(विषय सूची) सामान्य अध्ययन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्टडी किट
(विषय सूची) सामान्य अध्ययन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्टडी किट
:: पेपर - 2 ::
भारतीय संस्कृति एवं विरासत
- भारतीय संस्कृति: एक परिचय संस्कृति बोध
- सामाजिक मूल्य
- सरकार और संस्कृति
- भारतीय समाज और संस्कृति
- भारतीय समाज की विशेषताए
- रीति और संस्कार
- मुसलमानी संस्कार
- परिवार
- राज्य और जनजाति
- संस्कृतीकरण और पश्चिमीकरण
- संस्कृतीकरण की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संस्कृति विविधता में एकता
- भारत की विश्व संस्कृति को देन
- धर्म एवं दर्शन
- हिंदू धर्म
- ब्रह्म समाज
- आर्य समाज
- रामकृष्ण आंदोलन
- जैन धर्म
- बौद्ध धर्म
- इस्लाम धर्म
- इसाही धर्म
- भारतीय दर्शन
- भारतीय दर्शन का उदभव और विकास
- भारतीय दर्शन की शाखाएं
- भारतीय सिनेमा
- भारतीय स्थापत्य कला
- मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली
- हिन्द-इस्लामी स्थापत्य
- भारतीय मूर्तिकला
- मूर्तिकला के विविध संप्रदाय
- भारतीय चित्रकला
आधुनिक भारत
- बंगाल पर विजय
- राजनीतिक दशा
- ब्रिटिश भारत में जन -विद्रोह
- भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास 1905 तक भारतीय राष्ट्रवाद
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
स्वतंत्रता संघर्ष
- क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन
- प्रथम चरण
- द्वितीय चरण, (1926 - 1934)
- होमरुल और राॅलट सत्याग्रह
- भारतीय राष्ट्रवाद और गाँधी: सविनय अवज्ञा तथा गाँधी-इरविन समझौता (1930 - 31)
- 1930 - 34: जन संघर्ष की तीसरी लहर
- सांप्रदायिक समस्या
- मुस्लिम राजनीति ( 1922.1932 )
- मुस्लिम राजनीतिक एकता का प्रारंभ (1932-40)
- विभाजन की ओर (1940 -47)
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वामपंथी राजनीति का उदय
- ब्रिटिश शासन के अतर्गत भारत में सांविधानिक विकास
- 1861 से 1909 तक विधायिका का विकास
- भारत छोड़ो आंदोलन
- 33 आंदोलन (1943-1946)
देश-विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति - भारतीय रियासतों पर अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता का अन्त तथा रियासतों का एकीकरण और विलय
स्वतंत्रता के बाद का भारत
- अंग्रेज औद्योगिक क्रांतिः कारण तथा समाज पर उसका प्रभाव
विश्व इतिहास
- औपनिवेशिक प्रणाली (नई दुनिया का शोषण, अटलांटिक पार दास-व्यापार, एशियाई विजयों से कर )
- राष्ट्र राज्य प्रणाली
- विश्व युद्ध
- पूजीवाद
- समाजवाद तथा साम्यवाद में अंतर
- भारत में समाजवाद
- समाजवादी विचारों का उदय ( माक्र्स तक)
:: पेपर - 3 ::
भारतीय संविधान
- हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
केंद्र एवं राज्य के कार्य एवं जिम्मेदारियां
- पंचायती राज
- 73वां संशोधन अधिनियम 1992
- 1996 का विस्तार अधिनियम (पेसा)
- शहरी स्थानीय-शासन
- 74वाँ (संशोधन) अधिनियम, 1992
- भारत का परिसीमन आयोग
पृथक्करण का सिद्धांत
भारतीय संविधान एवं विश्व संविधान की तुलना
संसद एवं विधायिका
- राज्य प्रशासन
- मुख्यमंत्री
- राज्य की मंत्रिपरिषद
- राज्य सचिवालय
- मुख्य सचिव
- निदेशालय
- राजस्व बोर्ड
- राज्य सेवायें
- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था-संसद का गठन और स्थान
- संसद के काम
- निर्वाचन प्रणाली
- अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी
- प्रश्नकाल तथा ‘शून्यकाल’
- संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया
- संसदीय समितियां
कार्यपालिका, न्यायपालिका
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिपरिषद
- केंद्रीय सचिवालय
- मंत्रिमंडल सचिवालय
- प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय
- बोर्ड और आयोग
- जनमत और राजनीतिक दल
- दबाव समूह
- जनसंचार माध्यम (मीडिया)
- सामाजिक आंदोलन
- गैर-सरकारी संगठन
- व्यापारी वर्ग
लोक प्रतिनिधित्व कानून
- राजनीतिक दल तथा दल-बदल निरोधक कानून
संवैधानिक पद
- वित्त आयोग
- भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- आयोग की सिफारिशें
- राज्यों को सहायता अनुदान
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
कानूनी, नियंत्रक एवं अर्द्ध न्यायिक संस्था
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय आयुक्त
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)
- भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग
- अग्रवर्ती बाजार आयोग
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- समुद्रतटीय जलजीव संवर्द्धन प्राधिकरण
- प्रमाणक प्राधिकारियों का नियंत्रक
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
- केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण
- पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण
- भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
- योजना आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद
- भारत का विधि आयोग
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
- उत्तर-पूर्वी परिषद
सरकारी नीतियाँ
- भारत का स्वास्थ्य: मुद्दे और चुनौतियां
- बाजार की गिरफ्त में पोषाहार और स्वास्थ्य
- अन्त्योदय अन्न योजना
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष को मुख्य धारा में लाना
- महिला सशक्तिकरण, बच्चों का पोषणरू महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उपलब्धियां
- महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रतिमानात्मक बदलाव
- कार्य और उनका निश्पादन
- नकारात्मक सूची
- मजदूरी-सामग्री अनुपात और सामग्री का प्रापण
- कार्यान्वयन एजेंसिया ं
- दरों की अनुसूची तैयार करना (एसओआर)
- कार्य का अनुमान
- मस्टर रोल जारी करना
- परियोजना उपक्रम
- कार्य-स्थल प्रबंधन और उपस्थिति
- कार्य स्थल पर सुविधाएं
- भुगतान आदेष (पे-आर्डर) सष्जित करना
- भुगतान पर्ची (पे-स्लिप) का वितरण
- परियोजना समापन रिपोर्ट (पीसीआर)
- महात्मा गांश्धी नरेगा का वित्त पोशण
- श्रम बजट अनुमोदन प्रक्रिया
- राज्य रोजगार गांरटी निधि
- निधियों की रिलीज के लिए प्रस्तावों की आॅनलाइन प्रस्तुति
- प्रषासनिक व्यय
- सामान्य साॅफ्टवेयर का प्रयोग
- मनरेगा के खातों की वित्तीय लेखा-परीक्षा
विकास प्रक्रिया
- भारत में स्वैच्छिक संगठनों का भविष्य
- विश्व - व्यवस्था के साथ चलते एनजीओ
- ग्रामीण विकास और स्वयंसेवी संगठन
- आपदा नियंत्रण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
कल्याणकारी योजना
- भारत में अल्पसंख्यकों का विकास
विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन
- पर्यावरण
- सारांश
शासन के महत्वपूर्ण आयाम
- नागरिक अधिकार-पत्र
- जन- भागीदारी
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था
भारत और इसके पड़ ोसी देश
- दक्षिण एशिया में उद्गम-क्रम
- भारत-पाकिस्तान संबंध
- भारत और दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्र
- भूटान
- बंगलादेश
- श्रीलंका
- मालदीव
- सार्क का गठन
- सारांश
- चीन उदीयमान महाषक्ति
- अस्थिर-असफल पाकिस्तानः अंतर्राश्ट्रीय संकट
- प्रस्तावना
द्विपक्षीय गुट
- प्राकृतिक संसाधन
- विदेश नीति के निर्धारक तत्व
- जापान का विजय अभियान
- भारत और आसियान
- व्यापार और निवेश
- बिमस्टेक
- सुरक्षा सहयोग
- सारांश
- प्रस्तावना
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश
- बहुराष्ट्रीय निगमों
- सारांश
- प्रस्तावना
- क्षेत्रीय संगठन
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन
- भूमंडलीकरण
- सारांश
- आसियान का आंकलन: भारत की केन्द्रीयता
- चीन-आसियान मुक्त- व्यापार समझौते कीः राजनीतिक अर्थव्यवस्था
- आसियान सम्बन्धः माइलस्टोन से इन्टिग्रेषन तक
- 21 वीं षताब्दी में अंतर्राश्ट्रीय सम्बंधः उभरती प्रवृतियों
- भूमंडलीकरण और अंतर्राश्ट्रीय
- आतकंवाद और अंतराश्ट्रªªीय संबंध
अप्रवासी भारतीय
- अफ्रीका और अंतर्राश्ट्रीय सस्साकषी
- मीडिया और अंतर्राश्ट्रीय संबंध
- प्रवासी भारतीय
- राश्ट्रवादों की मुठभेड: पूर्वी एषिया में समुद्री क्षेत्रीय विवाद
- स्प्र्रैैटली विवाद: भारत तेल व गैस की ऊर्जा पहुँच का परीक्षण
- दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत के बढ़ते सम्बन्ध
- भारत में प्रवासी भारतीय के लिए निवेश के अवसर
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
- संयुक्त राष्ट्र संघ
- संयुक्त राष्ट्र संघ और निरस्त्रीकरण
- भारत की निरस्त्रीकरण नीति
- भारतीय विदेश नीति की भूमिका
विविध
- भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत
- भारतीय विदेश नीति: नीति निर्धारण एवं महप्वपूर्ण संस्थाएं
- दक्षिण एशिया में संधर्ष तथा सहयोग
- आयोग के लिए संदर्भित विषय
- फील्ड-आॅफिसों एवं सचिवालय में मत्रालयी पद
- अखिल भारतीय सेवाएँ एवं अन्य संगठित समूह-। सेवाएँ
- राजनीतिक दल तथा दल-बदल निरोधक कानून
- प्रस्तावना
- भारतीय विदेश नीति के राजनीतिक यथार्थवाद तथा जटिल नव- यथार्थवाद उपागम
- अंतर-निर्भरता (परस्पर निर्भरता) तथा जटिल अंतर-निर्भरता पर विचार
- नई विश्व व्यवस्था
- गुटनिरपेक्षता एवं नेहरूवादी सर्वसम्मत
- सारांश
- प्रस्तावना
- विदेश नीति-निर्धारण और विदेश मंत्रालय
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
- प्रधानमंत्री का कार्यालय
- संसद
- सारांश
- प्रस्तावना
- राजनीतिक दल और विदेश नीति
- राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र
- चिंतन समूह
- सारांश
- प्रस्तावना
- निर्माणात्मक वर्षों में नेहरू के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति
- नेहरू के बाद विदेश नीति
- श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल
- राजीव गांधी और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना
- नरसिंहाराव (1991-1996)
- भारत- अमेरिका संबंध
- विदेश नीति विकास और एन. जी. ए. सरकार
- प्रस्तावना
- परिभाषाएँः निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण
- निरस्त्रीकरण नीति के चार स्तंभों के बीच संबंध
- भारत-पाकिस्तान संबंध
- निरस्त्रीकरण और विकास
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
- सारांश
- प्रस्तावना
- नृजातीय और धार्मिक आंदोलनों की भूमिका
- मानवीय हस्तक्षेप
:: पेपर - 4 ::
भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय अर्थव्यवस्था-स्वभाव, विशेषतायें तथा संरचनात्मक परिवर्तन
- भारत में आर्थिक नियोजन (आयोजन)
- आर्थिक नियोजन के प्रकार
- भारत में नियोजन की विधि तथा संगठन
- नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
- दसवीं पंचवर्षीय योजना
- योजना आयोग का ष् प्छक्प्। टप्ैप्व्छ 2020ष्
- बेरोजगारी
- मानव विकास तथा मानव विकास सूचकांक
- गरीबी, भुखमरी, कुपोषण तथा आय विषमता-धारणा, जुडे मुद्दे तथा सरकारी प्रयास
- गरीबी का बहुआयामीय दृष्टिकोण तथा तेन्दुलकर कमेटी
- भुखमरी (हंगर) तथा कुपोषण-मुद्दे तथा सरकारी प्रयास
- राज्य की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और अन्तरराज्यीय तुलनात्मक स्थिति (आर्थिक समीक्षा 2012-13 पर आधारित)
- भारत की मानसून अर्थव्यवस्था
- बारहवीं पंचवर्शीय योजना (2012.2017)
- भारत की 15वीं जनगणनाः कुछ महत्वपूर्ण निश्कर्श
- जनगणना का दषकीय सफर सुहाना भी और डरावना भी
- बढती आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्धता
- बढती जनसंख्या की दुष्वारियां और निदान
- जनसंख्या, विकास तथा मानव अधिकार
- समावेशी विकास आशय, माप, समस्यायें तथा नीतियों
समग्र विकास
- वित्तीय समावेशन
- भारत का स्वास्थ्य: मुद्दे और चुनौतियां
- जल और स्वच्छता का जटिल अंतर्संबंध
- पर्यावरण संकटः भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व
- वैकल्पिक स्र¨त से बचेगा पर्यावरण
- राश्ट्रीय कौषल विकास निगम
- जलवायु जोखिम और भारत का पर्यावरण
- केवल एक ही धरती और हमारा सामूहिक भविश्य
- आर्थिक विकास मंे पर्यावरण का योग दान
- पर्यावरण संकटः थोडा बदलो तो कोई बात बने
- पारिस्थितिकी तंत्र को मानव से ही खतरा
- पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास
- मुद्रास्फीति: पुनर्विचार मांगता प्रष्न
- नीतियों को मुद्रास्फीति की चुनौती
- भारत में मुद्रास्फीति के प्रकरण
- मुद्रास्फीतिः मिथक, वास्तविकता एवं नीतिगत एजेंडा
- कमोडिटी डेरिवेटिव्सः मुद्रास्फीति से प्रभावी
- मुद्रास्फीति प्रबंधन
- खाद्य मुद्रास्फीति: कारण और निवारण
- आर्थिक विकास, आर्थिक संवृद्धि तथा अल्पविकसित देश
- पूँजी निर्माण
महत्वपूर्ण फसल,सिंचाई...
-
मानसून की भविश्यवाणी और चुनौतियां
-
मानसून मिषन
-
नगद लाभः सुधार की राजनीति
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुदान
-
नगद या उधार - दुविधा बरकरार
-
नगदी बनाम सामग्री
-
खाद्य हेतु नगद सब्सिडी और संरचना की भ्रांतियांे
-
आधार कार्ड के जरिये लाभों का प्रत्यक्ष अंतरण
-
प्रत्यक्ष नगद भुगतान एक सकारात्मक चुनौती
-
खाद्य सुरक्षा के लिए मजबूत पीडीएस
-
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता
खाद्य प्रसंस्करण
- भारत में खाद्य प्रसंकरण उद्योगः एक सफरनामा
- बाजार की गिरफ्त मंे पोशाहार और स्वास्थ्य
- न्याय प्रदान करने और विधि सुधारांे के लिए राश्ट्रीय मिषन
भारत में भूमि सुधार
- भूमि अधिग्रहण, विधेयक, 2011
- विधेयक की खास बातें
- भूमि की परिभाशा
- कृशि भूमि में महिलाओं का उत्तराधिकारी हक
- भूमि सुधारों की दुनिया और भारत
- भारत का आर्थिक विकासः कुछ वैश्विक प्रभाव
उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- बुनियादी ढांचा में निवेष की समीक्षा और संभावनाएं
आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सडक..
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास
- प्राचीन एवं मध्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- आधुनिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (स्वतंत्रता से पूर्व तक)
- स्वंतत्र भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियां एवं योजनाएं
- महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक दिवस
- ऊर्जा स्रोतों का विकास
- ऊर्जा के स्रोत
- प्रमुख परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत
- गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत
- भारत में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धि
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
- भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) प्रणाली
- प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी
- मेघा-ट्राॅपिक्स
- क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी
- भारत का विश्व अंतरिक्ष बाजार
- इसरो के महत्त्वाकांक्षी अभियान
- परमाणु ऊर्जा
- परमाणू/नाभिकीय विखंडन
- परमाणु/नाभिकीय संलयन
- रेडियोधर्मिता
- भारत में परमाणु ऊर्जा विकास
- परमाणु ऊर्जा विभाग की ईकाइयां
- नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम
- परमाणु रिएक्टर
- उच्च प्रौद्योगिकी का विकास
- रेडियो आइसोटोप
- नाभिकीय औषधि
- नाभिकीय कृषि
- परमाणु विकिरण का प्रभाव एवं सुरक्षा उपाय
- भारत के नाभिकीय विस्फोट
सूचना प्रौद्योगिकी
- भारत का आईटी और आईटी जनित उद्योग
- संचार क्रांति एवं सूचना प्रौद्योगिकी का भविश्य
- सूचना प्रौद्योगिकी
- इंटरनेट
- इलेक्ट्राॅनिक प्रशासन
- मोबाइल प्रशासन
- ओपन गवर्नमेंट प्लेटफार्म
- ई-पार्लियामेंट
- इलेक्ट्राॅनिक लर्निंग
- इंटरनेट टेलीफोनी या वीओआईपी
- वायरलैस (मोबाइल) इंटरनेट
- वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग
- भारतीय राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेंज
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
- ई-शिक्षा
- भारतीय साॅफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
- कंप्यूटर समस्याएं एवं सुरक्षा
- सूचना प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति
- क्वांटम कंप्यूटर
- रोबोटिक्स
- संचार
- भारत में दूरसंचार का विकास
- दूरसंचार मिशन
- सेल्युलर फोन प्रणालियों
- दूरसंचार की प्रमुख संस्थाएं
- हरित नैनो प्रौद्योगिकी
- जैव-प्रौद्योगिकी
- जैव-प्रौद्योगिकी से संबद्ध संस्थान
- जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान
- जैव-प्रौद्योगिकी की उपयोगिता एवं भारत में उपलब्धियाँ
- जंतु जैव-प्रौद्योगिकी
- जीन अभियांत्रिकी
- मानव जीनोम का वैज्ञानिक आधार
- क्लोनिंग
- जैव मापन
- जैव प्रौद्योगिकी एकस्व अधिकार प्रकोष्ठ
- जैव प्रौद्योगिकी पार्क तथा ऊष्मायित्र
- राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी
- जैव-विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण में उपयोग
- जैव ईंधन और जैव ऊर्जा पर निर्धारित लक्ष्य वाले कार्यक्रम
- सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम
- इलेक्ट्राॅनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के बढते कदम
- कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र
- प्रिंट मीडिया की नयी तकनीक
- मोबाइल प्रषासन
- दूर-संवेद सूचना प्रौद्योगिकी का विज्ञान
- 4जी से और तेज हो जाएगा इंटरनेट सर्फिंग
पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण
- प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण और अन्वेषण
- जैव-मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र
- आर्द्र भूमि, कच्छ वनस्पतियां और प्रवाल-भित्ति आर्द्र भूमि
- जैविक विविधता
- जैव विविधता पर ‘काॅप- प्प्’
- जल प्रदुषण
- ई-अपशिष्ट
- प्रदुषण की रोकथाम और नियंत्रण
- वन संसाधन
- कार्बन क्रेडिट्स
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- कोपेनहेगन के आगे वैष्विक तपन
- क्या है कार्बन फुटप्रिंट
- भारतीय पर्यावरण कानून और जलवायु परिवर्तन
- जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम
- विकासषील देषों की भूमिका
- जलवायु परिवर्तन: कारण और प्रभाव
- केस स्टडी बाढ प्रभावित नदी घाटी मंे जलजमाव की समस्या
- पर्यावरण से जुडी समस्याएं
आपदा एवं आपदा प्रबंधन
- पर्यावरण, विकास एवं आपदा: पंचतत्व संतुलन
- विकास की साझी परंपरा
- अनुकूलता और चुनौतियां
- धरती के अस्तित्व को विकास की चुनौती
- आपदा प्रबंधन की समस्याएं एवं चुनौतियां
- भारत में आपदा का संक्षिप्त परिचय
- भारत में आपदा प्रबंधन
- मानव विकास रिपोर्ट 2011 एवं आपदा प्रबंधन
- बाढ: पहाडों के रास्ते मैदानों में
- तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा
आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां
- सुरक्षा एक अवलोकन
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- धन शोधन ( मनी लाॅण्डरिंग )
- काले धन और समानांतर अर्थव्यस्था की जननी
- एफडीआई और भारत का आर्थिक विकास
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका
विभिन्न सुरक्षा एजंेसियाँ
- केन्द्रीय पुलिस बल
- केन्द्रीय पुलिस संगठन
- कन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों
- केन्द्रीय जाँच एजेन्सियाँ
- राज्य पुलिस प्रशासन
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- काबर्न टेªडिंग किसे कहते है?
विविध
- नदियों की चिंता कैसी चिंता ?
- जल संसाधनों की वैष्विक स्थिति
- जल संकट व संरक्षण
- मानसून का विज्ञान
- भारत मंे दक्षिण पष्चिम मानसनू और पूर्वानुमान पद्धति
- फिलिप्स वक्र क्या है
- असंगठित क्षेत्रों पर महंगाई का असर
- कृशि क्रियाओं में सुधारः वैष्विक तपन में उतार
- पानी की समस्या
- ग्रीनहाउस गैस में कमी की क्योटो प्रक्रिया
- विष्व के समक्ष कडी चुनौती
- ई-कचरे के ढेर में दब न जाएं हम
- सौर ऊर्जा के विकास के प्रयास
- पुलिस सुधारों पर सोली सोराबजी समिति
- समिति को सौंपे गये कार्य
- आदर्श पुलिस अधिनियम की विशेषतायें
- नैनो तकनीक, फाइबर आप्टिक्स और रोबोटीक
- भू-राजनीति
- माक्र्सवादी सिद्धांत
- प्रकृति से लिया, उसे लौटाना होगा
- जैविक खेती: समस्याएं और संभावनाएं
- पुलिस सुधार
- बेहतर प्रशासन के लिए आवश्यक है
- सतत् विकास
- मीडिया द्वारा मुकदमों का संचालन
- (वैद्यता के पार अवलोकन)
- आपदा प्रबंधन
- (प्रबंधन ही आपदा)
- मीडिया द्वारा मुकदमों का संचालन
- (वैद्यता के पार अवलोकन)
- पर्यावरण से जडी समस्याएं
- आर्थिक विकास में पर्यावरण का योगदान
- ई-प्रशासन
- (संभावनाएं और समस्यायें)
- आंतरिक सुरक्षा
- विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध
- आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां
- क्रमिक विकास/ विकास के विविध चरण
- आतंकवाद तथा आतंकी घुसपैठ की समस्या
- आतंकवाद के प्रकार
- आतंकवाद के लक्ष्य
- आतंकवाद का माघ्यम
- समाधान का तरीेका
- जातिवाद एवं जाति संघर्ष एवं नृजातिये संघर्ष
- नृजातीय संघर्ष
- संगठित अपराध की समस्या
- भारत की आंतरिक सुरक्षा पर क्यों खतरा।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति की समस्या
- समाधान के लिए प्रयास/सुरक्षा संबंधी समस्या के समाधान का प्रयास
- उतर-पूर्वी राज्यों में अशांति
:: पेपर - 5 ::
नैतिकता
- शराबः कारोबार का मूल अधिकार
- केस स्टडी
- क्या है नीतिशास्त्र
- नीतिशास्त्रीय सोचः नैतिक निर्णयन का ढांचा
- युथेनेशिया व मानव मूल्य
- केस स्टडी
- नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण
- मानव क्रियाकलाप व नीतिशास्त्र
- महिला टीम लीडर व नैतिकता
- केस स्टडी
- नीतिशास्त्र के आयाम
- विमान अपहरण व आपका निर्णय
- केस स्टडी
- मूल्य संधर्ष समाधान
- दूसरे देश में रिश्वत
- केस स्टडी
- व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता
- भारतीय नीतिशास्त्र में गुण की अवधारणा
- केस स्टडी
- सार्वजनिक जीवन और नैतिक मूल्य
- व्यक्तिगत पेशा व मानव मूल्य
- केस स्टडी
- सत्य के साथ साक्षात्कार
- केस स्टडी
- शिक्षक संस्थान में मूल्य विकास
- क्या है आपका समाधान
- केस स्टडी
- विदेश में परियोजना के लिए रिश्वत
- केस स्टडी
- केस स्टडी
- नीतिशास्त्रीय विश्लेषण: केस स्टडी कैसे हल करें?
- संघर्ष समाधान का गांधीवादी तरीकाः सत्याग्रह
- केस स्टडी
- भारत में सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का हा्रस
- नैतिक ढांचा
- नैतिकता और राजनीति
- सार्वजनिक जीवन में नैतिकता
- अन्तर्रा ट्रीय दृ िट
- मंत्रियों के लिए नैतिक ढांचा
- कोई भी मंत्री
- कोई भी मंत्री
- मंत्री
- विधि-निर्माताओं के लिए नैतिक ढांचा
- लाभ का पद
- न्यायपालिका के लिए नैतिक ढांचा
- मानव मूल्य
- मूल्य एवं भाव
- मूल्य विकास
- प्रशासकों, नेताओं एवं सुधारकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक
- महात्मा गांधी
- महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षाएं
- स्वामी विवेकानंद
- स्वामी दयानंद सरस्वती
- विनोबा भावे
- गौतम बुद्ध
- अशोक
- कबीर व मानव मूल्य
- भारत एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान
- श्री अरविन्द का दर्शन
- भीम राव अम्बेडकर
- राजा राम मोहन राय
- जयप्रकाश नारायण
- कांत
- प्लेटो
- मैकियावली
- सुकरात
- अरस्तु
- डेविड ह्यूम
- हेगेल
- माक्र्स
- नैतिकता, मानक नियमों का एक संवर्गः द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रवृत्ति नजरिया
- मानव क्रियाकलाप की नैतिकता
- नीतिशास्त्र का सारतत्व
- नीतिशास्त्र के निर्धारक
- नीतिशास्त्रीय क्रियाकलाप के प्रभाव
- केस स्टडी
- व्यक्तिगत बनाम सार्वजनिक संबंध
- भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार नैेतिकता और औम्बड्समैंेन
- आचार विषयक नीतिशास्त्र
- केस स्टडी
- केस स्टडी
- भावना से रहित तर्क अमानवीय है
- मानव मूल्य बनाम नैतिक मूल्य
- केस स्टडी
- विनियंत्रकों के लिए नैतिक संहिता
- सार्वजनिक जीवन और नैतिक मूल्य
अभिरूचि योग्यता
- भारतीय सेवाओं में नेैतिकता परिवर्तन की आवश्यकता
- सुझाव
- भारत में शासन-प्रशासन मे नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा
- नेैतिकता - एक विश्लेषण
- प्रशासन मे नैतिकता का महत्व
- प्रशासन में नैतिकताः एक विमर्श
- सिविल सेवकों के लिए नैतिक संहिता
दार्शनिको एवं चिंतको का योगदान
- जाॅन लाॅक
- रूसो
- बेन्थम
- बेकन
- सिविल सेवकों को संवैधानिक रक्षण-अनुच्छेद 311
लोक/सिविल सेवा मूल्य
- साराश में - अनुच्छेद 311 को हटाया जाना
- अनुशासिक कार्यवाहियां
- सांविधिक रिपोर्ट देने की बाध्यताएं
- सर्वांगीण सुधार
- सर्वांगी सुधारों का महत्व
- प्रतिस्पद्र्धा को विकसित करना
- लेनदेनों को सरलीकृत करना
- सूचना तकनीक का प्रयोग किया जाना
- पारदर्शिता को बढ ावा देना
- सत्यनिष्ठा के लिए करार
- विवेकशीलता को कम करना
- पर्यवेक्षण
- पहंुच और दायित्व को सुनिष्चित करना
- शिकायतों पर निगरानी रखना
- सिविल सेवाओं में सुधार करना
- रोकथाम के लिए जोखिम प्रबंधन
- लेखा परीक्षा
- ईमानदार लोक सेवक की रक्षा करना
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
- राजनीतिक कार्यपालक और स्थायी लोक सेवा में संबंध
- शासन में नैतिकता
- लोक प्रशासन और जनता
- प्रशासनिक आचार
- सहभागिता और शासन
- सहभागिता का अर्थ
- भ्रष्टाचार से लडने के लिए वैधानिक ढांचा
- भारत में भ्रष्टाचार निवारण कानूनों का विकास
शासन में सत्य निष्ठा
- भष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई गैर-कानूनी संपत्तियों को जब्त करना
- बेनामी लेनदेन का निषेध
- सीटी बजाने वाले अथवा भ्रष्टाचार या घोटाले की सूचना देने वाले की सुरक्षा
- गंभीर आर्थिक अपराध
- मामलों के पंजीकरण के लिए पूर्व सहमति: दिल्ली विशष्ेा पुलिस स्थापना
- अधिनियम, 1946 की धारा 6क
- विधिकर्ताओं द्वारा उन्मुक्ति का उपयोग
- संस्थागत ढांचा
- वर्तमान संस्थान/एजेंसियां
- लोकपाल
- लोकायुक्त
- स्थानीय स्तर पर ओमबड्समैन
- जांच और अभियोजन को सुदृढ करना
- सामाजिक ढांचा
- नागरिकों की पहल
- मिथ्या दावा अधिनियम
- मीडिया की भूमिका
- सामाजिक लेखा-जोखा
- भ्रष्टाचार पर सक्रिय सतर्कता
- आसूचना एकत्र करना
- सतर्कता जाल-तंत्र (नेटवक्र)
- सुशासन
- सूचना का अधिकार
- प्रशासनिक सुधार की तकनीकें
- धर्म और नैतिकता
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोंग की सिफारिशों का सारांश
- दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा ष्शासन में नैतिकता