UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 08 February 2019
UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 08 February 2019
::राष्ट्रीय::
मौद्रिक नीती (भारतीय रिजर्व बैंक)
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है. तीन दिवसीय इस बैठक में आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों पर भी निर्णय लिया है.
इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
- नीतिगत ब्याज दर (रेपो) 6.50 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत की गई.
- रिवर्स रेपो दर भी इसी अनुपात में कम होकर 6 प्रतिशत रह गई.
- बैंक दर, सीमांत स्थायी दर 6.5 प्रतिशत रही.
- नकद आरक्षित अनुपात 4 प्रतिशत पर बरकरार है.
- मार्च तिमाही के लिये मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन) अनुमान को कम कर 2.8 प्रतिशत किया गया है.
- अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 3.2 से 3.4 प्रतिशत तथा तीसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान.
- जीडीपी वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जो 2018-19 में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
- वित्त वर्ष 2019-20 में अप्रैल-सितंबर के दौरान वृद्धि दर 7.2 से 7.4 प्रतिशत तथा तीसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान.
- तेल कीमत परिदृश्य अस्पष्ट, व्यापार तनाव का वैश्विक वृद्धि संभावना पर होगा असर.
- केंद्रीय बजट प्रस्तावों से खर्च योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग को बढ़ावा मिलेगा.
- एक बार में थोक जमा परिभाषा को संशोधित किया गया. अब एक करोड़ रुपये के बजाए एक बार में 2 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की जमा इस श्रेणी में आएगी.
- बड़ी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में तालमेल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा.
- रुपये के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये विदेशी रुपया बाजार के लिये कार्य बल गठित करने का प्रस्ताव.
- बिना गारंटी के कृषि कर्ज देने की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये की गयी. इससे छोटे एवं सीमांत किसानों को मदद मिलेगी.
- कृषि कर्ज की समीक्षा के लिये कार्यकारी समूह का गठन.
- मौद्रिक नीति समिति के चार सदस्यों ने नीतिगत दर में कटौती के पक्ष में तथा दो ने यथास्थिति बनाये रखने को लेकर मत दिया. समिति के दो सदस्यों चेतन घाटे तथा विरल आचार्य यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में थे.
- मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2-4 अप्रैल को होगी.
भारतीय रिजर्व बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना १ अप्रैल १९३५ को कलकाता में की गई थी तथा १९३७ में इसे कलकत्ता से स्थानांतरित कर मुंबई ले जाया गया |
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम १९३४ के अनुसार हुई यह भारत के सभी बैंको का संचालक है |
- १९२६ में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव सुझाव हिल्टॉन यंग कमीशन ने दिया था |
- पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल २२ क्षेत्रीय कार्यालय है |
- पहले यह एक निजी बैंक था पर १ जनवरी १९४९ को यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया |
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ थे |
- प्रथम भारतीय गवर्नर सर सी डी देशमुख थे |
- शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है | इन्होने ११ दिसंबर २०१८ को पदभार ग्रहण किया है |
भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य
- मौद्रिक नीति तैयार करना , उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना |
- बैंक नोटों का निर्गमन करना |
- वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना |
- विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना |
- मुद्रा जारी करना , उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उसको नष्ट करना |
- मुद्रा के लेन - देन को नियंत्रित करना |
मौद्रिक नीति समिति
- मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है |
- इस समिति का गठन २७ जून २०१६ को किया गया |
- इस समिति में ६ सदस्य होते है जिसमे से ३ भारत सरकार से तथा ३ व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक से होते है |
- भारतीय रिजर्व बैंक के ३ अधिकारियों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होते है |
- भारतीय रिजर्व बैंक से उर्जित पटेल (गवर्नर),आर गांधी (डिप्टी गवर्नर) और मिशेल पात्रा मौद्रिक नीति समिति में शामिल रहे |
- भारत सरकार की और से चेतन घटे,पामी दुआ और रविंद्र ढोलकीया समिति के सदस्य है |
चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
- यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.
- निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के साथ अपने समझौता ज्ञापन के बारे में ये प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को अग्रेषित किये हैं.
समझौते से संबंधित मुख्य विशेषताएं:
- इस समझौता ज्ञापन में ऐसे मानक अनुच्छेद तथा धाराएं शामिल हैं, जो मोटे तौर पर चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं.
- इसमें चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव का आदान-प्रदान करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना और क्षमता निर्माण करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, नियमित विचार-विमर्श आदि को बढ़ावा देना शामिल है.
प्रभाव:
- यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा. इसका उद्देश्य इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) और इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के लिए तकनीकी सहायता क्षमता का निर्माण करना है.
- यह चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा उन देशों में चुनाव आयोजित कराने तक सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है. इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा.
भारतीय निर्वाचन आयोग:
- निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो दुनिया में सबसे बड़े चुनावों का आयोजन करता है. भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी.
- आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं.
- चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं.
- भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है.
पृष्ठभूमि:
- निर्वाचन आयोग कुछ देशों और एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से दुनिया भर में चुनाव से संबंधित मामलों और निर्वाचन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता आया है.
- निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व यह है कि वह विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करे.
उत्तर प्रदेश बजट २०१९-२०
- उत्तर प्रदेश सरकार का २०१९-२० का बजट ४.७९ लाख करोड़ रूपये का बजट है |
- वर्ष २०१८-१९ की तुलना में ११.९८% इसको बढ़ाया गया है |
- इस बजट में १.४ लाख करोड़ रूपये का कर राज्य खुद संगृहीत करेगा |
- ७७.६४ हज़ार करोड़ रूपये की राशि पूंजीगत परिव्यय (विकास और निर्माण कार्यो पर खर्च) के लिए रखी गयी है |
- वित्त वर्ष २०१९-२० में सरकार को राज्य वस्तु एवं सेवा कर से ५२.९८ हज़ार करोड़ रूपये मिलने की उम्मीद है |
- यूपी के बजट में २१.२१ हज़ार करोड़ की नै योजनाए बजट में प्रस्तावित की गयी है |
बजट के मुख्य प्रावधान :-
- ३५.९२ करोड़ रूपये ऊर्जा क्षेत्र को दिया गया | पहले से २०.२१ % अधिक दिया गया बजट |
- २८२६ करोड़ रूपये बुनियादी जन सुविधाओं के विकास के लिए दिए गए |
- ४२६ करोड़ रु मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत दिए गए |
- ३ काज़ार करोड़ रु पेयजल योजना के लिए प्रस्तावित किये गए है |
- १.१९ हज़ार करोड़ पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए दिए गए जबकि गोरखपुर एक्सप्रेस के लिए १ हज़ार करोड़ रूपये का प्रावधान है |
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए भी १ हज़ार करोड़ दिए गए है |
- १०० करोड़ रूपये की व्यवस्था मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए की गयी है |
- ३० करोड़ रूपये परंपरागत पेशे से जुड़े लोगो के लिए आवंटित किये गए है |
- आयुष्मान भारत से वंचित हुए १० लाख परिवारों को मुफ्त इलाज़ की सुविधा |
- ६.८ हज़ार करोड़ रु से अधिक की रकम हर खेत तक पानी पहुंचने के लिए आवंटित की गयी है |
- ४० मंडी स्थलों में ५ हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले भण्डार गृह बनाने की योजना है |
- ग्रामीण क्षेत्रो में ५०० हाट पैठ विकसित किये जाएंगे |
- ४४७.६ करोड़ का प्रावधान किसानो की फसलों को पशुओ से बचने के लिए किया गया है |
- ५० करोड़ रूपये कॉलेजों और विश्विद्द्यालयो में वाई फाई की सुविधा विकसित करने के लिए दिए गए है |
- १.२ हज़ार करोड़ रु सुमंगला योजना के लिए दिए गए है | इस योजना में जन्म से लेकर पढाई तक के खर्च में सरकार देगी मदद |
- ८.८ हज़ार करोड़ रु महिला और बाल कल्याण की योजना के लिए रखा गया है | पिछले वित्त वर्ष की तुलना में २३.२३ % की बढ़ोतरी |
- विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म की गयी है | निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चो की शिक्षा के माध में १४१० करोड़ रखे गए |
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ४२९ करोड़ रु उपलब्ध कराये गए |
- अनुसूचित जातियों के कल्याण का बजट १४४.६९% बढ़ाया गया है | इस बार ५९२.४३ करोड़ आदिक यानी १००१.८७ करोड़ रु किया गया है |
- ५१००० रु सामूहिक विवाह योजना के हर लाभार्थी को दिए जायेगे | इस योजना के लिए २५० करोड़ रु की धनराशि का प्रावधान किया गया |
- ६७१ करोड़ रु की व्यवस्था दिव्यांगों के भरण पोषण के लिए की गयी |
- पिछड़ा वर्ग कल्याण में शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए ६०० करोड़ रखे गए है |
- ४.४३ हज़ार करोड़ छात्रवर्ती योजनाओ के लिए रखा गया है |
- २५७९ करोड़ रु की व्यवस्था वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना के अंतर्गत की गयी |
- ५०० करोड़ रु राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दिए गए |
- ३० करोड़ कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण अनुदान के लिए रखे गए है |
- मदरसों के लिए ४५९ करोड़ रु का प्रावधान किया गया |
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::अर्थव्यवस्था::
आधार से पैन लिंक करना होगा अनिवार्य
- देश में कुल पैन कार्ड धारको में से २३ करोड़ लोगो आधार से पैन को लिंक करा चुके है |
- आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि ३१ मार्च २०१९ तय की गयी है |
- आयकर विभाग ने कुल ४२ करोड़ पैन कार्ड जारी किये है|
- सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य किया है |
- आधार से लिंक होने के बाद उन पैन कार्डो को रेड किया जा सकेगा जो आधार से लिंक नहीं किये गए |
- आधार से पैन लिंक होने की स्थिति में ही रिटर्न फाइल किया जा सकेगा |
अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स
- अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर हुए एक सर्वेक्षण में भारत के बौद्धिक सम्पदा माहौल में जबरदस्त सुधार दर्ज किया गया है |
- अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स में भारत का रैंक ८ पायदान उछलकर ३६ वे पर आ गया है |
- २०१८ की सूचि में भारत को ४४ वा स्थान मिला था |
- ५० देशो की इस सूचि में भारत की स्थिति में सर्वाधिक सुधार हुआ है |
- २०१९ की सूचि में अमेरिका , ब्रिटेन , स्वीडन , फ्रांस , जर्मनी शामिल है |
- इन देशो की रैंकिंग पिछले सालो में भी यही थी |
- यह रैंकिंग यूएस चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पालिसी सेण्टर द्वारा तैयार की जाती है |
- इस रैंकिंग में ४५ मानकों के आधार पर हर देश को रैंकिंग दी जाती है |
- यह रैंकिंग देशो में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरुरी है |
- इंडेक्स में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय जीडीपी के ९० % से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते है |
::आज का दिन::
देश की पहली प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू हुई
- ८ फरवरी १९८६ को पहली प्रीपेड टैक्सी सेवा दिल्ली के पालम हवाई अड्डे (अब इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा) पर शुरू हुई |
- वायु यातायात में बढ़ोतरी के चलते इसी साल चार गुना अधिक क्षमता वाले नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था |
पूर्णत: धातु से निर्मित यात्री विमान ने उड़ान भरी
- ८ फरवरी १९३३ में दुनिया के पहले पूर्णत: धातु से निर्मित यात्री विमान बोईंग २४७ ने उड़ान भरी |
- अमेरिकी एयरलाइन्स के पहले दो इंजन वाले विमान में ट्रिम टैब व टेलप्लेन के लिए ऑटोपायलट जैसे उन्नत फीचर थे |
- १० अक्टूबर १९३३ को विमान चेस्टरटन , इंडियाना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया |
जगजीत सिंह
- गजलों के बादशाह जगजीत सिंह का जन्म ८ फरवरी १९४१ को राजस्थान गंगानगर में हुआ था |
- उनका बचपन का नाम जगजीवन था |
- उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ाल इंडिया रेडियो जालंधर में बतौर गायक और संगीत निर्देशक की |
- क्लासिकल संगीत की शिक्षा ली |
- कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया |
- १९६५ में गायक बनने मुंबई चले गए |
- जिंगल से शुरुआत की फिर फिल्मो और एल्बम में भी गाने गाये |
- २००३ में पद्य भूषण सम्मान से नवाज़ा गया |
- १० अक्टूबर २०११ को आखिरी सांस ली |
