UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 22 March 2017

:: राष्ट्रीय ::

ट्रेन में विकल्प योजना शुरू

रेलवे की 'विकल्प' योजना के तहत मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट बुक कराने वाले यात्री उसी मार्ग से जाने वाली राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या सुविधा जैसी प्रीमियर ट्रेनों से गंतव्य तक यात्रा कर सकेंगे। यह योजना एक अप्रैल से हर मार्ग के लिए प्रभावी हो जाएगी।
विकल्प योजना में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन में कंफर्म बर्थ मिल सकेगी। इसके लिए टिकट बुक कराते समय विकल्प सुविधा का चयन करना होगा। नियमानुसार दूसरे ट्रेन में कंफर्म टिकट के एवज में यात्रियों से किसी भी तरह का न तो अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और न ही किराये में अंतर आने पर लौटाया जाएगा। विकल्प योजना का उद्देश्य प्रीमियर ट्रेनों जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, सुविधा और अन्य विशेष ट्रेन में खाली रह गई सीटों का उपयोग करना है।
रेलवे को हर साल टिकट रद कराने के एवज में तकरीबन 7,500 करोड़ रुपये रिफंड करने पड़ते हैं।
प्रीमियर ट्रेनों में फ्लेक्सी किराया लाने से कुछ बर्थ खाली रह जाती हैं, जबकि उसी समय मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को सीट नहीं मिलती है। इस अधिकारी ने बताया कि इन वजहों के चलते सीटें खाली रह जाती हैं। विकल्प योजना से रेलवे कुछ हद तक आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकेगा।

एमसीडी चुनाव 2017: सरकारी योजनाओं से हटेगा आम आदमी शब्द

दिल्ली की सरकारी योजनाओं में से आम आदमी शब्द हटाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की वजह से यह अहम फैसला लिया गया है।
राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में दिल्ली सरकार को 48 घंटे में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिया है। दिल्ली में आप सरकार बनने के बाद कई योजनाओं के साथ आम आदमी शब्द जोड़ा गया है। इनमें आम आदमी क्लीनिक और आम आदमी बस सेवा आदि शामिल हैं।
आचार संहिता लागू होने के बाद मामले में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले में आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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:: अंतरराष्ट्रीय ::

परमाणु हमले की नीतिः भारत PAK पर पहले कर सकता है हमला- अमेरिकी विशेषज्ञ

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमला से पहले ही हमला कर सकता है।
मैसाचुसेट्स इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दक्षिण एशियाई परमाणु रणनीति के विशेषज्ञ विपिन नारंग ने वाशिंगटन में आयोजित 2017 कानेर्गी इंटरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ऐसे साक्ष्य बढ़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को पहले कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा।

कश्मीर में आतंक फैलाने वाले की नागरिकता छीनेगा अमेरिका

1980 के दशक में जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने वाला आयमन फेरिस फिलहाल अमेरिका में आतंकी गतिविधि में संलिप्तता के कारण 20 साल की सजा काट रहा है। फेरिस पर नागरिकता के लिए आवेदन करते समय तथ्यों को छिपाने का आरोप है।
पाकिस्तानी मूल के 47 वर्षीय फेरिस को 1999 में अमेरिकी नागरिकता मिली थी। वह शिकागो में रह रहा था। 2003 में उसे आतंकी संगठन अलकायदा की मदद करने का दोषी पाया गया। इस मामले में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई।
संघीय जांचकर्ताओं ने बताया कि नागरिकता लेने के लिए दिए गए आवेदन में उसने यह तथ्य छिपाया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। उसने आतंकी संगठन हरकत-उल-जिहादी अल-इस्लामी से जुड़े होने की बात भी छिपाई थी।
20-03-2017 को न्याय विभाग ने शिकागो की संघीय अदालत में फेरिस की अमेरिकी नागरिकता रद करने के संबंध में याचिका दायर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में यह ऐसा पहला ज्ञात मामला है। अमेरिकी अटॉर्नी एस. बॉयसे ने कहा कि अमेरिकी नागरिकता के आवेदनों को धोखाधड़ी से मुक्त रखने के लिए यह कदम जरूरी है।

:: अर्थव्यवस्था ::

जीएसटी के साथ डीटीसी भी लागू करे केंद्र सरकार

वित्त मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति ने प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को शीघ्र लागू करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि अगर डीटीसी को लागू नहीं किया जाता तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ पूरी तरह फलीभूत नहीं होंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति की यह रिपोर्ट हाल में संसद में पेश की गई है। समिति का कहना है कि अगर डीटीसी और कर सुधार आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुधारों पर विचार कर लागू नहीं किया गया तो जीएसटी से होने वाले लाभ निष्प्रभावी साबित होंगे। प्रत्यक्ष कर संहिता की समीक्षा की जा चुकी है। इसलिए सरकार इसे शीघ्र ही लागू कर सकती है। सरकार अगर ऐसे ही बार-बार आयकर कानून में संशोधन करती रही तो टैक्स सुधार का मकसद ही अधूरा रह जाएगा।
डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी का विचार तत्कालीन संप्रग सरकार के कार्यकाल में आया था।

500-2000 रुपये के नोटों की छपाई पर होते हैं इतने रुपये खर्च

संसद के मौजूदा सत्र में सरकार ने सदन को यह जानकारी दी की 500 और 2000 रुपये के हर नोट की छपाई का खर्च 2.87 रुपए से 3.77 रुपए के बीच है।
वित्‍त राज्‍य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्‍य सभा में पूछे गये प्रशन का लिखित उत्तर में बताया कि, 500 रुपये का प्रत्‍येक नया नोट छापने की अनुमानित लागत 2.87 रुपये से 3.09 रुपये तक है, जबकि 2000 रुपये के प्रत्‍येक नए नोट की छपाई लागत 3.54 रुपये से लेकर 3.77 रुपये है।
उन्‍होंने कहा कि 500 और 2000 के नए नोटों को छापने की कुल लागत बताना अभी जल्‍दबाजी होगा, क्‍योंकि अभी तक उनकी छपाई जारी है। उन्‍होंने कहा कि जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नोटों की छपाई लगातार की जा रही है।
24 फरवरी 2017 के मुताबिक भारत में कुल 11.64 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा चलन में है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जाने के बाद आरबीआई करेंसी चेस्‍ट में 10 दिसंबर 2016 तक 12.44 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है।