UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 03 August 2020

::राष्ट्रीय::

लैप्स कर गई सीएए कानून, गृह मंत्रालय ने माँगा तीन माह का अतिरिक्त समय

संसदीय कार्य नियमावली के मुताबिक कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर स्थायी नियम और उप-कानून बन जाने चाहिए. नियमावली यह भी कहती है कि अगर मंत्रालय/विभाग निर्धारित छह महीने में नियम बनाने में असफल होते हैं तो उन्हें समय विस्तार के लिए अधीनस्थ विधान संबंधी समिति से अनुमति लेनी होगी और यह समय विस्तार एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगा. नागरिकता संसोधन कानून (CAA) के अधिसूचित हुए छह माह से अधिक समय हो चुकी हैं. इसे 10 जनवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था. हालाँकि इसका उपकानून या नियम अभी तक नहीं बना हैं. इस वजह से एक बार फिर से यह विवादित कानून चर्चा में हैं.
अब केंद्रीय गृह मंतालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के नियमों को तय करने के लिए गृह मंत्रालय ने तीन और महीनों का समय मांगा है. उक्त वर्णित नियमों के अधीन अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति से संबंधित विभाग संबंधित स्थायी समिति से अतिरिक्त समय की मांग की गई है.
सीएए लागू करते समय कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए विवादित सीएए कानून को संसद से पास किया गया हैं. करीब 8 महीने पहले 10 और 11 दिसंबर को इस कानून को क्रमशः लोकसभा और राजयसभा से पास किया गया था. राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस कानून को मंजूरी दे दी थी. हलाकि इस कानून से अभी तक किसी को नागरिकता नहीं मिल पाई हैं. इस वजह से लोग इस कानून को लाए जाने के औचित्य पर भी सवाल उठा रहे हैं.
उस समय गृह मंत्री ने अपने बयान में बार-बार दोहराया था कि सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करना है. 31 दिसंबर 2014 से पहले इन समुदायों के जो लोग धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए उन्हें अब अवैध प्रवासी नहीं, भारतीय नागरिक माना जाएगा.
राजस्थान: राज्य सरकार 20 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी
गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द ऐसी संस्थाओं का चयन करें। मुख्यमंत्री ने भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपये अनुदान देगी। प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोई का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया जाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष चार करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है।

ड्रोन का पंजीकरण करना हुआ अनिवार्य , नहीं तो होगी कार्रवाई: उड्डयन मंत्रालय

सरकार ने ड्रोन रखने वालों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है तथा उसके बाद बिना पंजीकरण के ड्रोन रखने वालों पर अर्थदंड लगाने की चेतावनी दी है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में ड्रोनों के नियमन के लिए ‘सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स’ के तहत नियम तय किए हैं।
उसके संज्ञान में आया है कि नियम तय करने से पहले से ही देश में ड्रोनों का इस्तेमाल हो रहा है। उसने ड्रोन के मालिकों तथा ऑपरेटरों को एक मौका देते हुए कहा है कि वे 31 जनवरी तक ‘डिजिटलस्काईडॉटडीजीसीएडॉटजीओवीडॉटइन’ पर इन ड्रोनों के बारे में स्वैच्छिक घोषणा कर दें। पंजीकरण के बाद प्रत्येक ड्रोन को ‘ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर’ और प्रत्येक ड्रोन मालिक को ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर’ जारी किया जाएगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण का मतलब यह नहीं है कि ये ड्रोन नए नियमों के अनुसार, उड़ान भरने की पात्रता भी रखते हैं। पुराने ड्रोनों के पंजीकरण के लिए ‘अनुमति नहीं तो उड़ान नहीं’ प्रणाली अनिवार्य नहीं है। नए ड्रोनों में 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोनों के लिए यह प्रणाली अनिवार्य की गई है। सूचना में यह भी कहा गया है कि 31 जनवरी तक पंजीकरण नहीं कराने पर ड्रोन रखना अवैध माना जायेगा तथा मालिकों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

::अन्तर्राष्ट्रीय::

दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच मतभेद

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरेल ने 30 जुलाई को ट्वीट किया कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से कहा चीन की हरकतों से “असंतुलन बढ़ेगा और यह उकसाने वाली” कार्रवाई है। चीन के राजदूत सुन वेइदोंग ने 31 जुलाई को इस पर प्रतिक्रिया करते हुए ओ फेरेल पर “तथ्यों की नजरअंदाज” करने का आरोप लगाया और ट्वीट किया, “यह स्पष्ट है कि कौन क्षेत्र में शांति और स्थायित्व की रक्षा करता है और कौन अस्थिरता लाता है और तनाव भड़काता है।”
ओ फेरेल ने जवाब देते हुए कहा कि चीन को 2016 में अंतरराष्ट्रीय अधिकरण के आदेश को मानना चाहिए जिसमें बीजिंग के दावों को खारिज कर दिया गया था। चीन ने उस आदेश को “अवैध” और अबाध्यकारी करार दिया था। ओ फेरेल की टिप्पणियों को ट्विटर पर भारतीय यूजरों से खूब समर्थन प्राप्त हुआ।
वर्ष 2016 में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को खारिज करते हुए बीजिंग द्वारा इलाके में कृत्रिम द्वीप बनाने को लेकर फटकार लगाई थी। इस बारे में झाओ ने कहा कि 'न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, सहमति के सिद्धांत का उल्लंघन किया। न्यायाधिकरण ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर के संसाधनों पर ऐतिहासिक दावा साबित करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है और यह विवादित क्षेत्र में फिलीपींस की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।
चीन 13 लाख वर्ग मील में फैले दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी हिस्सों पर अपना दावा करता है। वह ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के दावे वाले इलाके में कृत्रिम द्वीप बनाकर उनपर सैन्य ठिकाना स्थापित कर रहा है।

बहामास में तूफान ‘डोरियन’ ने मचाई तबाही, अमेरिकी तट खाली कराने के आदेश

दो सितंबर (एएफपी) विनाशकारी तूफान ‘डोरियन’ बहामास में तबाही मचाने के बाद अमेरिकी तट की ओर बढ़ गया।
सबसे खतरनाक पांचवीं श्रेणी के इस तूफान की वजह से चल रही तेज हवाओं और बारिश से बहामास में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। तबाही की आशंका के चलते हजारों लोगों को तटों से दूर जाने का आदेश दिया गया है। फिलहाल कैरीबियाई द्वीपों पर तबाही की तुरंत जानकारी नहीं मिली है।
डोरियन तूफान 185 मील प्रति घंटे की गति से बहामास के पश्चिमोत्तर में स्थित अबाको द्वीप के तट से गुजरा। यह कैरीबियाई द्वीपों में आया सबसे भीषण तूफान है। यह अटलांटिक बेसिन में उठने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान बनने की ओर अग्रसर है।
मौसम सेवा ने 18 से 23 फुट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी। मियामी स्थित राष्ट्रीय तूफान केंद्र (एनएचएसी)ने बताया कि करीब 220 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तूफान के ग्रांड बहामास के ऊपर से गुजरने के दौरान कमजोर होने की कोई उम्मीद नहीं है।
तूफान को लेकर अनिश्चितता के बीच दक्षिण पूर्व अमेरिका के राज्यों फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना ने तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए हैं।

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::अर्थव्यवस्था::

एचडीएफसी बैंक में शशिधर जगदीशन होंगे आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी, रिजर्व बैंक ने दी मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक पद के लिए जगदीशन के नाम को मंजूरी दे दी है।
जगदीशन फिलहाल निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक में 'चेंज एजेंट तथा वित्त विभाग के प्रमुख हैं।
वह 1996 में एचडीएफसी बैंक से जुड़े थे।
पुरी 20 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
पिछले 25 साल के दौरान बैंक को काफी नीचे से उठाकर संपत्ति के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने का श्रेय पुरी को ही जाता है।

माइक्रोसॉफ्ट के लिए सदी की सबसे बड़ी डील की संभावना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो टिकटॉक पर बैन लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को ख़रीदने पर विचार कर रही है। इसी सिलसिले में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एक्ज़ीक्यूटिव अधिकारी सत्या नडेला ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की।
ट्रंप ने कहा कि अगर यह डील होती है तो सरकार को इस डील का अच्छा खासा हिस्सा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद कंपनी ने एक ब्लॉग के रूप में अपना बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि टिकटॉक को खरीदने से अमेरिका को जो लाभ हो सकता है, उस पर वो खुलकर सरकार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
कंपनी ने कहा कि वो देश को लेकर राष्ट्रपति की चिंताओं की सराहना करती है।
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, '15 सितंबर तक टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस से इस सौदे को लेकर अपनी बातचीत को पूरा कर लेंगे।
बाइट डांस के साथ होने वाली चर्चा माइक्रोसॉफ्ट और बाइटडांस द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के आधार पर होगी और यह अधिसूचना अमेरिका की विदेशी निवेश समिति CFIUS को भेजी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाज़ारों में भी टिकटॉक को खरीदना चाहती है।
कंपनी ने कहा है कि अमेरिका के दूसरे इन्वेस्टर्स को भी इसमें निवेश करने के लिए कहा जा सकता है। टिकटॉक का नया स्ट्रकचर यूज़र्स की मौजूदा पसंद को ध्यान में रखकर किया जाएगा जिसमें गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा का ख़ास ध्यान रखा जाएगा। कंपनी द्वारा बनाया गया नया सिस्टम यूज़र्स के साथ-साथ सरकार के साथ भी पारदर्शिता रखेगा।
कंपनी इस बात का ख़ास ध्यान रखेगी कि अमेरिकी नागरिकों का डेटा अमेरिका में ट्रांसफर हो जाए और ट्रांसफर होने के बाद कंपनी दूसरे सर्वर से सारा डेटा हटा देगी।
'ब्लूमबर्ग' के टिम कल्पन का कहना है कि टिकटॉक ने अपनी कीमत को ज़्यादा आंक लिया है। उनकी नज़र में इसका वर्थ इतना नहीं है। वहीं, माइक्रसॉफ्ट कंपनी के सीइओ सत्या नडेला की बात करें तो वो कंपनी के लिए कई बड़े सौदे कराने के लिए मशहूर हैं।

::खेल कूद::

पालेर्मो लेडीज ओपन के साथ शीर्ष स्तर के टेनिस की वापसी

कोरोना वायरस के कारण पांच महीने के ब्रेक के बाद 03-08-2020 को पालेर्मो लेडीज ओपन के साथ टूर स्तर की टेनिस प्रतियोगिता बहाल हुई।
प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को अपने तौलिये अपने पास रखने होंगे और विरोधी खिलाड़ी के साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा।
कोरोना वायरस से जुड़े कड़े नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को स्टेडियम में शॉवर लेने और प्रशंसकों को आटोग्राफ देने या उनके साथ फोटो खिंचवाने की स्वीकृति नहीं होगी।
एकल मुख्य ड्रॉ में 16 यूरोपीय देशों और अर्जेन्टीना के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।