UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 23 August 2020

::National::

केंद्र ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न मुहैया कराएं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों से कहा गया है कि एनएफएसए के तहत नहीं आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को नया राशन कार्ड जारी करें। उनसे कहा गया है कि जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत शामिल किया जाए।
एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार देश में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न देती है।
इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक रुपये से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है।
जैविक किसानों की संख्या में भारत सबसे आगे, विश्व में जैविक खेती का 9वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल
सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया है.
सिक्किम, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ऐसे समान संधारणीयता (सस्टेनेबिलिटी) लक्ष्य निर्धारित किए हैं. उत्तर-पूर्व भारत की अगर बात करें तो यह पूरी तरह से जैविक खेती रहा है और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहां रसायनों की खपत बहुत कम रही है. इसके साथ ही जनजातीय और द्वीप क्षेत्रों को भी जैविक खेती के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है.
भारत में पिछले कई वर्षों से यहां के किसान पारंपरिक रूप से जैविक खादों का प्रयोग करके यहां जैविक खेती करते आ रहे हैं.
जैविक खेती में कई प्रकार की प्राकृतिक तत्वों को शामिल किया जाता है जिसमें मिट्टी, पानी, जीवाणु, अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी और कृषि का एकीकरण शामिल है.
भारत के जैविक किसान उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे साबित होते हैं और अपने अधिक जागरूकता और क्षमता के कारण वैश्विक कृषि व्यापार में अपनी जगह बनाने में सक्षम दिखाई देते हैं.
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::International::

अमेरिका में भी होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कोरोना का ईलाज : राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित वाले देशों में से एक है। कोरोना के प्रकोप के चलते अमेरिका में भी प्लाज्मा से इलाज के लिए आपातकालीन मंजरी की घोषणा कर दी गई है। यह एलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है।
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, प्लाज्मा में शक्तिशाली एंटीबॉडी होते हैं, जिससे वो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकते हैं। भारत में पहले से इसे मंजूरी दे दी गई थी, जिसके सफल परिणाम भी मिले हैं। अमेरिका के एफडीए विभाग ने बयान में कहा गया है कि कोविड 19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफी प्रभावी हो सकती है। इसके उपयोग से संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।
न्यूयॉर्क के एक फेफड़ा विशेषज्ञ होरोविट्ज ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस से लड़ने में काम करती है कि नहीं, अभी साबित नहीं हुआ है। अभी इसके और कई परीक्षण करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से इसे कोरोना के इलाज के रूप में नहीं लाया जा सकता है।

::Economy::

कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को आधी सैलरी देगी सरकार

सरकार ने कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले तीन महीने के वेतन के औसत के करीब 50 फीसदी तक की रकम बेरोजगारी हितलाभ के रूप में दी जाएगी। इस फैसले का लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को होने की उम्मीद है।
सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह फैसला लिया है कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके तीन महीने के वेतन का 50 फीसदी तक बेरोजगारी हितलाभ के तौर पर दिया जाए। यह फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे।
इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कामगारों को मिलेगा जो ईएसआई के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हुए हैं। यानी केवल उन्हीं कामगारों को इसका फायदा मिल सकेगा जो एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस योजना से जुड़े रहे। इस दौरान एक अक्तूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है।
भारत में डिजिटल भुगतान बाजार 2025 तक बढ़कर होगा तीन गुना: रिपोर्ट
भारत में डिजिटल भुगतान के 2025 तक तीन गुना बढ़कर 7,092 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय समावेश को लेकर सरकारी नीतियों और कारोबार के बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण ऐसा होगा। रेडसीर कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में डिजिटल भुगतान बाजार 2019-20 में लगभग 2,162 लाख करोड़ रुपये का था।
बेंगलुरु स्थित प्रबंधन परामर्श फर्म ने कहा, ‘‘इस समय 16 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान करते हैं, जिनकी संख्या 2025 तक पांच गुनी होकर 80 करोड़ हो जाएगी। यह वृद्धि कई तरह के मांग और आपूर्ति पक्ष के कारकों के चलते होगी।’’ रिपोर्ट के मुताबिक कुल डिजिटल भुगतान में मोबाइल भुगतान की हिस्सेदारी 2025 तक करीब 3.5 प्रतिशत होगी, जो मौजूदा हिस्सेदारी के मुकाबले एक प्रतिशत अधिक है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस वृद्धि में वॉलेट की अहम भूमिका बनी रहेगी और इसके जरिए छोटे लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। रेडसीर का अनुमान है कि डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी खासतौर से ऑफलाइन व्यापारियों के चलते होगी और टियर-दो शहरों में असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों के डिजिटलीकरण से इसे गति मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे भारत में डिजिटल लेनदेन बढ़ा है।

::Science and tech::

चंद्रयान-2 ने खींची चांद के क्रेटर की तस्वीर, ISRO ने नाम दिया विक्रम साराभाई

चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) ने चांद (Moon) की कुछ तस्वीरों के साथ ही उसके एक क्रेटर को भी कैमरे में कैद किया है. इस क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई (Vikram Sarabhai) के नाम पर रखा गया है.
जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो (ISRO) की हालिया उपलब्धियां साराभाई की दूरदृष्टि को साकार करती हैं. इसरो ने भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देशों में खड़ा कर दिया है. गौरतलब है कि अंतरिक्ष विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है. राज्यमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यह घोषणा करके कि चंद्रयान -2 ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर की तस्वीर कैद की है, एक तरह से विक्रम साराभाई को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की है. साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे.
साराभाई क्रेटर की 3D तस्वीरों से पता चलता है कि क्रेटर उठे हुए किनारे से करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है इसकी दीवारों का झुकाव 25 से 35 अंश है. इस खोज से अंतरिक्ष विज्ञानिकों को लावा से भरे चंद्रमा क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी हासिल हो सकेगी. बयान में कहा गया है कि चंद्रयान-2 डिजाइन के अनुरूप काम कर रहा है और इससे अहम वैज्ञानिक डेटा प्राप्त हो रहे हैं. चंद्रयान-2 से वैश्विक उपयोग के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों को इस साल अक्टूबर से जारी करना शुरू किया जाएगा.

::sports::

आईओए ने 2020-21 सत्र के लिए 11 सदस्यीय सीजीए आफ इंडिया गठित की

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने अपने अध्यक्ष नरिंदर बत्रा की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ (सीजीए आफ इंडिया) का गठन किया।
बत्रा के अलावा समिति में आईओए के वरिष्ठ अधिकारियों आरके आनंद (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), अनिल खन्ना (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), राजीव मेहता (महासचिव) और आनंदेश्वर पांडे (कोषाध्यक्ष) को शामिल किया गया है।
समिति के अन्य सदस्य वीडी नानावटी, आदिले सुमरिवाला, कुलदीप वत्स, अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला और अजित बनर्जी होंगे।केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के प्रमुख रनिंदर सिंह समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रमंडल देश में अपना राष्ट्रमंडल खेल महासंघ होना चाहिए जो सदस्य देशों के बीच खेल गतिविधियों से जुड़े मामलों से निपटे।
भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ बर्मिंघम में 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों सहित राष्ट्रमंडल देशों से जुड़े मामलों के संदर्भ में सीजीएफ के साथ काम करेगा।