UPSC परीक्षा : दैनिक करंट अफेयर्स, Hindi Current Affairs - 22 December 2018

:: राष्ट्रीय ::

नोटा के बढ़ते वोट से चुनाव आयोग सक्रिय

नोटा (नन आफ द अबव) के वोटरों की लगातार बढ़ रही संख्या ने चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करने पर विवश कर दिया है |
चुनाव आयोग जल्द ही कानून मंत्रालय से मुलाकात कर नोटा मामले में कानूनी संशोधन के लिए सिफारिश करने जा रहा है
नए संशोधन के अनुसार अगर सरकार प्रस्तावित संशोधनों को मान लेती है तो जितने वाले उमीदवार से ज्यादा वोट नोटा में पड़ने पर उस चुनाव को अमान्य किया जाएगा तथा वह दोबारा मतदान कराया जाएगा |
वास्तव में नोटा मतदाताओं को प्रत्याशियों के प्रति अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देने का विकल्प उपलब्ध करता है |

भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर

७० वे इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा की भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है
इसमें फार्मा उद्योग की अहम् भूमिका है
केंद्रीय बजट २०१७-१८ के अनुसार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में २३ % की बढ़ोतरी हुई है
एमिटी विश्वविद्यालय में चल रहे इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन कर रही है |

झारखंड में मोबलिंचिंग के ८ दोषियों को आजीवन कारावास

झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरैलवार गांव में २०१६ में हुई मोबलिंचिंग के मामले में अदालत ने ८ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
इन पर पचीस पचीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया

सरकार ने 10 एजेंसियों को फोन और कंप्यूटर डाटा की जांच हेतु अधिकृत किया

सरकार ने 10 जांच एजेन्सियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन और कंप्यूटर डाटा की जांच के लिए अधिकृत किया है
लेकिन इसके लिए पहले की तरह गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी होगा.
गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि 21 दिसंबर 2018 को जारी आदेश वर्ष 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा बनाये गये और तब से प्रचलित नियमों पर ही आधारित है.
इस आदेश में किसी भी जांच एजेन्सी को नये अधिकार नहीं दिये गये हैं. आदेश से संबंधी अधिसूचना सेवा प्रदाताओं और मध्यवर्ती संस्था आदि को सूचित करने और मौजूदा आदेशों को संहिताबद्ध करने के लिए जारी की गयी थी.

क्या कहता है आईटी एक्ट?

आईटी एक्ट की धारा-69 (1) के तहत 10 एजेंसियां किसी भी कंप्यूटर से जेनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव हुए डाटा और उसमें स्टोर किसी भी दस्तावेज को देख सकेंगी.
धारा-69 कहती है कि देश की सुरक्षा, अखंडता, दूसरे देशों से दोस्ताना रिश्ते रखने या अपराध रोकने के लिए किसी डाटा की जांच की जरूरत है तो संबंधित एजेंसी को निर्देश दे सकते हैं.
इसमें कंप्यूटर बेस्ड कॉल और फोन का डाटा भी शामिल हैं.
इसके लिए अधिकृत एजेंसियों को फिर भी केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी पड़ेगी, पहले टेलिग्राफ एक्ट में यह मंजूरी जरूरी थी.
किसी भी तरह की फोन या कंप्यूटर सर्विस देने वालों को आदेश मानना होगा. न मानने की स्थिति में सात साल सजा या जुर्माना या दोनों लग सकता है.

फैसले पर विपक्ष का पक्ष

गृह मंत्रालय द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी किये जाने के बाद विपक्षी दलों ने संसद में इसको लेकर हंगामा किया.
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेन्सियों को दुरूपयोग कर अब किसी भी व्यक्ति के डाटा की जांच करवा सकती है
क्योंकि इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

सरकार का पक्ष

आदेश से संबंधित अधिसूचना में जांच एजेन्सियों को कोई नया अधिकार नहीं दिया गया है
और गृह मंत्रालय ने जांच की अनुमति देने का अधिकार अपने पास ही रखा है.
भारत-जापान के मध्य ऋण समझौतों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर
जापान के आधिकारिक विकास सहायता ऋण के बारे में 21 दिसंबर 2018 को वित्तन मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत केंजी हिरमात्सुी के मध्यि दस्तांवेजों का आदान-प्रदान हुआ.
यह ऋण चेन्न ई मेट्रो परियोजना (फेज-2) और जेपीवाई के लिए 75.519 बिलियन, जेपीवाई के लिए भारत के सतत विकास लक्ष्योंज के लिए जापान भारत सहयोग कार्यक्रम हेतु 15 बिलियन येन, जेपीवाई के लिए डेयरी विकास परियोजना के लिए 14.978 बिलियन येन की सहायता के रूप में दिये जा रहे है.
जापान सरकार ने इन तीन परियोजनाओं के लिए कुल 105.497 बिलियन येन - (लगभग 6668.46 करोड़ रुपये) की जेआईसीए आधिकारिक विकास सहायता देने का वायदा किया था.

मुख्य बिंदु

चेन्नाई मेट्रो परियोजना फेज-2 (I) का उद्देश्यस बदतर हो रहे सड़क यातायात/यातायात प्रदूषण को कम करने के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टाम के निर्माण द्वारा यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है.
इससे चेन्न ई महानगरीय क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास संतुलित होगा और महानगरीय वातावरण तथा पर्यावरण स्थिति में सुधार आएगा.

केन्द्रीय गृह मंत्री ने देश के टॉप-10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है.
इस सूची में उन थानों को रखा गया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम किया है.
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर टॉप-3 थानों के पुलिस अधिकारियों को ट्रॉफी से सम्मानित भी किया.
टॉप-10 परफॉर्मिंग थानों की यह सूची गृह मंत्री द्वारा डीजीपी अधिकारियों की कांफ्रेंस में लॉन्च की गई.
इन थानों में पहले स्थान पर राजस्थान स्थित बीकानेर में मौजूद कालू है.
जबकि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित कैम्पबेल-बे दूसरे स्थान पर है.

गृह मंत्री द्वारा जारी सूची के अनुसार देश के टॉप-10 परफॉर्मिंग थाने इस प्रकार हैं:

कालू (राजस्थान)
कैम्पबेल बे (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)
फरक्का (पश्चिम बंगाल)
नेत्तापक्क्म (पुडुचेरी)
गुडेरी (कर्नाटक)
चौपाल (हिमाचल प्रदेश)
लखेरी (राजस्थान)
पेरियाकुलम (तमिलनाडु)
मुनस्यारी (उत्तराखंड)
चुर्चोरेम (गोवा)

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मुख्य बिंदु

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजीपी तथा आईजीपी अधिकारियों की कांफ्रेंस को गुजरात में संबोधित किया था. हालांकि, गुजरात से कोई भी थाना टॉप-10 सूची में जगह नहीं बना सका है.
यह सूची इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा तैयार की गई है जिसे तैयार करने के लिए उसने विभिन्न स्तर की छानबीन और जानकारी प्राप्त करने के बाद की गई है.
इंटेलिजेंस ब्यूरो को पुलिस स्टेशनों से संबंधित जानकारी राज्य की एजेंसियों से प्राप्त हुई है.
इस रैंकिंग का उद्देश्य पुलिसिंग की गुणवत्ता को सुधारना और उसे सिटिजन फ्रेंडली बनाना है.

::विज्ञानं और प्रोद्योगिकी::

पृथ्वी से ५ गुना भरी चमकता हुआ गृह खोजा

शोधकर्ताओं ने सौरमंडल से बहार तारामंडल में एक नया चमकता हुआ गृह खोजा है
रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार एच डी २१९१३४बी नमक यह गृह
पृथ्वी से ५ गुना भरी होने के साथ ही २१ प्रकाश वर्ष दूर है
इसे सुपर अर्थ भी माना जा रहा है
इस गृह में लोहे की मौजूदगी बहुत अधिक नहीं है लेकिन यहाँ मैग्नीशियम और सिलिकॉन के साथ कैल्शियम और एल्युमिनियम अच्छी खासी मात्रा में है
ऐसे ग्रहो में पृथ्वी की तरह से चुम्बकीय क्षेत्र नहीं होता |इसकी संरचना काफी अलग है इसीलिए यहाँ का वायुमंडल सामान्य सुपर अर्थो से अलग है