UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 01 January 2019

:: राष्ट्रीय ::

तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में हंगामा, नहीं हो पायी चर्चा

तीन तलाक संबंधी बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में सियासी जंग तेज हो गई है।
लोकसभा में 2 बार पारित हो चुके इस बिल पर सोमवार को राज्यसभा में हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पायी।
विपक्ष इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने पर अड़ा रहा।
हंगामे के कारण सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
सरकार इस बिल को बुधवार को फिर चर्चा के लिए ला सकती है।
मोदी सरकार सोमवार को इस बिल पर चर्चा कराने और इसे पारित कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ सदन में आई थी।
भाजपा ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था।
विपक्ष ने भी संख्याबल को लेकर पूरी तैयारी की थी और कांग्रेस समेत कई दलों ने भी व्हिप जारी किया था।
कांग्रेस सदस्यों की बाकायदा बैठक भी हुई।
हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018’ को चर्चा के लिए लाया गया।
इसी बीच, अन्नाद्रमुक के सदस्य कावेरी नदी पर बांध के निर्माण का विरोध करते हुए आसन के निकट आकर हंगामा करने लगे।
हंगामे के बीच टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन समेत विपक्षी सदस्य बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग करने लगे।
सरकार और विपक्ष के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विधेयक बहुत से लोगों के जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा।
इसलिए सिलेक्ट कमेटी में भेजकर इस पर चर्चा होनी चाहिए।
संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है।
विपक्ष इसे जानबूझकर अटकाना चाहता है, इसीलिए कमेटी में भेजने पर अड़ा है।

राफेल : सरकार की चुनौती के बाद कांग्रेस चर्चा को तैयार

लोकसभा में कांग्रेस ने सोमवार को एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाया और घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर 2 जनवरी को चर्चा करने के लिए तैयार है।
इस पर सरकार ने कहा कि वह पहले से ही चर्चा करने को कह रही है, लेकिन कांग्रेस बार-बार झूठ बोलकर चर्चा से भागती रही है।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और राफेल मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग की।
कांग्रेस सदस्यों ने इस मांग को लेकर सदन में नारेबाजी भी की।
इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी बहस से क्यों भाग रही है, यह बतायें।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘खड़गे जी चर्चा शुरू करें, मैं जवाब देने को तैयार हूं।
’ खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए चुनौती दी गई है, तो हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और 2 जनवरी को चर्चा कराई जाये।
इस पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा की बात कही है और अब आप तैयार हैं तो चर्चा होगी, लेकिन यह कब होगी, इसका फैसला मुझे करना है।

नगालैंड अौर 6 महीने के लिए ‘अशांत’ क्षेत्र घोषित, अफ्सपा लागू

पूरे नगालैंड राज्य को विवादास्पद अफ्सपा के तहत और 6 महीने यानी जून अंत तक के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है।
अफ्सपा सुरक्षा बलों को किसी भी जगह अभियान संचालित करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का विचार है कि पूरा नगालैंड राज्य क्षेत्र ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में है कि प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या, लूट और उगाही जारी है।
इसके चलते वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए यह कदम जरूरी हो गया।
अफ्सपा नगालैंड में दशकों से लागू है।

UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo) Study Kit

UPSC सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) पेपर-1 स्टडी किट

::अर्थव्यवस्था::

अंशदान तय करने का विकल्प

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नये साल में अपने अंशधारकों को अपने कोष से शेयर बाजार में किए जाने वाले निवेश को बढ़ाने या घटाने का विकल्प दे सकता है।
ईपीएफओ इसके अलावा कई अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोष के प्रबंधन के डिजिटल साधन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है
वर्तमान में ईपीएफओ खाताधारकों के जमा का 15 प्रतिशत तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करता है। इस मद में अब तक करीब 55,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
हालांकि, ईटीएफ में किया गया निवेश अंशधारकों के खाते में नहीं दिखाई देता है और न ही उनके पास अपनी भविष्य की इस बचत से शेयर में निवेश की सीमा बढ़ाने का विकल्प है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जो कि सेवानिवृत्ति बचत में नकदी और ईटीएफ के हिस्से को अलग-अलग दिखाएगा।
वर्तमान में खाते में सिर्फ बचत दिखाई देती है, जिसमें नकदी और ईटीएफ समेत अन्य घटक शामिल होते हैं।
एक बार जब आपके ईपीएफ खाते में नकद और ईटीएफ का हिस्सा अलग-अलग दिखने लगेगा तो ईपीएफओ का अगला कदम अंशधारकों को शेयर में निवेश बढ़ाने या घटाने का विकल्प देना होगा।
वर्तमान में ईपीएफओ के दायरे में 190 उद्योगों से जुड़े 20 करोड़ से अधिक ईपीएफओ खाते और 11.3 लाख इकाइयां आती हैं।

आवास ऋण में छूट की अवधि एक साल बढ़ी

आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये आवास ऋण में छूट (सब्सिडी) देने की योजना की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अगले साल 31 मार्च को खत्म हो रही इस योजना की अवधि एक साल के लिये बढ़ा दी गयी है
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत निम्न और मध्यम आय वर्ग के घर खरीददारों को आवास ऋण पर ब्याज दर में तीन से 6.5 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है।
पीएमएवाई के तहत शहरी क्षेत्रों में 2022 तक देश के सभी नागरिकों को अपना घर मुहैया कराने का लक्ष्य है।

::अंतर्राष्ट्रीय::

अफगान राष्ट्रपति चुनाव स्थगित

अफगानिस्तान के चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल से 20 जुलाई तक होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को स्थगित कर दिया है।
आयोग ने संसदीय चुनाव के दौरान सामने आयी समस्याओं का हवाला देकर यह फैसला किया है।की शुरुआत 22 दिसंबर को हो गयी थी,
लेकिन राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदार ने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था।