UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 23 December 2018

:: राष्ट्रीय ::

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूची-2018 जारी की

नीति आयोग ने 21 दिसंबर 2018 को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूची 2018 जारी की.
यह सूची 2030 एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्शाती है.
एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र (भारत) के सहयोग से तैयार किया है.
इस सूची को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. रमेश चन्द्र, डॉ. वी.के.पॉल तथा डॉ. वी.के.सारस्वत, आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, संयुक्त राष्ट्र संयोजक यूरी अफानासिव और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव तथा सीएसआई प्रवीन श्रीवास्तव ने जारी किया.

एसडीजी भारत सूची-2018 का आधार

एसडीजी भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है.
इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है.
इस सूची में 17 एसडीजी में से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है.
एसडीजी 12, 13 और 14 का मापन संभव नहीं हो सका क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़े राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे.
एसडीजी 17 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है.
कुल 13 एसडीजी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है.
यह राज्यों के औसत प्रदर्शन को दिखाता है.
यदि किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने 100 प्राप्त किया है तो इसका अर्थ है कि राज्य ने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है.

नीति आयोग द्वारा जारी निष्कर्ष

स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने में, असमानता कम करने में और पर्वतीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में हिमाचल प्रदेश ने उच्च स्थान प्राप्त किया है.
अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में, भूखमरी कम करने में, लैंगिक समानता हासिल करने में तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में केरल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है.
स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता उपलब्ध कराने में, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में, आर्थिक विकास करने में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में चंडीगढ़ ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है.

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य तय किये गये हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:

गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति
भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा
सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा
समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना
लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना
सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना.
सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना
लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा
देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना
सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण
स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना
स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग
सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना
सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके
सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्ति कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना

बिहार के सिलाव खाजा व्यंजन को जीआई टैग प्रदान किया गया

बिहार में मिलने वाले मिष्ठान सिलाव खाजा को हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI) दिया गया है.
बिहार की यह पारंपरिक मिठाई इस क्षेत्र की विशिष्टता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाएगी.
जीआई डिप्टी रजिस्ट्रार जी. नायडू ने इस व्यंजन जीआई टैग मिलने की घोषणा की.
सिलाव खाजा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले तथा बिहार के पश्चिमी जिलों से हुई.
इसका निर्माण गेहूं के आटे, मैदा, चीनी तथा इलायची इत्यादि से किया जाता है.
वर्तमान में यह व्यंजन बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि में काफी लोकप्रिय है.
इससे पहले बिहार की शाही लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया था.

सिलाव खाजा

बिहार स्थित राजगीर और नालंदा के बीच स्थित सिलाव नामक स्थान है. इस स्थान पर खाजा की मिठाई बेहद प्रसिद्ध है इसलिए इस मिठाई को सिलाव खाजा के नाम से जाना जाता है.
यहां का खाजा बेहद खास होता है जिसे 52 परतों में बनाया जाता है.
यह मिठाई दिखने में पैटीज़ जैसी होती है लेकिन स्वाद में मीठी होती है.
इसके लिए आटे, मैदा, चीनी तथा इलायची का प्रयोग किया जाता है.
यह सिलाव खाजा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कार्यक्रमों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है.

भौगोलिक संकेत (जीआई टैग)

जीआई टैग अथवा भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है.
ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है.
दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रोबैरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूपति के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है.
जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकते हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतरीन हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धतियों और विधियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और इसे सहेज कर रखने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है.

मूल प्रस्ताव में ‘भारत रत्न’वापसी का जिक्र नही

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली विधानसभा से पारित प्रस्ताव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ‘भारत रत्न’ सम्मान वापस लेने की मांग का जिक्र नहीं होने का उल्लेख करते हुये
यह मांग संशोधित प्रस्ताव का हिस्सा थी, जिसे सदन से पारित नहीं किया गया।
सिसोदिया ने इस भ्रम के कारण उपजे विवाद से नाराज पार्टी विधायक अलका लांबा से इस्तीफा मांगे जाने से भी इनकार करते हुये कहा कि ना तो उनसे इस्तीफा मांगा गया है ना ही कोई इस्तीफा हुआ है।
सिसोदिया ने संवाददाताओं को बताया कि 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिये विधानसभा में पिछले दो दिनों से चल रही चर्चा के दौरान पारित एक प्रस्ताव को लेकर यह विवाद पैदा हुआ था।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन से पारित मूल प्रस्ताव में भारत रत्न सम्मान वापस लेने की बात शामिल नहीं थी।
प्रस्ताव पारित किये जाने के समय सदन में मौजूद रहे आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि मूल प्रस्ताव ही सदन से पारित हुआ जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ी मांग का जिक्र नहीं था।

राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पारित

दिल्ली विधानसभा ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के कारण, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रदान किया गया ‘भारत रत्न’ वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव शुक्रवार को पारित किया।
आप विधायक जरनैल सिंह ने इस प्रस्ताव को पेश किया जो विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।
प्रस्ताव में कहा गया कि दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय को कड़े शब्दों में यह लिख कर देना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास के सर्वाधिक वीभत्स जनसंहार के पीड़ितों के परिवार और उनके अपने न्याय से वंचित हैं तथा इस मामले में वह जरूरी कदम उठाये।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार तथा अन्य को ताउम्र कैद का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसकी अनुशंसा की थी।
राजीव गांधी को 1991 में ‘भारत रत्न’ प्रदान किया गया था। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने देश की बागड़ोर संभाली थी।

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एसडीजी सूची में हिमाचल, केरल और चंडीगढ़ आगे

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-2030 को हासिल करने की दिशा में राज्यों में जारी प्रगति के आधार पर नीति आयोग ने शुक्रवार को एसडीजी भारत सूची-2018 जारी की।
इसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और पुड्डुचेरी अग्रणी राज्य रहे हैं, जबकि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश आकांक्षी राज्य बने हैं।
एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार किया है।
एसडीजी भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है।
इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है। सूची में 17 एसडीजी में से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है।
एसडीजी 12, 13 और 14 का माप संभव नहीं हो सका, क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़े राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे।
एसडीजी 17 पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।
कुल 13 एसडीजी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है।
सूची में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप शामिल है।

::अंतर्राष्ट्रीय::

पाक ने यूएन में फिर अलापा कश्मीर राग

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस से फोन पर बातचीत के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया।
यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सामान्य है कि महासचिव सरकारों और राष्ट्रों के प्रमुखों से बात करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि फोन पर बातचीत हुई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दा उठाया।
पाकिस्तानी पीएम इमरान ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि कश्मीरियों को उनके भविष्य का फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में भारत के कथित मानवाधिकार के उल्लंघनों का मुद्दा भी उठाएगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था,‘उनकी ओर से आ रहा बयान पाखंड और दोहरेपन को दिखाता है।

दीवार पर विवाद के कारण ‘थम गया’ अमेरिका

अमेरिका में बजट अटकने के कारण शनिवार को सरकारी कामकाज आंशिक रूप से ठप हो गया।
दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको-अमेरिका सीमा पर दीवार के निर्माण के लिये 5 अरब डॉलर की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं।
संघीय खर्च बिल पारित नहीं हो पाया। इसके चलते दर्जनों एजेंसियों के लिए संघीय कोष शनिवार को खत्म हो गया।
फंड न होने के कारण करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को या तो छुट्टी दी जाएगी या क्रिसमस की छुट्टियों के बीच बिना वेतन काम पर बुलाया जाएगा।
सेना, स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्रालय समेत सरकार के तकरीबन 3 चौथाई विभागों के लिए सितंबर 2019 तक के लिए धन का इंतजाम है।
शनिवार तक 25 फीसदी विभागों के लिए धन का इंतजाम नहीं हो सका।
इस कारण नासा के ज्यादातर कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा।
वाणिज्य मंत्रालय, गृह सुरक्षा, न्याय, कृषि और विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को भी छुट्टी पर भेजा जाएगा।
इस साल तीसरी बार अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हुआ है।
इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जतायी है कि यह बंद ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।

सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास धमाके, 16 मरे

सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के निकट एक सैन्य चौकी के पास विस्फोटक से लदे एक वाहन में विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए।
अल-कायदा से संबद्ध आतंकी समूह अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
इसके बाद एक और छोटा धमाका भी करीब ही हुआ।
पुलिस कप्तान मोहम्मद हुसैन ने हताहतों का आंकड़ा देते हुए बताया कि मृतकों में लंदन स्थित यूनिवर्सल टीवी स्टेशन के 3 कर्मचारी भी हैं जिनमें प्रमुख पत्रकार अविल दाहिर सालद भी शामिल हैं।
हुसैन ने कहा कि हमलावर ने कड़ी सुरक्षा वाले भवन के पिछले प्रवेश द्वार के निकट सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया।
उन्होंने कहा कि घायलों में मोगादिशू के एक सांसद और उप महापौर भी शामिल हैं।
कर्नल अहमद मोहमूद ने कहा कि मृतकों में सैनिक भी शामिल हैं। और संभवत: दूसरे धमाके का उद्देश्य उन लोगों को निशाना बनाना था जो काम के लिये जा रहे थे।