Limits of funding: on private sector research funding (The Hindu)

• Mains Paper 2:Education 
• Prelims level: Startup India
• Mains level: Role of private sector in education research funding 

Context:

• That research and development in India is inadequate, in terms of money, personnel and ambition, isn’t news. 
• The founders of independent India sought to base its development on science and technology. 
• To this end, even at the expense of universal, free primary education, the country privileged esoteric research such as atomic energy and space over industrial technology, and tertiary research institutions — the IITs — over the spread of technical education in local languages. 
• As a strategy with successes and setbacks, this also saw, as historians have noted, Indian Research and Development remain beholden to the government. 

Major objectives of the public funded research institutions: 

• Publicly-funded research has always been encouraged to reinvent the wheel and customise technology to Indian realities, whereas private companies and industrial firms have rarely been incentivised to develop their own intellectual property. 
• It is only after the turn of the millennium that policymakers have pondered on coaxing the private sector to invest more in Research and Development.
• Public institutions contribute the lion’s share of Research and Development investment. In 2004-05, the private sector accounted for 28% of research spend; it was40% in 2016-17.
• In most advanced economies, private Research and Development accounts for the bulk of investment in Research and Development. Moreover, relative to its income, 
• India underspends on Research and Development compared to what the U.S. and China did when it had income levels comparable to India’s now. 
• The Department of Science and Technology is mooting a fund that will match the private contributions in Research and Development.
• A ₹40-crore target is on the anvil and the idea is that the private sector — Indian firms and foreign companies with Indian subsidiaries — would fund scientists in key academic institutions.

Getting private sector money into Research and Development: 

• ‘Startup India’ and ‘Make in India’ were the buzzwords in the early years of the Modi government, there were attempts to have venture capitalists and government departments involved in scientific research, to pool money and invest in technology start-ups. 
• But, unfortunately, this has not resulted in investment in creating intellectual property. 
• Too much of India’s research investment is expended on a small pool of scientists in a limited number of institutions. 
• The private sector has extremely limited capacity to absorb scientists and a limited risk-appetite to invest in futuristic technology. Private research funding is also boosted more by partnerships among companies rather than by centrally-funded research programmes. 
• While private funding is increasing, it still has not reached a level where major central funding can make a significant impact. 
• Many CSIR laboratories have had a long history of collaborating with companies to develop and transfer technology to industry, but here too, restrictions on how intellectual property and licence fees can be shared abound. 

Conclusion: 

• Unless there is greater participation and cooperation at smaller levels among companies and government, central schemes may not be fruitful.

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General Studies Pre. Cum Mains Study Materials

Prelims Questions:

Q.1) With reference to the Dark Net (or Darknet), consider the following statements:
1. It refers to the deep hidden internet platform that is used for illegal activities by using the secret alleys of the onion router (ToR) to stay away from the surveillance of law enforcement agencies. 
2. The dark net is part of the greater deep web. The deep web encompasses all unindexed sites that don't pop up when you do an Internet search.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None of the above

Ans: C
Mains Questions:
Q.1) What are the key objectives of the public funded research institutions? How private sector research funding can boost those institutions? 

Youth can be a clear advantage for India(The Hindu)

• Mains Paper 2:Governance 
• Prelims level: Massive open online courses
• Mains level: Developing skill development among youths 

Context:

• India’s population is among the youngest in an ageing world. 
• By 2022, the median age in India will be 28 years; in comparison, it will be 37 in China and the United States, 45 in western Europe, and 49 in Japan.
• India’s working-age population has numerically outstripped its non-working age population. A demographic dividend, said to have commenced around 2004-05, is available for close to five decades. This is an extraordinary opportunity. There are however, two caveats. 

Key caveats:

• India’s population heterogeneity ensures that this window of demographic dividend becomes available at different times in different States. While Kerala’s population is already ageing, in Bihar the working age cohort is predicted to continue increasing till 2051. By 2031, the overall size of our vast working age population would have declined in 11 of the 22 major States. 
• Harnessing the demographic dividend will depend upon the employability of the working age population, their health, education, vocational training and skills, besides appropriate land and labour policies, as well as good governance. India will gain from its demographic opportunity only if policies and programmes are aligned to this demographic shift. Demography is not destiny. 
• There is consensus now that among other factors, it was the demographic dividend that powered respectively the Asian economies of Japan, China, and South Korea to spectacular growth.
• In each case, the underlying pattern was fairly similar i.e. countries will benefit from the economic potential of their youth bulge when and where they succeed in providing good health, quality education, and decent employment to their entire population; and not to segments defined by socio-economic status, geography, or historical legacy.

Need for skills:

• The Economic Survey 2019 calls for additional jobs to keep pace with the projected annual increases in working age population. We need a workforce that is well educated, and appropriately skilled. 
• UNICEF 2019 reports that at least 47% of Indian youth are not on track to have the education and skills necessary for employment in 2030. 
• The projected demographic dividend would turn into a demographic disaster if an unskilled, under-utilised, and frustrated young population undermines social harmony and economic growth. 
• While over 95% of India’s children attend primary school, the National Family Health Surveys (completed up to 2015-16) confirm that poor infrastructure in government schools, malnutrition, and scarcity of trained teachers have ensured poor learning outcomes. 
• High quality education achieves gender parity and propels people forward into more productive lives. 
• A coordinated incentive structure prompting States to adopt a broadly uniform public school system focusing on equity and quality will yield a knowledge society faster than privatising school education can accomplish. 
• Modernise school curricula, systematically invest in teacher training so that they grow in their jobs to assume leadership roles, while moving beyond the tyranny of the syllabus.
• Deploy new technology to accelerate the pace of building human capital by putting in place virtual classrooms together with massive open online courses (MOOCS) to help prepare this huge work force for next-generation jobs. 
• Investing in open digital universities would further help yield a higher educated workforce.

Helping women:

• A comprehensive approach is needed to improve their prospects vis-à-vis gainful employment. 
• Flexible entry and exit policies for women into virtual classrooms, and into modules for open digital training, and vocational education would help them access contemporary vocations. 
• A mushrooming of job portals and organisations are providing employment for trained women, even from home. 

On health care:

• The National Sample Survey Office data on health (75th round, 2018), shows that a deep-rooted downturn in the rural economy is making quality health-care unaffordable. 
• People are availing of private hospitals less than they used to, and are moving towards public health systems. That is all very well except for the fact that the central budget 2020-21 lays emphasis on private provisioning of health care which will necessarily divert public investment away from public health infrastructure. 
• The Ayushman Bharat Yojana links demand to tertiary in-patient care. This promotes earnings of under-utilised private hospitals, instead of modernising and up-grading public health systems in each district.
• We need to assign 70% of health sector budgets to integrate and strengthen primary and integrated public health-care services and systems up to district hospital levels, include out-patient department and diagnostic services in every health insurance model adopted, and implement in ‘mission mode’ the Report of the High Level Group, 2019, submitted to the XV Finance Commission. 
• The elderly population in India is projected to double from 8.6% in 2011, to 16% in 2040. This will sharply reduce the per capita availability of hospital beds in India across all major States, unless investments in health systems address these infirmities. 

Conclusion:

• The policies that we adopt, and their effective implementation will ensure that our demographic dividend, a time-limited opportunity, becomes a boon for India.

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Prelims Questions:

Q.1) With reference to the Recusal by Judge, consider the following statements:
1. It usually takes place when a judge has a conflict of interest or has a prior association with the parties in the case.
2. The reasons for recusal are not disclosed in an order of the court.
Which of the statements given above are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None of the above

Ans: C
Mains Questions:
Q.1) How to improve the five decade-long demographic opportunity can be leveraged only with suitable policies and programmes? Comment. 

Current Affairs for IAS Exams - 22 February 2020

::NATIONAL::

Government moots public-private fund for R&D sector

• In an effort to stimulate investment in research and development (R&D), the Department of Science and Technology is mooting a fund that will match the contributions made by private companies in R&D.
• A major beneficiary of such private sector funds, Mr. Sharma noted, could be the Indian Institutes of Technology.
• The scheme will be coordinated through the department’s Science and Engineering Research Board, which funds a variety of basic science projects in several universities.
• Though India is among the top five countries in terms of its output of scientific publications, it doesn’t match up in investments.
• Public sector institutions form the lion’s share of India’s investment in R&D. In 2004-2005, private sector accounted for 28% of India’s research spend and in 2016-17 this increased to 40%. In most advanced economies, private R&D accounts for the bulk of investment in R&D.
• Moreover, while the government is the major source of funds for R&D, it’s also the major user — in terms of money consumed by public sector enterprises or Central institutions.
• “As a lower middle-income country, it is not surprising that India’s spending on R&D lags upper-middle income and high-income countries such as China, Israel, and the U.S. However, it currently underspends even relative to its income level. In fact, in 2015, there was a sizeable decline in R&D spending even as GDP per capita continued to rise,” the EAC report notes.

Serious flaws detected in payment of maternity benefit scheme

• One in three Aadhaar-based payments for the Centre’s maternity benefit scheme, or PradhanMantriMatruVandanaYojana (PMMVY), was credited to a wrong bank account, according to a progress report on PoshanAbhiyaan (Nutrition Mission) released by the NITI Aayog on Saturday.
• The report says a telephone survey of 5,525 beneficiaries, conducted by the Ministry of Women and Child Development, revealed that only 60% were aware of the receipt of the benefits and the bank accounts to which the money was transferred.
• Under the PMMVY, pregnant women and lactating mothers receive ₹5,000 for their first child in three instalments. Each tranche is released upon the beneficiaries meeting some conditions. The money is meant to compensate women for loss of wages, and is aimed at ensuring a healthy nutritional development of the newborn.
• The NITI Aayog has called for “simplification in documentation and operational rules” to avoid delays. It has proposed to “rationalise” the mandatory waiting period of 180 days before the second instalment is released as well as the compulsory birth certificate for the release of the third instalment.
• It calls for the training of auxiliary midwives who fill up the mother-child protection card and data entry operators.
• This is the second report released by the government on the implementation of PoshanAbhiyaan. It scores the States and Union Territories to measure their readiness to execute the programme across four themes: governance and institutional mechanism; strategy and planning; service delivery and capacities; and programme activities and intervention coverage. The States were divided into large and small categories for a better comparison.
• Among the 19 large States, Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Madhya Pradesh scored the top three ranks, followed by Uttarakhand, Himachal Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu and Maharashtra. All these States had an implementation score of over 70%. Karnataka, Assam and Kerala were at the bottom, with a score below 55%.

::ECONOMY::

Finance ministry suggest need to enhance global risk monitoring

• Finance Minister NirmalaSitharaman on Saturday emphasised on the need to enhance global risk monitoring and explore the scope for policy co-ordination to deal with such risks.
• Speaking at the G-20 Finance Ministers and central bank governors meeting in Riyadh, she called upon all member countries to enhance their efforts aimed at empowering women, youth and small and medium enterprises (SMEs).
• A tweet by the Finance Ministry said that the Finance Minister had called upon the G20 to enhance global risk monitoring and explore the scope for policy co-ordination to deal with such global risks.
• It added that she had also emphasised that growing inequality had slowed down the pace of inter-generational mobility globally. She pointed out that identifying the causes and developing solutions require coordinated policy solutions, the tweet said.
• Ms.Sitharaman held bilateral talks with her counterparts from other countries and the Organisation for Economic Co-operation and Development officials on the sidelines of the G20 event.
• U.S surpasses China to become top business partner
• The United States has surpassed China to become India's top trading partner. According to the Commerce Ministry data, the bilateral trade between the US and India stood at nearly 88 billion dollars in 2018-19 fiscal. During the period, India's trade with China was at 87.1 billion dollars.
• Similarly, during April-December 2019-20, the bilateral trade between the US and India stood at 68 billion dollars against a nearly 65 billion dollars trade with China in the same period.
• America is one of the few countries with which India has a trade surplus. On the other hand, India has a huge trade deficit with China. In 2018-19, India has a trade surplus of 16.9 billion dollars with America, while it has a deficit of 53.6 billion dollars with the neighbouring country. The data showed that China was India's top trading partner since 2013-14 till 2017-18.

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::INTERNATIONAL::

Conservatives claim victory in Iran general elections

• In Iran, conservatives have claimed victory in a general election marked by the lowest turnout since the 1979 Islamic Revolution. 
• Interior Ministry announced results of 95 per cent of the 208 constituencies in Friday's election. It declared the names of the winning candidates but without specifying their political affiliation.
• Conservative candidates have secured at least 219 seats in the 290-strong parliament, also known as the Majlis. 17 women were elected, the same number as in the outgoing 290-seat parliament. 
• Interior Minister AbdolrezaRahmaniFazli announced that 42.6 per cent voters took part in the polling which is the lowest in four decades. 
• A low participation had been widely forecast, as a conservative-dominated electoral watchdog disqualified about half of the 16,000-odd candidates, mostly moderates and reformists.

Italy brings in extraordinary measures to tackle corona virus

• In Italy, the government has introduced extraordinary measures to tackle the spread of the outbreak of the novel coronavirus in the country. Prime Minister Giuseppe Conte announced the emergency plan late yesterday as the number of confirmed cases rose to 79. 
• The measures were imposed after two Italian citizens were confirmed to have died from the virus. Italy on Friday became the first country in Europe to report the death of one of its own nationals from the virus in Veneto. A 77-year-old woman died yesterday near the small town of Codogno in Lombardy.
• A dozen towns in the northern regions of Lombardy and Veneto have been effectively quarantined under the plan. Around 50,000 people from towns in two northern regions have been asked to stay at home by authorities.
• Since December, COVID-19 has killed more than 2,200 people in China, the epicentre of the virus.

::SCIENCE & TECHNOLOGY::

Climate experts claim longer monsoons in Sunderbans

• The monsoon in Sunderbans is likely to last longer and get more intense, according to a fact sheet titled The Sunderbans and Climate Change, which was made public during the ongoing Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals.
• Conversely, drought conditions will also become more pronounced, presenting further challenges for agricultural producers in particular and ecosystems in general, said the document released during the Conference of Parties being held at Gujarat.
• The document highlights the need for "long term coastal planning to ensure that these critically important intertidal habitats with their unique flora and fauna and local inhabitants have a space to retreat inland". The paper also points out that the habitat of the Bengal tiger (Pantheratigristigris) in the Sunderbans is also affected by the storm due to a decline in the availability of prey.
• While the fact sheet puts the rise in the sea level at 3.2 mm per year currently, it states that an estimated rise of 28 cm above the sea levels registered in the year 2000 would result in a 96 % decline of the habitat of the Bengal tiger in Bangladesh.
• The fact sheet points out that large parts of Sunderbans, which are designated as ‘Ramsar Sites’, are highly susceptible to flooding.
• “Due to this, any swelling of ocean water is going to dramatically affect the area. Although mangroves are somewhat resistant to submersion in water, they can die when tidal inundation occurs too frequently or lasts too long,” the document stated.

::SPORTS::

Indian grandmaster D Gukesh wins Cannes open

• In Chess, India's 13-year old Grandmaster D Gukesh emerged champion in the 34th Cannes Open in France. Gukesh defeated HarutyunBargseghyan of the host nation in the final round to end with 7.5 points. 
• Gukesh, who last year became the world's second youngest Grandmaster ever, beat the Frenchman in 50 moves to emerge clear winner on Saturday.
• The Tamil Nadu player had last week won his first open tournament, bagging top honors in the Hillerod 110th Anniversary Open event in Denmark.He remained unbeaten in the tournament and posted wins over top-seeded ChongshengZeng of China and Bargseghyan among others.
   

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(Written Result) UPSC Engineering Services (Preliminary) Exam-2020

On the basis of the result of the written part of the Engineering Services (Preliminary) Examination,  2020  held  by  the  Union  Public  Service  Commission  (U.P.S.C.)  on  5th  January, 2020, the candidates with the under mentioned Roll Numbers have qualified for Engineering Services  (Main)  Examination,  2020.  The  result  is  also  available  on  the  U.P.S.C.’s  Website https://upsc.gov.in

2.  The  candidature  of  these  candidates  is  purely  provisional  at  all  the  stages  of  the Examination  subject  to  satisfying  the  prescribed  eligibility  conditions.  The  candidates declared  qualified  are  required  to  appear  at  the  Engineering  Services  (Main)  Examination, 2020  to be held on 28th  June, 2020. The qualified candidates are  further advised  to  refer  to the Rules  of  the Engineering Services Examination,  2020 issued by  the Ministry  of Railways and the Examination Notice No.01/2020‐ENGG. dated 25.09.2019 issued by the Commission, which is available on its Website. The candidates may download their e‐admit cards from the Commission’s  Website  around  3  weeks  before  the  commencement  of  the  Engineering Services  (Main)  Examination, 2020.Candidates are also  informed  that  marks  and  cut‐off marks  of  Engineering  Services  (Preliminary)  Examination,  2020  will  be  uploaded  on  the Commission’s website i.e., https://upsc.gov.in after the entire process of Engineering Services Examination,  2020  is  over  i.e.  after  the  declaration  of  final  result  of  Engineering  Services Examination, 2020. No request for change of centre/discipline for Engineering Services (Main) Examination, 2020 will be entertained under any circumstances. 

3.  Union Public Service Commission has a Facilitation Counter at its campus.  Candidate may obtain any information/clarification regarding their examination/result on working days between  10.00  A.M.  to  5.00  P.M.  in  person  or  over  Telephone  Nos.  23388088,  (011)‐23385271/23381125/23098543 from this counter. 

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समुदाय सम्बंधित आरक्षण (Community Reservation) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2022 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 22 फ़रवरी 2022)

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समुदाय सम्बंधित आरक्षण (Community Reservation) :

यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा. को अ.पि.व., अ.जा. को ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को अ.जा., अ.ज.जा. को ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को अ.ज.जा., अ.पि.व. को ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को अ.पि.व. में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) की किसी भी उप-श्रेणी के उम्मीदवार को अपनी दिव्यांगता की उप श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से अनुपालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के बीच समयांतर 3 महीने से अधिक का न हो। ऐसे मामलों में समुदाय को सामान्य से आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी में आ जाने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

Courtesy: UPSC

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(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट पेपर - 1 (Paper - 1)

सीसैट (CSAT) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट  पेपर - 2 (Paper - 2)

शारीरिक अपेक्षाएं (Physical Standards) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2020 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 03 मार्च 2020)

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शारीरिक अपेक्षाएं (Physical Standards)

सिविल सेवा परीक्षा, 2020 में प्रवेश के लिए शारीरिक मानकों के अनुसार अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, भारत के राजपत्र में 12 फरवरी, 2020 के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा के नियमों के परिशिष्ट- III में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार।

21. एक उम्मीदवार को अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। एक उम्मीदवार जो इस तरह की चिकित्सा परीक्षा के बाद
सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, लिख सकता है, पाया जाता है कि इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार को चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। अस्पतालों में सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। किसी सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की तिथि, स्थान और उपयुक्तता के बारे में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। अपील के मामले सहित चिकित्सा परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा मेडिकल बोर्ड को कोई शुल्क देय नहीं होगा:
बशर्ते कि सरकार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने के लिए क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है।

नोट: - निराशा को रोकने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले एक सिविल सर्जन के पास खड़े सरकारी मेडिकल ऑफिसर द्वारा स्वयं की जांच कर लें। मेडिकल टेस्ट की प्रकृति के विवरण जिन पर उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले किया जाएगा और इन नियमों में परिशिष्ट III में आवश्यक मानक दिए गए हैं। विकलांग पूर्व रक्षा सेवा कार्मिक के लिए, मानकों को सेवा की आवश्यकताओं के अनुरूप ढील दी जाएगी।

22. बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ आरक्षण का लाभ पाने की पात्रता "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम, 2016)" में निर्धारित की गई है:
एकाधिक विकलांगों के उम्मीदवार श्रेणी (ई) के तहत आरक्षण के लिए पात्र होंगे। आरपीडीडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) में से केवल विकलांग विकलांगता और अन्य विकलांग श्रेणियों के तहत आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे अर्थात्।
(ए) आरडब्ल्यूडी अधिनियम, २०१६ की धारा ३४ (१) से (पी) के इन श्रेणियों में से किसी में ४०% और इससे अधिक हानि होने के कारण।

बशर्ते कि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक आवश्यकताओं (क्षमताओं / विकलांगों) (एफसी और पीआर) के अनुरूप विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी
पहचान किए गए सेवा / पद की आवश्यकताएं जो इसके कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। कार्यात्मक वर्गीकरण और भौतिक के साथ बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सेवाओं की एक सूची
आवश्यकताएँ परिशिष्ट- IV पर है। कार्यात्मक वर्गीकरण और भौतिक आवश्यकताएं (FC और PR), उदाहरण के लिए, निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकती हैं:

Courtesy: UPSC

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(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट पेपर - 1 (Paper - 1)

सीसैट (CSAT) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट  पेपर - 2 (Paper - 2)

पात्रता  की शर्तें (IAS Exam Eligibility) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2022 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 22 फ़रवरी 2022)

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पात्रता  की शर्तें (IAS Exam Eligibility) :

(i) राष्ट्रीयता:

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(2) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या 

(ग) भूटान की प्रजा या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ड) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जैरे, इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रवजन करके आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (इ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

Courtesy: UPSC

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(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट पेपर - 1 (Paper - 1)

सीसैट (CSAT) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट  पेपर - 2 (Paper - 2)

परीक्षा की योजना (Plan of IAS Exam) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2022 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 22 फ़रवरी 2022)

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परीक्षा की योजना (Plan of IAS Exam) :

सिविल सेवा परीक्षा की दो अवस्थाएं होंगी (नीचे परिशिष्ट- खंड-1 के अनुसार).

(i) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुपरक) तथा

(ii) उपर्युक्त विभिन्न सेवाओं और पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार)

केवल सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए अब आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा पात्र घोषित किए जाएंगे उनको विस्तृत आवेदन प्रपत्र में पुन: ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि उनको उपलब्ध करवाये जायेगे। प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवार को जन्मतिथि श्रेणी [अर्थात् अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. (बिना अ.पि.व. अनुलग्नक) / ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) (ईडब्ल्यूएस अनुलग्नक के बिना) / बैच मार्क विकलांगता से युक्त व्यक्ति / भूतपूर्व सैनिक और शैक्षिक योग्यता के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों सहित अनिवार्य परीक्षा शुल्क के साथ विस्तृत आवेदन फार्म (डीएएफ-1) ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। डीएएफ को जमा करने में विलंब या निर्धारित तारीख के बाद समर्थक दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं होगी और ऐसा करने के परिणामस्वरूप सिविल सेवा परीक्षा, 2022 हेतु उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवार को परीक्षा हेतु व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार प्रारंभ होने से पहले अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I (डीएएफ-II) में वर्ष के दौरान सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिभागिता करने वाली केवल उन सेवाओं के संबंध में अपने वरीयता क्रम का उल्लेख करना होगा जिनके आबंटन हेतु वह इच्छुक है। उम्मीदवार को अ.पि.व. अनुलग्नक (केवल अ.पि.व. श्रेणी हेतु), ईडब्ल्यूएस अनुलग्नक (केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु) अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इसके अलावा, जो उम्मीदवार आईएएस/आईपीएस को अपनी सेवा वरीयता के रूप में इंगित करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए लागू मौजूदा संवर्ग आवंटन नीति के अनुसार अपने ऑनलाइन डीएएफ में वरीयता के क्रम में सभी क्षेत्रों और संवर्गों को इंगित करें। डीएएफ को जमा करने में विलंब या निर्धारित तारीख के बाद समर्थक दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं होगी और ऐसा करने के परिणामस्वरूप सिविल सेवा परीक्षा, 2022 हेतु उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार, उच्चतर शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों, सेवा अनुभव आदि संबंधी अतिरिक्त दस्तावेज / प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं।

Courtesy: UPSC

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सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट पेपर - 1 (Paper - 1)

सीसैट (CSAT) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट  पेपर - 2 (Paper - 2)

आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2022 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 22 फ़रवरी 2022)

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आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) :

(क) उम्मीदवार की आयु अगस्त 2022 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किन्तु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1990 से पहले और अगस्त, 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। (ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

(ii) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं।

(iii) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष (iv) जिन भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, ने 1 अगस्त, 2022 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो

(क) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से नियम कार्य के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं। इसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनके नियत कार्य अगस्त, 2022 से एक वर्ष के अन्दर पूरे होने हैं या

(ख) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या

(ग) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक

(v) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने 1 अगस्त, 2022 को सैनिक सेवा की 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय का एक प्रमाण जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।

(vi) बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार जैसे (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है. (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास, (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांग और मानसिक रोग (ई) )अ) से (द) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक।

टिप्पणी I अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त पैरा 3 (ii( (ख) के किन्हीं अन्य खंडों के अंतर्गत भी कवर होते हैं, अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं वे इन दोनों श्रेणियों के तहत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।
टिप्पणी ||: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोगित भूलपूर्न सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III: पैरा 3 (ii( (ख) )iv) तथा (v) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबैटेट अथवा नॉन-कंबटेट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।

टिप्पणी IV: उपर्युक्त पैरा 3 (ii( ) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, दद्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद सरकार दवारा बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को आबंटन संबंधित सेवाओं पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

टिप्पणी V ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जा सकती है।

(3) आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण-पत्र सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय भी प्रस्तुत करते हैं। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उदधरण तथा उन जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेश के इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षाप्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी । उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिक्लेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी II उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा के आवेदन पत्र में जन्म की तारीख एक बार प्रस्तुत कर देने के और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की । अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 5(3) में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा अनुरोध दिनांक 05.06.2022 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के दिन तक किया जाता है।

इस सन्दर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (RID)1
3. अनुक्रमांक नंबर (यदि प्राप्त हुआ हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)।
5. आवेदन प्रपत्र में दिया डाक का पूरा पता
6. वैध एवम सक्रिय ई-मेल आईडी 

Courtesy: UPSC

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सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट पेपर - 1 (Paper - 1)

सीसैट (CSAT) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट  पेपर - 2 (Paper - 2)

1. CANDIDATES TO ENSURE THEIR ELIGIBILITY FOR THE EXAMINATION:

All candidates (male/female/transgender) are requested to carefully read the Rules of Civil Services Examination notified by the Government (Department of Personnel and Training) and this Notice of Examination derived from these Rules. The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission to all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere issue of e-Admit Card to the candidate will not imply that his/her candidature has been finally cleared by the Commission. The Commission takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidate has qualified for Interview/Personality Test. 

2. HOW TO APPLY:

Candidates are required to apply Online by using the website https://upsconline.nic.in Detailed instructions for filling up online applications are available on the above mentioned website. Brief Instructions for filling up the "Online Application Form" given in Appendix-IIA. 

Candidate should have details of one Photo ID Card viz. Aadhaar Card/Voter Card/PAN Card/Passport/Driving Licence/Any other Photo ID Card issued by the State/Central Government. The details of this Photo ID Card will have to be provided by the candidate while filling up the online application form. The candidates will have to upload a scanned copy of the Photo ID whose details have been provided in the online application by him/her. This Photo ID Card will be used for all future referencing and the candidate is advised to carry this Photo ID Card while appearing for Examination/Personality Test. 

The facility of withdrawal of Application is available for those candidates who do not want to appear for Civil Services (Preliminary) Examination. In this regard, Instructions are mentioned in Appendix IIB of this Examination Notice.

3. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

The online Applications can be filled up to 3rd March, 2020 till 6:00 PM. The eligible candidates shall be issued an e-Admit Card three weeks before the commencement of the examination. The e-Admit Card will be made available in the UPSC website [https://upsconline.nic.in] for downloading by candidates. No Admit Card will be sent by post. 

UPSC PRE EXAM DATE: 31st MAY 2020 (SUNDAY)

4. PENALTY FOR WRONG ANSWERS:

Candidates should note that there will be penalty (negative marking) for wrong answers marked by a candidate in the Objective Type Question Papers.

5. FACILITATION COUNTER FOR GUIDANCE OF CANDIDATES:

In case of any guidance/information/clarification regarding their applications, candidature etc. candidates can contact UPSC’s Facilitation Counter near gate ‘C’ of its campus in person or over Telephone No. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 on working days between 10.00 hrs and 17.00 hrs.

F. No. 1/6/2019-E.I(B) : Preliminary Examination of the Civil Services Examination for recruitment to the Services and Posts mentioned below will be held by the Union Public Service Commission on 31st May, 2020 in accordance with the Rules published by the Department of Personnel & Training in the Gazette of India Extraordinary dated 12th February, 2020. 

(i) Indian Administrative Service.
(ii) Indian Foreign Service.
(iii) Indian Police Service.
(iv) Indian P & T Accounts & Finance Service, Group ‘A’.
(v) Indian Audit and Accounts Service, Group ‘A’.
(vi) Indian Revenue Service (Customs and Central Excise), Group ‘A’.
(vii) Indian Defence Accounts Service, Group ‘A’.
(viii) Indian Revenue Service (I.T.), Group ‘A’.
(ix) Indian Ordnance Factories Service, Group ‘A’ (Assistant Works Manager, Administration).
(x) Indian Postal Service, Group ‘A’.
(xi) Indian Civil Accounts Service, Group ‘A’.
(xii) Indian Railway Traffic Service, Group ‘A’.
(xiii) Indian Railway Accounts Service, Group 'A'.
(xiv) Indian Railway Personnel Service, Group ‘A’.
(xv) Post of Assistant Security Commissioner in Railway Protection Force, Group ‘A’
(xvi) Indian Defence Estates Service, Group ‘A’.
(xvii) Indian Information Service (Junior Grade), Group ‘A’.
(xviii) Indian Trade Service, Group 'A'.
(xix) Indian Corporate Law Service, Group ‘A’.
(xx) Armed Forces Headquarters Civil Service, Group ‘B’ (Section Officer’s Grade).
(xxi) Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli
Civil Service, Group 'B'.
(xxii) Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli

Police Service, Group 'B'.

(xxiii) Pondicherry Civil Service, Group 'B'.
(xxiv) Pondicherry Police Service, Group ‘B’

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The number of vacancies to be filled through the examination is expected to be approximately 796 which include 24 vacancies reserved for Persons with Benchmark Disability Category, i.e. 3 vacancies for candidates of (a) blindness and low vision; 9 Vacancies for (b) deaf and hard of hearing; 8 Vacancies for (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; and 4 Vacancies for (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (c) including deaf-blindness. The final number of vacancies may undergo change after getting firm number of vacancies from Cadre Controlling Authorities. Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes. Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability in respect of vacancies as may be fixed by the Government. As per the decision taken by the Government for increasing the access of unemployed to job opportunities, the Commission will publicly disclose the scores of the candidates (obtained in the Written Examination and Interview/Personality Test) through the public portals. The disclosure will be made in respect of only those willing candidates who will appear in the Interview/Personality Test for the Civil Service Examination and are not finally recommended for appointment. The information shared through this disclosure scheme about the non-recommended candidates may be used by other public and private recruitment agencies to appoint suitable candidates from the information made available in the public portal. Candidates will be required to give their options at the time of Interview/Personality Test, while downloading the e-Summon Letter from the Commission’s website for the interview. A candidate may opt out of the scheme also and in that case his/her details will not be published by the Commission. 

Besides sharing of the information of the non-recommended willing candidates of this examination, the Commission will not assume any responsibility or liability for the method and manner in which information related to such candidates is utilized by public/private organizations.

• UPSC Pre Exam Syllabus

• Number of attempts

• Centres of Examination

• Eligibility Conditions

• Answer Key

• Result

• UPSC Prelims Cut-off Marks

• Educational Qualifications

• (E-Admit Card) Civil Services (Preliminary) Examination

• How To Apply

• Apply Online

3. Eligibility Conditions: (I) Nationality

1. For the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

2. For other services, a candidate must be either:-

• a citizen of India, or

• a subject of Nepal, or

• a subject of Bhutan, or

• a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

• a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him/her by the Government of India.

(II) Age Limits:

(a) A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the 1st of August, 2020 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1988 and not later than 1st August, 1999. Necessary action to make corresponding changes in respective Rules/Regulations pertaining to various services is being taken separately.

(b) The upper age-limit prescribed above will be relaxable:
(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
(ii) up to a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates;
(iii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;
(iv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2020 and have been released;
(a) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 2020 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency; or
(b) on account of physical disability attributable to Military Service; or
(c) on invalidment.
(v) up to a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 2020 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months’ notice on selection from the date of receipt of offer of appointment. 
(vi) up to a maximum of 10 years in the case of (a) blindness and low vision; (b) deaf and hard of hearing; (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; and (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness. 

(III) Minimum Educational Qualifications :

The candidate must hold a degree of any of Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University Under Section-3 of the University Grants Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification 

Note I:—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission’s examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. All candidates who are declared qualified by the Commission for taking the Civil Services (Main) Examination will be required to produce proof of passing the requisite examination along with their application (i.e. Detailed Application Form-I) for the Main Examination, failing which
such candidates will not be admitted to the Main Examination. Such proof of passing the requisite examination should be dated earlier than the due date (closing date) of Detailed Application Form-I of the Civil Services (Main) Examination.

Note II: In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who does not have any of the foregoing qualifications as a qualified candidate provided that he/she has passed examination conducted by the other Institutions, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his/her admission to the examination.

Note III: Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by the Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

Note IV: Candidates who have passed the final professional M.B.B.S. or any other Medical Examination but have not completed their internship by the time of submission of their applications for the Civil Services (Main) Examination, will be provisionally admitted to the Examination provided they submit along with their application a copy of certificate from the concerned authority of the University/Institution that they had passed the requisite final professional medical examination. In such cases, the candidates will be required to produce at the time of their interview original Degree or a certificate from the concerned competent authority of the University/Institution that they had completed all requirements (including completion of internship) for the award of the Degree 

4. FEE:

Candidates (excepting Female/SC/ST/Persons with Benchmark Disability Candidates who are exempted from payment of fee) are required to pay fee of Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) either by remitting the money in any Branch of State Bank of India or by using Visa/Master/RuPay Credit/Debit Card or by using Internet Banking of SBI. Applicants who opt for "Pay by Cash" mode should print the system generated Pay-in-slip during part II registration and deposit the fee at the counter of SBI Branch on the next working day only. "Pay by Cash” mode will be deactivated at 11.59 P.M. of 02.03.2020 i.e. one day before the closing date; however applicants who have generated their Pay-in- Slip before it is deactivated may pay at the counter of SBI Branch during banking hours on the closing date. Such applicants who are unable to pay by cash on the closing date i.e. during banking hours at SBI Branch, for reasons whatsoever, even if holding valid pay-in-slip will have no other offline option but to opt for available online Debit/Credit Card or Internet Banking payment mode on the closing date i.e. till 18:00 Hours of 03.03.2020.

For the applicants in whose case payments details have not been received from the bank they will be treated as fictitious payment cases and a list of all such applicants shall be made available on the Commission website within two weeks after the last day of submission of online application.These applicants shall also be intimated through e-mail to submit copy of proof of their payment to the Commission at the address mentioned in the e-mail. The applicant shall be required to submit the proof within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. In case, no response is received from the applicants their applications shall be summarily rejected and no further correspondence shall be entertained in this regard. All female candidates and candidates belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Persons with Benchmark Disability categories are exempted from payment of fee. No fee exemption is, however, available to OBC/EWS candidates and they are required to pay the prescribed fee in full. Persons with Benchmark Disability are exempted from the payment of fee provided they are otherwise eligible for appointment to the Services/Posts to be filled on the results of this examination on the basis of the standards of medical fitness for these Services/Posts (including any concessions specifically extended to the Persons with Benchmark Disability). A candidate of Persons with Benchmark Disability claiming fee concession will be required by the Commission to submit along with their Detailed Application Form - I, a certified copy of the Certificate of Disability from a Government Hospital/Medical Board in support of his/her claim for belonging to Persons with Benchmark Disability. 

NB: Notwithstanding, the aforesaid provision for fee exemption, a candidate of Persons with Benchmark Disability will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or the Appointing Authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/Posts to be allocated to candidates of Persons with Benchmark Disability by the Government. 

Note I: Applications without the prescribed Fee (Unless remission of Fee is claimed) shall be summarily rejected.
Note II: Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

Note III: If any candidate who took the Civil Services Examination held in 2019 wishes to apply for admission to this examination, he/she must submit his/her application without waiting for the results or an offer of appointment.

Note IV: Candidates admitted to the Main Examination will be required to pay a further fee of Rs. 200/- (Rupees Two hundreds only).

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ALERT: UPSC PRE 2020 परीक्षा स्थगित Due to COVID-19

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी  पात्रता सुनिश्चित कर लें :

सभी उम्मीदवारों (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर) से अनुरोध है कि वे सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा के नियमों और इन नियमों से प्राप्त परीक्षा के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम विषय होगा। अभ्यर्थी को ई-एडमिट कार्ड जारी करने का यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी को अंततः मंजूरी दे दी गई है। उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के लिए योग्य होने के बाद ही आयोग मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

आवेदन कैसे करे:

उम्मीदवारों को वेबसाइट https://upsconline.nic.in का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परिशिष्ट-आईआईए में दिए गए "ऑनलाइन आवेदन पत्र" को भरने के लिए संक्षिप्त निर्देश।

उम्मीदवार के पास एक फोटो आईडी कार्ड का विवरण होना चाहिए। आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र। इस फोटो आईडी कार्ड का विवरण उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रदान करना होगा। उम्मीदवारों को फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके / उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। यह फोटो आईडी कार्ड भविष्य के सभी संदर्भों के लिए उपयोग किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा / व्यक्तिगत परीक्षा के लिए इस फोटो आईडी कार्ड को ले जाए।

आवेदन वापस लेने की सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जो सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। इस संबंध में, इस परीक्षा सूचना के परिशिष्ट II में निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

आवेदन पत्र की भरने की अंतिम तारीख  :

ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च, 2020 तक शाम 6:00 बजे तक भरे जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से तीन सप्ताह पहले ई-एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए ई-एडमिट कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट [https://upsconline.nic.in] में उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा।

गलत उतर के लए दंड

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में एक उम्मीदवार द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए जुर्माना (नकारात्मक अंकन) होगा।

उमीदवार के मार्गदर्शन हेत सुविधा काउंटर :

अपने आवेदन, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी भी मार्गदर्शन / सूचना / स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवार यूपीएससी के सुविधा काउंटर से संपर्क कर सकते हैं, जिसके परिसर में गेट 'सी' के पास व्यक्ति या टेलीफोन नंबर 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर काम कर रहा है। 10.00 बजे से 17.00 बजे के बीच का दिन।

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मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परा आयोिजत क जा रह है, उस परसर म मोबाइल फोन का योग (चाहे वह  ऑफ ह य ना हो), पेजर या कसी अ य कार का इलेनक उपकरण या कए जा सकने वाला डवाइस या पेन  जैसा कोई टोरेज मीडया, माट वॉच इयाद या कै मरा या लू टूथ डवाइस या कोई  उपकरण या संचार यं के प म योग कए जा सकने वाला कोई अय संबंधत उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालूसत मना है।
(ख) उमीदवार को उनके हत म सलाह द जाती है क वे परा थल पर मोबाइल फोन/ लू टूथ सहत कोई भी तबंधत सामी न लाएं, यक इनक सु रा सुनिचत नहं क जा सकती।

उमीदवार को सलाह  जाती है क वे कोई भी  यवान/कमती सामान परा भवन म न लाएं, यक उनक सु रा सुनिचत नहं क जा सकती. आयोग इस संबंध म कसी नकसान के लए उतरदायी नहं होगा।

एफ. सं. 1/6/2019-प.1(ख)

नीचे दी गई सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 31 मई, 2020 को भारत के राजपत्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार होगी। 12 फरवरी, 2020।

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(ii) भारतीय विदेश सेवा

(iii) भारतीय पुलिस सेवा

(iv) भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा, ग्रुप "क "

(v) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा , ग्रुप "क "

(vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद), ग्रुप 'क'

(vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(viii) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'

(ix) भारतीय आयुध कारखाना सेवा, ग्रुप 'क' (सहायक कर्मशाला प्रबंधक , प्रशासनिक)

(x) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'

(xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(xii) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप 'क'

(xiii) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(xiv) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'

(xv) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप 'क' के सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद

(xvi) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'

(xvii) भारतीय सूचना सेवा (कनिष्ठ ग्रेड), ग्रुप 'क'

(xviii) भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क'

(xix) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा, ग्रुप 'क'

(xx) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधर्कारी ग्रेड)

(xxi) दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,लक्षद्वीप , दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxii) दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,लक्षद्वीप , दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxiii)पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxiv)पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'.

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 03 मार्च 2020)

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Courtesy: UPSC

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