(Free E-Book) Samsamyiki (समसामयिकी) 2012: "National (राष्ट्रीय)"
फ़्री ई-बुक: समसामयिकी
राष्ट्रीय
- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परियोजना
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा शहरों को स्लम मुक्त करने की योजना
- संविधान के उपर संसद का प्रभुत्व नहीं
- यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान राशि दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष
- तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कार्य प्रारंभ
- मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति को सीधे भूमि आवंटन का अधिकार नहींः सर्वोच्च न्यायालय
- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना की अधिसूचना जारी
- इटली के विदेशमंत्री गियूलियो मारिया तेरजी डी सेंट अगाता की भारत यात्रा संपन्न
- केंद्र सरकार द्वारा ओड़ीशा के लिए . करोड़ रुपए की बाढ़ सहायता राशि मंजूर
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन
- वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह द्वारा यूरिया के क्षेत्र में निवेश नीति
- तमिलनाडु के सभी स्कूलों में समान शिक्षा प्रणाली (समाचीर कालवी योजना) लागू करने के निर्देश
- राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने राष्ट्रपति भवन से साक्षर भारत यात्रा की शुरुआत की
- मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीए) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित
- केरल के पालक्काड में रेल कोच बनाने के कारखाने की स्थापना हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
- सूचना का अधिकार कानून के तहत छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने का अधिकार
- पश्चिम बंगाल और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में सहमतिः दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को ज्यादा स्वायत्तता
- भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह की जन्मतिथि सरकारी अभिलेख के अनुसार
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिट्टी के तेल पर सब्सिडी नकद देने की योजना को मंजूरी
- शस्त्रा अधिनियम की धारा ;द्ध के तहत अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिकः सर्वोच्च न्यायालय
- उम्र निर्धारण हेतु चिकित्सकीय जांच के बजाय जन्म प्रमाणपत्र को प्राथमिकताः सर्वोच्च न्यायालय
- नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी
- बिहार, असम, उड़ीसा और राजस्थान शुद्ध पेयजल आपूर्ति लक्ष्य से काफी पीछे
- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के गठन की
- निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
- संसद और विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभवः सर्वोच्च न्यायालय
- अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर जिले पतवारी और देवला गांवों की जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया
- प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यदल गठित
- मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी
- केंद्र, पश्चिम बंगाल और गोजमुमो के बीच त्रिपक्षीय समझौते से गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन बना
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सर्कस में काम करने पर प्रतिबंध
- बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में संपन्न
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवादित पोलावरम बांध का निर्माण रोकने सम्बन्धी ओडीशा सरकार की याचिका खारिज
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नशीली दवाओं और पदार्थो संबंधी राष्ट्रीय नीति मंजूर
- प्रस्तावित खेल कानून पर टिप्पणियां और सुझावों की समीक्षा करने हेतु एक मुकुल मुदगल की समिति का गठन
- मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी
- पिछले एक दशक (वर्ष से ) में भारत में कुल हजार करोड़ का भ्रष्टाचार
- आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के गठन को मंजूरी दी
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में सांसद निधि के इस्तेमाल की मंजूरी
- केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर
- सर्वोच्च न्यायालय का सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश
- राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के समान हो मनरेगा की मजदूरीः सर्वोच्च न्यायालय
- मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा राजीव गांधी हत्या के आरोपियों की फांसी की सजा पर दो माह की रोक
- मुंबई में झावेरी बाजार, आॅपेरा हाउस और दादर के कबूतरखाने क्षेत्र में बम विस्फोट
- वातानुकूलित प्रथम, टियर, टियर, चेयर कार में यात्रा करने पर पहचान-पत्र दिखाना अनिवार्य
- जी रोमिंग विवाद पर निर्णय करने के टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
- आयकर लोकपाल (ओमबडसमैन) नियुक्त करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
- उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक किया जाना चाहिए: केंद्रीय सूचना आयोग
- प्रधानमंत्री डाॅक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का विस्तार
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एसटी, एससी व ओबीसी के खाली पड़े पदों को भरने हेतु प्रस्ताव पारित
- शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में कुल विधेयक पारित किए गए
- भारतीय आयात-निर्यात बैंक संशोधन विधेयक- राज्यसभा में पारित
- पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातियों को संवैधानिक अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया
- ओबीसी के लिए प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को . प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
- काला धन मामले की जांच हेतु पूर्व न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में विशेष दल गठित
- भारत सरकार और युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक साॅलिडैरिटी के मध्य दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर
- एलआईसी एक्ट, के स्थान पर जीवन बीमा निगम (संशोधन) बिल, राज्यसभा में पारित
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनचाही काॅल पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द
- त्रिपुरा राज्य के संखोला गांव से सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना का शुभारंभ
- भारत में प्रति वर्ष लाख नवजातों (जन्म से एक महीने के बच्चे) की मौतः विश्व स्वास्थ्य संगठन
- अस्थायी रूप से दिन से अधिक काम करने वाला कर्मचारी स्थायी नौकरी का हकदार
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्याय प्रदान करने और विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना को मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक, को मंजूरी
- न्यायालय सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा दिलाने में सक्षमः सर्वोच्च न्यायालय
- मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति को सीधे भूमि आवंटन का अधिकार नहींः सर्वोच्च न्यायालय
- राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा दसवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव मंजूर
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी खरीद में एमएसएमई के लिए प्रतिशत आरक्षण
- लैट्रोजोल दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंध
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में आंशिक संशोधन
- जनरल पावर आॅफ अटार्नी के जरिए संपत्ति हस्तांतरण पूर्ण और वैध नहींः सर्वोच्च न्यायालय
- असमाजिक तत्वों को एहतियातन हिरासत में लेने से पूर्व आरोपी का पक्ष सुनना आवश्यक नहीं
- सोन नदी जल विवाद के समाधान हेतु पटना उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश
- तंबाकू उत्पाद से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को दर्शाने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय का नया नियम
- विदेशी कंपनियां भी भारतीय उपभोक्ता अदालतों के प्रति जवाबदेहः सर्वोच्च न्यायालय
- ओबीसी छात्रों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों से अधिकतम दस फीसदी की छूट
- वित्तीय जवाबदेही बजट प्रबंधन कानून का पालन नहीं करने वाले राज्यों को रियायती दरों पर कर्ज नहीं
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह कानून (संशोधन) विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी प्रदान की
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वीं वार्षिक रिपोर्ट की अनुशंसा आधार पर ज्ञापन में की गई कार्रवाई
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्री मछली कारोबार (संशोधन) अधिनियम का प्रवर्तन
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाए महेंद्रनाथ दास की सजा के क्रियान्वयन पर रोक
- सिर्फ अश्लील और आपत्तिजनक नृत्य प्रतिबंधित हो, बार और रेस्त्रां डांसर नहींरू सर्वोच्च न्यायालय
- न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक- संसद के निम्न सदन लोकसभा में पारित
- संदिग्ध निष्ठा वाले न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाएः सर्वोच्च न्यायालय
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित
- बिहार सरकार का यूनिसेफ और भारतीय जनसंख्या परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- किसानों की जमीन का भूमि अधिग्रहण बाजार मूल्य के आधार परः सर्वोच्च न्यायालय