UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 25 September 2020

::National::

भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में पैसेज एक्सरसाइज (PASSEX) आयोजित की

चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास शुरू करेगी। हिंद महासागर में होने वाले इस दो दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलिकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेंगी।
जून से अब तक यह भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है।
यह नौसैनिक अभ्यास सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के बीच आयोजित हो रहा है।
इस अभ्यास के दौरान एडवांस सतह व वायु विरोधी अभियान शामिल रहेंगे। साथ में नौसैनिक रणनीति, नाविक एक्सरसाइज और क्रास डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस शामिल होंगे।
ऑस्ट्रेलियाई नौसेना अपने एयर वारफेयर डेस्ट्रायर एचएमएएस होबार्ट को लीड शिप के तौर पर अभियान में साथ लाई है। इनके साथ भारत ने आईएनएस सहयाद्रि और आईएनएस कौरमुर्क को भारतीय चुनौत का हिस्सा बनाया गया है।

शिक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिए यूनेस्को अगले माह बुलाएगा विशेष सत्र

यूनेस्को अगले माह वैश्विक शिक्षा बैठक (जीईएम) का एक विशेष सत्र आयोजित करेगा, जिसमें उच्चस्तरीय नेता, नीति निर्माता और वैश्विक शिक्षा विशेषज्ञ वर्तमान समय और कोविड-19 संकट समाप्त होने के बाद की दुनिया में शिक्षा की स्थिति को लेकर विचार-विमर्श करेंगे।
संयुक् त राष् ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस् कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने बताया कि 22 अक्टूबर को होने वाले इस सत्र का मकसद ऐसे समय में शिक्षा को बचाना और प्रोत्साहित करना है जब सरकार के घरेलू बजटों, प्रोत्साहन पैकेजों और अंतरराष्ट्रीय सहायता में शिक्षा के लिए वित्त पोषण को नजरअंदाज किए जाने की आशंका है।
यूनेस्को में शिक्षा सहायक निदेशक स्टेफानिया गियानिनी ने कहा, ‘‘अगले महीने जीईएम का असाधारण सत्र बुलाने का हमारा मकसद नेताओं से यह प्रतिबद्धता व्यक्त कराना है कि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी से शीघ्र, समग्र एवं स्थायी तरीके से उबरने के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के केंद्र में शिक्षा को रखेंगे।’’ उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वित्त पोषण को भले ही बढ़ाया न जाए, लेकिन उसे कम नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ‘‘पीढ़ियों को तबाही’’ से रोका जा सके।
गियानिनी ने बताया कि 2020 जीईएम में वैश्विक ‘एसडीजी 4 - शिक्षा 2030’ समन्वय तंत्र में सुधार के लिए एक खाके पर समग्र विचार-विमर्श शुरू किया जाएगा। यूनेस्को के अनुमान के अनुसार, कोविड-19 के बीच दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थान बंद होने से 154 करोड़ से अधिक छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि दुनियाभर में 3.2 करोड़ से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 9.82 लाख लोगों की इससे मौत हो चुकी है।

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::International::

संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन 12 दिसम्बर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे

संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ऐतिहासिक पेरिस समझौते की पांचवी वर्षगांठ पर 12 दिसम्बर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने के लिए इस शिखर बैठक की संयुक्त मेजबानी करेंगे।
शिखर सम्मेलन में देशों की सरकारों को निमंत्रण दिया गया है और कहा गया है कि वे जलवायु कार्य योजनाओं के लक्ष्यों को प्रस्तुत करें। इस शिखर बैठक से नवम्बर, 2021 में ग्लासगों में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की भूमिका तैयार होगी।

अमेरिका में चीनी वस्तुओं का नहीं होगा आयात

अमेरिका ने चाइना को रोकने के लिए चीन की वस्तुओं के अमरीका में आयात पर पाबंदी लगा दी है. हलाकि अमेरिका के इस निर्णय से उसे आर्थिक चिन्ताओ का सामना भी करना पड़ सकता है.इस कदम में अमरीकी सदन हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कल चीन की वस्तुओं के अमरीका में आयात पर पाबंदी लगाने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
सदन में तीन के मुकाबले 406 मतों से विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक के प्रावधानों में उत्तर-पश्चिम चीन के शिनजियांग क्षेत्र में तैयार वस्तुओं को नजरबंद रखे गए उइगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के बंधुआ मजदूरों के शोषण से निर्मित बताया गया है और अमरीका में उनका आयात प्रतिबंधित करने को कहा गया है।
शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के शोषण को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने एक स्वर से चीन की निंदा की।

::Economy::

कोरोना से लड़ने के लिए आपदा कोष की 50 फीसदी तक रकम इस्तेमाल कर सकेंगे राज्य

केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की 50 फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य इन पैसों से क्वारंटीन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर व पीपीई किट भी खरीद सकेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक संदेश में वित्त वर्ष 2020-2021 में विशेष स्थिति में एसडीआरएफ की 50 प्रतिशत तक की राशि कोरोना रोकथाम पर खर्च करने के लिए सहायता संबंधी वस्तुओं और नियमों की सूची में आंशिक संशोधन की बात कही है। एसडीआरएफ ज्यादातर हिस्सा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आता है।
राज्य क्वारंटीन केंद्र, नमूना जुटाने और जांच जैसी सुविधाओं के लिए एसडीआरएफ फंड की 50 फीसदी तक की राशि खर्च कर सकते हैं। कोरोना प्रभावित लोगों और क्वारंटीन केंद्रों में रखे गए लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था, खाने-कपड़े, चिकित्सा सुविधाएं हैं।
इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोगों, नगर निगम, पुलिस और फायर बिग्रेड सर्विस से जुड़े लोगों के लिए पीपीई किट की कीमत, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर और प्यूरीफायर, अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन व भंडारण की कीमत भी होगी।
साथ ही कोरोना मरीजों को लाने-ले जाने के लिए एंबुलेंस सेवा में सुधार, कंटेनमेंट जोन, कोविड-19 अस्पतालों, कोविड सेंटरों की स्थापना और सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के खर्च भी संशोधित नियमों के दायरे में आएंगे।
गृह मंत्रालय के संदेश के मुताबिक, संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य कार्यकारी समिति पूरे तंत्र की निगरानी करेगी, ताकि बाकी सरकारी योजनाओं के साथ इसका कोई दोहराव न हो। संशोधित नियमों के दायरे में शामिल चीजों के अलावा कोविड-19 संबंधी कोई अन्य खर्च राज्य सरकार के संसाधन से होगा, न कि एसडीआरएफ के फंड से।

सरकार ने हाइड्रोजन बैटरी वाले वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिये मानक अधिसूचित किये

सरकार ने कहा कि उसने हाइड्रोजन ईंधन सेल (बैटरी) आधारित वाहनों के सुरक्षा आकलन के लिये मानकों को अधिसूचित कर दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों 1989 में संशोधन के माध्यम से हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहनों के सुरक्षा जांच के लिये 23 सितंबर 2020 को मानकों को अधिसूचित किया है।’’ इससे देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, जो ऊर्जा के लिहाज से दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल हैं।
इस तरह के वाहनों के संभावित निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के पास ऐसे वाहनों के परीक्षण के लिये मानक उपलब्ध हैं। ये मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी हैं।’’

::Science and technology::

भारत ने किया स्वदेशी पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने सेना के अभ्यास परीक्षण के तहत 23 सितंबर को देश में विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का ओडिशा के एक केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण किया. सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है.
रक्षा सूत्रों ने बताया कि चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) से इस अत्याधुनिक मिसाइल को अंधेरे में दागा गया और परीक्षण सफल रहा जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक अधिकारी ने बताया कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को आईटीआर के प्रक्षेपण परिसर-3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया.
परीक्षण को नियमित अभ्यास करार देते हुए उन्होंने कहा कि मिसाइल के प्रक्षेपण पथ पर रडारों, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री केंद्रों से नजर रखी गई जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया.

::Sports::

पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया मुहिम(Fit India Movement) की पहली वर्षगांठ के अवसर पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। फिट इंडिया मुहिम के एक साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कई हस्तियों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिट इंडिया संवाद में भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद किया है। इस संवाद में भारतीय क्रिक्रेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन के अलावा ऐसे कई हस्तियां शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित फिट इंडिया संवाद के दौरान 'फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल' लॉन्च किया।