(अध्ययन सामग्री Study Materials) भारत का संविधान - भाग IV: राज्य की नीति के निदेशक तत्व
भारत का संविधान
भाग IV: राज्य की नीति के निदेशक तत्व
| अनुच्छेद | विवरण |
| 36 | परिभाषा |
| 37 | इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना |
| 38 | राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा |
| 39 | राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व |
| 39क | समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता |
| 40 | ग्राम पंचायतों का संगठन |
| 41 | कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
| 42 | काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध |
| 43 | कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि |
| 43क | उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना |
| 44 | नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता |
| 45 | बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध |
| 46 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि |
| 47 | पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य |
| 48 | कृषि और पशुपालन का संगठन |
| 48क | पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा |
| 49 | राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |
| 50 | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण |
| 51 | अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि |
भाग IVक:
| अनुच्छेद | विवरण |
| 51A | मूल कर्तव्य |
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