UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 25 March 2017

:: राष्ट्रीय ::

कोयला घोटाला में CBI के पूर्व निदेशक की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 24-03-2017 को पूर्व सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा की याचिका खारिज कर दी। इसमें कोयला घोटाले के मामलों में जांच को प्रथम दृष्टया बिगाड़ने के आरोपों की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने के शीर्ष अदालत के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत ने कोयला ब्लॉक आबंटन मामलों में जांच को बिगाड़ने के लिए सिन्हा द्वारा पहली नजर में अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिए 23 जनवरी को विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ के मौजूदा निदेशक एसआइटी के प्रमुख होंगे, जो एजंसी के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट को देखेंगे।
एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सिन्हा की दलील का विरोध किया और कहा कि पूर्व सीबीआइ प्रमुख को आरोपों पर जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया। भूषण ने आरोप लगाया कि सिन्हा ने जांच को बिगाड़ने का प्रयास किया था और कुछ ऐसे आरोपियों से मुलाकात की थी जिन पर कोयला घोटाले के मामलों में जांच चल रही थी।

पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाएं होंगी सील

ग्वालियर के टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमाओं को सील किए जाने का ऐलान किया है।
गृह मंत्री सिंह ने कहा, “देश की सीमाओं की सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहा है। यही कारण है कि बीएसएफ के प्रति देश के लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है।”
गृह मंत्री ने कहा, “सीमाएं सील की जाएंगी। जहां फेंसिंग हो सकती है, वहां फेंसिंग की जाएगी और जहां यह नहीं हो सकेगा, वहां तकनीक का सहारा लिया जाएगा।”
देश में बढ़ती नक्सली घटनाओं पर उन्होंने कहा, “बीते ढ़ाई-तीन वषोर्ं के दौरान नक्सलवाद में 50 से 55 प्रतिशत की कमी आई है। पहले देश के 135 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो वर्तमान में 35 जिले रह गए हैं। इन जिलों में भी नक्सली घटनाओं में कमी आई है।”
उन्होंने कहा, “राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निवार्ह कर रही हैं। इसमें केंद्र सरकार पूरी मदद दे रही है। अर्धसैनिक बलों की 100 से अधिक बटालियन इन क्षेत्रों में तैनात हैं।”

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मोबाइल नंबर के लिए जरूरी हुआ आधार, नहीं दिया तो बंद हो जाएगा सिम

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने और फर्जीवाडे को बंद करने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही अब मोबाइल नंबर के लिए भी आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य करने जा रही है।
दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस भेजकर सभी प्रीपेड और पोस्टपेड की ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। मोबाइल सर्विस प्रवाइडर्स को 6 फरवरी, 2018 तक ई-केवाईसी का वेरिफिकेशन कराने को कहा गया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि वह आधार नंबर को ही सभी सेवाओं के लिए सिंगल वेरिफिकेशन प्रॉसेस से जोड़ने पर काम कर रही है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी किया गया है, जिसमें उसने कहा था कि देश के सभी फोन नंबरों के यूजर्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए।
टेलिकॉम कंपनियों की ओर से कोड भेजा जाएगा, जिसे दिखाने पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वेरिफिकेशन के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। इस वेरिफिकेशन में यदि कस्टमर की ओर से आधार नंबर नहीं दिया जाता है, तो उसके नंबर को बंद भी किया जा सकता है। कंपनियां विज्ञापन जारी कर और मेसेज भेज कर री-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताएंगी।

उज्ज्वला योजना

सरकार ने तेल कंपनियों को कहा है कि वर्ष 2021 तक दस करोड़ नए रसोई गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य को वर्ष 2019 तक पूरा कर लें। यानी आम चुनाव से पहले देश के 90 फीसद घरों में एलपीजी पर खाना पकने लगे।
पहले वर्ष के दौरान ही कंपनियों ने 1.5 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 3.20 करोड़ कनेक्शन दे दिए हैं।
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष पूरा होने में अभी एक हफ्ता है। अब तक उज्ज्वला के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 1.80 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिए हैं। जबकि 1.30 करोड़ कनेक्शन सामान्य परिवारों को दिए गए हैं।
एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस योजना को लांच किया था, तब पांच वर्षों में उज्ज्वला के तहत पांच करोड़ और सामान्य परिवारों को भी पांच करोड़ कनेक्शन देने की बात की गई थी।

:: अंतरराष्ट्रीय ::

न्यूयॉर्क में 'यू' के आकार में तैयार होगी दुनिया की सबसे लंबी इमारत

अब न्यूयॉर्क की एक फर्म ने "यू" आकार की इमारत बनाने का प्रस्ताव रखा है।
ओइयो स्टूडियो नामक इस फर्म का दावा है कि यह दुनिया की सबसे लंबी इमारत होगी।
इसका नाम "द बिग बेंड" होगा। इसकी लंबाई चार हजार फीट होगी। इस टावर को अगर फैला दिया जाए तो यह विश्व की सबसे ऊंची बुर्ज खलीफा, न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर सहित दुनिया की कुछ सबसे ऊंची इमारतों से लंबाई में लगभग दोगुना होगी।

सबसे लंबा टावर

द बिग बेंड-4000 फीट
बुर्ज खलीफा-2,722 फीट
शंघाई टावर-2,073 फीट
अबराज अल-बेत टावर-1,972 फीट
वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-1,792 फीट
ताईपे 101-1,667 फीट
शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर-1,614 फीट

बीजिंग में होगा चीन का पहला चालक रहित सबवे

राजधानी बीजिंग में देश के पहले चालक रहित सबवे को आमलोगों के लिए खोला जाएगा। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक नवनिर्मित यानफेंग मार्ग 16.6 किलोमीटर लंबा है। अधिकारियों ने बताया कि इस लाइन के खुलने से शहर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित फांगशान उपनगरीय इलाके के लोगों को काफी सुविधा होगी।
बीजिंग नगर निगम के आवास एवं शहरी-ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह स्वदेशी तकनीक से विकसित चीन की पहली स्वचालित सबवे लाइन है।
इस साल दो नए रेल मार्ग, अत्याधुनिक ट्राम लाइन और पहली मध्यम गति वाली मैग्लेव लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है।
बीजिंग में फिलहाल सबवे की कुल लंबाई 574 किलोमीटर है। इस साल 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 20 सबवे लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

:: अर्थव्यवस्था ::

शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन तैयार

शराब कारोबारी विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने की भारत की मांग को ब्रिटेन की सरकार ने मंजूर कर लिया है। वहां की सरकार ने भारत के अनुरोध को लंदन की वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दिया है। कोर्ट द्वारा वारंट जारी किए जाने के बाद विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने बताया, ‘ब्रिटेन की सरकार ने जानकारी दी है कि माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को वेस्टमिंस्टर अदालत में भेज दिया गया है।’
माल्या पर सरकारी बैंकों से लिए गए नौ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज की देनदारी है। माल्या ने करीब 8.2 हजार करोड़ रुपए अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस समेत कई कंपनियों के नाम पर ले रखे थे।
बैंकों की शिकायत पर उसके खिलाफ भारत सरकार का प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत कई एजंसियां जांच कर रही हैं। उसके खिलाफ आर्थिक गबन के कई मामले चल रहे हैं। कुछ मामलों में अदालत के निर्देश पर माल्या की कंपनियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं। जब बैंकों ने कर्ज वसूली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया तो माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया।

आरबीआई की निगरानी में रहेंगे चार बैंक

बढ़ते फंसे कर्ज यानी एनपीए की हालत नहीं सुधरते देख रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चार बैंकों को अपनी निगरानी में रख लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों की सूची में आइडीबीआइ, इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) और यूको बैंक शामिल हैं। इस सूची के चौथे बैंक का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। आरबीआई ने इन बैंकों को जोखिम वाली संपत्तियों से दूर रहने की हिदायत दी है, ताकि उनकी वित्तीय हालत और खराब नहीं हो।
सूत्रों के मुताबिक ये बैंक आरबीआई के राडार पर हैं, क्योंकि इनकी वित्तीय हालत 31 मार्च तक सुधरने के आसार कम हैं। केंद्रीय बैंक की एसेट क्वॉलिटी समीक्षा (एक्यूआर) की अवधि समाप्त होने जा रही है।
वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों ने इन बैंकों से वित्तीय स्थिति सुधारने, पूंजी लगाने के विकल्प तलाशने और संपत्तियां बेचने का टिकाऊ मॉडल तैयार करने को कहा है।
रिजर्व बैंक ने दिसंबर, 2015 से एसेट क्वॉलिटी समीक्षा को अमल में लाते हुए बैंकों को अपने चुनींदा सबसे बड़े डिफॉल्ट खातों को एनपीए के रूप में चिह्नित करने का निर्देश दिया था। इसके चलते इन बैंकों की एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की एसेट्स को दिसंबर तिमाही में फंसे कर्ज के रूप में चिह्नित किया गया।
सालाना आधार पर आइओबी का ग्रॉस एनपीए दिंसबर के आखिर तक 52 फीसद बढ़कर 34,502.13 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह आइडीबीआइ का सकल एनपीए 80 फीसद उछलकर 35,245 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
तीसरी तिमाही के दौरान यूको बैंक का ग्रॉस एनपीए 49 फीसद बढ़कर 2,181 करोड़ रुपये हो गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में आइडीबीआइ के सीईओ किशोर कांत को इंडियन बैंक में भेज दिया था। इंडियन बैंक के सीईओ एमके जैन को आइडीबीआइ भेजा गया है।