UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 27 August 2020

::National::

2022 तक गरीबी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त होगा भारत : नीति आयोग

सरकार के थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग का मानना है कि साल 2022 तक भारत गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद से मुक्त हो जाएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बीते महीने एक गवर्नर्स कान्फ्रेंस के दौरान न्यू इंडिया@2022 डॉक्यूमेंट पेश किया था, उसके मुताबिक अगर भारत 2047 तक 8 फीसद की ग्रोथ के साथ बढ़ता रहा तो यह दुनिया की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश बन जाएगा।
न्यू इंडिया@2022 डॉक्युमेंट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2022 तक भारत पूरी तरह से कुपोषण से मुक्त हो जाएगा। साथ ही इसमें यह दावा भी किया गया है कि साल 2019 तक भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश के हर गांव से कनेक्ट होने में सक्षम होगी।
इसके अलावा साल 2022 तक भारत में 20 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन होंगे।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले सभी गांव को 'मॉडल विलेज' का दर्जा दिया जाएगा। यहां तक कि इस खास डॉक्युमेंट में साल 2022 तक गरीबी मुक्त भारत की परिकल्पना भी की गई है।

सु्प्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सब-केटेगरी के आधार पर भी एससी/एसटी को आरक्षण दे सकते हैं राज्य

सर्वोच्च अदालत का कहना है कि राज्य चाहें तो आरक्षण के लिए SC/ST समुदाय में केटेगरी बना सकते हैं। इस फैसला का असर यह होगाा कि SC/ST के तहत आने वाली कुछ जातियों को बाकी के तुलना में अधिक आरक्षण दिया जा सकेगा। इससे पहले 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर कोटे की अनुमति नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने ये मामला आगे विचार के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है।
अभी 5 जजों का मानना है कि 2004 के फैसले पर पुर्नविचार होना चाहिए। दोनों मामलो में फैसला देने वाली और ई वी चिन्नय्या मामले में फैसला देने वाली संविधान पीठ में जजों की संख्या 5 है। लिहाजा आज संविधान पीठ ने अपनी राय रखते हुए माना है कि पुराने फैसले में दी गई व्यवस्था पर फिर से विचार की जरूरत है। यही कारण है कि मामला आगे बड़ी बेंच (7 जजों की बेंच) को भेजने की बात कही गई है।
पंजाब सरकार की याचिका पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यता वाली पीठ ने सुनवाई की, जिसमें जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे।
पंजाब सरकार ने 2006 में SC/ST आरक्षण का आधा हिस्सा वाल्मीकी और मजहबी जातियों को देने का फैसला किया था।
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::International::

UN सुरक्षा परिषद में का फैसला रिकॉर्ड पर नहीं रखेंगे पाकिस्तान का झूठा बयान

इंडोनेशिया ने भारत को बताया है कि इस्लामाबाद का बयान रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है .
पाकिस्तान के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर एक झूठा बयान दिया था। पाकिस्तान ने अपने झूठे ट्विट में दावा किया था कि उसने सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर स्पीच दी, जबकि वास्तविकता यह थी कि उसके राजदूत ने कोई भाषण नहीं दिया था। यहां तक कि पाकिस्तान 24-08-2020 ऑनलाइन आयोजित वर्चुअल बैठक के लिए वक्ताओं की सूची में भी शामिल नहींथा।
जब ये मामला सामने आया तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के इस झूठ को गंभीरता से लिया है। इंडोनेशिया ने भारत के अनुरोध पर साफ किया कि पाकिस्तान के इस झूठे दावे को रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से की गई यह कार्रवाई पाकिस्तान को शर्मशार करने वाली है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने इस दावे के विरोध में कड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने झूठ बोला है कि उसके दूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर भाषण दिया जबकि सत्र गैर सदस्यों के लिए खुला ही नहीं था। भारत ने कहा था कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया क्योंकि सुरक्षा परिषद का सत्र तो आज गैर-सदस्यों के लिए खुला नहीं था।

::Economy::

GST भुगतान में देरी होने पर 1 सितंबर से लगेगा ब्याज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पीएसटी काउंसिल बैठक में इस एकसूत्री एजेंडा पर विचार किया जाा रहा है कि राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति में होने वाली कमी की भरपाई कैसे की जाए। बैठक में बाजार से कर्ज, सेस की दर में वृद्धि या कंपनसेशन सेस के दायरे में आने वाले वस्तुओं की संख्या में वृद्धि पर विचार हो सकता है। कपड़ा, जूता-चप्पल जैसे कुछ उत्पादों पर तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक दर से कराधान को ठीक करने पर भी चर्चा होने की संभावना है।
इस बीच, सरकार ने कहा है कि जीएसटी के भुगतान में देरी होने पर एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगेगा। 2020 की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी।
केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि एक जुलाई, 2017 से कुल टैक्स देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर, 2020 से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा।

::Sports::

ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

त्रिनबागो नाइटराइडर्स (TKR) के कैरेबियाई ऑलराउंडर Dwayne Bravo ने 26-08-2020 को इतिहास रच दिया जब वे T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने।
Dwayne Bravo ने यह करिश्मा त्रिनिदाद में कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2020) में TKR की तरफ से सेंट लुसिया जैक्स के रहकीम कॉर्नवॉल का विकेट लेकर किया। उन्होंने 459वें मैच में यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की।
Dwayne Bravo ने इस मैच में इसके बाद रोस्टन चेस को विकेट भी लिया, उन्होंने इसी के साथ एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। वे कैरेबियन प्रीमियर लीग में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। ब्रावो ने क्वींस पार्क में 50 टी20 विकेट पूरे करने का कारनामा अपने नाम किया। इसी मैदान पर महान कैरेबियाई गेंदबाज कोर्टनी वॉल्श ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए थे।