UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 09 January 2019

:: राष्ट्रीय ::

वाड्रा से जुड़ी कंपनी के खिलाफ ईडी का नया केस

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत और बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे एवं कुछ अन्य से कथित तौर पर जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 2008 में गुड़गांव में भूमि सौदों में संदिग्ध वित्तीय एवं अन्य गड़बड़ियों के संबंध में यह मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसे आधिकारिक तौर पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
ताजा मामला पिछले साल दिसंबर में वाड्रा से जुड़े तीन लोगों पर ईडी की छापेमारी के बाद दर्ज किया गया है।
ये छापे “रक्षा सौदों में कुछ संदिग्धों के कथित कमीशन प्राप्त करने” और विदेशों में मौजूद अवैध संपत्तियों की जांच के संबंध में मारे गए थे।
अधिकारियों ने बताया कि नये आरोप पिछले साल सितंबर में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित हैं।
हरियाणा पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक वाड्रा से कथित तौर पर जुड़ी कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 2008 में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.50 करोड़ रुपये में गुड़गांव के सेक्टर-83 में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी
जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग का प्रभार भी उनके पास ही था।
पुलिस का आरोप है कि हुड्डा के प्रभाव से कॉलोनी के विकास के लिए व्यावसायिक लाइसेंस खरीद कर बाद में स्काइलाइट हॉस्पिटेलिटी ने इस जमीन को रिएलिटी स्टेट की बड़ी कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया।
हुड्डा के खिलाफ भी इसी संदर्भ में केस दर्ज है।

एजीपी ने नागरिकता विधेयक पर वापस लिया समर्थन

असम गण परिषद (एजीपी) ने नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर सोमवार को असम की भाजपा नीत सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।
एजीपी अध्यक्ष और मंत्री अतुल बोरा ने यह जानकारी दी। यह विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया है।
बोरा ने कहा कि एजीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी।
इसके बाद यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद, नयी दिल्ली में बोरा ने कहा, ‘हमने इस विधेयक को पारित नहीं कराने के लिए केंद्र को मनाने के लिए आज आखिरी कोशिश की।
लेकिन सिंह ने हमसे स्पष्ट कहा कि यह लोकसभा में मंगलवार पारित कराया जाएगा।
इसके बाद, गठबंधन में बने रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।’

आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला आज

सुप्रीम कोर्ट केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनायेगा।
जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने
पिछले साल 23 अक्तूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था।
दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे।
केन्द्र ने इसके साथ ही ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेंसी के निदेशक का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था।
पीठ ने पिछले साल 6 दिसंबर को कहा था कि इस पर निर्णय बाद में सुनाया जायेगा।
पीठ ने गैर सरकारी संगठन कामन काज की याचिका पर भी सुनवाई की थी।
इस संगठन ने न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल से राकेश अस्थाना सहित जांच ब्यूरो के तमाम अधिकारियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया था।

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भारत ने चाबहार बंदरगाह का परिचालन संभाला

भारत ने ईरान में सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के परिचालन का दायित्व संभाल लिया है।
सरकार ने सोमवार को यह बात कही। यह पहली बार है कि जब भारत अपने क्षेत्र के बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन करेगा।
नौवहन मंत्रालय ने बयान में कहा, भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को आयोजित बैठक के दौरान ईरान में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह (चाबहार) के एक हिस्से का परिचालन अपने हाथ में ले लिया है।