trainee5's blog

आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

IAS EXAM


आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) UPSC सिविल सेवा परीक्षा


new(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2022 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 22 फ़रवरी 2022)

UPSC HINDI PAPERS यूपीएससी आईएएस परीक्षा पेपर Download

आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) :

(क) उम्मीदवार की आयु अगस्त 2022 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किन्तु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1990 से पहले और अगस्त, 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। (ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

(ii) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं।

(iii) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष (iv) जिन भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, ने 1 अगस्त, 2022 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो

(क) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से नियम कार्य के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं। इसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनके नियत कार्य अगस्त, 2022 से एक वर्ष के अन्दर पूरे होने हैं या

(ख) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या

(ग) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक

(v) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने 1 अगस्त, 2022 को सैनिक सेवा की 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय का एक प्रमाण जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।

(vi) बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार जैसे (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है. (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास, (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांग और मानसिक रोग (ई) )अ) से (द) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक।

टिप्पणी I अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त पैरा 3 (ii( (ख) के किन्हीं अन्य खंडों के अंतर्गत भी कवर होते हैं, अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं वे इन दोनों श्रेणियों के तहत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।
टिप्पणी ||: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोगित भूलपूर्न सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III: पैरा 3 (ii( (ख) )iv) तथा (v) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबैटेट अथवा नॉन-कंबटेट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।

टिप्पणी IV: उपर्युक्त पैरा 3 (ii( ) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, दद्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद सरकार दवारा बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को आबंटन संबंधित सेवाओं पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

टिप्पणी V ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जा सकती है।

(3) आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण-पत्र सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय भी प्रस्तुत करते हैं। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उदधरण तथा उन जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेश के इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षाप्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी । उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिक्लेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी II उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा के आवेदन पत्र में जन्म की तारीख एक बार प्रस्तुत कर देने के और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की । अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 5(3) में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा अनुरोध दिनांक 05.06.2022 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के दिन तक किया जाता है।

इस सन्दर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:

  1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
  2. रजिस्ट्रेशन आईडी (RID)1
  3. अनुक्रमांक नंबर (यदि प्राप्त हुआ हो)।
  4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)।
  5. आवेदन प्रपत्र में दिया डाक का पूरा पता
  6. वैध एवम सक्रिय ई-मेल आईडी 

Courtesy: UPSC

UPSC 2020 अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट पेपर - 1 (Paper - 1)

सीसैट (CSAT) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट  पेपर - 2 (Paper - 2)

BREAKING: UPSC IAS (Pre.) Exam 2020 Notification Released

IAS EXAM

UPSC IAS (Pre.) Exam 2020 Notification Released

1. CANDIDATES TO ENSURE THEIR ELIGIBILITY FOR THE EXAMINATION:

All candidates (male/female/transgender) are requested to carefully read the Rules of Civil Services Examination notified by the Government (Department of Personnel and Training) and this Notice of Examination derived from these Rules. The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission to all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere issue of e-Admit Card to the candidate will not imply that his/her candidature has been finally cleared by the Commission. The Commission takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidate has qualified for Interview/Personality Test. 

2. HOW TO APPLY:

Candidates are required to apply Online by using the website https://upsconline.nic.in Detailed instructions for filling up online applications are available on the above mentioned website. Brief Instructions for filling up the "Online Application Form" given in Appendix-IIA. 

Candidate should have details of one Photo ID Card viz. Aadhaar Card/Voter Card/PAN Card/Passport/Driving Licence/Any other Photo ID Card issued by the State/Central Government. The details of this Photo ID Card will have to be provided by the candidate while filling up the online application form. The candidates will have to upload a scanned copy of the Photo ID whose details have been provided in the online application by him/her. This Photo ID Card will be used for all future referencing and the candidate is advised to carry this Photo ID Card while appearing for Examination/Personality Test. 

The facility of withdrawal of Application is available for those candidates who do not want to appear for Civil Services (Preliminary) Examination. In this regard, Instructions are mentioned in Appendix IIB of this Examination Notice.

3. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

The online Applications can be filled up to 3rd March, 2020 till 6:00 PM. The eligible candidates shall be issued an e-Admit Card three weeks before the commencement of the examination. The e-Admit Card will be made available in the UPSC website [https://upsconline.nic.in] for downloading by candidates. No Admit Card will be sent by post. 

UPSC PRE EXAM DATE: 31st MAY 2020 (SUNDAY)

4. PENALTY FOR WRONG ANSWERS:

Candidates should note that there will be penalty (negative marking) for wrong answers marked by a candidate in the Objective Type Question Papers.

5. FACILITATION COUNTER FOR GUIDANCE OF CANDIDATES:

In case of any guidance/information/clarification regarding their applications, candidature etc. candidates can contact UPSC’s Facilitation Counter near gate ‘C’ of its campus in person or over Telephone No. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 on working days between 10.00 hrs and 17.00 hrs.

F. No. 1/6/2019-E.I(B) : Preliminary Examination of the Civil Services Examination for recruitment to the Services and Posts mentioned below will be held by the Union Public Service Commission on 31st May, 2020 in accordance with the Rules published by the Department of Personnel & Training in the Gazette of India Extraordinary dated 12th February, 2020. 

(i) Indian Administrative Service.
(ii) Indian Foreign Service.
(iii) Indian Police Service.
(iv) Indian P & T Accounts & Finance Service, Group ‘A’.
(v) Indian Audit and Accounts Service, Group ‘A’.
(vi) Indian Revenue Service (Customs and Central Excise), Group ‘A’.
(vii) Indian Defence Accounts Service, Group ‘A’.
(viii) Indian Revenue Service (I.T.), Group ‘A’.
(ix) Indian Ordnance Factories Service, Group ‘A’ (Assistant Works Manager, Administration).
(x) Indian Postal Service, Group ‘A’.
(xi) Indian Civil Accounts Service, Group ‘A’.
(xii) Indian Railway Traffic Service, Group ‘A’.
(xiii) Indian Railway Accounts Service, Group 'A'.
(xiv) Indian Railway Personnel Service, Group ‘A’.
(xv) Post of Assistant Security Commissioner in Railway Protection Force, Group ‘A’
(xvi) Indian Defence Estates Service, Group ‘A’.
(xvii) Indian Information Service (Junior Grade), Group ‘A’.
(xviii) Indian Trade Service, Group 'A'.
(xix) Indian Corporate Law Service, Group ‘A’.
(xx) Armed Forces Headquarters Civil Service, Group ‘B’ (Section Officer’s Grade).
(xxi) Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli
Civil Service, Group 'B'.
(xxii) Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli

Police Service, Group 'B'.

(xxiii) Pondicherry Civil Service, Group 'B'.
(xxiv) Pondicherry Police Service, Group ‘B’

 

Click Here to Download UPSC Official Notification PDF

The number of vacancies to be filled through the examination is expected to be approximately 796 which include 24 vacancies reserved for Persons with Benchmark Disability Category, i.e. 3 vacancies for candidates of (a) blindness and low vision; 9 Vacancies for (b) deaf and hard of hearing; 8 Vacancies for (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; and 4 Vacancies for (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (c) including deaf-blindness. The final number of vacancies may undergo change after getting firm number of vacancies from Cadre Controlling Authorities. Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes. Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability in respect of vacancies as may be fixed by the Government. As per the decision taken by the Government for increasing the access of unemployed to job opportunities, the Commission will publicly disclose the scores of the candidates (obtained in the Written Examination and Interview/Personality Test) through the public portals. The disclosure will be made in respect of only those willing candidates who will appear in the Interview/Personality Test for the Civil Service Examination and are not finally recommended for appointment. The information shared through this disclosure scheme about the non-recommended candidates may be used by other public and private recruitment agencies to appoint suitable candidates from the information made available in the public portal. Candidates will be required to give their options at the time of Interview/Personality Test, while downloading the e-Summon Letter from the Commission’s website for the interview. A candidate may opt out of the scheme also and in that case his/her details will not be published by the Commission. 

Besides sharing of the information of the non-recommended willing candidates of this examination, the Commission will not assume any responsibility or liability for the method and manner in which information related to such candidates is utilized by public/private organizations.

3. Eligibility Conditions: (I) Nationality

  1. For the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

  2. For other services, a candidate must be either:-

  • a citizen of India, or

  • a subject of Nepal, or

  • a subject of Bhutan, or

  • a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

  • a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him/her by the Government of India.

(II) Age Limits:

(a) A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the 1st of August, 2020 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1988 and not later than 1st August, 1999. Necessary action to make corresponding changes in respective Rules/Regulations pertaining to various services is being taken separately.

(b) The upper age-limit prescribed above will be relaxable:
(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
(ii) up to a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates;
(iii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;
(iv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2020 and have been released;
(a) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 2020 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency; or
(b) on account of physical disability attributable to Military Service; or
(c) on invalidment.
(v) up to a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 2020 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months’ notice on selection from the date of receipt of offer of appointment. 
(vi) up to a maximum of 10 years in the case of (a) blindness and low vision; (b) deaf and hard of hearing; (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; and (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness. 

(III) Minimum Educational Qualifications :

The candidate must hold a degree of any of Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University Under Section-3 of the University Grants Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification 

Note I:—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission’s examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. All candidates who are declared qualified by the Commission for taking the Civil Services (Main) Examination will be required to produce proof of passing the requisite examination along with their application (i.e. Detailed Application Form-I) for the Main Examination, failing which
such candidates will not be admitted to the Main Examination. Such proof of passing the requisite examination should be dated earlier than the due date (closing date) of Detailed Application Form-I of the Civil Services (Main) Examination.

Note II: In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who does not have any of the foregoing qualifications as a qualified candidate provided that he/she has passed examination conducted by the other Institutions, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his/her admission to the examination.

Note III: Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by the Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

Note IV: Candidates who have passed the final professional M.B.B.S. or any other Medical Examination but have not completed their internship by the time of submission of their applications for the Civil Services (Main) Examination, will be provisionally admitted to the Examination provided they submit along with their application a copy of certificate from the concerned authority of the University/Institution that they had passed the requisite final professional medical examination. In such cases, the candidates will be required to produce at the time of their interview original Degree or a certificate from the concerned competent authority of the University/Institution that they had completed all requirements (including completion of internship) for the award of the Degree 

4. FEE:

Candidates (excepting Female/SC/ST/Persons with Benchmark Disability Candidates who are exempted from payment of fee) are required to pay fee of Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) either by remitting the money in any Branch of State Bank of India or by using Visa/Master/RuPay Credit/Debit Card or by using Internet Banking of SBI. Applicants who opt for "Pay by Cash" mode should print the system generated Pay-in-slip during part II registration and deposit the fee at the counter of SBI Branch on the next working day only. "Pay by Cash” mode will be deactivated at 11.59 P.M. of 02.03.2020 i.e. one day before the closing date; however applicants who have generated their Pay-in- Slip before it is deactivated may pay at the counter of SBI Branch during banking hours on the closing date. Such applicants who are unable to pay by cash on the closing date i.e. during banking hours at SBI Branch, for reasons whatsoever, even if holding valid pay-in-slip will have no other offline option but to opt for available online Debit/Credit Card or Internet Banking payment mode on the closing date i.e. till 18:00 Hours of 03.03.2020.

For the applicants in whose case payments details have not been received from the bank they will be treated as fictitious payment cases and a list of all such applicants shall be made available on the Commission website within two weeks after the last day of submission of online application.These applicants shall also be intimated through e-mail to submit copy of proof of their payment to the Commission at the address mentioned in the e-mail. The applicant shall be required to submit the proof within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. In case, no response is received from the applicants their applications shall be summarily rejected and no further correspondence shall be entertained in this regard. All female candidates and candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Persons with Benchmark Disability categories are exempted from payment of fee. No fee exemption is, however, available to OBC/EWS candidates and they are required to pay the prescribed fee in full. Persons with Benchmark Disability are exempted from the payment of fee provided they are otherwise eligible for appointment to the Services/Posts to be filled on the results of this examination on the basis of the standards of medical fitness for these Services/Posts (including any concessions specifically extended to the Persons with Benchmark Disability). A candidate of Persons with Benchmark Disability claiming fee concession will be required by the Commission to submit along with their Detailed Application Form - I, a certified copy of the Certificate of Disability from a Government Hospital/Medical Board in support of his/her claim for belonging to Persons with Benchmark Disability. 

NB: Notwithstanding, the aforesaid provision for fee exemption, a candidate of Persons with Benchmark Disability will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or the Appointing Authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/Posts to be allocated to candidates of Persons with Benchmark Disability by the Government. 

Note I: Applications without the prescribed Fee (Unless remission of Fee is claimed) shall be summarily rejected.
Note II: Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

Note III: If any candidate who took the Civil Services Examination held in 2019 wishes to apply for admission to this examination, he/she must submit his/her application without waiting for the results or an offer of appointment.

Note IV: Candidates admitted to the Main Examination will be required to pay a further fee of Rs. 200/- (Rupees Two hundreds only).

Online Coaching for UPSC, IAS PRELIMS Exam

Printed Study Material IAS (UPSC) General Studies PRE Cum MAINS

(E-Book) KURUKSHETRA MAGAZINE HINDI PDF - FEB 2020

 (E-Book) KURUKSHETRA MAGAZINE PDF - FEB 2020 (HINDI)

  • Medium: Hindi
  • E-BOOK NAME : YOJANA KURUKSHETRA PDF -FEB 2020
  • Total Pages: 66
  • PRICE: 49/- FREE/- (only for few days)
  • Hosting Charges: NIL
  • File Type: PDF File Download Link via Email

Click Here to Download PDF

Related E-Books:

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा 2020

IAS EXAM

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा 2020

UPSC HINDI PAPERS यूपीएससी आईएएस परीक्षा पेपर Download

newALERT: UPSC PRE 2020 परीक्षा स्थगित Due to COVID-19

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी  पात्रता सुनिश्चित कर लें :

सभी उम्मीदवारों (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर) से अनुरोध है कि वे सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा के नियमों और इन नियमों से प्राप्त परीक्षा के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम विषय होगा। अभ्यर्थी को ई-एडमिट कार्ड जारी करने का यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी को अंततः मंजूरी दे दी गई है। उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के लिए योग्य होने के बाद ही आयोग मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

आवेदन कैसे करे:

उम्मीदवारों को वेबसाइट https://upsconline.nic.in का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परिशिष्ट-आईआईए में दिए गए "ऑनलाइन आवेदन पत्र" को भरने के लिए संक्षिप्त निर्देश।

उम्मीदवार के पास एक फोटो आईडी कार्ड का विवरण होना चाहिए। आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र। इस फोटो आईडी कार्ड का विवरण उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रदान करना होगा। उम्मीदवारों को फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके / उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। यह फोटो आईडी कार्ड भविष्य के सभी संदर्भों के लिए उपयोग किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा / व्यक्तिगत परीक्षा के लिए इस फोटो आईडी कार्ड को ले जाए।

आवेदन वापस लेने की सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जो सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। इस संबंध में, इस परीक्षा सूचना के परिशिष्ट II में निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

आवेदन पत्र की भरने की अंतिम तारीख  :

ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च, 2020 तक शाम 6:00 बजे तक भरे जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से तीन सप्ताह पहले ई-एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए ई-एडमिट कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट [https://upsconline.nic.in] में उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा।

गलत उतर के लए दंड

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में एक उम्मीदवार द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए जुर्माना (नकारात्मक अंकन) होगा।

उमीदवार के मार्गदर्शन हेत सुविधा काउंटर :

अपने आवेदन, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी भी मार्गदर्शन / सूचना / स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार यूपीएससी के सुविधा काउंटर से संपर्क कर सकते हैं, जिसके परिसर में गेट 'सी' के पास व्यक्ति या टेलीफोन नंबर 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर काम कर रहा है। 10.00 बजे से 17.00 बजे के बीच का दिन।

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) पेपर-1

मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परा आयोिजत क जा रह है, उस परसर म मोबाइल फोन का योग (चाहे वह  ऑफ ह य ना हो), पेजर या कसी अ य कार का इलेनक उपकरण या कए जा सकने वाला डवाइस या पेन  जैसा कोई टोरेज मीडया, माट वॉच इयाद या कै मरा या लू टूथ डवाइस या कोई  उपकरण या संचार यं के प म योग कए जा सकने वाला कोई अय संबंधत उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालूसत मना है।
(ख) उमीदवार को उनके हत म सलाह द जाती है क वे परा थल पर मोबाइल फोन/ लू टूथ सहत कोई भी तबंधत सामी न लाएं, यक इनक सु रा सुनिचत नहं क जा सकती।

उमीदवार को सलाह  जाती है क वे कोई भी  यवान/कमती सामान परा भवन म न लाएं, यक उनक सु रा सुनिचत नहं क जा सकती. आयोग इस संबंध म कसी नकसान के लए उतरदायी नहं होगा।

एफ. सं. 1/6/2019-प.1(ख)

नीचे दी गई सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 31 मई, 2020 को भारत के राजपत्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार होगी। 12 फरवरी, 2020।

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(ii) भारतीय विदेश सेवा

(iii) भारतीय पुलिस सेवा

(iv) भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा, ग्रुप "क "

(v) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा , ग्रुप "क "

(vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद), ग्रुप 'क'

(vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(viii) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'

(ix) भारतीय आयुध कारखाना सेवा, ग्रुप 'क' (सहायक कर्मशाला प्रबंधक , प्रशासनिक)

(x) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'

(xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(xii) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप 'क'

(xiii) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(xiv) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'

(xv) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप 'क' के सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद

(xvi) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'

(xvii) भारतीय सूचना सेवा (कनिष्ठ ग्रेड), ग्रुप 'क'

(xviii) भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क'

(xix) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा, ग्रुप 'क'

(xx) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधर्कारी ग्रेड)

(xxi) दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,लक्षद्वीप , दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxii) दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,लक्षद्वीप , दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxiii)पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxiv)पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'.

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 03 मार्च 2020)

UPSC 2020 अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) पेपर-1

Courtesy: UPSC

महत्वपूर्ण लिंक:

(E-Book) KURUKSHETRA MAGAZINE PDF - FEB 2020

 (E-Book) KURUKSHETRA MAGAZINE PDF - FEB 2020

  • Medium: ENGLISH
  • E-BOOK NAME : KUKSHETRA MAGAZINE PDF -FEB 2020
  • Total Pages: 52
  • PRICE: 49/- FREE/- (only for few days)
  • Hosting Charges: NIL
  • File Type: PDF File Download Link via Email

Click Here to Download PDF

Related E-Books:

(Answer Key) UPSC Indian Statistical Service Examination, 2019



(Answer Key) UPSC Indian Statistical Service Examination, 2019



Exam Name: Indian Statistical Service Examination

Year: 2019

Subjects:

  • Statistics-I
  • Statistics-II

THE GIST of Editorial for UPSC Exams : 08 February 2020 (Time to prioritise education and health (Indian Express))



Time to prioritise education and health (Indian Express)



  • Mains Paper 3: Economy 
  • Prelims level: Social sector 
  • Mains level: Liberalizing in social sector 

Context:

  • The government’s macroeconomic policy has acquired a new salience in the context
  • of reversing the current slowdown in recent months.
  • The policy currently being pursued is intended primarily to incentivise potential investors by facilitating ease-of-doing business and making large-scale concessions to the corporate sector but investments to serve social objectives and help in indigenisation are being discarded.

What are the reforms needed?

  • Reform such as labour market liberalisation and removal of constraints on acquisition of land for industrial purposes.
  • Advocating acceleration of investment in physical infrastructure and human infrastructure.

Negative impact of such reforms:

  • Likely to have an impact on the incomes, living conditions and the economic security of the workers and the agricultural class.
  • The policy of freedom of hiring and firing of labour will be counterproductive as it would squeeze demand further in a situation of huge demand deficit.
  • Investment in physical infrastructure is not as labour-intensive as that in other sectors.
  • Large-scale projects in physical infrastructure field have long gestation periods.

Positive impact of investing in social sector:

  • Creating demand in the short run by way of opening avenues for large-scale employment.
  • Imparts competitiveness and sustainability on the Indian economy on the medium and long run.
  • Increased public expenditure in social sectors have short- and medium-term effect of enhancing employment, generating demand and attracting investment.
  • Lower gestation periods.

Impact of investment in school education:

  • The Right to Education Act (RTE) sets out the objective of universalizing elementary education in five years.
  • The National Education Policy, 2020 states that the Act “will be reviewed... to ensure that all students... shall have free and compulsory access to high quality and equitable schooling from early childhood education (age three onwards) through higher education (i.e. until Grade 12)”.
  • Council for Social Development, have calculated the magnitude of demand creation by meeting just one condition for realising this objective, i.e. employment of teachers.
  • The recruitment of 5.7 million (figure arrived by considering pupil teacher ratio as 10:1) additional teachers over a period of five years, can create huge scale demand which is only one factor essential
  • for universalising quality school education.
  • There is also a large gap between the requirement of infrastructure in the schools and that available and built recently.
  • According to government data, only 12.5% of the schools covered by the RTE Act were compliant with RTE norms, most of which are related to infrastructure.
  • Thus meeting these norms has the potential of creating employment on a large scale.

Health and employability:

  • In the health field, there is a vast number of vacant posts for professionals at these levels and there is a huge deficit of paramedical workers, middle-level health workers, nurses and trained doctors.
  • Health being one of the labour intensive sector investments in this sector is need of the hour.

Significance of Investments in education and health:

  • Health and education are of instrumental value in driving growth, creating employment and improving people’s well-being.
  • Education has a crucial role to play for an individual in gaining employment and retaining employability.
  • If we compare 2011 and 2017 data released by the Labour Ministry, the gap in educational attainment emerges as the single most important factor for the higher rate of growth during this period.
  • Health and education have been widely recognised as public goods.

Conclusion:

  • It is therefore time for reprioritizing education and health in the scheme of development strategy and the allocation of budgetary resources.

Online Coaching for UPSC PRE Exam

General Studies Pre. Cum Mains Study Materials

Prelims Questions: 

Q.1) With reference to the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, consider the following statements:
1. It will have 15 trustees, out of which one trustee will always be from Dalit community.
2. It will be completely free to take every decision related to the temple and 67 acres of land will be transferred to the trust. 

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both  
(d) None
Answer: C

Mains Questions: 
Q.1) What are the impacts of investment in school education? Do you think is there any negative impact of liberalization in informal sector? 

THE GIST of Editorial for UPSC Exams : 08 February 2020 (Crime and politics: on political candidates with criminal records (Indian Express))



Crime and politics: on political candidates with criminal records (Indian Express)



  • Mains Paper 2: Polity 
  • Prelims level: Representation of the People Act 1951
  • Mains level: Reasons for still prevailing criminalization of Politics

Context:

  • The Supreme Court has recently agreed to hear a plea from the Election Commission
  • of India (ECI) to direct political parties not to field candidates with criminal antecedents.
  • Supreme Court has passed successive series of landmark judgments to bar criminal candidates from contesting but the extent of the problem has not been eliminated entirely.
  • A recent report stated that 1. 46% of Members of Parliament have criminal records.
  • Current cohort of Lok Sabha MPs has the highest (29%) proportion of those with serious declared criminal cases.

What does this indicate?

  • These unhealthy tendencies in the democratic system reflect a poor image of the nature of India’s state institutions and the quality of its elected representatives.
  • This is a consequence of a structural problem in Indian democracy and the nature of the Indian state.

Landmark judgements by Supreme Court to curb criminalisation of politics:

  • In 2013 Lily Thomas vs. Union of India case, Supreme Court removed the statutory protection of convicted legislators from immediate disqualification.
  • In 2014, SC directed the completion of trials involving elected representatives within a year.
  • In 2017, it asked the Centre to frame a scheme to appoint special courts to exclusively try cases against politicians.
  • In Public Interest Foundation vs. Union of India, 2018 Supreme Court asked the political parties to publicise pending criminal cases faced by their candidates.

Reasons for still prevailing criminalization of Politics:

Lack of political will:

Representation of the People Act, 1951, deals with disqualification of candidates against whom charges have been framed in court for serious offences. Therefore, in order to curb criminalisation of politics, Parliament needs to bring an amendment in the Act.
The parliament is yet to frame a law that is deterrent to legislators with dubious credentials.

Money power:

  • Candidates with serious records seem to do well largely due to their ability to finance their own elections and bring substantive resources to their respective parties.
  • The report by the Association for Democratic Reforms (ADR) and the National Election Watch (New) found that a candidate with a clean record has 12 per cent chance of winning the election whereas for a candidate with a criminal record, the chance of winning is 23 percent.

Narrow prism view:

  • Some voters tend to view such candidates through a narrow prism of being able to represent their interests by any possible means.

Left out with no choice:

  • As all competing candidates have criminal records voters are left with no choices but to select any of them.

Way forward:

  • While judicial pronouncements on making it difficult for criminal candidates to contest are necessary.
  • Only enhanced awareness and increased democratic participation could create the right conditions for the decriminalisation of politics.

Online Coaching for UPSC PRE Exam

General Studies Pre. Cum Mains Study Materials

Prelims Questions: 

Q.1) With reference to the India- Russia energy ties, consider the following statements:
1. Indian Oil Corp (IOCL) recently signed a deal with Russia’s Rosneft for the annual purchase of 2 million metric tonnes of Urals grade crude oil from Rosneft.
2. The crude oil, being sourced under the contract, will be loaded in Suezmax vessels at Novorossiysk port of Russia and will come to India, bypassing Straits of Hormuz.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both  
(d) None
Answer: C

Mains Questions: 
Q.1) What are the reasons behind for still prevailing criminalization of politics? 

 

THE GIST of Editorial for UPSC Exams : 08 February 2020 (The Jammu and Kashmir Public Safety Act (The Hindu))



The Jammu and Kashmir Public Safety Act (The Hindu)



  • Mains Paper 2: Polity 
  • Prelims level: Public Safety Act
  • Mains level: Uses of Public Safety Act in accordance with Indian constitution 

Context:

  • Former Jammu and  Kashmir Chief Minister Dr. Farooq Abdullah was detained under the State’s Public Safety Act on September 16, for 12 days. 
  • This was hours before the Supreme Court was due to hear Rajya Sabha Member Vaiko’s habeus corpus petition, seeking the Jammu and  Kashmir government to produce him in court and release him from detention.

What is the Public Safety Act?

  • The law was introduced by Sheikh Abdullah (Farooq Abdullah’s father) in 1978. But it’s purpose was different. It was brought in to prevent timber smuggling, and keep the smugglers in prison. This is a preventive detention law that allows the State government to detain a person up to two years without a trial.
  • It is similar to the National Security Act, but this was enacted two years before the NSA came into being.

Why has he been detained under PSA now?

  • In police custody, a person has to be produced before a magistrate within 24 hours of detention. But the PSA allows the State to hold a person without producing them in court.

What happens after PSA is used?

  • Within four weeks of passing the detention order, the government has to refer the case to an Advisory Board. 
  • This Advisory Board will have to give its recommendations within eight weeks of the order. If the Board thinks that there is cause for preventive detention, the government can hold the person up to two years.
  • The person detained has limited rights. Usually when a person is arrested, they have the right to legal representation and can challenge the arrest. 
  • But, when a person is arrested under the PSA, they do not have these rights before the Advisory Board unless sufficient grounds can be established that the detention is illegal. There have been cases where the High Court has interfered and quashed the detention.
  • According to Section 13(2), the detaining authority need not even inform the detained individual as to the reason for the action, if it decides that it goes against public interest.

Has this been used before?

  • Last month, former IAS officer and founder of Jammu and Kashmir People’s movement Shah Faesal was stopped from flying out of the country from the Delhi Airport and sent back to Srinagar, where he was detained under the PSA. He is still under detention.
  • In the wake of the Pulwama attack, scores of detainees were slapped with this law, and Jammu and  Kashmir Governor Satya Pal Malik had approved an amendment to move detainees to jails outside the State.
  • Hurriyat leaders like Masarat Alam, JKLF leader Yasin Malik have also been detained under this law. Incidentally, in January this year, National Conference vice president and son of Dr. Abdullah, Omar Abdullah had promised to repeal the controversial Act if he came back to power in the State.

Online Coaching for UPSC PRE Exam

General Studies Pre. Cum Mains Study Materials

Prelims Questions: 

Q.1) With reference to the India International Seafood Show (IISS) 2020, consider the following statements:
1. The theme of this year’s seafood show is “Blue Revolution- Beyond Production to Value Addition”. 
2. It is being organized by the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), under Ministry of Commerce and Industry in association with the Seafood Exporters Association of India (SEAI).

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both  
(d) None
Answer: C

Mains Questions: 
Q.1) What is the Public Safety Act? What are the uses of it?

THE GIST of Editorial for UPSC Exams : 08 February 2020 (The high cost of raising trade walls (The Hindu))



The high cost of raising trade walls (The Hindu)



  • Mains Paper 3: Economy 
  • Prelims level: Free Trade Agreements
  • Mains level: Future challenges of the Free Trade Agreements

Context:

  • India’s international trade posture appeared to turn protectionist in the past week, with two indicators the government sent out. 
  • The first, which played out live on television was contained in the Union Budget announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1. 
  • The other, that went virtually unnoticed, was that India declined to attend a meeting of trade negotiators in Bali (February 3-4) that was discussing the next step in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-led Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trade agreement.

.Rise in trade deficits:

  • The government’s problem with FTAs was a key theme in its decision to walk out of the RCEP negotiations (of 16 countries) in November 2019, where Prime Minister Narendra Modi and members of his cabinet cited the rise in trade deficits with FTA partners. 
  • The government says it will now review all those agreements, in particular TAs signed with the 10-nation ASEAN grouping (FTA), Japan (Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA) and South Korea (CEPA), and wants to “correct asymmetry” in negotiations with new partners.
  • India makes a complete break with RCEP, as its absence from the Bali meeting indicates it is determined to, negotiating the bilateral trade agreements (TAs) will not be a priority for the other countries until RCEP is done. 
  • The process of legal scrubbing is likely to take most of the year, and any talks with India will probably only follow that. 
  • It is also hard to see any of them being able to offer India a better deal bilaterally once they are bound into the multilateral RCEP agreement.

Tough road ahead:

  • A similar scenario awaits the announcement of the India-United Kingdom FTA talks. British Prime Minister Boris Johnson is to visit Delhi in the next few months, while Mr. Modi heads to the U.K. in November for an environmental summit, and their bilateral bonhomie is expected to boost chances of an FTA post-Brexit. 
  • However, it is unlikely that the U.K. will actually be able to talk until next year, after terms for the U.K.’s full withdrawal from the European Union (EU) are completed.

No safety net:

  • While the absence of a TA with any country does not mean that trade will not grow, other changes in the world trading order may become significant hindrances when added to this present scenario. 
  • The decline of multilateralism, accelerated by retrenchment of the U.S. and China’s intransigence have all meant the World Trade Organization (WTO) has lost steam as a world arbiter. This leaves states that are not part of arrangements without a safety net on dispute settlement mechanisms.
  • The government has invoked the massive $57-billion trade deficit with China to explain protectionist measures, but it forgets its own trade surpluses with smaller economies, particularly in the neighbourhood, where Indian exports form more than 80% of total trade with Nepal, Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka, respectively. 
  • Even with Pakistan, before India cancelled most favoured nation (MFN) status and Pakistan suspended all trade, in 2019, India’s exports stood at about $2.06 billion of a total of $2.55 billion.

Rise of regional agreements:

  • It is clear that most of the world is now divided into regional FTAs, including the North American Free Trade Agreement (NAFTA) for North America, the Southern Common Market (MERCOSUR for its Spanish initials) for South America.
  • The EU, the Eurasian Economic Union (Russia and neighbours), the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), the Gulf Cooperation Council (GCC) FTA in West Asia, and now the biggest of them all, RCEP, which minus India, represents a third of the world’s population and just under a third of its GDP.
  • With the door to RCEP all but closed, and the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) virtually abandoned, India is not a part of any regional FTA. 
  • The trend across the world does not favour trade in services the way it does in goods, as most countries have turned migration-averse.
  • India’s strength in the services sector and its demand for more mobility for Indian employees, is thus becoming another sticky point in FTA negotiations.
  • The debate over trade is as much about India’s leadership ambitions in the world, and the factors that could inhibit its rise. 
  • It would be hard to argue that India can rise in Asia without closer trade links with the East or the backing of South Asia.

Way forward:

  • India’s demographic might is certainly attractive for international investors, but only if that vast market has purchasing power and is not riven by social unrest and instability. 
  • Historically, the decline of colonial powers and more ancient empires can be traced to times when they turned inward and disengaged from foreign trade. 
  • It flows logically that in the modern, economically interconnected and technologically inseparable world, India’s global rise cannot but be accompanied by an open mind on trade as well.

Online Coaching for UPSC PRE Exam

General Studies Pre. Cum Mains Study Materials

Prelims Questions: 

Q.1) With reference to the  flame-throated bulbul, also called the Rubigula, consider the following statements:
1. It is found in the Western Ghats from southern Maharashtra and Goa southwards.
2. Its IUCN Red List Status is Vulnerable.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both  
(d) None
Answer: A

Mains Questions: 
Q.1) What is Free Trade Agreements? What are the future challenges of Free Trade Agreements?

THE GIST of Editorial for UPSC Exams : 08 February 2020 (Listening to the call of the informal (The Hindu))



Listening to the call of the informal (The Hindu)



  • Mains Paper 2: Social Justice 
  • Prelims level: Formalisation trap
  • Mains level: Development of informal sector 

Context:

  • A week after the Budget, it is clear that successive policies of the government over the years have left the informal sector stigmatised. 
  • The government and its policy advisers want to dress the sector up to their preferred versions of formality. 
  • However, in the process, they could dampen its growth potential, as two recent papers reveal.

The formalisation trap:

  • The state finds it easier to monitor and to tax the firms that adopt its version of formality. An imposed formality can reduce the last-mile costs for banks also.
  • However an imposition of forms for the convenience of the state (and other powerful actors) can harm societies and produce adverse outcomes.
  • In India, which currently faces an unemployment problem, the informal sector provides the vast majority of opportunities both for its youth and for people coming off the farm to earn incomes. 
  • Hence, India’s policymakers need to look at the demerits of formalisation from the perspective of informal sector enterprises.
  • The thrust of the Indian government’s policies should not be to reduce the size of the informal sector. Rather, it must be to improve working conditions for the citizens who earn incomes in the sector. 
  • Their safety at work, their dignity, and their fair treatment by employers must be the thrust of any reform. 
  • Even in developed industrial countries, the informal sector is growing with advances in technologies, emergence of new business models, and growth of the gig economy. 
  • There too, policymakers are struggling to invent new systems to protect the rights of workers while maintaining the dynamism of an entrepreneurial economy.

Reorienting policies:

  • India’s jobs, incomes, and growth challenge necessitates a reorientation of policies towards the informal sector.
  • The government and its policy advisers must stop denigrating the informal sector and trying to reduce its size. 
  • The development of an economy, from agriculture to the production of more complex products in industry, is a process of learning. 
  • Informal enterprises provide the transition space for people who have insufficient skills and assets to join the formal sector.

Support informal sectors:

  • The policymakers must learn to support informal enterprises on their own terms. And they should not impose their own versions of formality on them for their own convenience. 
  • Merely making it easy for MNCs and large companies to invest will not increase growth of the economy if enterprises and incomes at the bottom of the pyramid do not grow. 
  • Therefore, voices of tiny entrepreneurs in the rural heartlands and on the fringes of Indian cities must be listened to while developing policies for ‘ease of doing business’.

Developing oft skills:

  • The policymakers must learn how to speed up the process of learning within informal enterprises by developing their ‘soft’ skills. 
  • Large schemes to provide enterprises with hard resources such as money and buildings, which the government finds easier to organise, are necessary but inadequate for the growth of small enterprises. 

Strengthening network and clusters of small enterprises:

  • Networks and clusters of small enterprises must be strengthened. They improve the efficiency of small firms by enabling sharing of resources.
  • They give them more clout to improve the terms of trade in their favour within supply chains; and they reduce the ‘last mile costs’ for agencies and providers of finance and other inputs to reach scattered and tiny enterprises.

Drumbeat for labour reforms must be changed:

  • A vocal crowd has been harping on the need for bold reforms to make it easier for employers to hire and fire workers. They advocate the raising of the size of enterprises (in terms of numbers of employees) to which laws should apply. These hire and fire laws are already not applicable to the small sector, where the vast majority of enterprises employ less than 10 persons. 
  • There is an urgent need for labour reforms in other ways. The laws should be simplified, and their administration improved. And, their thrust should be to improve the conditions of workers.

Way forward:

  • The social security framework for all citizens must be strengthened, especially for those who have to scramble for work in the informal sector. 
  • Health insurance and availability of health services must be improved, and disability benefits and old-age pensions must be enhanced. 
  • The purpose of ‘labour reforms’ must be changed to provide safety nets, rather than make the workers’ lives even more precarious with misdirected attempts to increase flexibility.

Online Coaching for UPSC PRE Exam

General Studies Pre. Cum Mains Study Materials

Prelims Questions: 

Q.1) With reference to the Global Misery Index (GMI), consider the following statements:
1. American economist Steve Hanke of Johns Hopkins University, an applied economist has popularised the GMI concept. 
2. It is based on the three parameters namely unemployment rate, inflation rate and lending rate. 

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both  
(d) None
Answer: C

Mains Questions: 
Q.1) How development of informal sector became significant for India’s economic growth and sustainable development? 

(E-Book) YOJANA MAGAZINE HINDI PDF - FEB 2020 (HINDI)

 (E-Book) YOJANA MAGAZINE PDF - FEB 2020 (HINDI)

  • Medium: Hindi
  • E-BOOK NAME : YOJANA MAGAZINE PDF -FEB 2020
  • Total Pages: 46
  • PRICE: 49/- FREE/- (only for few days)
  • Hosting Charges: NIL
  • File Type: PDF File Download Link via Email

Content Table:

  • विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रमुख प्रेरक उपराष्ट्रपति (योजना टीम)
  • प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन
  • फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम का शुभारंभ
  • 2022 तक 'भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान होगा साकार (डॉ के सिवन)
  • कृत्रिम मैथा भारत के लिये चुनौतियां और अवसर (योगेश के द्विवेदी, संतोष के मिश्र, लॉरी हयूज)
  • दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और टेक्नोलॉजी (डॉ आर एस चौहान)
  • उच्च शिक्षा में वैश्विक तालमेल (नताशा झा भास्कर)
  • शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पहलें योजना टीम
  • मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (के डी प्रसाद)
  • उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता (सत्यनारायणन शेषाद्री)
  • योग और शिक्षा (डॉ राकेश चक्र)
  • खेल और शिक्षा (राजेश राय)
  • विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग

Click Here to Download PDF

Related E-Books:

(E-Book) YOJANA MAGAZINE PDF - FEB 2020

 (E-Book) YOJANA MAGAZINE PDF - FEB 2020

  • Medium: ENGLISH
  • E-BOOK NAME : YOJANA MAGAZINE PDF -FEB 2020
  • Total Pages: 47
  • PRICE: 49/- FREE/- (only for few days)
  • Hosting Charges: NIL
  • File Type: PDF File Download Link via Email

Content Table

Click Here to Download PDF

Related E-Books:

Pages

Subscribe to RSS - trainee5's blog