तमिलनाडु.
100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य
1- झारखंड, 2- हरियाणा, 3- उत्तराखंड, 4- सिक्किम, 5- असम, 6- हिमाचल प्रदेश, 7- गोवा, 8- तेलंगाना, 9- नागालैंड, 10- मणिपुर.
10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों की लिस्ट
1- इंदौर, 2- सूरत, 3- नवी मुंबई, 4- विजयवाड़ा, 5- अहमदाबाद, 6- राजकोट, 7- भोपाल, 8- चंडीगढ़, 9- विशाखापट्टनम, 10- वडोदरा, 11- नासिक, 12- लखनऊ, 13- ग्वालियर, 14- थाणे, 15- पुणे, 16- आगरा, 17- जबलपुर, 18- नागपुर, 19- गाजियाबाद, 20- प्रयागराज.
10 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहरों की लिस्ट
1- अंबिकापुर, 2- मैसूर, 3- नई दिल्ली, 4- चंद्रपुर, 5- खारगौन, 6- तिरुपती, 7- जमशेदपुर, 8- गांधीनगर, 9- धुले, 10- राजनंदगांव, 11- बिलासपुर, 12- उज्जैन, 13- रायगढ़, 14- बुरहानपुर, 15- सिंगरौली, 16- छिंतवाड़ा, 17- करनाल, 18- अंबरनाथ, 19- मीरा भयंदर, 20- पनवेल.

सामग्री हटाने के लिए भारत का पांचवा सबसे बड़ा अनुरोधकर्ता: ट्विटर

भारत सामग्री हटाने के लिए देशों में पाँचवाँ सबसे बड़ा ‘अनुरोधकर्ता’ था ट्विटर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की नवीनतम पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय कानूनों के आधार पर पेरिस्कोप। रिपोर्ट जुलाई -दिसंबर 2019 के बीच डेटा कैप्चर करती है जैसे ट्विटर के नियम प्रवर्तन आँकड़े, कानूनी मांगें प्लेटफ़ॉर्म पर देशों द्वारा बनाई गई सामग्री हटाने, कॉपीराइट टेकडाउन नोटिस और खाता सूचना अनुरोध सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और ट्विटर द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्त किया गया।
ट्विटर ने कहा कि पिछली समीक्षाधीन अवधि (जनवरी-जून 2019) की तुलना में समीक्षाधीन अवधि में सामग्री हटाने की वैश्विक कानूनी मांगों में यह 47% की वृद्धि देखी गई।
मंच ने कहा कि उसने 2.9 मिलियन सामग्री को हटा दिया और समीक्षाधीन अवधि में लगभग 8.72 लाख खातों को निलंबित कर दिया। “हमारे उल्लंघन के लिए कार्रवाई किए गए खातों की संख्या में 54% की वृद्धि हुई थी घृणित आचरण नीति रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, “ट्विटर ने रिपोर्ट में कहा। रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर की दुरुपयोग नीति के उल्लंघन के लिए कार्रवाई किए गए खातों की संख्या में 95% की वृद्धि हुई थी।
“2020 में, यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वयं के प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें हम ट्विटर के नियमों को कैसे लागू करते हैं, वैश्विक राज्य-समर्थित सूचना संचालन को बाधित करने के लिए चल रहे काम और सरकारों द्वारा जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए बढ़े हुए प्रयास खाता धारकों, “ट्विटर ने रिपोर्ट पर एक अलग ब्लॉग पोस्ट में कहा।
ट्विटर और पेरिस्कोप से सामग्री हटाने की शीर्ष कानूनी मांग और जापान (45%), रूस (22%), तुर्की (19%), और दक्षिण कोरिया (5%) जैसे देशों से उत्पन्न स्थानीय कानूनों के आधार पर सामग्री को हटाने के अन्य अनुरोधों का पालन किया गया। भारत द्वारा (3%)।

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::International::

सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाएंगे भारत-इस्राइल , समझौते पर किए हस्ताक्षर

सदियों पहले यहूदी नागरिकों को भारतीय धरती पर मिली शरण के साथ चालू हुए सांस्कृतिक जुड़ाव को भारत-इस्राइल और आगे ले जाने के इच्छुक हैं। इसी कारण बृहस्पतिवार को इस्राइल में भारत के राजदूत और वहां के विदेश मंत्री अश्केनाजी ने दोनों देशों के बीच मानवीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
स्थानीय विदेश मंत्रालय कार्यालय में किए गए इस समझौते के तहत तीन साल के एक सहयोग कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों को नया आयाम देगी।
समझौते में कहा गया, दोनों पक्ष आपस में सहमत हैं कि यह समझौता दोनों के रिश्तों को और मजबूत करने में मदद देने वाला साबित होगा। खासतौर पर यह समझौता युवाओं में दोनों देशों के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।
दोनों देशों में मित्रता को और मजबूत करने की पारस्परिक समझ को भी इस समझौते से बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर इस्राइली विदेश मंत्री अश्केनाजी ने कहा, यह सांस्कृतिक समझौता दोनों देशों के बीच हुए कई समझौतों में से एक है। इसके बाद भारत के राजदूत के साथ पानी को लेकर भी एक समझौता किया जाएगा।

::Economy::

आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना का सुझाव दिया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच सूत्री कार्ययोजना पेश की, जिसमें स्कूली छात्रों, व्यस्कों के लिए प्रासंगिक सामग्री का विकास, सामुदायिक भागीदारी और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग की बात शामिल है।
आरबीआई द्वारा जारी ‘वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25’ (एनएसएफई) में सुझाव दिया गया है कि वित्तीय जागरुकता और सशक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों की मदद ली जानी चाहिए।
रणनीति पत्र में पांच ‘सी’ - कंटेंट (सामग्री), कपैसिटी (क्षमता), कम्युनिटी (समुदाय), कम्युनिकेशन (संवाद) और कोलबोरेशन (सहयोग) को रेखांकित किया गया है। देश में वित्तीय समावेश को बढ़ाने पर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के चार नियामक (आरबीआई, सेबी, इरडाई और पीएफआरडीए) प्रमुखता से काम कर रहे हैं।
एनएसएफई के मुताबिक वित्तीय साक्षरता से वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिल सकता है। इसके तहत विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच वित्तीय शिक्षा के माध्यम से बचत की आदत को बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं को जीवनशैली में शामिल करने का लक्ष्य है।
एनएसएफई में स्कूली बच्चों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों/ उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, निरक्षर लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता से संबंधित सामग्री तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।
इसके तहत छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा की ताजा जानकारी को शामिल करने और बीएड या एमएड जैसे पाठ्यक्रमों में भी वित्तीय शिक्षा को एकीकृत करने का सुझाव दिया गया है। एनएसएफई में एक वित्तीय साक्षरता मोबाइल ऐप का विकास करने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात भी कही गई है।

सरकार ने एमएसएमई के लिए बिना गारंटी वाले लोन का एलान किया

सरकार ने छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए बड़ी राहत का एलान किया है. इन्हें तीन लाख करोड़ रुपये का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा. यानी इस पर किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी. इसकी अवधि चार साल की होगी. एक वर्ष तक मूलधन को चुकाने की जरूरत नहीं होगी.
आत्मानिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका एलान किया था. यह 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है. वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है. वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के पहले चरण का ब्योरा बुधवार को पेश किया. वित मंत्री ने कहा कि मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. इन एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपये कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिया जाएगा. इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है.
वित्त मंत्री ने इसने लिए एक फंड ऑफ फंड की भी घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि आकार और क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है. इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूज़न होगा. लोन की समयसीमा 4 वर्ष होगी और पहले 1 साल मूलधन नहीं चुकाना होगा.
सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा भी बताई है. इसके अनुसार, 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर जो 5 करोड़ तक का व्यापार करेगा माइक्रो यूनिट कहलाएगा. स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार और मीडियम में 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर का प्रावधान किया गया है. 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे. इससे लघु ,सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा. आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम है.

::Science and tech::

चांद की कक्षा में Chandrayaan-2 के नाम एक और बड़ी कामयाबी

चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) ने चांद की कक्षा में परिक्रमा लगाते हुए एक साल पूरा कर लिया है. इस मौके पर अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने मिशन से जुड़ा प्रारंभिक डेटा सेट जारी करते हुए बताया कि भले ही विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर 4400 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं और सभी आठ ऑन-बोर्ड उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ऑर्बिटर में उच्च तकनीक वाले कैमरे लगे हैं, ताकि वह चांद के बाहरी वातावरण और उसकी सतह के बारे में जानकारी जुटा सके.
इसरो ने कहा कि सात और वर्षों के संचालन के लिए चंद्रयान-2 के पास पर्याप्त ईंधन है. अंतरिक्ष यान पूरी तरह ठीक है और उसकी सभी उप-प्रणालियों का प्रदर्शन सामान्य है. ऑर्बिटर को आवधिक कक्षा रखरखाव (ओएम) मेन्योवर के साथ 100 +/- 25 किमी ध्रुवीय कक्षा (ध्रुवों के साथ चंद्रमा की परिक्रमा) में बनाए रखा जा रहा है.
इसरो ने बताया है कि ऑन-बोर्ड आठ वैज्ञानिक पेलोड का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है. सूर्य की स्थिति के आधार पर, चंद्रमा की सतह पर रोशनी पूरे वर्ष अलग-अलग होगी. इसलिए जब पारंपरिक इमेजिंग कैमरे खराब रोशनी के कारण तस्वीर नहीं ले पाते, तब इसरो चांद की तस्वीरें लेने और अध्ययन के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल करता है.
इसरो के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में टेरेन मैपिंग कैमरा 2 (Terrain Mapping Camera-TMC 2) 220 कक्षाओं के दौरान, चंद्रमा क्षेत्र के लगभग 4 मिलियन वर्ग किमी की तस्वीरें लेने में सक्षम रहा है. TMC-2 को उच्चतम रिज़ॉल्यूशन वाला कैमरा कहा जाता है, जो वर्तमान में चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में है. इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को चांद का अध्ययन करने में काफी सहायता मिलेगी.
भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को चंद्रमा की सतह पर बड़ी मात्रा में पानी और उप-सतह धुर्वीय पानी-बर्फ के संकेत खोजने का श्रेय जाता है. इसरो चंद्रयान-3 पर भी काम कर रहा है और इसके 2021 या उसके बाद लॉन्च होने की संभावना है.

::Sports::

क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट सहित चार खिलाड़ियों को खेल रत्न के लिए चुना गया

क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट सहित चार खिलाड़ियों को पुरस्कार चयन समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है.
भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा उन 29 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके नाम की सिफारिश खेल मंत्रालय की पुरस्कार चयनसमिति ने इस साल के अर्जुन पुरस्कार के लिये की है.
पुरुष रिकर्व तीरंदाज अतनु दास, महिला हाकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा और टेनिस खिलाड़ी दिविज शरण के नाम की सिफारिश भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिये की गयी है.
ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और पूर्व विश्व चैंपियन भारोत्तोलक मीराबाई चानू को भी समिति का समर्थन मिला है लेकिन अंतिम फैसला खेल मंत्री किरेन रीजीजू पर छोड़ दिया गया है क्योंकि इन दोनों महिला खिलाड़ियों को पूर्व में खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है.
साक्षी को 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था जबकि मीराबाई ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिये वर्ष 2018 भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के साथ यह पुरस्कार हासिल किया था.