UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 23 March 2017

:: राष्ट्रीय ::

बनेगा नया पिछड़ा आयोग

केंद्र सरकार ने पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए नया आयोग बनाने का फैसला किया है।नया आयोग वर्तमान में मौजूद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह लेगा। इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं है।ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर सोमवार(20 मार्च) को ओबीसी कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद कैबिनेट ने इस मांग को मान लिया।
नए आयोग का नाम नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज (एनएसईबीसी) रखा जाएगा। इस आयोग की सिफारिश के बाद संसद पिछड़ा वर्ग में नई जातियों के नाम जोड़े जाने या हटाए जाने पर फैसला करेगी। इस आयोग के गठन के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
नया आयोग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ों को परिभाषित करेगा।
कैबिनेट की बैठक में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 को रद्द करने का फैसला किया गया है। इसके रद्द होने से वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग भंग हो जाएगा। इसकी जगह संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 338बी को जोड़ा जाएगा।
नए आयोग में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और तीन सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।

AIADMK के दो भाग: अन्नाद्रमुक अम्मा को 'हैट', दूसरे को 'बिजली का खंभा'

तमिलनाडु में सत्ताधारी दल अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न को जब्त करने के बाद चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम और शशिकला को नया चुनावी सिंबल जारी किया।
शशिकला धडे़ को हैट और पन्नीरसेल्वम धडे़ को बिजली का खंभा दिया है।
पन्नीरसेल्वम को पार्टी का नाम अन्नाद्रमुक पुराची थलईवी अम्मा मिला है जबकि शशिकला को अन्नाद्रमुक अम्मा मिला है।
शशिकला ने अपने लिए हैट सिंबल मांगा था, इस पर पार्टी के नेता एम थंबीदुरई ने कहा कि यह सिंबल अस्थायी है। दो पत्ती वाला सिंबल वापस उनकी ही पार्टी को मिलना है।
चुनाव आयोग ने बुधवार को तमिलनाडु में सत्ताधारी दल अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न दो पत्ती को जब्त कर लिया था। पन्नीरसेल्वम और शशिकला के बीच पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है।

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:: अर्थव्यवस्था ::

18 लाख तक सालाना कमाने वालों को भी मिलेगी होम लोन पर छूट

केंद्र की मोदी सरकार ने मिडल क्लास लोगों को तोहफा देते हुए 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को हाउसिंग लोन पर छूट देने का फैसला किया है।
“सबको मकान” देने की सरकार की घोषणा के तहत मध्य आय वर्ग के लोगों को सस्ता होम लोन देने का फैसला किया गया है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के मुताबिक, मिडल इनकम ग्रुप के लोगों को नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत होम लोन में 3 से 4 फीसदी की छूट मिलेगी। यह योजना एक साल तक लागू रहने की संभावना है।
हालांकि इस साल एक जनवरी के बाद होम लोन प्राप्त करने वाले ही इसका लाभ उठा सकते हैं।
बीस साल की अवधि वाले होम लोन पर अधिकतम 2.35 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
बारह लाख की आमदनी वालों को 90 वर्गमीटर और 18 लाख आमदनी वालों को 110 वर्गमीटर का मकान बनाने अथवा खरीदने पर ब्याज सब्सिडी का यह लाभ मिलेगा।
योजना के तहत 9 लाख रुपए का लोन लेने वाले को करीब 2.35 लाख की ब्याज सब्सिडी और 12 लाख रुपए के होम लोन पर लगभग 2.30 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

एसबीआइ ने प्रॉपर्टी के प्रबंधन के लिए बनाई अलग कंपनी

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इमारतों और रियल एस्टेट से संबंधित मसलों के बेहतर प्रबंधन के लिए एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशंस (एसबीआईआइएमएस) नाम की कंपनी बनाने की घोषणा की है।
बैंक के एक बयान के अनुसार यह एसबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। इस कंपनी का काम रियल्टी संबंधित मामले देखना, एडवायजरी सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फेसिलिटी मैनेजमेंट और नीतियों व फैसलों का क्रियान्वयन करना होगा। इस कंपनी के बनने से बैंक के शीर्ष अधिकारियों का समय इन मामलों को सुलझाने में नहीं लगेगा। वे इन नॉन-कोर मामलों के बजाय कोर बैंकिंग सेवाओं पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।
एसबीआई की प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि बैंक के पास कीमती प्रॉपर्टी उस समय से ही है जब वह बैंक ऑफ बंगाल होता था। बैंक के कामकाज के लिए बैंक की खुद की और किराये की प्रॉपर्टी की खरीद, निर्माण व रखरखाव जैसे नॉन-कोर कार्यों में करीब 1100 अधिकारी लगे हैं। इनमें 200 तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं।
इस वजह से यह महसूस किया गया कि इस काम के लिए अलग से कंपनी बनाई जाए। यह कंपनी कम लोगों यानी करीब 400 कर्मचारियों के जरिये ज्यादा कुशलता से प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज देख सकेगी। एसबीआईआइएमएस का सर्किल ऑफिस बैंक के प्रत्येक स्थानीय मुख्यालय में होगा। इसके अलावा 100 जोनल ऑफिस बैंक के प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में होगा। ये ऑफिस अपने क्षेत्र में प्रॉपर्टी संबंधी कामकाज देखेंगे।

:: चर्चा में ::

अमूल थापर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी कानूनविद् अमूल थापर को शक्तिशाली अमेरिकी अपीली अदालत में एक प्रमुख न्यायिक पद पर नामित किया है।
47 वर्षीय थापर 2007 में पूर्वी जिले केंटकी के लिए अमेरिकी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद पहले दक्षिण एशियाई अनुच्छेद तीन न्यायाधीश बने थे।
वह ट्रंप की ओर से शीर्ष न्यायिक पद के लिए नामित किये जाने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं। सीनेट यदि इसकी पुष्टि कर देता है तो थापर शक्तिशाली अमेरिकी छठी सर्किट अपीलीय अदालत का हिस्सा होंगे जो केंटकी, टेनेसी, ओहियो और मिशीगन से अपीलों पर सुनवायी करती है।
यह कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के किसी बड़े पद पर किसी भारतीय अमेरिकी कोई जगह मिली हो।
इससे पहले भारतीय अमेरिकी सीमा वर्मा ने देश की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा एजेंसी के शीर्ष पद की शपथ ली थी।

:: अंतरराष्ट्रीय ::

अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी लगाई छह मुस्लिम देशों से इलेक्ट्रॉनिक सामान फ्लाइट में ले जाने पर पाबंदी

ग्रेट ब्रिटेन ने मंगलवार को छह मुस्लिम देशों के यात्रियों के लैपटॉट लेकर यात्री फ्लाइट में सफर करने पर रोक लगा दी है।
ये फैसला अमेरिका के इसी तरह के फैसले के कुछ घंटों बाद लिया गया।
ब्रिटेन ने इस तरह की पांबदी संभावित आतंकी हमले को ध्यान में रखकर ली गई है। इस पाबंदी में वो करीब 14 एयरलाइन शामिल हैं जो मुस्लिम देशों में यात्री फ्लाइट का संचालन करती हैं।
जिन देशों को ध्यान में रखकर ये पाबंदी लगाई गई हैं उनमें तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, ट्यूनिशिया और सऊदी अरब शामिल हैं।
लागू की गई इस पाबंदी में टेबलेट्स, डीवीडी प्लेयर और फोन भी शामिल हैं। ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने इस पाबंदी की जानकारी देते हुए कहा कि, “हमारे यहां हवाई सुरक्षा को लेकर लिए गए फैसलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है।