user6's blog

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-56

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-56

निर्देश :निम्नांकित सूचनाओं को पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नो के उत्तर दीजिए

1. p,b,r,s,t एक गोल धरे में केंद्र की ओर मुँह के करके बैठे है
2. R,T के एकदम बाँए है
3. P ,S एवं T के मध्य में है
4. श्रीमती D क्या कार्य करते है?

1. R के एकदम बाँए कौन है?

(a) p
(b) b
(c) s
(d) t

2. निम्नांकित में से कौन सा कथन अनावश्यक है

(a) कोई नहीं
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 2 एंव 3

3. A,B,C,D,E एवं F एक वृत्त में गोल घेरे में है उनका मुँह केंद्र की और रहता है

1. A ,D के सामने है
2. C ,A एवं B के मध्य में है
3. F,E एव A के बीच में है

कौन एकदम B के बाँए है

(a) B
(b) C
(c) D
(d) E

निर्देश : A,B,C,D,E,F एक गोल घेरे में केंद्र की और मुह करके बैठे है

1. D,F एवं B के बीच में है
2. A, D के बाँए से दूसरा एवं E के दाहिने से दूसरा है

4 A के सामने कौन है?

(a) B
(b) d
(c) F
(d) या तो F या B

5. A के सामने कौन है?

(a) A
(b) C
(c) E
(d) आंका नहीं जा सकता

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री UPSC Hindi Study Materials

Online Coaching for UPSC, IAS PRE Exam

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-55

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-55

लेखांश : प्रश्नो के लिए नीरेश : निचे दिए लेखांश को पढ़े तथा उसके बाद प्रश्नो का उत्तर दे। आपके उत्तर लेखांश पर ही आधारित होना चाहोये।

अगर सामाजिक परिवर्तनों को जीवन की गुणवतार रूप में शामिल करना है तो मंशिक आवशयकता स्पष्ट है :स्कुल छोड़ने तक अनिवार्य शिक्षा बुनियादी स्यास्थ्य सुविधाओं और समाज कल्याण को प्रदान करना हमारे सविधान में शिक्षा शामिल है पर शायद ही उसे प्रभावी ढंग से लागु किया गया है : नीं : संदेह यह दर है की यह यथास्थिति को चुनौती देगा। यहां हजारो स्कुल हो सकते है : लेकिन गई या पड़ोस के शिक्षकों को परिक्षण दिए जाए इस तो यह उनके काम पर बने रहने की आर्थिक संभावना होगी। इस क्षेत्र में केरल और हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां एक सूचक है की भव्य खर्च के स्थान पर इस सन्दर्भ में एक प्रयास करने की आवश्यकता है
गांव और पड़ोसी शहरो पर व्यक्ति की चिकत्सा सुविधा प्रदान करने पर जोर डालकर भी व्यक्ति और संस्था की मध्य की दुरी को कम किया जा सकेगा। अनौपचारिक संगठनों को आर्थिक उन्नत संस्थानों की जगह लेने की जरूरत नहीं है लेकिन वह शेष रह गयी दरारों को पत्नी का कार्य कर सकते है ज्ञान प्राप्त करने या शरीर का उपचार प्रिक्रिया में भागीदारी की भावना भी खुद में प्रभावी हो सकती है।

1. तुम अपने ऑफिस के सभी विभागों को कम्पुतिकृत करना चाहते हो लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे है उसका कारण है।

(a) आलस्य
(b) आदत
(c) दर
(d) हट

2. तुम एक कम्पनी के स.इ.ओ (C.E.O.) एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की टीम के नेता को चुनने में तुम महत्व दोग

(a) उस व्यक्ति को जो टीम में एकता बनाये रखेगा
(b) उत्तरदाई व्यक्ति को
(c) एक अकर्मक व्यक्ति को
(d) एक ईमानदारी व्यक्ति को

3. कार्य स्थल में अपने अधीनस्थ एंव साहियोगिओ से बातचीत का सबसे ाचा तरीका होता है

(a) केवल साधारण ढंग से एंव महत्वपूर्ण विषयो पर बातचीत करना
(b) स्पष्ट शब्दों एंव उदेश्यो के साथ बातचीत करना
(c) लोगो को सुन्ना एंव असाधारण ढंग से बातचीत करना
(d) प्रत्येक पर ध्यान केंद्रित करना

4. ओलम्पिक खेलो में 6 देशो के झंडे निम्न तरीके से फहराए गए

1. अमेरिका का झंडा भारतीय तिरंगे के बाएं एंव फ्रांस के झंडे के दाएं था
2. आष्ट्रेलिया का झण्डा, भारतीय झण्डे के दाँए लेकिन जापान के झण्डे के बाँए था। जो कि चीन के झण्डे के बाँए था। मध्य मे

निम्न में से कौन से झण्डे थे

(a) भारत आष्ट्रेलिया ;
(b) जापान, आष्ट्रलिया
(c) अमेरिका भारत ;
(d) अमेरिका, आष्ट्रेलिया

5. श्रीमान । श्रीमती A श्रीमन B श्रीमती D एक गोल मेज के चरो चारो और  अपने व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे थे

1 श्रीमान A रसोइये के विपरीत बैठे है
2 श्रीमती B नाई के दाहिने है
3 धोबी , दर्जी के बाँए बैठे है
4 श्रीमती D क्या कार्य करते है?

A एवं ठ क्या कार्य करते है?

(a) दर्जी एवं नाई ;
(b) नाई एवं रसोइया
(c) दर्जी एवं रसोइया
(d) धोबी एवं रसोइया

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री UPSC Hindi Study Materials

Online Coaching for UPSC, IAS PRE Exam

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-54

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-54

लेखांश : प्रश्नो के लिए नीरेश : निचे दिए लेखांश को पढ़े तथा उसके बाद प्रश्नो का उत्तर दे। आपके उत्तर लेखांश पर ही आधारित होना चाहोये।

अगर सामाजिक परिवर्तनों को जीवन की गुणवतार रूप में शामिल करना है तो मंशिक आवशयकता स्पष्ट है :स्कुल छोड़ने तक अनिवार्य शिक्षा बुनियादी स्यास्थ्य सुविधाओं और समाज कल्याण को प्रदान करना हमारे सविधान में शिक्षा शामिल है पर शायद ही उसे प्रभावी ढंग से लागु किया गया है : नीं : संदेह यह दर है की यह यथास्थिति को चुनौती देगा। यहां हजारो स्कुल हो सकते है : लेकिन गई या पड़ोस के शिक्षकों को परिक्षण दिए जाए इस तो यह उनके काम पर बने रहने की आर्थिक संभावना होगी। इस क्षेत्र में केरल और हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां एक सूचक है की भव्य खर्च के स्थान पर इस सन्दर्भ में एक प्रयास करने की आवश्यकता है
गांव और पड़ोसी शहरो पर व्यक्ति की चिकत्सा सुविधा प्रदान करने पर जोर डालकर भी व्यक्ति और संस्था की मध्य की दुरी को कम किया जा सकेगा। अनौपचारिक संगठनों को आर्थिक उन्नत संस्थानों की जगह लेने की जरूरत नहीं है लेकिन वह शेष रह गयी दरारों को पत्नी का कार्य कर सकते है ज्ञान प्राप्त करने या शरीर का उपचार प्रिक्रिया में भागीदारी की भावना भी खुद में प्रभावी हो सकती है।

1. एक अधिकारी अपने कनिष्ठ को सर्वेक्षण करने देता है यह उदहारण है

(a) अधोगामी संचार
(b) पाशर्व संचार
(c) उपरगामी संचार
(d) उध्र्वाधर संचार

2 . एक कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक योजना के कार्यान्वयन के बारे मे सूचित करता है यह उदाहरण है

(a) उध्र्वाधर संचार
(b) अधोगामी संचार
(c) उपरिगामी संचार
(d) पाशर्व संचार

3. तुम एक टीम के नेतृत्वकर्ता हो जो एक प्रोजेक्ट में कार्यरत है। तुम टीम के अंदर ही लोगो के बीच में आपसी मनमुटाव देखते हो, इस स्थिति में तुम क्या करोगे ?

(a) जो तुम चाहते हो उसके बारे स्पष्ट बताओगे
(b) सही समय आने का इंतज़ार करोगे
(c) सही उदहारण देने का इंतज़ार करोगे
(d) समस्या के बढ़ने का इंतज़ार करोगे फिर कुछ कदम उठाओगे

4. तुम एक आईटीआई कंपनी के अधिकारी हो और तुम्हारी कम्पनी कठिन समय से गुजर रही है कंपनी में कर्मचारी उद्देश्यहीन हो गए है ऐसे समय में तुम क्या नहीं करोगे

(a) संचार का उचित महोल बनाओगे
(b) पुरानी कार्य पद्धति को सुधरोगे
(c) कार्य की उपलब्धता और कर्मचारीयो की उपस्थिति को सयोंजित करोगे
(d) आगात एंव परिणाम के मध्य समय को बढ़ाओगे

5. तुमने किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी का पद संभाला है वह पर तुम देखते हो की वहां के कर्मचारी में उत्साह नही है तुम उन्हें कैसे प्रोत्साहित करोगे

(a) कार्य के हिसाब से पुरस्कार देकर
(b) उन कर्मचारी को हटा दोगे जो अचे से कार्य नहीं करते है
(c) अपने कर्मचारियों को अच्छा काम करने को स्पष्ट : कहोगे
(b) सबके सामने अच्छा कार्य करने वालो की तारीफ करोगे

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री UPSC Hindi Study Materials

Online Coaching for UPSC, IAS PRE Exam

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-53

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-53

लेखांश : प्रश्नो के लिए नीरेश : निचे दिए लेखांश को पढ़े तथा उसके बाद प्रश्नो का उत्तर दे। आपके उत्तर लेखांश पर ही आधारित होना चाहोये।

अगर सामाजिक परिवर्तनों को जीवन की गुणवतार रूप में शामिल करना है तो मंशिक आवशयकता स्पष्ट है :स्कुल छोड़ने तक अनिवार्य शिक्षा बुनियादी स्यास्थ्य सुविधाओं और समाज कल्याण को प्रदान करना हमारे सविधान में शिक्षा शामिल है पर शायद ही उसे प्रभावी ढंग से लागु किया गया है : नीं : संदेह यह दर है की यह यथास्थिति को चुनौती देगा। यहां हजारो स्कुल हो सकते है : लेकिन गई या पड़ोस के शिक्षकों को परिक्षण दिए जाए इस तो यह उनके काम पर बने रहने की आर्थिक संभावना होगी। इस क्षेत्र में केरल और हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां एक सूचक है की भव्य खर्च के स्थान पर इस सन्दर्भ में एक प्रयास करने की आवश्यकता है
गांव और पड़ोसी शहरो पर व्यक्ति की चिकत्सा सुविधा प्रदान करने पर जोर डालकर भी व्यक्ति और संस्था की मध्य की दुरी को कम किया जा सकेगा। अनौपचारिक संगठनों को आर्थिक उन्नत संस्थानों की जगह लेने की जरूरत नहीं है लेकिन वह शेष रह गयी दरारों को पत्नी का कार्य कर सकते है ज्ञान प्राप्त करने या शरीर का उपचार प्रिक्रिया में भागीदारी की भावना भी खुद में प्रभावी हो सकती है।

1. लेखांश के अनुसार निम्न में से कोनसा विकास सही है ?

(a) समाजिक परिवर्तन सदैव जीवन की गुणवन्ता में परिवर्तन को शामिल करते है।
(b) समाजिक परिवर्तनों को जीवन की गुणवन्ता में परिवर्तन की व्याख्या को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है
(c) जीवन की गुणवन्ता सामाजिक परिवर्त न द्वारा निर्धारित होती है।
(d) सामाजिक परिवर्तनों को गुणवन्ता जीवन की व्याख्या करनी चाहिए।

2. निम्न कथनो पर विचार करेः

(a) स्वास्थ्य देखभाल मेअनौपचारिक संगठनों को अधिक उन्नत संस्थानों के तोर पर विकसित किया जाना चाहिए।
(b) स्वास्थ्य देखभाल मे अनौपचारिक संगठनों को अधिक उन्नत संस्थानों से सहयोग प्राप्त होना चाहिए।

निचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करे

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

3. लेखांश के अनुसार केरल और हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां क्या दर्शाती है।

(a) शिक्षा मे सामाजिक परिवर्तन को यथास्थिति को चुनौती देने की आवश्यकता है।
(b) शिक्षा मे सामाजिक परिवर्तन को निवेश की आवश्यकता है।
(c) शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन को लागु किए जाने की इच्छा के प्रयास की आवश्यकता है।
(d) उपरोक्त सभी

4. लेखांश के अनुसार, सामाजिक परिवर्त न में शामिल हैः

(a) स्कूल छोड़ने तक अनिवार्य शिक्षा
(b) बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं
(c) समाज कल्याण
(d) उपरोक्त सभी

5. लेखांश में दो राज्यों की चर्चा की गई है वो हैः

(a) केरल व हिमाचल प्रदेश
(b) केरल व कर्नाटक
(c) मध्यप्रदेश व हिमाचल प्रदेश
(d) हिमाचल प्रदेश व मिजोरम

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री UPSC Hindi Study Materials

Online Coaching for UPSC, IAS PRE Exam

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-52

Model Questions for UPSC PRE यूपीएससी आईएएस (प्री) सीसैट CSAT (Hindi) Set-52

लेखांश : प्रश्नों के लिए निर्देषः नीचे दिए गए लेखांश को पढ़े तथा उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दे। आपके उत्तर लेंखांश पर ही आधारित होना चाहिए । मानव अधिकार और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते है- चाहे ही वह भले ही पानी की उपलब्धता, उर्जा के उपयोग या जलवायु का लचीलापन के संबंध में हो । जिस प्रकार से शहर का तीव्र और अराजक शहरीकरण हो रहा है, वह उस संघर्ष दिखाता है जिसका सामना अंतराष्ट्रीय समुदाय को मानवता की आवश्यकता को पुरा करने के लिए करना पड़ रहा है। रेत के थैले अपर्याप्त है। लचीलापन की आवश्यक्ता है और उससे अच्छी प्रकार की तैयारी द्वारा किया जा सकता है। आपदा की तैयारी के लिए उपाय अपनाए गए है जैस कि प्रारंभिक चेतावनी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतराष्ट्रीय समुदाय को तिब्बत पठार के ग्लेशियर के पानी पर आश्रित लाखों लोगों की सच्चाई समझनी चाहिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसने हाल ही मे विश्व मौसम संगठन के साथ भविष्य में खाद्य पदार्थों की आपात स्थिति की पूर्व सुचना की जानकारी को बाटने के लिए एक सम्पति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है, के अनुसार ‘‘जलवायु परिवर्तन आपदा को बढ़ाने वाली स्थिति है’’, मौसम की जानकारी की व्याख्या आपात स्थिति की तैयारी को पुख्ता कर सकती है जैसे कि कम वर्षण का पुर्वानुमान खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती है।

1. उपरोक्त लेखांश के अनुसार ‘‘रेत के थैले अपर्याप्त है’’ निम्नलिखित विकल्प को बताता है ?

(a) नई तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक मजबूत बांधों को निर्मित करने की आवश्यक्ता है।
(b)  रेत के थैले जलवायु परिवर्तन से लड़ने का केवल एक तरीका हैः वह जलवायु परिवर्तन को रोक नहीं सकते
(c) लम्बे समय तक चलने वाली समस्यायों से निपटने में तकनीक उपाय सक्षम नहीं है।
(d) A और C दोनो

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करेः

1. पर्यावरण मुद्दों की तुलना में मानव अधिकारों के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
2. जलवायु से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है और उसके परिणाम स्वास्थ लाखों लोग प्रभावित हो सकते है।

नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करेः

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो
(d) न तो 1 नही 2

3. निम्नलिखित में से कौन सा लेखांश के मुख्य उद्देश्य को बताता है?

(a)  भविष्य में होने वाले खाद्य अभाव की पूर्व जानकारी से देशों को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहायता होती है।
(b)  जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपयों मे सामान्य भलाई के लिए भी कार्य करते है।
(c)  आपदा रोकथाम उपायों को मानव अधिकारो के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
(d)  तीव्र ग्रहीकरण खाद्य अभाव को उलन्न कर सकता है।

4. लेखांश के अनुसार, विश्व खाद्य संगठन ने इनमें से किसके साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है-

(a)  डब्ल्यू एम ओ
(b) आई एम एफ
(c) डब्ल्यू टी ओ
(d)  यू एन

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करेः

1. मानव अधिकार और पर्यावरणी मुद्दे एक ही सिक्के के दो पहलू है।
2. पर्यावरणीय मुद्दे के लिए लचीलेपन की आवश्यकता है।

नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करेः

(a)  केवल 1
(b)  केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो
(d)  न तो 1 न ही 2

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री UPSC Hindi Study Materials

Online Coaching for UPSC, IAS PRE Exam

Current Public Administration Magazine (MARCH 2019)


Sample Material of Current Public Administration Magazine


1. Accountability and Responsibility

Judiciary and Hate Speech

The Delhi High Court's handling of the petition seeking FIRs against the BJP leaders for their alleged hate speeches on February 27 amounts to abdication of constitutional duty. The time has come for the nation to be reminded that judges of the Supreme Court and high courts are constitutionally obliged to “make and subscribe… an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.” The oath inter-alia requires the person to solemnly affirm, “that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India… that I will duly and faithfully act to the best of my ability, knowledge and judgment, perform duties of my office without fear or favour, without affection or illwill and that I will uphold the Constitution and the laws.” Article 21, which every judge is bound to enforce provides, “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”

<< Read More >>

2. Indian Government and Politics

Values of Constitutionalism

Some of the aspects surrounding the farewell of Justice S Muralidhar have no precedent. The serving of the transfer order, which was the genesis of the farewell, close to midnight, was unusual. The specific words of the order directing him to assume charge as judge were downright humiliating. The number of lawyers who attended the farewell in the main lobby of the Delhi High Court was unprecedented too. Not just the ground floor, the ramp covering the two floors of the High Court was also packed. Muralidhar's speeches, both in the main lobby as also in the more formal Full Court Reference, exceeded expectations. And there was his sage advice to young lawyers — to never enter court without being fully prepared, even if it is just for the adjournment of a case. He recounted his experience in the Bhopal Gas Tragedy case (the issue being whether interest of the amount awarded to the victims should be given to them) where, after multiple adjournments, and when least expected, the case was taken up in the SC and relief given on that day itself .

<< Read More >>

3. Significant Issues in Indian Administration

Delhi CM In Charge of Police

Is this India's version of coronavirus? The death toll is rising every day and no sign that people are being isolated to stop further spread. Watch out that it does not break out in Uttar Pradesh, Bihar next, then all over the Hindi belt. The surprise is not that violence in Delhi broke out, but why it took so long. Why did it take
the virus of communalism 70-plus days (since the day police rushed into Jamia Millia Islamia) to claim its first victims, and that too on a day Narendra Modi would have preferred to show Delhi at its best to his friend Donald Trump? The incubation of the communalism virus rarely takes so long. It is normally sudden, unexpected and murderous. Recall 1984. It was not a Hindu-Muslim riot. It was a pogrom driven by Congress goons, erupting as news came that Indira Gandhi had been assassinated by her Sikh bodyguards. Police stood by. Sikhs died by the thousands, with no ability to retaliate. The then Home Minister became Prime Minister seven years later.

<< Read More >>

4. Current Topic

Undercutting Secular Foreign Policy

Protests over the Narendra Modi government's handling of the Citizenship Amendment Act (CAA) peaked and the capital slipped into widespread arson, looting and murder as US President Donald Trump arrived, on a stand-alone visit, on February 24 in Ahmedabad and then went on to Delhi via Agra. The situation had simmered for weeks as Delhi had an acrimonious election, which the lost BJP badly. Happenings in the city distracted from the visit, even as glasses were raised at Rashtrapati Bhavan at the Indian President's banquet on February 25.

President Trump, known for his uninhibited tweets, read his carefully-crafted public address at Motera stadium. He referred to India as a democracy which was peaceful and tolerant. He lauded freedom, rule of law, liberty and protection of human dignity, adding graphically that where India had the holy Ganges, it also had the Golden Temple and Jama Masjid. He thereby cleverly reassured critics at home, especially in the US Congress, that he was not ignoring the values the two great democracies shared.

<< Read More >>

5. Financial Administration

Dissent is not Sedition

At a time when dissent is being equated with sedition by too many of our political leaders it was wonderful to hear Justice Dhananjaya Chandrachud on the subject last week. While delivering the 15th Justice P D Desai Memorial Lecture at the Gujarat High Court, he described dissent as the „safety valve' of democracy. Then in an article that appeared in The Times of India, he had this to say. “The silencing of dissent and the generation of fear in the minds of people go beyond the violation of personal liberty and a commitment to constitutional values — it strikes at the heart of a dialogue-based democratic society which accords to every individual equal respect and consideration.” The Supreme Court judge's words come as a warning. They are particularly important today when those who took to the streets in Uttar Pradesh to express their dissent against what they consider a bad law have been subjected to huge fines and the confiscation of their property. How better to crush dissent than to cause economic harm to people who are being identified by facial recognition in crowds of protesters? How better to crush dissent than to start arresting actresses and poets for being seen at protests?

<< Read More >>

For Full Magazine Click here  (Paid Members Zone)

Study Materials For Public Administration

Online Coaching For Public Administration

(Free E-book) Weekly Current Affairs Update for IAS Exam VOL-216


Weekly Current Affairs Update for IAS Exams Free Sample

VOL. - 216 (22 January 2018 to 28 January 2018)


Covered Topics:

  • National

  • International

  • Business And Economy

  • Science and Technology

  • MCQ's

  • Important Article From Various Newspapers

  • Awards

CLICK HERE TO DOWNLOAD SAMPLE PDF

Join Online Coaching for UPSC Pre. Exam

Printed Study Material for UPSC Exams

Public Administration Mains 2018 : Model Question and Answer - 75

(Public Administration Paper II / Chapter: Union Government and Administration)

(Current Based) Question: Discuss issue of Office of Profit in the context of legislature’s institutional separation. (15 Marks/200 Words)

Model Answer:

The concept of office of profit originates from Britain where, during the conflicts between the Crown and the Parliament in the 16th century, the House of Commons disqualified members from holding executive appointments under the Monarch. The underlying principle behind this is the doctrine of separation of powers.

The office of profit rule seeks to ensure that legislators act independently and are not lured by offers from the executive. India’s Constitution makers adopted this idea under Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) which state that a lawmaker will be disqualified if he or she occupies “any office of profit” under the Central or State governments, other than those offices exempted by law. While the term “office of profit” is not defined in the Constitution, the Supreme Court, in multiple decisions, has laid out its contours.

It is often ignored that holding the government to account is not only the Opposition’s role but also that of the entire legislature. Rewarding MLAs with executive posts can restrict them from performing their primary role.Unless legislatures are truly strengthened and the disproportionate power of the executive in the legislature curtailed, the demand for creating such posts will continue to persist. (Total Words- 194)

Valuable inputs from The Hindu Opinion : ‘A Path to Executive Power’ by Mathew Idiculla

(Linkages: Office of Profit and Legislature’s Institutional Separation, Office of Profit and British House of Commons, Office of Profit and Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) of Indian Constitution)

Public Administration Test Series For IAS Mains Exam 2018

Public Administration Study Kit For Mains Examination

Online Crash Course for Public Administration Mains Examination 2018

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा 2018

IAS EXAM

(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2018

ए.फ. सं १/७/२०१७ -प.१ (ख ) - भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक ७ फरवरी २०१८ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमो के अनुसार नीचे उल्लेखित सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए  संघ  लोक सेवा आयोग द्वारा ६ जून  २०१८ को सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा ली जाएगी। 

(i) भारतीय  प्रशासनिक सेवा 

(ii) भारतीय  विदेश सेवा 

(iii) भारतीय  पुलिस सेवा 

(iv) भारतीय  डाक एवं  तार लेखा और वित्त सेवा, ग्रुप "क "

(v) भारतीय  लेखा परीक्षा और लेखा सेवा , ग्रुप "क "

(vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय  उत्पाद), ग्रुप 'क'

(vii) भारतीय रक्षा लेखा  सेवा, ग्रुप 'क'

(viii) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'

(ix) भारतीय आयुध कारखाना सेवा, ग्रुप 'क' (सहायक कर्मशाला प्रबंधक , प्रशासनिक)

(x) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'

(xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(xii) भारतीय रेलवे  यातायात सेवा, ग्रुप 'क'

(xiii) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप 'क'

(xiv) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'

(xv) रेलवे सुरक्षा बल  में ग्रुप 'क' के सहायक सुरक्षा आयुक्त  के पद

(xvi) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'

(xvii) भारतीय सूचना  सेवा (कनिष्ठ  ग्रेड), ग्रुप 'क'

(xviii) भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क'

(xix) भारतीय कारपोरेट विधि  सेवा, ग्रुप 'क'

(xx) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल  सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधर्कारी ग्रेड)

(xxi) दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार  द्वीप समूह,लक्षद्वीप , दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली सिविल  सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxii) दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार  द्वीप समूह,लक्षद्वीप , दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली  पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxiii)पांडिचेरी  सिविल  सेवा, ग्रुप 'ख'

(xxiv)पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'.

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) पेपर-1

UPSC IAS (Pre.) Exam 2018 Notification Released - No Change in Syllabus, Age, Attempts but Vacancies Decreased.

IAS EXAM

UPSC IAS (Pre.) Exam 2018 Notification Released

F. No. 1/7/2017-E.I(B) : Preliminary Examination of the Civil Services Examination for recruitment to the Services and Posts mentioned below will be held by the Union Public Service Commission on 3rd June, 2018 in accordance with the Rules published by the Department of Personnel & Training in the Gazette of India Extraordinary dated 7th February, 2018.

(i) Indian Administrative Service.

(ii) Indian Foreign Service.

(iii) Indian Police Service.

(iv) Indian P & T Accounts & Finance Service, Group ‘A’.

(v) Indian Audit and Accounts Service, Group ‘A’. (vi) Indian Revenue Service (Customs and Central Excise), Group ‘A’.

(vii) Indian Defence Accounts Service, Group ‘A’.

(viii) Indian Revenue Service (I.T.), Group ‘A’.

(ix) Indian Ordnance Factories Service, Group ‘A’ (Assistant Works Manager, Administration).

(x) Indian Postal Service, Group ‘A’.

(xi) Indian Civil Accounts Service, Group ‘A’. (xii) Indian Railway Traffic Service, Group ‘A’.

(xiii) Indian Railway Accounts Service, Group 'A'.

(xiv) Indian Railway Personnel Service, Group ‘A’.

(xv) Post of Assistant Security Commissioner in Railway Protection Force, Group ‘A’ (xvi) Indian Defence Estates Service, Group ‘A’.

(xvii) Indian Information Service (Junior Grade), Group ‘A’.

(xviii) Indian Trade Service, Group 'A'.

(xix) Indian Corporate Law Service, Group "A".

(xx) Armed Forces Headquarters Civil Service, Group ‘B’ (Section Officer’s Grade).

(xxi) Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service, Group 'B'.

(xxii) Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service, Group 'B'.

(xxiii) Pondicherry Civil Service, Group 'B'.

(xxiv) Pondicherry Police Service, Group ‘B’.

Minimum Educational Qualifications

The candidate must hold a degree of any of Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University Under Section-3 of the University Grants Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification.

Age Limit:

New! IAS Exam Age Eligibiity Calculator

(a) A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the 1st of August, 2018 i.e., he must have been born not earlier than 2nd August, 1986 and not later than 1st August, 1997. Necessary action to make corresponding changes in respective Rules/Regulations pertaining to various services is being taken separately.

(b) The upper age-limit prescribed above will be relaxable:

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates;

(iii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(iv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2018 and have been released;

(a) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply completed within one year from 1st August, 2018 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency; or (b) on account of physical disability attributable to Military Service; or (c) on invalidment.

(v) up to a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 2018 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months’ notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(vi) up to a maximum of 10 years in the case of (a) blindness and low vision; (b) deaf and hard of hearing; (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; and (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness.

Online Coaching for UPSC, IAS PRELIMS Exam

Printed Study Material IAS (UPSC) General Studies PRE Cum MAINS

Malimath Committee report : Important Topics for UPSC Exams

Malimath Committee report

Law should not stumble, in a way that those who defy it go free and those who seek its protection lose hope.

Why in News?

  • Recommendations of the committee are being revisited by the central Govt.
  • As the law and order problem in the country is deteriorating and crimes are increasing in all spheres be it against Women, Cyber, Economic Crime, or organised crimes.
  • The Malimath committee gave 158 recommendations but these were not implemented by the successive govt.

Criminal Justice System in India

Criminal justice system is more than 100 years old in India and it need to be reviewed as the type of crime has changed with the use of technology and other aspects.

Objective of the Malimath Committee

  • Malimath committee was established to propose reform in the criminal Justice System and constitutional provisions related to it.
  • To suggest whether there is need to re-write the Code of Criminal Procedure (CrPC), the Indian Penal Code (IPC) or the Indian Evidence Act to fulfil the aspiration of citizens and to accommodate these with changing nature of crime.
  • Further suggest the ways to synergize the relationship among Judiciary, Police and Prosecution in order to restore the confidence of common man.
  • Suggest the ways to improve judicial proceedings and justice delivery to common man.

Why recommendations not implemented?

  • As there is no political will with respect to implementing reform. This further widens trust deficit among police, Judiciary & local citizens.
  • Resistance from within the judiciary, declaring the Judicial Appointment Commission Act unconstitutional is an example of such resistance.
  • Resistance within the police force for police reform. But that won’t be a major problem if political will is there.
  • Sate govt has not done their responsibility Separating law and order from investigation.

Recommendations of the Committee

It is the duty of state to protect the fundamental rights of all citizen. The Committee recommended for the review and re-enactment of the IPC, CrPC (Criminal Procedure Code) and Evidence Act and these laws should take a holistic view in respect to punishment, arrestability and bailability.

Rights of Accused

  • Reasonable conditions should be prescribed to regulate handcuffing and misuse of the power by the Police Officers should be regulated by amending the laws.

Investigation

  • The Investigation branch should be separated from Law and Order branch.
  • Further National Security Commission and the State Security Commissions should be constituted, as recommended by the National Police Commission.
  • Quality of investigation need to be improved.

Prosecution

  • Prosecutors are the Officers of the Court, they help the court to find the truth which is the objective of the Criminal Justice System.
  • Committee recommended in each State, the post of the Director of Prosecution should be created, if not already created, and should be filled up from among suitable police officers of the rank of DGP in consultation with the Advocate General of the State.

Recommendation for Judiciary

  • Committee suggested that impeachment of judges should be made easier compared to present difficult process of impeachment under which it is very difficult to impeach the guilty judges.
  • Further it recommended amending article 124 and constitution of National Judicial Commission.
  • In the subordinate judiciary, as far as possible assigning of civil and criminal cases to the same Judge every day should be avoided.
  • The working days of the Supreme Court be raised to 206 days.
  • The working days of the High Courts be raised to 231 days.

Buy Printed Study Material for UPSC Pre General Studies (Paper-1)

Online Crash Course for UPSC PRE Exam

Why to impose Carbon Tax in India : Important Topics for UPSC Exams

Why to impose Carbon Tax in India

Introduction

  • Air pollution is one of the biggest public concerns in world and India today.
  • After LPG reform and particularly from early 2000s, carbon emissions have increased because of high growth in the Indian economy.
  • The aim of carbon tax is to set a price on the carbon content of goods & services to discourage their use.
  • Emissions can be curbed only if people move away from polluting fossil fuels and adopt greener forms of energy. To achieve this we need carbon tax.

Carbon footprint in different sector of economy

Credit: ScienceDirect.com

Why carbon tax

  • A part of the carbon revenue thus generated can be used for a systemic overhaul of the energy mix and in promotion of green energy.
  • Energy mix needs to be remodelled through investments in clean renewable energy and low-emissions bioenergy.
  • It raises the level of energy efficiency by investing in building retrofits, grid upgrades, and industrial efficiency using green technology.
  • This energy mix requires an additional 1.5% of GDP annually over the next two decades.
  • This amount can be obtained by the carbon tax, which will be a revenue-neutral policy with no Implications on the fiscal deficit.

Why need for a Policy to Curb Pollution

  • According to Lancet report around 19 lakh people die prematurely every year due to diseases caused by indoor and outdoor air pollution.
  • A study shows that the lungs of children who grow up in polluted environments like Delhi Mumbai are 10% smaller compared to the lungs of children who grow up in the pollution free environment. This is a public health emergency.
  • In 2014, India's total carbon emissions were more than three times the levels in 1990, as per World Bank data.
  • India is heavily dependent on fossil fuels and there is dramatically low level of energy efficiency.
  • Industry actors do not need to actively monitor and limit their C02 output.
  • About 75% of all greenhouse gas emissions are C02 emissions produced through burning fossil fuels -oil, coal and natural gas.
  • Therefore we need a comprehensive policy to curb pollution.

Buy Printed Study Material for UPSC Pre General Studies (Paper-1)

Online Crash Course for UPSC PRE Exam

From Carbon Subsidy to Carbon Tax

India’s growing underwater capability : Important Topics for UPSC Exams

India’s growing underwater capability

Introduction

  • According to Spykman theory of rim land those who control the littorals can control the world. So for India to be a global power it needs to strengthen its capability in Indian Ocean Region.
  • This year Indian Navy is celebrating golden jubilee of its Submarine arms.

India's growing underwater Capability

  • Recently INS Kalvari, was handed over to the Indian Navy for its commissioning it would be a significant milestone in the navy's submarine-building programme.
  • Khanderi the second of the Scorpenes class submarine under construction, is undergoing rigorous phase of sea trials.
  • India operates a fleet of 16 submarines, including INS Kalvari, INS Chakra and INS Arihant.
  • INS Arihant was commissioned last year which completed India's nuclear triad or the ability to launch strategic weapons from land, air and sea.
  • The Navy is also building conventional boats in India through partnership programmes with foreign suppliers.
  • Navy has developed required skills to build warships suitable for tropical conditions which are export-worthy to other Indian Ocean littoral countries.
  • The Indian Navy is an instrument of maritime diplomacy. It involves goodwill visits by warships to foreign ports, naval exercises, humanitarian assistance and disaster relief.
  • Two deep submergence rescue vessel (DSRV) systems which is to be inducted next year are contracted from the British JFD and will fill a major capability gap before the Indian
  • Navy inducts the sophisticated nuclear submarines which are currently under construction.

Commissioned submarines (source- Wikipedia)


Why Strengthening of Navy's Capability is needed

  • Peace and stability: as the biggest nation in the Indian Ocean region, it becomes responsibility of India to ensure peace and stability in the Indian Ocean Region.
  • Chinese presence: the strengthening of Navy's capability is important due to increasing Chinese Navy ships and submarine deployments in the Indian Ocean Region every year.
  • Confront with china: the Indian and Chinese navies come into contact with each other either in the waters of the Indian Ocean or the South China Sea.
  • Humanitarian assistance and disaster relief: to increase efficiency in providing humanitarian assistance and disaster relief to littoral state and for own country also.

Buy Printed Study Material for UPSC Pre General Studies (Paper-1)

Online Crash Course for UPSC PRE Exam

Pages

Subscribe to RSS - user6's blog