UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 26 December 2018
UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 26 December 2018
::राष्ट्रीय::
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बोगीबील पुल का उद्घाटन किया
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल/रोड ब्रिज बोगीबील का उद्घाटन किया.
- यह ब्रिज 4.94 किलोमीटर लंबा है. यह ब्रिज भारत-चीन बॉर्डर एरिया में काफी महत्तवपूर्ण भूमिका निभाएगा.
- हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने इस पुल को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्टिंग तथा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसी आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाया है.
- यह पुल अरुणाचल में बॉर्डर के समीप भारत यातायात सुगम बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है.
ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा:
- बोगीबील ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेना को दक्षिण से उत्तर की ओर आसानी से भेजा जा सकेगा.
- दक्षिण से उत्तर की ओर भारत-चीन बॉर्डर तक सेना को भेजने में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी.
- इस परियोजना का शिलान्यास 22 जनवरी 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा द्वारा किया गया था.
- हालांकि इस पर काम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 21 अप्रैल 2002 को हुई.
- परियोजना में हुई देरी के कारण इसकी लागत 85 फीसदी तक बढ़ गई.इस ब्रिज के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 2007 में इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया.
- यह ब्रिज पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सेना और हथियारों की आवाजाही को बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा.
- इमरजेंसी में इस पर लड़ाकू जेट भी उतारा जा सकता है.
- तकनीक के प्रयोग के कारण एयरफोर्स को तीन लैडिंग पट्टियां उपलब्ध हो पाएंगी
सबसे लंबा रेल/रोड ब्रिज:
- बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10.3 किलोमीटर है लेकिन रेलवे पुल बनाने के लिए यहां तकनीक लगाकर पहले नदी की चौड़ाई कम की गई
- इस पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल/रोड ब्रिज बनाया गया है.
- यह भारत का सबसे लंबा रेल/रोड ब्रिज है.
सेना को बड़ी ताकत:
- यहां से 450 किलीमीटर दूर गुवाहाटी में ही ब्रह्मपुत्र को पार करने के लिए नदी पर पुल मौजूद है.
- जबकि सड़क पुल भी यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर है. ऐसे भी आम लोगों की सुविधा के अलावा फौजी ज़रूरतों के लिहाज से यह पुल सेना को बड़ी ताकत देगा.
ब्रिज को बनाने में चुनौतियों का सामना:
- इस ब्रिज को बनाने में इंजीनियरों को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है.
- सबसे पहले तो उन्हें यहां मार्च से लेकर अक्टूबर तक होने वाली बारिश के बाद ही काम करने का समय मिलता था.
- इसके अलावा नदी के पानी के भारी दबाव में होने के नाते किसी भी तरफ से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है और कहीं भी टापू बन जाता है
- ऐसे में काम करना या फिर लोकेशन बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है.
- लेकिन इन सबसे निपटकर पहली बार रेलवे ने स्टील गर्डर का इस्तेमाल कर इतना बड़ा पुल बनाया है.
- इस पुल में कहीं भी रिवेट्स नहीं लगाए गए हैं बल्कि हर जगह लोहे को वेल्ड किया गया है
- जिससे इसका वजन 20 प्रतिशत तक कम हो गया और इससे लागत में भी कमी आई है.
बोगीबील ब्रिज का खासियत:
- • बोगीबील पुल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है, इस पुल को भूकंपरोधी बनाया गया है जो 7 तीव्रता से ज्यादा के भूकंप में भी धराशायी नहीं होगा.
- • ब्रह्मपुत्र नदी पर डबल डेकर रेल और रोड ब्रिज (बोगीबील पुल) की सहायता से असम और अरुणाचल राज्यों के बीच लोग आसानी से आ-जा सकेंगे.
- • बोगीबील पुल चीन के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है और सेना को इस पुल से जरूरत पड़ने पर खासी मदद मिलेगी.
- • अभी डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए व्यक्ति को गुवाहाटी होकर जाना होता है और उसे 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी होती है. इस पुल के निर्माण से से यह यात्रा अब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी.
- • यह पुल असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है. बोगीबील ब्रिज का जीवनकाल 120 साल बताया गया है.
जरूरत पड़ने पर फिर लागू होगी ऑड-ईवन योजना
- राष्ट्रीय राजधानी के ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण से जूझने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर शहर में चलने वाले निजी वाहनों का नियमन करने के लिये दिल्ली सरकार सम-विषम (ऑड-ईवन) योजना फिर से लागू करेगी।
- दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिये कई कदम उठा रही है।
- शहर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर श्रेणी’ में पहुंचने के मद्देनजर सुप्रीमकोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार (ईपीसीए) ने दिल्ली-एनसीआर के 6 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।
- केंद्र सरकार को पड़ोसी राज्यों की बैठक बुलानी चाहिये,‘क्योंकि हवा की कोई सरहद नहीं है।’
सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी : एम्स
- राष्ट्रीय राजधानी समेत अन्य शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि खराब वायु गुणवत्ता के कारण अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है।
- एम्स के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिन महीनों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहता है, उस दौरान अस्पताल आने वाले ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है।
- साथ में ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा होता है।
- उन्होंने एम्स में एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से कहा कि लोगों की सेहत पर प्रदूषण के प्रभाव का पता लगाने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।
- दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को लगातार चौथे दिन ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रही।
इज्जर का कैंसर संस्थान
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि इज्जर जिले में बना राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जनवरी के तीसरे हफ्ते में खोल दिया जाएगा।
- इसे देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहा जा रहा है।
- संस्थान को देश में कैंसर की बीमारी के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में अहम माना जा रहा है।
- यह उत्तरी क्षेत्र में कैंसर के बेहतर इलाज की कमी को दूर करने में भूमिका अदा करेगा।
- नड्डा ने दिल्ली के एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा,‘झज्जर में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को जनवरी के तीसरे हफ्ते में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।’
- इस संस्थान में 710 बेड होंगे।
- इनमें से कैंसर पर अनुसंधान करने के लिए 200 बेड होंगे।
- बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) सेवा को पिछले हफ्ते आंशिक रूप से खोला गया है।
- इस संस्थान में कैंसर का उपचार करने के लिए ऑपरेशन, रेडिएशन समेत अन्य सुविधाएं होंगी।
- इसमें भारत का अपनी तरह का पहला उत्तक (टिशू) बैंक भी होगा।
- यह संस्थान दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तहत संचालित होगा।
- मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली केंद्र सरकार ने 2013 में इस संस्थान को मंजूरी दी थी ।
- 2,035 करोड़ रुपये की लागत से यह बनकर तैयार हुआ है।
नर्सरी में दाखिले के लिए आधार नहीं मांगें स्कूल
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्कूलों को कहा है कि वे बच्चों के दाखिले से पहले 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक संख्या मुहैया कराने की पूर्व शर्त नहीं रखें।
- यूआईडीएआई ने चेतावनी दी कि ऐसा करना सुप्रीमकोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ होगा।
- यूआईडीएआई ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी है जब दिल्ली के 1,500 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी और प्रवेश स्तर की अन्य कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई है।
- कुछ स्कूल दाखिले के लिये आधार की भी मांग कर रहे हैं।
- यूआईडीएआई ने कहा है कि उसे भी इस तरह की खबरें मिली हैं।
- यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडेय ने कहा,‘यह ठीक नहीं है। यह कानून के अनुसार नहीं है। स्कूलों में दाखिले तथा बच्चों की अन्य सुविधाओं के लिये आधार मुहैया कराना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।’
- यूआईडीएआई ने स्कूलों तथा उनके प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी बच्चे को आधार के चलते दाखिले से वंचित नहीं रहना पड़े।
- उन्होंने कहा, ‘दरअसल विद्यालयों को चाहिये वे बच्चों को बिना आधार के प्रवेश दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश के बाद विशेष शिविर लगाकर उनका आधार कार्ड बनवाया जाए।’
- यह पूछे जाने पर कि आधार की मांग पर अड़े रहने वाले स्कूलों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, पांडेय ने कहा कि यह सीधा-सीधा सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी।
जारी होगा 20 रुपये का नया नोट
- आरबीआई जल्द ही 20 रुपये का नया नोट जारी करेगा।
- केंद्रीय बैंक के एक दस्तावेज से इसकी जानकारी हुयी।
- आरबीआई पहले ही 10, 50, 100 और 500 रुपये मूल्य के नये नोट जारी कर चुका है।
- इसके अलावा 200 और 2,000 रुपये के नोट भी जारी किये गये हैं।
- 20 रुपये का यह नया नोट महात्मा गांधी (नयी) सीरीज में जारी होगा।
- यह पहले जारी किये गये नोटों से आकार और डिजाइन में अलग होगा।
- पुरानी सीरीज में जारी नोट पहले की तरह ही चलते रहेंगे।
- केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2016 तक 20 रुपये मूल्य के 4.92 अरब नोट चलन में थे।
- मार्च 2018 में नोटों की संख्या बढ़कर करीब 10 अरब हो गयी है।
- मार्च 2018 के अंत में, चलन में रहे कुल नोटों की संख्या में 20 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 9.8 प्रतिशत है।
छत्तीसगढ़ बघेल सरकार में बने 9 मंत्री
- छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उसमें नौ मंत्रियों को शामिल किया।
- राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नौ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई।
- सभी ने हिंदी में पद और गोपनीयता की शपथ ली।
- बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र चौबे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।
- वह वर्ष 2008 से 2013 के मध्य रमन सिंह सरकार के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं।
- पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके चौबे, भूपेश मंत्रिमंडल में एकमात्र ब्राम्हण सदस्य हैं।
- इस चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल करने वाले अकबर जोगी मंत्रिमंडल के भी सदस्य रहे हैं।
- वह भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा हैं। और चौथी बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं।
- अनिला भेड़िया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित डौंडी लोहारा सीट से विधायक हैं।
- वह मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य हैं।
- दूसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए 34 वर्षीय उमेश पटेल बघेल मंत्रिमंडल के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं।
पढ़ना नहीं जानते, राज्यपाल ने पढ़ी लखमा की शपथ
- शपथग्रहण समारोह में एक मौका ऐसा भी आया जब एक विधायक की मंत्री पद की शपथ राज्यपाल को पढ़नी पड़ी।
- मामला कोंटा के विधायक कवासी लखमा का है।
- मंच पर जब कवासी लखमा का नाम पुकारा गया तब वह शपथ ग्रहण करने के लिए आए, लेकिन औपचारिक रूप से शिक्षित न होने के कारण शपथ नहीं पढ़ सके।
- जिसके बाद छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शपथ पढ़ी।
- लखमा इस दौरान राज्यपाल के पीछे-पीछे शपथ दोहराते नजर आए।
- अनुसूचित जाति से आने वाले लखमा राज्य के गठन के बाद से ही लगातार चुनाव जीतते रहे हैं।
- वह विपक्ष के उप नेता भी रह चुके हैं।
- कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं।
मध्यप्रदेश दिग्विजय के बेटे समेत कमलनाथ सरकार में 28 मंत्री
- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया।
- राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दो महिलाएं, एक मुस्लिम एवं एक निर्दलीय शामिल हैं।
- प्रदेश में पिछले 15 साल बाद मुस्लिम समुदाय को आरिफ अकील के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
- जिन दो महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वे विजयलक्ष्मी साधौ (महेश्वर विधानसभा सीट) एवं इमरती देवी (डबरा विधानसभा सीट) हैं।
- वहीं, कमलनाथ ने वारासिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है।
- कांग्रेस का टिकट न मिलने पर उन्होंने बागी बन कर चुनाव लड़ा था। सभी विधायकों ने हिंदी में पद और गोपनीयता की शपथ ली।
- मंत्रियों में से एक जयवर्धन सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं।
- कमलनाथ ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ अकेले ली थी।
- कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली हैं।
- उसने बसपा के दो, सपा के एक और चार अन्य निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई है। वहीं, भाजपा को 109 सीटें मिली हैं।
- मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय सत्र 7 जनवरी से शुरू होगा।
::अंतरराष्ट्रीय::
लाहौर जेल में 7 साल की सजा काटेंगे नवाज
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में 7 साल की सजा दिये जाने के एक दिन बाद लाहौर भेज दिया गया।
- कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की एक टीम लाहौर में नवाज के साथ थी।
- इससे पहले शरीफ को सजा सुनाये जाने के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल भेज दिया गया था।
- इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों ने जेल के बाहर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया।
- जवाबदेही अदालत के जज अरशद मलिक ने सोमवार को शरीफ को 7 साल की सजा देने के साथ ही भारी जुर्माना भी किया। शरीफ ने अदालत से उन्हें लाहौर की लखपत जेल भेजने का अनुरोध किया था।