UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 18 January 2019

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता मंच का शुभारंभ किया

भारत निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में मतदाता जागरूकता मंच (वोटर एवरनेस फोरम्स) का शुभारंभ किया.
यह मंच विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाता पंजीकरण, मतदान कैसे करें, कहां पर चुनावी चर्चा करें आदि की जागरूकता पैदा करने का अनौपचारिक मंच है.

उद्देश्य:

भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक कर मतदाता शिक्षा को सुविधाजनक बनाना है.

मुख्य तथ्य:

मतदाता जागरूकता मंच सरकारी विभागों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ कारपोरेट्स में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा.
निर्वाचन आयोग के 'स्वीप' कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब और बूथ स्तर पर चुनाव पाठशालाएं बनाई गई हैं.
यह मंच मतदाता पहचान पत्र बनाना, मतदान करना व मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम व वीवीपैट के विषय में संपूर्ण जानकारी देगा.
चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं को जागरुक बनाने के लिये सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य गैरसरकारी संगठनों को मददगार बनाने की पहल की है
फोरम में संगठन के सभी अधिकारियों से इसके सदस्य बनने और संस्था के प्रमुख को फोरम का अध्यक्ष बनाये जाने का प्रावधान किया गया है.राज्यों में भी यह प्रक्रिया शुरु करते हुये सत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता मंच का गठन होगा.
इनमें राज्य और जिलों में सरकारी और गैर सरकारी विभागों के नोडल अधिकारियों, सीएसओ, कार्पोरेट और मीडिया को इस कवायद से अवगत कराया जायेगा.

निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी) कार्यक्रम का हिस्सा:

उल्लेखनीय है कि मतदाता जागरूकता मंच को आयोग के निर्वाचक साक्षरता कार्यक्रम के तहत शुरु किया गया है.
यह पहल गत वर्ष 25 जनवरी को 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुरु किये गये निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी) कार्यक्रम का हिस्सा है.
ईएलसी में शिक्षण संस्थानों तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चुनाव पाठशाला में निर्वाचक साक्षरता क्लब बनाना है.
जिससे औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर के लोगों को निर्वाचन जागरुकता के दायरे में लाया जा सके.

पृष्ठभूमि:

पिछले एक साल में पूरे देश में लगभग 2.11 लाख ईएलसी स्थापित किए गये हैं.
उल्लेखनीय है कि ईएलसी तथा चुनाव पाठशाला के तहत नौ से 12वीं कक्षा के लिए 4 घंटे की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को चुनाव के प्रति जागरुक बनाया जाता है.
आयोग की ओर से बताया गया कि मतदाता जागरूकता मंच एक अनौपचारिक मंच है
जो चुनाव प्रक्रिया के बारे में जागरूकता के लिए विचार-विमर्श, वाद विवाद प्रतियोगितायें तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा.

केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट में किया संशोधन

केंद्र सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 में संशोधन किया है.
सरकारी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों को अब वार्षिक परीक्षा देनी होगी. सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

शिक्षा का अधिकार:

शिक्षा का अधिकार 2009 के माध्यम से तहत वंचित बच्चों को मौलिक शिक्षा देनी है.
इसमें फेल या पास करने का प्रावधान नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर दिखने लगा था.
प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों का बेस कमजोर हो गया. इस वजह से नौवीं कक्षा में 50 फीसद से ज्यादा बच्चे फेल होने लगे.
इसका असर दसवीं कक्षा के परिणाम पर भी पडऩे लगा.

सेक्शन 16 में संशोधन:

राष्ट्रपति ने 10 जनवरी 2019 को आरटीई के संशोधन को मंजूरी दे दी है. सेक्शन 16 में संशोधन किया गया है.
इस सेक्शन में क्लॉज (1 व 2) एक जोड़कर कहा गया है प्रत्येक एकेडमिक वर्ष में पांचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित रूप से परीक्षा ली जाएगी.

अतिरिक्त कक्षा:

परीक्षा में फेल होने पर बच्चे को एक मौका और दिया जाएगा.
दोबारा परीक्षा में बैठने से पहले अतिरिक्त कक्षा लगाकर पढ़ाया जाएगा.
वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दो माह बाद अनिवार्य रूप से दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा.

मौलिक शिक्षा से वंचित:

आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने से पहले देशभर में 6 से 14 वर्ष के 80 लाख बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित थे.
इन बच्चों को वर्ष 2015 तक प्राथमिक शिक्षा दिलाने का लक्ष्य रखा गया था.

केंद्रीय सलाहकार कमेटी (कैब):

शिक्षा के सुधार के लिए केंद्रीय सलाहकार कमेटी (कैब) बनाई गई थी.
कैब की सब कमेटी के चेयरपर्सन पंजाब के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा थे.
उन्होंने इसे लेकर अक्टूबर 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को 189 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी.
डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने प्रस्ताव रखा था कि बच्चों को फेल न करने की नीति पर विचार बेहद जरूरी है.

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2009 में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है.
इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है
संविधान के अनुच्छेद 45 में 6से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है.
86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है.
यह 01 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ.

केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा विज़न-2040 दस्तावेज़ जारी

केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विज़न 2040 दस्तावेज जारी किया गया.
वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है.
वर्ष 2019 के लिए इसका विषय है “फ्लाइंग फॉर ऑल”. विज़न 2040 में 2040 तक हवाई यात्रियों की संख्या करीब छह गुना बढ़कर 1.1 अरब होने की उम्मीद जताई गई है.
जबकि, परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर करीब 200 हो सकती है.

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विज़न-2040 के मुख्य बिंदु

भारत में नागर विमानन उद्योग के लिए विजन 2040 दस्तावेज के मुताबिक, आने वाले समय में देश के पास अपना किराये पर विमान लेने का उद्योग होगा.
वर्ष 2040 तक भारत द्वारा कर संरचना और पट्टे पर विमान देने की प्रक्रिया वैश्विक स्तर के बराबर होगी या फिर उससे भी आकर्षक होगी.
2040 में हवाई यात्रियों की संख्या छह गुना बढ़कर करीब 1.1 अरब होने का अनुमान है
वहीं 2040 में ऐसे करीब 190-200 हवाई अड्डे हो सकते हैं,
जिनमें परिचालन हो रहा होगा इस समय तक देश के शीर्ष 31 शहरों में दो हवाई अड्डे और दिल्ली तथा मुंबई में तीन-तीन हवाई अड्डे हो सकते हैं.

नागर विमानन मंत्री द्वारा जारी आंकड़े

भारत द्वारा सबसे अधिक विमान बुक किये गये हैं.
वर्तमान समय में 1,000 से ज्यादा विमानों की डिलिवरी लंबित है.
बेड़ों में शामिल वाणिज्यिक विमानों की संख्या 2018 में 622 से बढ़कर 2040 में 2,359 हो सकती है.
विदित हो कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 18.7 करोड़ थी,
जिन्होंने भारत से बाहर या फिर बाहर से भारत अथवा भारत के अंदर यात्रा की.
वहीं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण 125 से अधिक हवाईअड्डों का परिचालन करता है.
यह भी जानना आवश्यक है कि भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा विमानन बाज़ार है.