UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 31 March 2017

:: अर्थव्यवस्था ::

PPF समेत कई लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में होगी 0.1 प्रतिशत की कटौती

सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती की है।
यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिये की गयी है। इससे बैंक जमा दरों में कटौती कर सकते हैं।
जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले अप्रैल-जून अवधि के लिये इन बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती की गयी है।हालांकि बचत जमा पर सालाना 4 प्रतिशत ब्याज दर को बरकरार रखा गया है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पीपीएफ में निवेश पर अब सालाना 7.9 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। पांच साल की राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज दर इतनी ही होगी। फिलहाल इन दोनों योजनाओं पर ब्याज दर आठ प्रतिशत है।
किसान विकास पत्र (केवीपी) में निवेश पर 7.6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा और यह 112 महीने में परिपक्व होगा। बालिकों के लिये शुरू सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर सालाना 8.4 प्रतिशत होगी जो फिलहाल 8.5 प्रतिशत है। वरिष्ठ नागरिक बचत जमा योजना पर भी ब्याज दर 8.4 प्रतिशत होगी। वरिष्ठ नागरिक बचत जमा योजना पर ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है।
एक से पांच साल की मियादी जमा पर ब्याज दर 6.9 से 7.7 प्रतिशत होगी और इसका भुगतान तिमाही आधार पर होगा।
रेकरिंग जमा (आरडी) पर ब्याज दर 7.2 प्रतिशत होगी। मंत्रालय ने 2016-17 की चौथी तिमाही के लिये ब्याज दरों को अधिसूचित करते हुए कहा, ‘‘सरकार के निर्णय के आधार पर लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है।’’

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:: राष्ट्रीय ::

राज्यों के जल विवाद को निपटाने के लिए बनेगा पंचाट

सरकार ने लोकसभा में बताया कि देशभर में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण बनाने का प्रस्ताव है जिसके तहत राज्यों के पंचाट पीठों की तरह काम करेंगे।
केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि पूरे देश के लिए नया न्यायाधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। छोटे-छोटे अधिकरण इसकी पीठ की तरह काम करेंगे।
अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए मौजूदा कानून में संशोधन के मकसद से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने गत 14 मार्च को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 सदन में पेश किया था।
राज्यों के बीच नदी जल विवादों के समाधान में तेजी लाने के मकसद से यह विधेयक लाया गया है। बालियान ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के मामले में अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया है।
यह बोर्ड कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 (केआरएमबी-2) द्वारा अंतिम आवंटन किए जाने तक दोनों राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की अस्थाई व्यवस्था कर रहा है।

आयकर रिटर्न में नोटबंदी के दौरान जमा राशि का ब्योरा लेगा IT

नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में इनकम टैक्स अधिकारी आयकर भरने वालों से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे।
वित्तिय वर्ष 2017-18 के नए आईटीआर को जल्द अधिसूचित किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि टैक्स अधिकारियों ने एक नया कॉलम बनाया है। इसमें किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा देने को कहा जाएगा।

:: अंतरराष्ट्रीय ::

उड़ने को तैयार धरती और पानी पर उतरने वाला सबसे बड़ा विमान

चीन में बना दुनिया का सबसे बड़ा एंफीबियस (जल-थल दोनों पर उतरने में सक्षम) विमान पहली उड़ान के लिए तैयार है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, विमान एजी-600 मई में जमीन से पहली उड़ान भरेगा। इसकी समुद्र से पहली उड़ान भी इस साल के अंत तक होने की संभावना है।
इस विमान का निर्माण चीनी कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना (एवीआइसी) ने किया है।
बोइंग 737 के आकार वाले दुनिया के इस सबसे बड़े एंफीबियस विमान को बनाने में एवीआइसी को करीब आठ साल का समय लगा।
चीन इस समय सेटेलाइट रोधी मिसाइल बनाने से लेकर रडार से छिपने में सक्षम विमान बनाने तक तमाम सैन्य आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में जुटा है।

पाकिस्तान में बदलाव को भारत न करे नज़रअंदाज़

अंतरराष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ मोनिका वर्मा की मानें तो 2013 में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर था लेकिन पिछले चार सालों में उसने इस मामले में ठोस प्रगति की है जिनसे भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आठ साल में सबसे बेहतर- साल 2016 में पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास की दर 4.7 प्रतिशत रही जो यहां की पिछले आठ सालों की सर्वाधिक विकास दर है। 2016 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा 8.8 से घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया। उभरती हुई अर्थव्यवस्था की बड़ी पहचान है वहां का शेयर बाजार। 2016 में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में करीब 50 प्रतिशत का उछाल आया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में ये तथ्य भले ही सकारात्मक हों लेकिन भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों की विकास दर की तुलना में पाकिस्तान अभी बहुत पीछे हैं।
प्रमुख सेक्टर में हो रहा तेज विकास- पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउजिंग सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ा है। इस विकास में तेल, बिजली और कोयले की तुलनात्मक रूप से किफायती दरों का भी लाभ मिल रहा है। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में भी तेजी से सुधार हुआ है। साल 2015 में पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री 2.8 अरब डॉलर का था जिसमें से 1.6 अरब डॉलर विदेशी निर्यात का था। भले ही दुनिया के 3.2 लाख करोड़ डॉलर के आईटी सेक्टर का ये बहुत छोटा हिस्सा हो लेकिन पाकिसतानी सरकार की प्राथमिकताएं इससे साफ होती हैं। पाकिस्तान फ्रीलांस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। एक अनुमान के मुताबिक पाकि्सतान में कुल 25 हजार आईटी कंपनियां हैं।
चीन एवं अन्य देशों से आ रहा विदेशी निवेश- चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के लिए चीन पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसमें से 35 अरब डॉलर ऊर्जा सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए हैं और बाकी राशि सड़क, रेलवे और दूसरे आधारभूत ढांचों के लिए है। चीन के अलावा नीदरलैंड, तुर्की, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भी पाकिस्तान में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में हैं। इस पैसे का पाकिस्तान कितना सदुपयोग कर पाता है इस पर संशय है लेकिन फिलहाल ये उसके लिए सकारात्मक पहलू है। पाकिस्तान के बढ़ते बाजार में विदेशी कंपनियों की रुचि बढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना द्वारा पेशावर स्कूल में हुए आतंकवादी हमले के बाद चलाए गए आतंकवाद निरोधी अभियान का भी अच्छा परिणाम दिख रहा है जिससे विदेशी निवेशक को भरोसा बढ़ा है।
बढ़ता मध्य वर्ग और उसकी आकांक्षाएं- पाकिस्तान में उपभोक्ता खर्च में 83.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ढहती हुई अर्थव्यवस्था माने जाने वाले देश के लिए ये बड़ी बात है। पाकिस्तान में बढ़ते मध्य वर्ग की वजह से उपभोग भी बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तानी मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की आबादी 8.4 करोड़ हो चुकी है जो जर्मनी और तुर्की की कुल आबादी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी शहरों में रहती है। पाकिस्तान की करीब 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी भी आजीविका के लिए गैर-कृषि सेक्टर पर निर्भर है। मजबूत मध्य वर्ग से पाकिसतान न केवल आर्थिक रूप से तरक्की करेगा बल्कि राजनीतिक मोर्च पर भी लोकतंत्र को इससे मजबूती मिलेगी। याद रहे कि साल 2013 में पाकि्सान में पहली बार एक लोकतांत्रिक सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरी लोकतांत्रिक सरकार चुनकर आई थी। वरना भारत विभाजन के बाद के 69 सालों में यहां ज्यादातर सैन्य तानाशाहों का ही शासन रहा है।

:: खेल-कूद ::

विराट कोहली, पीआर श्रीजेश और दीपा मलिक को मिला पद्म सम्मान

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30-03-2017 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान क्रिकेटर विराट कोहली, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश और पैरालंपियन दीपा मलिक समेत दूसरे क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, लोकसभा के पूर्व महासचिव टी. के. विश्वनाथन, जानेमाने एंडोक्रायनॉलजिस्ट एमएम गोडबोले, फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल दानिनो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी के पूर्व प्रफेसर अनंत अग्रवाल, कन्याकुमार विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उपाध्यक्ष निवेदिता रघुनाथ भिडे को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया।
लोक गायिका बसंती बिष्ट, उद्योगपति मोहन रेड्डी वेंकटराम बोडानापु, मधुबनी चित्रकार बऊआ देवी, कर्नाटक में हलाक्की आदिवासी की लोक कलाकार सुकरी बोम्मु गौडा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के 'बाइक ऐम्बुलेंस दादा' करिमुल हक को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
जिन अन्य लोगों को पद्मश्री दिया गया उनमें लेखक नरेन्द्र कोहली, पैरा-ऐथलीट दीपा मलिक, रंगकर्मी वरेप्पा नाबा, कथकली कलाकार चेमनचेरी कुन्हैरामन नैयर, मलयाली कवि अक्कित्तम अच्युतन नम्बूदिरी, खारखान से आदिवासी कलाकार मुकुंद नायक, पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल और जानीमानी स्त्रीरोग विशेषज्ञ भक्ति यादव के नाम शामिल हैं। इस वर्ष कुल 89 लोगों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गयी, जिनमें से 39 को पुरस्कृत किया गया।