UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 22 August 2020

::National::

सड़क किनारे पेड़ों पर नजर रखेगा यह ऐप, गडकरी ने किया लॉन्च

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सड़क निर्माण की लागत को कम से कम 25 प्रतिशत कम करने तथा राजमार्ग निर्माण में आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है।
गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप 'हरित पथ' लॉन्च किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गडकरी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ‘नई हरित राजमार्ग नीति (पौधारोपण)’ की समीक्षा की।
उन्होंने सड़क निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की लागत में 25 प्रतिशत की कमी लाना मंत्रालय का लक्ष्य होना चाहिए।
मोबाइल ऐप लॉन्च करते समय गडकरी ने वृक्षारोपण और पेड़ों के प्रत्यारोपण की सख्त निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए विशेष व्यक्तियों/एजेंसियों को काम पर रखा जाना चाहिए।
अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे मार्च 2022 तक राजमार्गों के किनारे 100 प्रतिशत वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, 1 सितंबर से लेंगे अशोक लवासा की जगह

पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह एक सितंबर से अशोक लवासा का स्थान लेंगे। राजीव कुमार 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।
अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के उपाध्यक्ष के रूप में जल्द ही पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वह सितंबर में फिलीपीन स्थित एडीबी में पद ग्रहण करेंगे।
एडीबी ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि, एडीबी ने अशोक लवासा को निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी खंड के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

::Science and tech::

Chandrayaan-2 ने चंद्रमा की कक्षा में पूरा किया 1 साल

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO)ने जानकारी दी कि भारत का दूसरा चंद्र अभियान (Lunar Mission) चंद्रयान -2 (Chandrayaan-2) 20-08-2020 चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में एक वर्ष पूरा कर चुका है.
चंद्रयान-2 को 22 जुलाई, 2019 को लॉन्च किया गया था और 20 अगस्त, 2019 को इसने चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश किया था. ISRO ने कहा कि सॉफ्ट-लैंडिंग का प्रयास (रोवर ले जाने वाले लैंडर का) सफल नहीं हुआ था.
ऑर्बिटर, जो आठ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस था, उसको सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में रखा गया था. ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर 4,400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कीं और सभी उपकरण वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
ऑर्बिटर में हाई टेक्नीक वाले कैमरे लगे हैं, जिससे कि वह चांद के बाहरी वातावरण और उसकी सतह के बारे में जानकारी जुटा सके. ISRO ने कहा कि ऑर्बिटर के कच्चे डेटा को इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर (ISSDC) में इस एक साल के दौरान डाउनलोड किया गया है. प्राथमिक समीक्षाओं के बाद इस साल के अंत तक पब्लिक डेटा रिलीज किया जा सकता है.
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::International::

चीन से मुकाबले के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सप्लाई चेन रेजिलिएशन पहल शुरू

जापान की तरफ से एक खास पहल की गई है, ताकि लोकल सप्लाई चेन पर कभी कोई असर ना पड़े और चीन पर उनकी निर्भरता भी कम हो सके। जापान की सरकार ने चीन से जापानी कंपनियों का वापस निकालने और फिर से जापान में लाने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस आकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 53.6 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है।
अन्य 30 कंपनियों को वियतनाम, म्यांमार, थाइलैंड औरर दक्षिण पूर्व एशियन देशों से अपनी यूनिट वापस जापान लाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। निक्केई अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसके लिए कुल मिलाकर करीब 70 अरब येन खर्च करेगी।
चीन के खिलाफ खड़े होने वाले देशों का एक और उदाहरण है, क्योंकि चीन का तरीका सही नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर ब्लैकमेल करने से लेकर दूसरे देश की सीमा का सम्मान नहीं करना किसी भी देश को अच्छा नहीं लग रहा है। ताइवान की सरकार ने भी 2019 में कुछ ऐसी ही पॉलिसी बनाई थी, जैसी जापान ने बनाई है।
वहीं अमेरिका पहले ही चीन से अपनी कंपनियां निकालने की फिराक में है। एप्पल ने तो भारत में अपने प्लांट्स बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है। चीन से बहुत सारी कंपनियां निकल कर बाहर आना चाहती हैं। भारत ने भी पहले ऐप बैन किए और अब चीनी कंपनियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले वक्त में चीनी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।

::Economy::

मेघा इंजीनियरिंग ने जोजिला सुरंग परियोजना के लिए सबसे कम 4,509 करोड़ रुपये की बोली लगाई

मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एमईआईएल) जोजिला पास सुरंग परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में सामने आई है। परियोजना पूरी होने पर जम्मू-कश्मीर तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के बीच पूरे साल बाधारहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
इस परियोजना की दौड़ में लार्सन एंड टुब्रो तथा इरकॉन इंटरनेशनल सहित तीन कंपनियां थी। हैदराबाद मुख्यालय वाली कंपनी ने इस सुरंग परियोजना के लिए सबसे कम 4,509.5 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। यह परियोजना करीब छह साल से अटकी है।
परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोजिला पास श्रीनगर-कारगिल- लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर है और सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। एनएचआईडीसीएल के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘एमईआईएल ने जोजिला पास सुरंग के लिए सबसे कम 4,509.5 करोड़ रुपये की बोली लगाई है।’’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने कहा था कि इस परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई, 2018 में इस परियोजना का शिलान्यास किया था।
इसे एशिया की सबसे बड़ी द्वि-दिशा सुरंग कहा जा रहा है। शिलान्यास के कुछ माह बाद ही एनएचआईडीसीएल ने 15 जनवरी, 2019 को संकट में फंसे आईएलएंडएफएस समूह की कंपनी आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन को दिया गया अनुबंध रद्द कर दिया था।
कंपनी ने वित्तीय समस्याओं के चलते परियोजना को छोड़ने का फैसला किया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसी साल एनएचआईडीसीएल के संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के सोनमर्ग-कारगिल मार्ग के जोजिला पास पर 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं।

म्यूचुअल फंड कारोबार से बाहर निकलेगा यस बैंक, जीपीएल फाइनेंस को बेची सब्सिडियरी की 100% हिस्सेदारी

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक यस बैंक ने कहा कि वह म्यूचुअल फंड कारोबार से बाहर निकलने जा रहा है। इसके लिए बैंक ने असेट मैनेजमेंट एंड ट्रस्टी सब्सिडियरी की होल्डिंग की बिक्री कर दी है।
रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, यस बैंक ने अपनी सब्सिडियरी यस असेट मैनेजमेंट (इंडिया) लिमिटेड (वाईईएसएएमसी) और यस ट्रस्टी लिमिटेड (वाईटीएल) की 100 फीसदी इक्विटी शेयर होल्डिंग बेचने के लिए जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ 21 अगस्त को अंतिम समझौता कर लिया है।
यस बैंक के मुताबिक, जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 99 फीसदी हिस्सेदारी व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की है।
यस बैंक के म्यूचुअल फंड कारोबार को खरीदने का असली लाभ प्रशांत खेमका को मिलेगा। खेमका की व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 99.99 फीसदी हिस्सेदारी है।
अभी इस सौदे को रेगुलेटरी की मंजूरी का इंतजार है। वाईईएसएएमसी यस म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जबकि वाईटीएल यस म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी है।

::sports::

सौरव गांगुली का घरेलू क्रिकेट को फिर से शुरू करने की कवायत शुरू

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने घरेलू क्रिकेट को फिर से शुरू किए जाने पर बड़ी बात कही है.
कोरोनावायरस (Covid-19) के कारण हजारों प्रथणश्रेणी, अंडर-19 जूनियर क्रिकेट असमंजस की स्थिति में हैं. हालांकि, इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2020) शुरू होने जा रही है, लेकिन यह यूके में होगी, तो वहीं भारत में कोविड-19 के केसों में हालिया समय में तेजी से इजाफा हुआ है और इसके बाद खेल संघ आयोजन को लेकर सतर्क हो गए हैं. और रंग बदलते हालात के बाद सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने साफ कहा है कि घरेलू क्रिकेट तभी खेला जाएगा, जब हालात कोविड-19 को लेकर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे.