UPSC परीक्षा ​: दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 22 January 2019

10 % आरक्षण पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस 

• आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को १० % आरक्षण देने के कानून पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर १८ फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है |
• डीएमके के संगठन सचिव आरएस भराती की याचिका पर यह नोटिस दिया गया है |
• उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी |
• जनवरी में संसद ने संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में १० % आरक्षण का प्रावधान किया था |
• गुजरात , उत्तर प्रदेश और हिमाचल इसको लागू कर चुके है |

कोऑपरेटिव बैंक में जमा धनराशि पर मिलेगा अधिक ब्याज

• उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने सावधि जमा धनराशि (फिक्स्ड डिपाजिट ) पर ब्याज डरो में वृद्धि की है |
• यह वृद्धि १६ जनवरी २०१९ से मानी जायेगी |
• बैंक द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक करोड़ रु से कम की जमा राशि की ब्याज दर ६.७५ % वृद्धि करते हुए ७ % तथा १ करोड़ व् उससे अधिक की जमा राशि पर ७.२५

ब्याज दर निर्धारित की गई है |

• विभिन्न अवधि की सावधि जमा पर भी ब्याज डरो में भी वृद्धि की गई है
• वरिष्ठ नागरिको को ०.५० % अधिक ब्याज दिया जाएगा |

दहेज़ उत्पीड़न के संगीन मामलो में अब तुरंत होगी ऍफ़आईआर

• दहेज़ उत्पीड़न के गंभीर प्रकरणों में अब पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करनी होगी |
• सुप्रीम कोर्ट ने दहेज़ उत्पीड़न के मामलो को पहले परिवार कल्याण समिति भेजे जाने की बाध्यता समाप्त कर दी है |
• दोनों पक्षों की सहमति पर ही मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जाएगा |

रॉबर्ट वाड्रा से होगी पूछताछ

• राबर्ट वाड्रा को १२ फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाज़िर होना पड़ेगा लेकिन गिरफ़्तारी नहीं की जा सकेगी |
• राजस्थान हाई कोर्ट ने उनको प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया है |अब १२ फरवरी को वाड्रा और उनकी माँ समेत स्काइलाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के सभी साझेदारों को ईडी में पूछताछ के लिए हाज़िर होना पड़ेगा |
• ईडी की और से पेश हुए अडिशनल सॉलिसीटर जनरल ( एएसजी ) राजदीप रस्तोगी ने हाई कोर्ट के सामने वाड्रा समेत कंपनी के सभी साझेदारों से पूछताछ की जरूरत पर बल दिया |

लोन देने वाली कंपनी को आय कर में ५०० करोड़ की छूट

• कोई भी बिज़नेस नहीं करने वाली एलीजनी फिनलीज को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड नाम की कंपनी ने ५.६४ करोड़ रुपए का लोन दिया था |
• जिस समय लोन दिया गया था ,उसी समय भूषण पावर एंड स्टील को आयकर सेटेलमेंट कमीशन ने आयकर में ५०० करोड़ की छूट दी थी |
• आयकर विभाग ने भूषण पावर एंड स्टील पर ८०० करोड़ से अधिक का आयकर का नोटिस जारी किया था|
• सेटेलमेंट कमीशन ने इसे कम करके ३१७ करोड़ कर दिया |

भगोड़े चौकसी ने छोड़ी भारत की नागरिकता

• सरकारी क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ो रूपये के घोटाले में शामिल विदेश फरार हुए मेहुल चौकसी ने भारतीय नागरिकता भी छोड़ दी है
• चौकसी ने दुनिया में कर चोरी करने वालो की सैरगाह समझे जाने वाले एंटीगुआ की नागरिकता ले रखी है |
• उसने गुयाना में भारतीय उच्चायोग को भारत की नागरिकता छोड़ने का सन्देश देने के साथ ही अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करा दिया है |
• चौकसी की इस चालाकी से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों पर थोड़ा असर पड़ने के आसार है |
• हालांकि विदेश मंत्रालय का मानना है कि कुछ देरी भले हो जाये , लेकिन प्रत्यर्पण में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी |
• जब भी कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है |
• चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारतीय और एंटीगुआ के बीच पहले से ही बातचीत जारी है |
• इस बारे में जो भी सूचनाय प्रशासनिक स्तर पर मांगी गयी है उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है |
• क्रिस्चियन मिशेल का उदाहरण सामने है जिसे ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद भारत प्रत्यर्पण कराने में सफलता मिली है
• लेकिन दोनों देश राष्ट्रीय मंडल के सदस्य हैं और राष्ट्रीय मंडल देशो के बीच एक समझौता है जिसमे आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े अपराधियों को एक दूसरे को सौपने की व्यवस्था है |
• भारत इसी व्यवस्था के तहत एंटीगुआ सरकार से चौकसी के मामले में बात कर रहा है |
• चौकसी ने प्रत्यर्पण लंबित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है |
• फरवरी ,२०१८ में चौकसी और उसके संबंधी नीरव मोदी द्वार पीएनबी को १३५०० करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था |
• इससे पहले ही दोनों विदेश भाग चुके थे |
• भारतीय जाँच एजेंसियो ने दोनों की परिसंपत्तियां और उनके बैंक खाते जब्त कर रखे है |

वरिष्ठ नागरिको को ५०० रुपए पेंशन

• सरकार ने ६०-७९ वर्ष तक की आयु वाले बुजुर्गो के लिए वृद्धावस्था किसान पेंशन की राशि को ४०० से बढ़ा कर ५०० करने का फैसला किया है |
• बढ़ी हुई पेंशन की स्वीकृति के लिए २०-३० जनवरी तक प्रदेश में विधानसभावार शिविर लगाए जायेंगे |
• मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने २० से ३० जनवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में विधान सभा स्तर पर वृद्धावस्था , विधवा और दिव्यांगजन पेंशन शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है |
• इसके साथ ही उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की राशि को विधवा और दिव्यांगजन पेंशन के सामान ५०० रुपए प्रतिमाह करने का निर्देश दिया है |
• शिविर में पेंशन स्वीकृत होने के बाद चयनित लाभार्थी के खाते में पेंशन की राशि भेज दी जाएगी |

६०० करोड़ होगा अतिरिक्त खर्च

• वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ने से ६०० करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा |
• ६०-७९ वर्ष तक के बुज़ुर्गो को दी जाने वाली ४०० रुपए की मासिक पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार की ५०-५० फीसद हिस्सेदारी होती है |
• पेंशन की राशि ५०० रुपए किये जाने पर अतिरिक्त १०० रुपए का आर्थिक भोझ राज्य सरकार वहन करेगी |

९००००० नए लाभार्थियों को लाभ

• बढ़ी हुई पेंशन का लाभ ९००००० से अधिक नए चिन्हित किये गए लाभार्थियों को मिलेगा|
• पेंशन शिविर के आयोजन के बाद प्रदेश में वृद्धावस्था , विधवा और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर ७० लाख से अधिक हो जाएगी |

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नेपाल में १०० रुपए से बड़े भारतीय नोटों पर रोक

• नेपाल के केंद्रीय बैंक ने देश में २००० ,५०० और २०० रुपए के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगा दी है |
• इसका यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों पर असर पड़ सकता है
• क्यूंकि इस हिमालयी देश में भारतीय मुद्रा का व्यापक चलन है |
• नेपाल राष्ट्र बैंक ने रविवार को एक सर्कुलर जारी कर नेपाली ट्रेवलर्स , बैंको और वित्तये संस्थानों के १०० रुपए से बड़े भारतीय नोट रखने या कारोबार करने पर रोक लगा दिया है |
• २०००,५००और २०० रुपए के भारतीय नोटों को नहीं रखा जा सकता और इन मुद्राओ में कारोबार भी नहीं किया जा सकता |
• नेपाली नागरिक इन मूल्य वर्ग के नोटों को भारत के अलावा और किसी देश में नहीं ले जा सकते है | वे इन्हे अपने देश में ला भी नहीं सकते |
• १०० रुपए या इससे छोटे भारतीय नोटों के इस्तेमाल की छूट दी गयी है |
• गत १३ दिसंबर को नेपाल कैबिनेट की बैठक में १०० रुपए से बड़े भारतीय नोटों पर पाबन्दी लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया था |

चीन में नहीं थम रहा जनसंख्या वृद्धि में गिरावट का दौर

• दो बच्चो की नीति अपनाने के बाद भी उत्साहजनक नहीं है आंकड़े
• किसी दौर में जनता को जबरन जनसंख्या नियंत्रण के लिए बाध्य करने और एक बच्चे की नीति पर चलने वाला चीन अब गिरती हुई वृद्धि दर से परेशान है |
• २०१६ में दो बच्चो की नीति अपनाने के बाद भी यहाँ जनसँख्या वृद्धि दर में गिरावट का दौर थम नहीं रहा है |
• २०१८ में चीन में १.५३ करोड़ बच्चो का जन्म हुआ | २०१७ के मुकाबले इसमें २० लाख की कमी आयी है |
• २०१८ में जन्म दर प्रति लाख पर १०९४ रही |
• २०१७ में दर प्रति लाख पर १२४३ थी|
• चीन ने २०१६ की शुरुआत में दो बच्चो की नीति अपनाई थी |
• उसी साल देश में १.७९ करोड़ बच्चो का जन्म हुआ|
• वर्ष २००० के बाद से यह सर्वाधिक संख्या थी |
• २०१७ में १.७२ करोड़ बच्चो का जन्म हुआ |
• चीन की आबादी इस समय १३९.५ करोड़ तक पहुंच चुकी है |
• लम्बे समय तक एक बच्चे की नीति के कारण महिलाओ और पुरुषो के अनुपात में भी बदलाव हो रहा है |

सामने आ रही है कई मुश्किलें

• इस समय चीन में २४.९ करोड़ लोगो की उम्र ६० साल से जयादा हो चुकी है
• यह कुल आबादी के १७.९ फीसद के बराबर है |
• हर साल करीब ५३ लाख लोग इस सीमा में आ रहे है |
• जन्म दर में गिरावट का दौर बना रहा तो बुज़ुर्गो का अनुपात और तेज़ी से बढ़ेगा |
• निःसंदेह ऐसा होने से कार्यशील उम्र के लोगो का अनुपात कम होगा , जिसका दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा |
• इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है |

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