UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 05 January 2019

:: राष्ट्रीय ::

राफेल मोदी को वापस लाएगा

राफेल विमान सौदे पर सियासी जंग तेज होती जा रही है।
लोकसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा का शुक्रवार को जवाब देते हुए रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘बोफोर्स की वजह से काग्रेस की सरकार गई थी और अब राफेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाएगा।’
उधर, कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है।
सत्ता और विपक्ष के तेवरों से साफ है कि राफेल और अगस्ता वेस्टलैंड, बोफोर्स आदि रक्षा सौदे 2019 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं।
कांग्रेस एवं इसके अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को ‘झूठे एवं गुमराह’ करने वाले बताते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार में 10 वर्षों में एक भी राफेल विमान नहीं आया, जबकि वर्तमान सरकार में समझौते पर 23 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर हुए और पहला विमान 2019 में आ जाएगा और शेष विमान 2022 तक आ जाएंगे।
सीतारमण ने सदन में कहा, ‘वायुसेना की जरूरत के बावजूद कांग्रेस ने सौदे को रोक दिया। क्योंकि यह सौदा आपको रास नहीं आया। दरअसल इससे आपको पैसा नहीं मिला।’
उन्होंने कहा कि रक्षा सौदे और रक्षा में सौदे में काफी अंतर होता है।
रक्षा मंत्री ने कहा साढ़े चार साल तक साफ-सुथरी रही सरकार पर किसी न किसी तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की हताशा के तहत यह सब किया जा रहा है।
सीमारमण ने कहा कि राहुल गांधी फ्रांस से निजी बातचीत के सबूत दिखाएं।
रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पड़ोस में शांति चाहते हैं, लेकिन यह हमारी सैन्य अभियान तैयारी की कीमत पर नहीं हो सकता।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एचएएल के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वे 108 विमान देश के भीतर बनाने का मुद्दा हल क्यों नहीं कर सके? उन्होंने कहा, ‘आपको एचएएल की चिंता है।
आपको ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मिशेल यहां आ गया है।
आपने अगस्ता वेस्टलैंड का ठेका एचएएल को क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि एचएएल आपको कुछ नहीं देता।’
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमलावर सीतारमण ने कहा, ‘खानदान का नाम पीछे जुड़ा होने से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का हक नहीं मिल जाता।’
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मान को बरकरार रखने का अधिकार है। पीएम के बारे में अपशब्द कहे गये।

माकन का इस्तीफा, राहुल गांधी ने किया स्वीकार

कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अजय माकन ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया।
पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया है।
माकन का इस्तीफा राहुल ने बृहस्पतिवार को स्वीकार किया।
माकन ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर पिछले 4 साल से मुझे अपार स्नेह और सहयोग मिला है।
इन कठिन परिस्थितियों में यह आसान नहीं था। इसके लिए ह्रदय से आभार।’ अजय माकन 2003-04 के दौरान दिल्ली विधानसभा के स्पीकर चुने गए थे।
मात्र 39 साल में विधानसभा के स्पीकर बनने वाले माकन देश के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष रहे।

ऑनलाइन दवा बिक्री के नियम 31 तक तय होंगे

दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के नियम जनवरी के अंत तक तय हो सकते है।
बाॅम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को केन्द्र के वकील डी पी सिंह ने कहा, ‘सरकार ने मसौदा नियम पहले ही तैयार कर लिये हैं और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की हैं।’

लोकसभा के निलंबित सदस्यों की तत्काल वापसी नहीं

लोकसभा से पिछले 2 दिन में निलंबित किये गये तेदेपा और अन्नाद्रमुक के सदस्यों समेत कुल 45 सदस्यों का निलंबन समाप्त करने के अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर निर्णय लेंगी।
शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए अन्नाद्रमुक सदस्य एम तंबिदुरै ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि पिछले दो दिन में निलंबित किये गये 45 सदस्यों को इस शर्त के साथ सदन में सोमवार से सत्र के बाकी कामकाजी दिनों में आने की इजाजत दी जाए कि वे आसन के समीप नहीं आएंगे और नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष महाजन ने कहा कि वह इस विषय पर तत्काल निर्णय नहीं ले सकतीं। सभी दलों के नेताओं को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए।

एचएएल बनाएगा हथियारों से लैस लड़ाकू तेजस

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को भारतीय वायु सेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस के हथियार वाले संस्करण के निर्माण की मंजूरी मिल गई है।
कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार इस साल के अंत तक ऐसा पहला विमान तैयार कर लिया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र (सीआईएमआईएलसी) ने अंतिम संचालन मंजूरी (एफओसी) कॉन्फिगरेशन के तहत ‘तेजस एमके-1′ का उत्पादन शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है।
वास्तविक अंतिम संचालन मंजूरी व्यापक परीक्षण के बाद ही दी जाएगी।’
अंतिम संचालन मंजूरी के लिए विमान में हवा में ईंधन भरे जाने, एईएसए रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट,विभिन्न प्रकार के बम एवं हथियारों समेत युद्ध की जरूरी अन्य क्षमताएं होनी चाहिए।
सीआईएमआईएलसी ने तेजस को डिजाइन एवं विकसित करने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा जमा कराए गए डिजाइन दस्तावेज स्वीकार कर लिये हैं।
भारतीय वायु सेना ने 40 एलसीए विमानों का ऑर्डर दिया था। इनमें से 20 एफओसी कॉन्फिगर्ड होंगे।
वहीं, अन्य 20 शुरुआती संचालन मंजूरी (आईओसी) कॉन्फिगर्ड होंगे।
पहला युद्धक विमान कब तक तैयार होगा यह पूछने पर उन्होंने कहा,’हमारा मकसद इसकी आपूर्ति एफओसी कनफिगरेशन के साथ साल के अंत तक-अक्तूबर से दिसंबर के बीच करने की है।’

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दूसरे दिन भी 21 सांसद निलंबित

लोकसभा में लगातार हंगामा कर रहे अन्ना द्रमुक और तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसदों पर आखिरकार स्पीकर सुमित्रा महाजन के गुस्से की गाज गिर ही पड़ी।
स्पीकर ने बृहस्पतिवार को 21 सदस्यों को सदन की 4 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया।
इससे पहले बुधवार को स्पीकर ने 25 सांसदों को 5 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया था।
इस तरह अब अन्ना द्रमुक और टीडीपी के कुल 46 सांसद शीतकालीन सत्र की बची बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
लोकसभा में बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अन्ना द्रमुक ने कावेरी नदी पर बांध और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग पर हंगामा शुरू कर दिया।
सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित किये जाने और शांत होने के बार-बार आग्रह के बाद भी ये सांसद स्पीकर के आसन के करीब हंगामा करते रहे।
कुछ सदस्यों ने कागज फाड़कर उछाले।
इस पर स्पीकर ने टीडीपी के 13 और अन्ना द्रमुक के 7 सदस्यों समेत कुल 21 को नियम 374ए के तहत सदन की कार्यवाही से 4 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया।
इसके बावजूद ये सासंद सदन में ही जमे रहे।
इस पर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
लंबे समय बाद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है।
लोकसभा में अन्ना द्रमुक के 37 और टीडीपी के 15 सासंद हैं।

एक दिन भी नहीं हो पाया प्रश्नकाल :

मौजूदा सत्र में सासंदों के हंगामे के कारण अब तक एक दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो पाया है।
इससे पहले मानसून सत्र का ज्यादातर समय भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था।
मानसून सत्र से पहले बजट सत्र का दूसरा चरण लगातार 22 दिन तक चले हंगामे के बाद बिना कामकाज के ही समाप्त हो गया था।
तब व्यवधानों और विभिन्न कारणों से स्थगनों के कारण लोकसभा में सदन का कामकाज 127 घंटे 45 मिनट और राज्यसभा में 124 घंटे का समय बर्बाद हुआ।