UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 22 October 2020

::National::

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। इस कदम से जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह तीन स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत साल 2020-21 के लिए जम्मू-कश्मीर में सेब की खरीद का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेफेड राज्य एजेंसियों के सहयोग से सेब की खरीद करेगा। सेब की कीमत का हस्तान्तरण सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष में राज्य से 12 लाख टन सेब के खरीद को मंजूरी दी है।
यही नहीं केंद्र सरकार ने नेफेड को 2500 करोड़ रुपये के गारंटी कोष का इस्तेमाल करने को भी इजाजत दे दी है। यदि कोई नुकसान होता है तो केंद्र सरकार और प्रदेश आधी आधी रकम वहन करेंगे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन सेब की खरीद के लिए मंडियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यही नहीं व्यवस्था दी गई है कि उक्त खरीद प्रणाली की लगातार निगरानी भी की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत... ऐसी त्रिस्तरीय रचनाएं हैं जो पंचायत राज के कानून में निहित हैं उन्हें कश्मीर में लागू करने को लेकर फैसला किया गया है।

चुनाव आयेाग ने चुनाव उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा संशोधित करने के लिए कमेटी का किया गठन

चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महंगाई बढ़ने के मद्देनजर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए व्यय की सीमा संशोधित करने के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है .
उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा आखिरी बार 2014 में संशोधित की गयी थी. आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के लिए व्यय सीमा 2018 में बढ़ा दी गयी थी.
आयोग ने
एक बयान में कहा कहा, ‘‘पिछले छह साल में मतदाताओं की संख्या 2019 में 83.4 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ होने और अब इसके बढ़कर 92.1 करोड़ होने के बावजूद सीमा नहीं बढ़ायी गयी.
इस दौरान लागत मुद्रास्फीति सूचकांक भी 220 से बढ़कर 2019 में 280 हो गया और अब यह 301 है. '' पूर्व डीजी (जांच) हरीश कुमार और चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा वाली कमेटी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में आए बदलाव और खर्च के संबंध में आकलन करेगी . यह समिति राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से राय और सूचनाएं लेगी और खर्च पर असर डालने वाले अन्य पहलुओं पर गौर करेगी .
र्वाचन आयोग ने कहा है कि कमेटी गठन के के चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी . चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर कोविड-19 के कारण उम्मीदवारों को प्रचार करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने सोमवार को मौजूदा व्यय सीमा में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी.

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::international::

ताइवान से व्यापार समझौते पर भड़का चीन का ग्लोबल टाइम्स

भारत और ताइवान में व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की अटकलों के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बुरी तरह से भड़क उठा है।
ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि भारत के राजनेता ताइवान कार्ड खेलने से परहेज करें नहीं तो भारत को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही नहीं ग्लोबल टाइम्स को लद्दाख में एलएसी पर भारत के पलटवार और चीनी ऐप को बैन करने से भी मिर्ची लगी है।
ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा, 'सीमा, आर्थिक और व्यापरिक मोर्चे पर कई महीने से उकसावे की कार्रवाई के बाद भारत ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह ताइवान कार्ड पर और ज्यादा खतरा उठाने जा रहा है।
भारत ताइवान के साथ व्यापारिक वार्ता करने जा रहा है।
चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान कार्ड से चीन के लक्ष्मण रेखा को चुनौती मिलेगी और भारत को यह ज्ञान होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम होंगे।'

::Economy::

केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को चार विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इन विधेयकों में गेहूं और धान की बिक्री या खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम करने पर कम से कम तीन वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
किसानों को 2.5 एकड़ तक की जमीन की कुर्की से छूट दी गई है और कृषि उत्पादों की जमाखोरी व काला बाजारी से छुटकारा पाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा सदन में केंद्र के बिजली अध्यादेश के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा को छोड़कर बाकी सभी दलों के विधायकों के साथ विधेयकों की प्रतियां राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को सौंपने पंजाब राजभवन पहुंचे।

भारत में शुरू होगा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज

भारत जल्द ही अपने सोने के दाम खुद तय करेगा। इसके लिए जल्द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (International Bullion Exchange) शुरू किया जाएगा।
यहां सोने और चांदी के स्पॉट ट्रेड हो सकेंगे। अभी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन सोने की कीमत तय करता है और वह रेट भारत के सराफा बाजारों में लागू होते हैं।
अंतरराष्ट्रीय सटोरियों के कारण भारत में बेवजह सोने के भाव ऊपर-नीचे नहीं होते रहते हैं। International bullion exchange के लिए अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी को चुना गया है।
यहां इसकी स्थापना होगी। यह काम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) की देखरेख में हो रहा है। आईएफएससीए बुलियन एक्सचेंज के नियामक के रूप में भी काम करेगा। पढ़िए राजीव कुमार की पूरी रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने बताया, अगले कुछ महीनों में बुलियन एक्सचेंज काम शुरू कर देगा। भारत दुनिया में सोने (Gold) का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए सरकार ने अपना बुलियन एक्सचेंज शुरू करने का फैसला किया है। साल 2019 में भारत में लगभग 700 टन सोने की खपत हुई थी।

:: SCIENCE AND TECH: :

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत अगले साल जनवरी में होगी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी में होगी जो ‘कंप्यूटिंग’ गति को लगभग 45 पेटाफ्लॉप्स तक ले जाएगा।
4,500 करोड़ रुपये के मिशन में तीन चरणों में देशभर में लगभग 50 सुपरकंप्यूटरों की परिकल्पना की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि एनएसएम के पहले चरण से संबंधित अवसंरचना पहले ही स्थापित हो चुकी है और दूसरे चरण की अवसंरचना का काफी हिस्सा स्थापित हो चुका है।
देश में सुपर कंप्यूटरों की गति जल्द ही लगभग 16 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंच जाएगी। इसने कहा, ‘‘तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी 2021 में होगी और यह कंप्यूटिंग गति को लगभग 45 पेटाफ्लॉप्स तक ले जाएगा।’’

::SOPRTS::

खेल मंत्री किरेन रीजीजू बोले-अगले कुछ महीनों में हम कई प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएंगे

कोरोना वायरस के कारण पिछले दो महीने से दुनिया भर में खेल की सभी गतिविधियां लगभग बंद है. भारत सहित कई देशों ने गाइडलांस के साथ लॉकडाउन में छूट देना शुरू कर दिया है.
केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रीजीजू का कहना है कि देश को कुछ महीनों में खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए और सरकार चाहती है कि सिर्फ टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) में शामिल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द दोबारा ट्रेनिंग शुरू करें.