UPSC परीक्षा ​: दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 27 September 2020

::National::

गृह मंत्रालय रिटर्न वीजा के साथ तिब्बतियों के पुन: प्रवेश की अनुमति दी

• केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने विदेशों में रह गये तिब्बती प्रवासियों (Tibetan Migrants) को 107 आव्रजन चौकियों में से किसी के भी जरिए भारत लौटने की अनुमति दे दी है. 23 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 107 आव्रजन जांच चौकियों (Immigration check posts) के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा (International Travel) पर जाने और आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था.
• 18 अगस्त को मंत्रालय ने विदेशी पत्रकारों (Foreign Journalists) और उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी. 7 अगस्त को मंत्रालय ने एयर बबल योजना (Air Bubble Scheme) के तहत अमेरिका (America), ब्रिटेन (UK), जर्मनी (Germany) और फ्रांस (France) के विदेशी नागरिकों को "व्यापार, चिकित्सा और रोजगार" वीजा पर भारत की यात्रा करने की अनुमति दी थी.
• गृह मंत्रालय (MHA) के नवीनतम आदेश के अनुसार, "उन तिब्बती प्रवासियों को लौटने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जिनके पास भारत में अपना निवास है और भारत में प्रवेश करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पहचान का प्रमाण पत्र और रिटर्न वीजा है."
• गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि वापसी इस शर्त के अधीन है कि ऐसे तिब्बती प्रवासियों को विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) पर पंजीकृत होना चाहिए.

एनजीटी ने बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मोबाइल टॉवर संबंधी दिशा-निर्देश बनाने को कहा

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मोबाइल टॉवर लगाने तथा उसके दुष्प्रभावों के बारे में तीन महीने के भीतर दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया।
• न्यायमूर्ति एसपी वांगड़ी तथा विशेषज्ञ सदस्य डॉ. नगीन नंदा की पीठ ने कहा कि वैसे तो राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मोबाइल टॉवरों के कारण होने वाली परेशानी से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं, लेकिन इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। 
• राज्य सरकार ने पीठ को सूचित किया कि बिहार संचार टॉवर एवं संबंधित ढांचा नियम, 2012 अधिसूचित किया गया है और नियम तीन एवं चार में कहा गया है कि संचार टॉवर केवल व्यावसायिक इमारतों या खाली भूमि पर लगाने की इजाजत दी जाएगी। 
• अधिकरण बिहार निवासी अभिजीत सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अन्य राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की तरह ही राज्य में मोबाइल टॉवर लगाने से संबंधित दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

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::International::

नेपाली राजदूत बोले-चीन नहीं भारत ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा, तिब्बतियों पर भी उगला जहर

• नेपाल की जमीन पर कब्जा करने वाले चीन में नेपाल के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया पेइचिंग और काठमांडू को लेकर फर्जी खबरें दे रहा है। 
• उन्होंने दावा किया कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। नेपाली राजदूत पांडेय देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने पीएम मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर उनसे सबसे पहले मुलाकात की थी।
• नेपाल के राजदूत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब खुद नेपाल की मीडिया ने चीन के जमीन पर कब्जा करने का खुलासा किया था। 
• चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में नेपाली राजदूत ने कहा कि भारतीय मीडिया ऐसा डर की वजह से कर रहा है। नेपाल हमेशा से ही एक स्वतंत्र देश रहा है जबकि भारत एक उपनिवेश रह चुका है। हम किसी समूह की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं।

::Economy::

जीएसटी उपकर की अस्थायी अवधारण लंबित सुलह नहीं है: वित्त मंत्रालय

• वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के 47,272 करोड़ रुपये को गलत तरीके से बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार के कैग ऑडिट को गलत माना है। मंत्रालय ने कहा कि अस्थायी प्रतिधारण को मोड़ नहीं कहा जा सकता।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने यह कहते हुए कि जीएसटी कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों में केंद्र ने गलत तरीके से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को बरकरार रखा, जिसका उपयोग विशेष रूप से राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना था, मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वर्ष के लिए मुआवजा 2017-18 और 2018-19 राज्यों को पूरी तरह से भुगतान किया गया था।
• 2018-19 में, 95,081 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी, जिसमें से 69,275 करोड़ रुपये का भुगतान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण मुआवजे के रूप में किया गया था। उन्होंने कहा कि 2017-18 और 2018-19 में एकत्र की गई 47,271 करोड़ रुपये की राशि जीएसटी क्षतिपूर्ति देय राशि के पूर्ण भुगतान के बाद सुलह के लिए अप्रयुक्त रह गई।
• वर्ष 2019-20 के लिए, केंद्र सरकार ने 95,444 करोड़ रुपये के उपकर संग्रह के खिलाफ जीएसटी मुआवजे के रूप में 1,65,302 करोड़ रुपये जारी किए, जो कि 47,271 करोड़ रुपये के अनुपयोगी उपकर के साथ ऐसा कर सकता है।
• कैग ने संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस सप्ताह के अंत में 2017-18 में एकत्र किए गए 62,612 करोड़ रुपये के GST क्षतिपूर्ति उपकर में से 56,146 करोड़ रुपये गैर-व्यपारी निधि में स्थानांतरित किए गए। अगले वर्ष (2018-19) में, संग्रहित 95,081 करोड़ रुपये में से 54,275 करोड़ रुपये कोष में स्थानांतरित किए गए। 2017-18 में लघु अंतरण 6,466 करोड़ रुपये का था और 2018-19 में यह 40,806 करोड़ रुपये था, कैग ने कहा कि केंद्र ने इस धन का उपयोग ‘अन्य उद्देश्यों’ के लिए किया है, जिसके कारण राजस्व प्राप्तियों की अधिकता हुई और राजकोषीय घाटे को समझना पड़ा। साल के लिए’।

::Science and technology::

NASA से भी पहले 1970 में चांद पर सिर्फ इंसान नहीं, 'कॉलोनी' बसाने का था सोवियत प्लान

• अमेरिका 2024 में चांद पर इंसानों को भेजने का प्लान बना रहा है। अब यह जानकारी सामने आई है कि इससे कहीं पहले एक सोवियत प्रोग्राम के तहत न सिर्फ इंसानों को चांद पर भेजने बल्कि वहां कॉलोनी बसाकर ऑटोमेटेड साइंटिफिक आउटपोस्ट भी बसाए जाने का प्लान था। रूस की स्पेस एजेंसी को सोवियत प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली है। इसके मुताबिक 1973 में ही चांद पर बेस तैयार करने की योजना थी।
• करीब चार दर्जन दस्तावेजों में ऐसा प्लान मिला है। इसमें आठ टन की एक फसिलटी है जिसे 20 दिन के लिए तीन कॉस्मोनॉट्स के रहने के लिए डिजाइन किया गया था। 19 जून, 1967 के दस्तावेज में ऐसे अस्थायी बेस का जिक्र किया गया है जो वैज्ञानिकों को रिसर्च का डेटा पहुंचाता और ज्यादा बड़े और दूरगामी मिशन और स्टेशन तैयार करने के लिए मदद करता।
• इसमें चांद पर एक ऐस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का भी जिक्र है। इसके मुताबिक तकनीकी रूप से इसके लिए 1968-69 में तैयार हुआ जा सकता था। यह स्टेशन सूरज, दूसरे ग्रहों और सितारों का अनैलेसिस कर सकता। इसमें चांद को स्पेस के ऑब्जर्वेशन्स के लिए एक स्थायी प्लैटफॉर्म माना गया था। चांद पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से स्पेस को वहां से अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है।

::Sports::

पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 17 रन से हराया

• एश्ले गार्डनर (61) रन की अर्धशतकीय पारी और मेगन शुट (23 रन देकर चार विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पहले टी-20 मुकाबले में 17 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। 
• टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गार्डनर के 41 गेंदों में छह चौकों औऱ तीन छक्कों की मदद से 61 रन की पारी बदौलत 20 ओवर में छह विकेट पर 138 रन बनाए। 
• लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की महिला टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 121 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की ओर से सुजी बेट्स ने 38 गेंदों में दो चौकों की मदद से सर्वाधिक 33 रन बनाए। गार्डनर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिया गया।

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