UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 16 January 2019

पुलिस को नहीं कार्रवाई का अधिकार : हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला टाउन प्लानर अथवा सीनियर टाउन प्लानर यदि, म्युनिसिपल सीमा के अंदर हरियाणा शहरी
क्षेत्र विकास कानून के उल्लंघन के आरोप में किसी नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह करते हैं तो पुलिस अधिकारी उस आग्रह को कतई स्वीकार नहीं करेंगे।
कोर्ट ने कहा है कि देखा गया है कि देशभर में बार-बार निर्दोष लोगों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा झूठी शिकायतें दर्ज कराई गयी हैं।
ये लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि उनके पास म्युनिसिपल सीमा के अंदर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
जस्टिस रामेंद्र जैन ने कहा कि समय आ गया है कि इस बुराई और कदाचार को समाप्त किया जाये।
ये निर्देश रिम्पी कंसल और अन्य की तरफ से प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आये हैं।
इन्होंने हरियाणा डेवलेपमेंट ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के तहत कुरुक्षेत्र के थानेसर पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर को चुनौती दी थी।

यूपी-बिहार में भाजपा का होगा सफाया : तेजस्वी

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद का सपना था कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिये सब एकजुट हों और उत्तर प्रदेश में गठबंधन से उनका सपना साकार हो गया।
अब यह गठबंधन यूपी और बिहार में भाजपा का पूरी तरह सफाया करने में मदद करेगा।
सपा-बसपा गठबंधन के बाद तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच तेजस्वी ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की।
दोनों नेताओं की मुलाकात करीब एक घंटे की थी। सूत्रों ने बताया कि राजद नेता ने उम्मीद जाहिर की कि उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन का विस्तार बिहार तक होगा।
तेजस्वी ने कहा, ‘मैं छोटा हूं, मैं यहां उन्हें (मायावती को) उनके जन्म दिवस पर अग्रिम बधाई देने और आशीर्वाद लेने आया हूं।’

विपक्ष में अंदरूनी मतभेद की बात मानी

तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष में अंदरूनी मतभेद तो हैं, लेकिन इनका चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुटता पर असर नहीं पड़ेगा।
सपा-बसपा गठबंधन में कांग्रेस को जगह न मिलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘हमारा मकसद भाजपा को हराना है।
उपचुनाव में भाजपा को हराने में सपा और बसपा ही काफी साबित हुई हैं।’ सपा प्रमुख अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा, आपने राहुल गांधी का भी यह बयान देखा होगा कि वह गठबंधन में हों या न हों, भाजपा को सीटें नहीं मिलेंगी।
बस, यही काफी है।

कन्हैया समेत 10 पर राजद्रोह का आरोप

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में 2016 में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आरोपपत्र दाखिल किया।
इसमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व छात्र उमर खालिद आैर अनिर्बान भट्टाचार्य पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है।
इनके अलावा 7 कश्मीरी छात्रों आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट, बशरत के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि भाकपा नेता डी. राजा की बेटी अपराजिता, जेएनयू छात्र संघ की तत्कालीन उपाध्यक्ष शहला राशिद, राम नागा और आशुतोष कुमार सहित 36 अन्य लोगों के नाम आरोपपत्र के कॉलम-12 में हैं।
इनके खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं, लेकिन इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
आरोप पत्र पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
आरोप है कि संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू परिसर में 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाए गये थे।
आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह, दंगा फैलाने, अापराधिक षड्यंत्र रचने, जालसाजी और गैरकानूनी तरीके से एकत्र समूह में शामिल होने समेत कई आरोप लगाए गये हैं।
पुलिस का आरोप है कि कन्हैया कुमार ने भीड़ को भारत विरोधी नारे लगाने के लिए उकसाया था।

मोदी जी और उनकी पुलिस का धन्यवाद’

कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, ‘देश के लिए अच्छे दिन आयें न आयें, कम से कम चुनाव से पहले हमारे खिलाफ चार्जशीट तो आयी है।
मोदी जी और उनकी पुलिस को बहुत-बहुत धन्यवाद।’ कन्हैया ने कहा, ‘चार्जशीट राजनीति से प्रेरित है।
हालांकि, हम चाहते हैं कि आरोप तय किए जाएं और त्वरित सुनवाई हो।
हम उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं जो पुलिस ने सबूत के तौर पर रखे हैं।’
भाकपा नेता राजा ने कहा, ‘यह राजनीति से प्रेरित है।
तीन साल बाद दिल्ली पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर रही है। हम अदालत के भीतर और बाहर, दोनों जगह लड़ेंगे।’

पाक की हरकतों के चलते कश्मीर अब भी चुनौती

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां कहा कि पाकिस्तान द्वारा अस्थिरता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के कारण कश्मीर की समस्या अब भी एक चुनौती बनी हुई है।
सिंह ने यहां सशस्त्र सीमा बल सेक्टर मुख्यालय पर प्रशासनिक भवन, आवासीय परिसर और भोजनालय का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान की अस्थिरता पैदा करने वाली हरकतों के कारण कश्मीर की समस्या अब भी एक चुनौती बनी हुई है।
हालांकि सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राज्य पुलिस और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।
गृह मंत्री ने दावा किया कि पिछले चार वर्षों के दौरान नक्सली गतिविधियों में 50 प्रतिशत की कमी आयी है।
इसी तरह पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उग्रवाद की घटनाओं में भी 80 फीसदी तक की कमी आयी है।
आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार के पिछले साढ़े चार साल के दौरान देश में एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है।

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रविशंकर प्रसाद को एम्स में भर्ती कराया गया

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सोमवार की रात एम्स में भर्ती कराया गया।
अस्पताल सूत्रों ने बताया कि प्रसाद रात के तकरीबन 8 बजे अस्पताल पहुंचे।
सूत्रों ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्री को पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया है। एक सूत्र ने बताया, ‘वह निगरानी में हैं।

यूपी का पुनर्गठन होना चाहिए : जयराम रमेश

पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में आयोजित सीडी देशमुख मेमोरियल लेक्चर में कहा कि उत्तर प्रदेश (यूपी) का पुनर्गठन होना चाहिए
क्योंकि अगर संसद विधायकों के दृष्टिकोण की अनदेखी कर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आंध्र प्रदेश को तोड़कर नया राज्य बना सकती है तो उत्तर प्रदेश के लिये तो
ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 20 करोड़ की आबादी वाला राज्य यूपी दुनिया के पांचवें सबसे बड़े देश ब्राजील के बराबर है और 2050 तक यहां भारत की एक चौथाई आबादी होगी।
उन्होंने कहा कि हमारा देश भले ही बहुभाषी रहे मगर राज्य आधिकारिक तौर पर एकभाषी हो सकते हैं। उन्होंने कहाकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि पूरे राज्य पर प्रभावी\ तरीके से प्रशासन चलाना संभव नहीं।
प्रदेश में 75 जिले हैं, 820 ब्लॉक और 52 हजार ग्राम पंचायतें हैं।
उन्होंने कहा कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य को चार प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया था जिसके दस्तावेज आज भी केंद्र के पास हैं।
आईआईसी के अध्यक्ष एनएन वोहरा ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटिश प्रशासकों के पास ‘राज’ चलाने में सुविधा के लिये और ब्रिटिश उद्देश्यों को पूरा करने के लिये ऐसे हालात से बढ़िया तरीके से निपटने के विशेषाधिकार थे।
बाद में राज्यों का पुनर्गठन लोगों को बेहतर अवसर मुहैया कराने, एकता, सुरक्षा और समन्वय की भावना को बढ़ाने के इरादे से किया गया था।
ये मकसद किस हद तक पूरे हुए या नहीं अथवा राजनीति और चुनाव पर ही सारा फोकस हो गया और कभी-कभी सारी चिंताएं वित्त, आर्थिक और प्रशासन से ही सम्बद्ध होती थी।
अध्यक्ष वोहरा ने कुछ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को छोड़कर लद्दाख क्षेत्र में दो जिले बनाये जाने को सराहा क्योंकि इनके बनने से वहां के लोगों की भागीदारी से इनका प्रबंधन काफी अच्छा रहा।
उन्होंने पंजाब राज्य पुनर्गठन का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे इसके लिये आंदोलन चले और फिर अलग राज्य बने।