(Download) संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा लोक प्रशासन Paper-2- 2016

PUBLIC ADMINISTRATION Online Course

(Download) UPSC IAS Mains Exam संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा 2016

(PUBLIC ADMINISTRATION ) लोक प्रशासन(Paper-2)

Exam Name: UPSC IAS Mains PUBLIC ADMINISTRATION (लोक प्रशासन) (Paper-II)

Marks: 250

Time Allowed: 3 Hours.

खण्ड "A"

Q1. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

(a) “1773 के विनियमन (रेग्यूलेटिंग) अधिनियम द्वारा न केवल प्रशासन में मान्यताओं को सन्निविष्ट किया गया अपितु इसके द्वारा भारत में केन्द्रीकृत प्रशासन की नींव भी पड़ी ।" व्याख्या कीजिए।

(b) क्या आपके विचार में संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित कतिपय आदर्श आज भी केवल काग़ज पर रह गए हैं ? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

(d) उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सन्दर्भ में महारत्ना, नवरत्ना और मिनीरत्ना किस्म के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की क्षमता तथा उनकी निष्पादनशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

(e) “विकास क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का राज्य की घटती हुई वैधता से सम्बन्ध काफ़ी गहरा है ।" व्याख्या कीजिए ।

Q2. (a) “वर्तमान समय में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक है।” इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

(b) “प्रभावी केन्द्रीकृत प्रशासन का, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी निर्णायक और सत्तात्मक नेतृत्व से परस्पर सम्बन्ध है ।” स्वतन्त्रता से अब तक के सुसंगत उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

(c) “भारत में मुग़ल शासन की एक महत्त्वपूर्ण विरासत, राज्य तथा जिला स्तरों पर सुव्यवस्थित भू-राजस्व प्रशासन है ।” अपने विचार प्रस्तुत कीजिए ।

Q3. (a) गृह मंत्रालय की भूमिका के विस्तार के लिए किन घटकों का योगदान रहा है ? अपने दायित्वों को अधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने के लिए यह रक्षा मंत्रालय के साथ किस प्रकार का समन्वय स्थापित कर सकता है ?

(b) “वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के नि:संदेह आर्थिक लाभ हैं, किन्तु यह राज्य के कर लागू करने के अन्तर्निहित अधिकार से समझौता करने की ओर प्रवृत्त होगा ।" इस संदर्भ में संघ-राज्य वित्तीय सम्बन्धों की बदलती प्रकृति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए ।

(c) "भारत में नियोजन, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियों को हल करने में विफल रहा है ।” नीति आयोग के निर्गमन के सन्दर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए ।

Q4. (a) “उच्चतम न्यायालय तथा संघ (केन्द्र) सरकार के मध्य न्यायपालिका में नियुक्तियों के मामलों पर वैचारिक अनुरूपता की अनुपस्थिति के कारण न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है ।” उपर्युक्त कथन के आलोक में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए.आई.जे.एस.) के गठन के प्रस्ताव का परीक्षण कीजिए।

(b) "अनेक राज्यों में नियामकीय और विकासात्मक कार्यों के पृथक्करण ने न केवल जिला कलेक्टर अपितु विकास प्रशासन को भी कमज़ोर कर दिया है ।" इस नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(c) “विधान-मंडल सुसंगत नीति निर्माण करने की अपेक्षा आपसी मतभेद स्थल का रूप ले चुके हैं ।” राज्य सरकारों के काम-काज के तरीकों के संदर्भ में टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए ।

खण्ड "B"

Q5. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

(a) “उच्च सिविल अधिकारियों को प्राप्त स्वायत्तता उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं उत्पादिता में वृद्धि करती है ।” सिविल सेवा को अधिक जवाबदेह तथा नवप्रवर्तक बनाने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।

(b) गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) के परिणामस्वरूप उत्पन्न संकट से उभरने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजट सम्बन्धी सहायता दी जाती है । यह नीति कहाँ तक उचित है, इसके संदर्भ में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए ।

(c) "अनेक आलोचकों के द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को आर्थिक विकास के लिए बाधक माना जाता है ।" इस कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए ।

(d) क्या भारत में पुलिस प्रशिक्षण अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता को प्रतिबिम्बित करती है ? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए ।

(e) “नव स्थानिकवाद' के सिद्धान्त का, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारी निकायों के बीच रिश्तो की उभरती प्रकृति से सम्बन्ध है ।” व्याख्या कीजिए ।

Q6. (a) “सुशासन के लक्ष्य काल्पनिक रह जाएँगे यदि स्थानीय शासन, जो नागरिकों को सीधे मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है, को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अपेक्षित अनिवार्य अधिकारों से अधिकृत नहीं कर दिया जाता है ।” स्थानीय शासन की संस्थाओं के सशक्तिकरण की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

(b) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना (एन.डी.एम.पी.) आपदा प्रबन्धन चक्र की सभी प्रावस्थाओं के अन्तर्गत सरकारी ऐजेन्सियों के लिए किस प्रकार से दिशा-निर्देश एवं रूपरेखा तैयार करती है ? व्याख्या कीजिए।

Q7. (a) “सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा पथ-अग्रणी विधायन है जो गोपनीयता के अँधेरे से पारदर्शिता के उजाले की ओर जाने का संकेत देता है ।" नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? व्याख्या कीजिए कि सूचना के अधिकार के तहत सरकार द्वारा सूचना देने में अनिच्छा की समस्या से कैसे निपटा जा सकता

(b) "73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों को प्राप्त राजकोषीय अंतरण से सम्बन्धित उद्देश्य राज्य वित्त आयोगों की वास्तविक कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप भटक गए हैं।” टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

(c) "आयकर विभाग के काला धन प्रकटीकरण की पहल के प्रति मिश्रित अनुक्रिया प्राप्त हुई है।" इस जटिल समस्या से निपटने के लिए सुझाव दीजिए ।

Q8. (a) क्या आप सहमत हैं कि सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशे तेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ सिविल सेवा सुधार और जवाबदेही की आवश्यकता को सहसम्बन्धित और प्रतिबिम्बित नहीं करती हैं ? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए।

(b) “लोकतांत्रिक राजनीति के सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा की किसी अवधारणा की परिधि में न केवल राजनेताओं और सिविल सेवकों को बल्कि नागरिकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।” विवेचना कीजिए ।