UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 27 March 2017

:: राष्ट्रीय ::

मिड-डे मील में सामने आया घोटाला

केंद्र सरकार द्वारा मिड-डे मील योजना को आधार से जोड़े जाने के बाद तीन राज्‍यों से भ्रष्‍टाचार का पता चला है। झारखंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश में सरकारें करीब 4.4 लाख ऐसे छात्रों को खाना खिला रही थीं, जो असल में है ही नहीं।
मिड-डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्‍कूल में भोजन उपलब्‍ध कराया जाता है। इसी महीने की शुरुआत में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिड-डे मील के लिए छात्रों का आधार नंबर जरूरी कर दिया था।
आंध्र प्रदेश के कुल 29 लाख आधार लिंक्ड छात्रों में से 2.1 लाख छात्र सिर्फ कागजों पर मौजूद थे। सरकार के संज्ञान में आने के बाद उनकी पात्रता रद्द कर दी गई।
झारखंड में स्‍कूल रिकॉर्ड्स से 2.2 लाख छात्रों के नाम हटाए गए हैं। राज्‍य सरकार के स्‍कूलों में पंजीकृत 48 लाख छात्रों में से 89 प्रतिशत ने आधार नंबर दिए हैं, वहीं मणिपुर में फर्जी छात्रों की संख्‍या 1,500 बताई गई है।
मिड-डे मील योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्‍य सरकार के बीच खर्च में 60:40 का अनुपात होता है। उत्‍तरी-पूर्वी राज्‍यों में यह आंकड़ा 90:10 हो जाता है।
भारत के 11.5 लाख स्‍कूलों में 13.16 करोड़ छात्र हैं, इनमें से 10.03 करोड़ छात्रों को 2015-16 में भोजन मिला।
वर्तमान में देश भर के सरकारी स्‍कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पंजीकृत 11 करोड़ छात्रों में से सिर्फ 30 प्रतिशत के पास ही आधार कार्ड है।

कल्याणकारी स्कीमों का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है।
कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा, “आधार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन नॉन बेनिफिट (गैर-लाभकारी) योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को जनहित स्कीम्स के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।
सरकार ने 12 अंकों वाले आधार नंबर को बच्चों के लिए मिड डे मिल समेत करीब एक दर्जन योजनाओं के लिए अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसमें स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप भी शामिल थी, जिसमें बाद में छूट देने का फैसला किया गया।
इसके अलावा पिछड़ी जाति और विकलांगों की योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के आदेश में भी कहा था कि लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।

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टीबी के डॉक्टरों और मरीजों को आर्थिक लाभ देगी सरकार

केन्द्र सरकार तपेदिक उन्मूलन के लिए तपेदिक के मरीजों का इलाज करने वाले निजी चिकित्सकों को इंसेंटिव और मरीजों को आर्थिक सहायता के साथ नि:शुल्क दवाएं देने की योजना पर विचार कर रही है।
टीबी उन्मूलन (2017-2025) के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान (एनएसपी) शीघ्र ही पेश किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के चिकित्सकों के पास जाने वाले मरीजों को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने विश्व टीबी दिवस के मौके पर घोषणा की थी कि एनएसपी को एक माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एनएसपी के मसौदे में कहा गया है कि तपेदिक भारत की भीषण स्वास्थ्य समस्या है और इससे अनुमानत: प्रतिदिन 1400 लोगों की मौत हो जाती है। मसौदा में कहा गया है कि टीबी के मामलों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने, इलाज पूरा होना सुनिश्चत करने के लिए निजी क्षेत्र के टीबी देखभाल प्रदाताओं को इंसेंटिव दिया जाएगा।
टीबी रिपोर्टिग सॉफ्टवेयर (निक्षय) में अधिसूचना के आधार पर ही इन्हें इंसेटिव दिया जाएगा। मसौदे के अनुसार, निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को टीबी के मामले की सूचना देने पर 250 रुपये प्रतिमाह, इलाज पूरा होने पर 250 और कोर्स पूरा होने पर 500 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा।
दुनियाभर में बीमारियों से मौत के 10 शीर्ष कारणों में टीबी को प्रमुख बताया गया है। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत में दुनिया के 24% टीबी के मामले हैं और इससे हर साल करीब पांच लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। इंडियन सोसायटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में एमडीआर टीबी मामलों में सफलतापूर्वक इलाज की दर 50 फीसदी से भी कम है।

:: अर्थव्यवस्था ::

नोटबंदी के असर का ऑडिट करेगा कैग

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) नोटबंदी के असर और इस फैसले से सरकार के कर राजस्व पर पड़े प्रभाव का ऑडिट करने की तैयारी कर रहा है।
ऑडिट के तहत कैग ने पहले ही कृषि फसल योजना और बाढ़ नियंत्रण व बाढ़ अनुमान का ऑडिट पूरा कर लिया है। अब वह शिक्षा के अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रक्षा पेंशन, गंगा पुनरोद्धार का ऑडिट कर रहा है।
कैग के पास सरकार के राजस्व और व्यय से किसी तरह का संबंध रखने वाले निकाय या प्राधिकरणों के ऑडिट का अधिकार है। कई शहर विकास निकायों, डिस्कॉम और मेट्रो निगमों का इसको लेकर विरोध खत्म हो जाएगा। उनके अधिकार के दायरे में पूर्व की किसी कराधान व्यवस्था की तरह जीएसटी भी आएगा। उन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी राजस्व ऑडिट व्यवस्था के पुनर्गठन पर काम शुरू कर दिया है।

:: अंतरराष्ट्रीय ::

गोपनीयता भंग हुई तो नहीं देंगे जानकारी : स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड ने कालेधन की जानकारी देने के लिए हुए करार में गोपनीयता की शर्त को अहम बताया है। उसने कहा कि कालेधन की सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोपनीयता की भी शर्त है और अगर यह भंग होती है तो वह सूचनाएं देना रोक देगा।
स्विट्जरलैंड के कर अधिकारी भागीदार देशों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान 2018 में करेंगे। स्विट्जरलैंड उन सभी देशों और क्षेत्रों के साथ कर-संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने को सैद्धांतिक रूप से तैयार है, जो संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं। इस द़ृष्टि से इस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा महत्वपूर्ण बात है।
कालेधन के खतरों से निपटने की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2017 से सूचनाओं के स्वत: आदान—प्रदान के नियमों को प्रभावी बना दिया है। इसके तहत सूचनाओं का पहला आदान-प्रदान कुछ देशों के साथ अगले साल किया जाएगा, जिनमें भारत भी शामिल है।

कैरी लैम बनीं हांगकांग की नई नेता, एक जुलाई को लेंगी शपथ

चीन की प्रशासनिक अधिकारी कैरी लैम करे हांगकांग की नई नेता चुना गया है।
चीन के प्रति झुकाव रखने वाली समिति ने उनका चुनाव किया है हालांकि लोकतांत्रिक कार्यकतार्ओं ने इन चुनावों को सिरे से नकार दिया है।
लैम हांगकांग की पहली महिला मुख्य कार्यकारी बनी हैं।
उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व वित्त सचिव जॉन सांग के 365 के मुकाबले 777 मत मिले। वह आगामी एक जुलाई को शपथ लेंगी।

अब पेंटागन को आदेश नहीं देगा व्हाइट हाउस, मिली स्वायत्ता

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में पेंटागन को युद्ध के लिए अपने तरीके से नीतियां बनाने की और ज्यादा आजादी मिल गई है। अब पेंटागन अपने महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए उसे व्हाइट हाउस से बार-बार इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
सेना में कई लोग स्वायत्ता बढ़ाए जाने की सराहना कर रहे हैं लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे आम नागरिकों की मौत की दर बढ़ रही है, इसके अलावा अमेरिकी सैनिकों के जीवन पर जोखिम भी बढ़ रहा है। यह उत्तर सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ लड़ाई में और खुलकर नजर आया है जहां पूर्ववर्ती बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिकी योजनाओं में मामूली बदलाव को भी व्हाइट हाउस की गहन छानबीन से गुजरना पड़ता था।
ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से मरीन कॉर्प्स के जरिए सीरिया में भारी और आधुनिक हथियारों से संबंधित इकाई तैनात की जा चुकी है, सेना के हजारों रेंजरों को भेजा गया है जिसके साथ ही वहां कुल 1,000 अमेरिकी बल तैनात किए गए हैं। कमांडरों ने संभावना जताई है कि सैकड़ों और बलों को तैनात किया जा सकता है। पेंटागन ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों में उसने स्थानीय बलों को तोपें और हेलीकाप्टर मुहैया करवाए हैं।

:: चर्चा में ::

आदित्य पुरी

एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी का नाम दुनिया के 30 बेहतरीन सीईओ की सूची में शामिल है।
यह सूची अमेरिकी वित्तीय पत्रिकार बैरोन ने प्रकाशित की है। बैरोन ने कहा कि 66 वर्षीय पुरी ने एचडीएफसी बैंक को स्टार्ट-अप से दुनिया के उच्च गुणवत्ता वाले बैंक में तब्दील किया।
ऋण मानकों का पालन करते हुए कारपोरेट कर्ज से पूर्ण रूप से खुदरा बैंक के रूप में विस्तार किया और अच्छा-खासा रिटर्न हासिल किया।
पत्रिका के अनुसार पुरी की 2014 में सिलिकन वैली की यात्रा के दौरान वे बड़े डिजिटल पैरोकार के रूप में उभरे।